अर्थ

बैंकहरूको नजर घरजग्गामै

- विजयराज खनाल, काठमाडौं

बैंकबाट ०५२ मा ३/४ लाख रुपियाँ कर्जा लिने प्रयास गरिन्, ललितपुरकी शारदा रिजालले । बैंकले चाहेजस्तो धितो नहुँदा कर्जा पाइनन् । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति उनको वितृष्णा यति बढ्यो, अहिलेसम्म पनि कर्जाका लागि त्यस्ता संस्थामा भर पर्दिनन् । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट खोजिने धितो अभावले साना व्यवसायलाई कर्जा पाउन समस्या रहेको अनुभव छ उनको ।

उनले अहिले अरू महिलासँग मिलेर सहकारी सञ्चालन गरेकी छन् । आवश्यक पर्दा उनी त्यहीँबाट कारोबार गर्छिन् । हस्तकलासम्बन्धी उद्योगमा संलग्न उनले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्दै आएकी छन् । रिजालले २० वर्षअघि भोगेको समस्यामा अहिले केही सुधार भए पनि पर्याप्त छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोका रूपमा घरजग्गालाई नै प्राथमिकतामा राख्दै आएकाले साना व्यवसायलाई बिनाधितो कर्जा लिन हम्मे पर्छ । सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिनाधितो पाउने कर्जा या सरकारी अनुदानमा चलेका छन्, या त अनिवार्य लगानी क्षेत्रको सीमा पूरा गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको प्रावधान अनुरूप । बैंकहरूले गत वैशाखसम्म सