पर्यटन

हिमाली दु:ख

- मनोज पौडेल, काठमाडौं

खुम्जुङ (सोलुखुम्बु)– खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका–४ मा पर्ने खुम्जुङले अद्भुत आकर्षण बोकेको छ । ६ हजार ८ सय ५६ मिटर अग्लो आमादब्लम हिमाल त अगाडि नै आएर ठिंग उभिएजस्तै देखिन्छ । सगरमाथा र पुमोरीलगायतका अग्ला हिउँचुलीको काखमै बसेजस्तो देखिन्छ खुम्जुङ ।

खुम्जुङ खुन्दे उपत्यकामा जन्मेका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले प्रथम पटक सगरमाथा आरोहण गरेका थिए । बिनाअक्सिजन १० पटक सगरमाथा आरोहरण गरेका कामरिता शेर्पा पनि यहीँ गाउँका हुन् । यहाँ आउने देशदेशावरका पदयात्री र आरोहीलाई शेर्पा जातिको संस्कृतिले उस्तै आकर्षण थप्ने गर्छ ।

समुद्र सतहदेखि ३ हजार ४ सय ४० मिटर उचाइमा पर्छ नाम्चे । त्यहाँबाट उकालो चढेपछि ३ हजार ७ सय ९० मिटर अग्लो ठाउँ खुम्जुङ उपत्यका पुग्न सकिन्छ । यस उपत्यकाका १ सय ७० भन्दा बढी कलिला युवाले सगरमाथा चुमिसकेका छन् । पर्वतारोहण नै यहाँका स्थानीयको गुजारा गर्ने माध्यम बनेको छ ।

“यस क्षेत्रका स्थानीयका लागि पर्वतारोहण रहर नभएर बाध्यता बन्दै गएको छ,” नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष टासीजाक्बु शेर्पा भन्छन्, “ज्यानै जोखिममा राखेर शिखर चढ्ने रहर कसलाई हुुन्छ ? सरकारले हिमाल चिन्छ, विदेशमा हिमालयकै देश भनेर चिनाउँछ तर हिमाली जनतालाई चिन्न सकेन ।” खुम्जुङको विकासमा चाहिने सबै भएर पनि यातायात, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, संस्कृति सम्पदा संरक्षण र जीविकोपार्जनमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

यस वर्ष सरकारले सगरमाथा आरोहीबाट ४१ करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व उठायो । त्यस्तै, कञ्चनजंघा हिमाल आरोहीबाट यो वसन्तऋतुमा ८२ लाख रुपियाँ राजस्व बटुल्यो । सरकारले उठाउने राजस्वको २५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तोकिएको हिस्सा उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन ।

“पर्वतारोहणबाट उठेको राजस्वको २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने भनिएको छ, स्थानीय चुनाव भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौँ,” खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमदोर्जे शेर्पा भन्छन्, “रकम यताबाट उता (केन्द्रमा) पठाउने व्यवस्था भए सजिलो हुन्थ्यो, उताबाट यता आउने हुँदा समस्या भएको हो । ठूलो निकायमा ताकेता गर्न पनि गाह्रो । चुप लागेर बस्नुको विकल्प छैन ।”

देशमा तीन तहको सरकार गठन भएपछि पर्वतारोहीबाट संकलन गरिने राजस्व बाँडफाँटको विषयमा गृहकार्य भइरहेको पर्यटन विभागका निर्देशक रामप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत राजस्व बाँडफाँट गर्ने नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो राजस्व केन्द्रले ५०, प्रदेशले २५ र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत पाउनेछन् ।

प्रकाशित: असार ३२, २०७५