विचार

लोकतन्त्रमा ओलीतन्त्रको बादल

- भास्कर गौतम, काठमाडौं

अधिकांश नेपाली जनताका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘ आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण र समृद्धि’ हासिल गर्ने आकांक्षाको पर्याय बनेका छन् । ओलीकै शब्दमा उनी ‘सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउन’ गएका होइनन्, ‘विकास गर्न’ गएका हुन् । यस्तै पर्याय र नारावरिपरि ओलीको लोकप्रियता र नेतृत्व कौशलको चर्चा चल्दा उनको जीवनसंघर्ष र उनले बाँचेको ऐतिहासिक समयलाई सँगै हेर्ने प्रयास न्यायसंगत रूपमा भएको पाइँदैन । त्यसैले ओलीको नेतृत्वलाई लिएर ठूलै भ्रम छाएको छ ।

०७२ असोजमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि ओली भन्थे, “हामी अधिकारसम्पन्न भएका छौँ । सम्पूर्ण जनताले अधिकार, अवसर, सुरक्षा, सम्मान समान रूपमा प्राप्त गर्छन्, अब यस देशमा ।” तर, यी यावत् कुराको अभाव गर्ने जनता आज सर्वत्र पाइन्छन् । हाल विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक वा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश सर्वत्र विद्यमान अधिकारविहीन समानता र असुरक्षाका उदाहरण हुन् ।

राष्ट्रिय स्वाभिमानको चर्चा गर्दा ०७२ को भारतीय नाकाबन्दीपछि ओलीको लोकप्रियता बढ्दै गयो । धेरैले उनलाई आफ्ना कार्यकर्ताको मात्र नभएर नेपाली जनताको नेता देख्न थाले । ओली–लोकप्रियताको विरोधाभास त्यही समयदेखि सुरु भयो । जुन बेला सम्पूर्ण पहाडी–हिमाली भेगमा उनको लोकप्रियता फैलँदै थियो, मधेसका आन्दोलनकारी र समर्थकमाझ उनी त्यत्तिकै अलोकप्रिय बन्दै थिए । अर्थात्, विशिष्ट किसिमको विभाजन र विरोधाभासबीच उनको राष्ट्रिय स्वाभिमान उकालो लाग्दै थियो ।

कुनै पनि नेतृत्व उदयको विशिष्ट किसिमको पृष्ठभूमि हुन्छ । ओलीको नेतृत्वलाई बुझ्ने हकमा समेत यो लागू हुन्छ । ओलीको उदयलाई झापा विद्रोहसँग गाँसेर हेर्ने गरिन्छ । झापा आन्दोलनमा संलग्नता र उनले भोगेको लामो जेल जीवनको चर्चा चल्ने गर्छ । तर, उनको प्रारम्भिक संलग्नता र लामो कारावास सिक्काको एउटा पाटो मात्र हो । सिक्काको अर्को पाटो पनि छ । झापा विद्रोहको पहिलो एक्सनपछि नै ओली व्यक्ति–हत्याको विपक्षमा रहे । अर्थात्, झापा विद्रोहले विस्तारै आफ्नो उडान लिइरहँदा हिंसात्मक संघर्षप्रति ओलीको विश्वास उठ्दै गयो । आन्तरिक रूपमा उनी झापा विद्रोहबाट टाढिँदै गए । तर, उनी गिरफ्तार परे । जेल जीवन काटे । जेलनेल भोग्नु र आन्दोलनको विरासत थेग्नु एउटै विषय होइन । त्यसैले जेलबाट निक्लेपछि ओलीले आन्दोलनको विरासत बोकेनन् । उनको दलले पनि शनै:शनै: आन्दोलनको विरासत बोकेन । त्यसलै जनताको बहुदलीय जनवादसँगै एमालेभित्र समाजको न्यायपूर्ण रुपान्तरण गर्ने सवाल जीवनमरणको विषय रहेन ।

ओली उदयको ऐतिहासिकता

ओलीको उदय झापा विद्रोहबाट होइन, अर्कै किसिमको विरासतबाट आउँछ । त्यो विरासत मूलत: पछिल्लो करिब १२ वर्षको लोकतान्त्रिक संक्रमणको राजनीति वरिपरि जेलिएको छ । यस अवधिमा ओलीको नेतृत्व निर्माणका तीनवटा महत्त्वपूर्ण पाटा छन् । पहिलो पाटो माओवादीको रुपान्तरणसँग जोडिएको छ । ०६३ पछि खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीले मूलत: काठमाडौँ र केही अन्य सहरमा वाइसिएलको गतिविधिलाई बढावा दियो । यसको प्रतिउत्तरमा एमालेले युवा दस्ता गठन गर्‍यो । सो दस्ताको जिम्मा पार्टीले पहिल्यै युवा संघको नेतृत्व सम्हालेका ओलीलाई दियो । ओली एमालेभित्र माओवादीलाई प्रतिकार गर्ने उद्देश्यले बनाइएको नयाँ लडाकू प्रवृत्तिका युवाका नेता भए । सुरुमा संगठित बाहुबली नै ती युवाको सम्पत्ति थियो । त्यसैले धेरै ठाउँमा साना–ठूला भिडन्तसमेत भए । विस्तारै बाहुबलीमा मूलत: कमिसन र ठेक्कापट्टाबाट आउने द्रव्य थपिन थाल्यो । अनि, छोटै समयमा ओली परशुराम बस्नेत, महेश बस्नेत आदि ‘नवडन’ युवाका नेता भए ।

वाइसिएलको शक्तिलाई चुनौती दिने क्रममा ओलीको प्रतीकात्मक छवि विस्तारै ‘माओवादी विरोधी’ बन्दै गयो । यहीँबाट दोस्रो पाटोले नयाँ मार्ग लियो । युवा दस्ताको नेतृत्व गर्ने क्रमसँगै ओलीको माओवादी विरोधी अडान प्रतीकात्मकतामा सीमित थिएन । बाहुबली र द्रव्य त उनको वरिपरि थियो नै, विस्तारै नेपाली सेनाको समर्थन त्यसमा थपियो । एक वा अर्को हिसाबले माओवादी नेपाली सेनामा घुसपैठ बढाउन चाहन्थ्यो । तर, सेनाभित्र र बाहिरका शक्ति मिलेर त्यसको प्रतिवाद गर्न चाहन्थे । युवा दस्ताको नेतृत्व गरिरहेका ओली त्यसताका दिनहुँजसो माओवादीको सैन्य उन्माद, चन्दा असुली र अन्य क्रियाकलापविरुद्ध बोलिरहेका हुन्थे । उनी सेना समायोजनको विपक्षमा समेत थिए । उनी भन्थे, “नेपाली सेनालाई गलत चित्रण र अवमूल्यन गर्ने माओवादीको गतिविधि अराजनीतिक हो । यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो खतरा पर्न सक्छ । ठूलै अनिष्ट पनि हुन सक्छ ।” यो अडानकै परिणाम ओलीले नेपाली सेनाको समर्थन प्राप्त गरे । यो सिलसिलाले कटवाल काण्डपछि थप निरन्तरता पायो ।

०६६ वैशाखको कटवाल काण्डसँगै नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो । घटनाक्रम विश्लेषण गर्दै जाँदा सो काण्डमा भारतको समेत निर्णायक उपस्थिति देखिन आउँछ । शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको भारतले त्यसबेलासम्म माओवादी र मधेसीसँग वार्ताद्वारा नै राजनीतिक सहमति खोजिनुपर्छ भन्ने नीति लिएको थियो । सो घटनापछि भारतले माओवादी र मधेसीलाई एक्ल्याउने बाटो लियो । त्यसै क्रममा २२ दलको गठबन्धन बनाइयो । भारतका घनिष्टमध्ये एक मानिएका सूर्यबहादुर थापा गठबन्धनका महत्त्वपूर्ण खेलाडी बने । अनि, ओली बने भारतीय पक्षको नयाँ सारथि ।

संक्षिप्तमा ०६३ पछिको राजनीतिक संक्रमण आमूल रुपान्तरणको समय थियो । तर, माओवादीले अँगालेको विधि र रुपान्तरणसँग गाँसिएका विषयको विपक्षमा उभिएका ओली यसैबेला बलियो बन्दै गए । उनलाई युवा दलबल, द्रव्य, नेपाली सेना र भारतको दह्रो साथ मिल्यो । उनको काम संस्थापनको रक्षामा उभिनु थियो । उनले त्यही गरे ।

ओलीतन्त्रका आयाम

०७२ को विनाशकारी भूकम्पसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय प्रारम्भ भयो । दोस्रो संविधानसभाले पहिल्यै यथास्थितिवादी राजनीति वरिपरिको शक्ति–सम्बन्धलाई पुनर्गठित गर्ने मौका दिएको थियो । ओली यथास्थितिवादी राजनीतिलाई डोर्‍याउने अग्रपंक्तिका नेता बनिसकेका थिए । राहत–उद्धार कार्य सेनाको कमाण्डमा सञ्चालन हुने कार्यसँगै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा घेराउमा परेको भाष्यले राजनीतिक समर्थन पायो । त्यसैको पृष्ठभूमिमा १६ बुँदे रचियो । नयाँ राष्ट्रिय सहमतिलाई साथ दिन माओवादी पनि यथास्थितिमा मिसियो । त्यसपछि आवरणमा दलका नेताहरू देखिए पनि पेटबोलीमा सैन्य स्वार्थ–सम्बन्धले काम गरिरह्यो । त्यसैले संविधानको घोषणासँगै फरक विचारलाई निषेध गर्ने राजनीतिको श्रीगणेश भयो । धेरैलाई ओली नेतृत्वको सरकार फरक विचारप्रति असहिष्णु बन्न थालेको आभास भर्खरै हुन थाले पनि त्यसको नयाँ भ्रूण संविधानसभाको फास्टट्रयाक शैलीमा निहित थियो । यसका पत्रहरू मात्रै राष्ट्रिय सदाचार नीति, सञ्चारमाथिको असहिष्णुता र निषेधित क्षेत्रको घोषणासँग भर्खरै खुल्न थालेका हुन् ।

संविधानसभाको घोषणावरिपरि भारतीय पक्षले आर्थिक नाकाबन्दी लाद्न खोज्यो । यसमा ओलीले विगतको भारतपरस्त छवि पखाल्ने अवसर देखे । उनको मौसमी राष्ट्रवाद व्यापक रूपमा फैलियो । उनी एमाले कार्यकर्ताको मात्र नभएर नेपाली जनताको नेताका रूपमा उदाए । चीनसँग नयाँ शिराबाट सम्बन्ध सुरु गर्ने, नेपाल भारतपरिवेष्ठित अवस्थाबाट बाहिर निस्कने विषयले देश पिट्यो । ओलीलाई व्यापक साथ मिल्नु स्वाभाविक थियो । त्यसमा पनि सैन्य स्वार्थ–सम्बन्ध र व्यापारी वर्गले ठूलो साथ दिए । नतिजा सीमान्तकृत समुदायको आधारभूत चासोलाई मिचेर जसरी फास्टट्रयाकबाट संविधानको घोषणा गरिएको थियो त्यसरी नै फास्टट्रयाकबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सवालले बजार पिट्यो । एक वा अर्को हिसाबले आर्थिक समृद्धिले गति लियो भने आगामी दिनमा नेपाली जनताले आर्थिक असमानताको बोझ थप भोग्नेछन् । किनकि, सरकारसँग आर्थिक रुपान्तरणवरिपरि कुनै नीतिगत प्राथमिकता छैन । अहिल्यै नै नेपाली समाजका गरिब बढी असुरक्षित छन् । मूल्य प्रणालीमा ठूलो बेथिति छ । स्वास्थ्य र शिक्षा नीति नाफाखोरलाई पोस्ने किसिमको छ । साना र मझौला व्यवसाय गर्नेलाई आर्थिक सुरक्षा एवं सहुलियत छैन । यी आधारभूत पक्षलाई सुल्झाउने आर्थिक नीति र प्राथमिकताविहीन अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकार समृद्धि नारामा अलमलिएको छ । यस्तो स्थितिमा आर्थिक समानता र समान अवसर सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने आमूल आर्थिक सुधार र पुन:वितरण धेरै टाढाका विषय हुन् ।

भनिरहनुपरेन, ओली नेतृत्वको सरकार असमानताको बाटोमा लम्कँदै छ । अनि, सैन्य–स्वार्थ, व्यापारिक–स्वार्थ र भूराजनीतिक–स्वार्थको पक्षपोषणवरिपरि नै ओलीतन्त्रले आफूलाई बलियो बनाउनेछ । पछिल्ला गतिविधिले त्यही भन्छन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणवरिपरि ओली सरकारले सबैभन्दा बढी रिझाउन खोजेको संस्था विश्व बैंक हो । विश्व बैंकसँगै मूलत: अमेरिकी सहयोग र बेलायती सहयोगको ठूलो हिस्सा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गणना गर्न खर्च गरियो । यो कार्य विदेशी सर्तमा भएको थियो । विश्व बैंक र अन्य दातृ राष्ट्रले एक स्वरमा नेपाल सरकारले संकलन गरेको तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । अहिले बाहिरी आवरणमा सरकारले विदेशी सहयोगको विरोध गरिरहे पनि सोही समयदेखि सरकारले लागू गर्न खोजेको मूलत: एकद्वार नीति हो । अर्थात्, विदेशबाट बढीभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिने, तर त्यो सबै अर्थ सरकारले चलाउने, गैरसरकारी संस्थाले चलाउन नपाउने । अर्को शब्दमा, ‘मै जान्ने मै गर्ने’ नीतिमा सरकारी नियन्त्रण गर्न र शक्तिको विस्तार गर्न खोजिएको छ । तर, ओलीतन्त्रले व्यापारिक, सैन्य र भूराजनीतिक स्वार्थ–सम्बन्धलाई नियन्त्रण त परै जाओस्, प्रश्न गर्ने सामथ्र्यसमेत गुमाउँदै छ । त्यसैले ओली सरकारको ध्याउन्न चीन, भारत, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक, अनि अमेरिकी, जापानी र बेलायती सहायतालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने कार्यमा तल्लीन देखिन्छ । यसो गरिरहँदा सरकारको एउटै ध्येय सबै द्रव्य सरकारी निकायभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने पाइन्छ । अर्थात्, स्वतन्त्र तवरमा सोच्ने, काम गर्ने र आफ्नो समुदाय एवं राष्ट्रको साझा भविष्यबारे कल्पना गर्ने अधिकार नागरिकसँग छैन भन्ने मान्यता ओलीतन्त्रमा हावी हुँदैछ।

विदेशी सहायताको क्षेत्रमा मात्र होइन, क्षेत्रीय सम्बन्धलाई हेर्दासमेत राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई ओलीतन्त्रले गुमाउँदैछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तीर्थाटनपछि ओली सरकारको भारतपराश्रित वास्तविकताबारे धेरै भनिरहनुपर्दैन । भर्खरैको चीन भ्रमणपछि थप के प्रस्ट छ भने चीनले भारतको समर्थन बेगर भुटान र नेपालमा ठूलो पूर्वाधारमा लगानी नगर्न सक्छ । क्षेत्रीय सुरक्षा–स्वार्थवरिपरि भारतले यस्तो अडान लिएको र चीनले त्यसमा समर्थन जनाएको बुझिन्छ ।

आत्मविश्वासको संकट

लोकतन्त्रमा ओलीतन्त्रको बादल मूलत: आत्मविश्वासको संकटबाट उब्जिएको हो । आन्तरिक विश्वासको संकटलाई ढाकछोप गर्न बाह्य जगत्लाई समस्याग्रस्त देखाउने प्रयासमा ओली सरकार लागेको छ । यसको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष ओली सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई शत्रु देख्नु र आफ्नै नागरिकगणप्रति विश्वास कम रहनुमा देखिन्छ । जुन सरकारले आफ्नो नागरिकगणको स्वतन्त्र विचारलाई सुन्ने सामथ्र्य राख्दैन त्यस्तो सरकारले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत लोकतान्त्रिक अवस्था सुनिश्चित गर्न सक्दैन । संवैधानिक व्यवस्था, नियमित निर्वाचन र राज्यको अधिकार बाँडफाँटबीचको कानुनी स्थिति मात्र लोकतन्त्र होइन । जनताका अधिकार, स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट, कुलीन अधिकारमाथिको कटौती गर्दै कल्याणकारी थिति सुनिश्चित गर्ने कार्यले लोकतान्त्रिक अवस्थालाई अनवरत दिशानिर्देश गर्छ । यी कार्य सरकारले एक्लै गर्न सक्दैन । त्यसैले लोकतन्त्रमा मूलत: आफू, आफ्नो समुदाय र राष्ट्रको उन्नत भविष्य कस्तो बनाउने, त्यस्तो साझा भविष्य हासिल गर्न कस्तो शासकीय संरचना बनाउने, त्यस्तो संरचनावरिपरि निर्माण गरिएका संघ–संस्था र शासकीय सम्बन्धलाई कसरी स्वावलम्बी बनाउने कार्यबारे विचारविमर्श गर्ने अधिकार राज्य वा दलमा मात्र निहित हुँदैन । तर, नागरिकगणप्रति सशंकित रहँदै यी सबै कार्यप्रति सरकारले आफ्नो मात्र स्वामित्व दाबी गरिरहँदा लोकतन्त्रमा ओलीतन्त्रको बादल छाउँदैछ । यो बादल बेलैमा फाटेन भने शनै:शनै: ओलीतन्त्र सैन्य स्वार्थ, व्यापारिक स्वार्थ र भूराजनीतिक स्वार्थको गठजोडमा विलय हुने निश्चितप्राय: छ ।

अहिलेसम्म गणितीय जोडघटाउकै कारण ओली शक्तिशाली देखिन्छन् । यदि ओली नेतृत्वको शासकीय सम्बन्धलाई असहिष्णुता, बाहुबली, यथास्थितिवादीको सैन्य आडभरोसा र सम्भ्रान्तका आर्थिक स्वार्थले थप गाँज्दै लग्यो भने ओली इतिहासको कमजोरमध्ये एक नेता हुने सम्भावना बढी छ । यी सबै स्वार्थ–सम्बन्ध धेरै हिसाबले नेपाली लोकतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक छन् । के यी स्वार्थ–सम्बन्धलाई चिर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति ओलीसँग छ ? अहिलेसम्म सरकारले देखाएको दिशाहीन अवस्था एवं नीतिगत प्राथमिकता बेगर रचिएको समृद्धिको हाउगुजीले भन्छ, ओलीसँग आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन । स्थितियही रहिरह्यो भने आजभन्दा भोलि लोकतन्त्रमा ओलीतन्त्रको बादल झन् घनघोर हुने निश्चितप्राय: छ । बेलैमा सजग रहनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।

►यी पनि पढ्नुहोस् :

आवरण कथा» प्रधानमन्त्री ओली : अनुयायीप्रति आसक्त, आलोचकप्रति अनुदार

गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्, ‘विधिको शासनका लागि अधिनायकवाद दिनदिनै आउँछ’

आवरण कथा» बोली दबाउने दुस्साहस

 

 

प्रकाशित: असार २६, २०७५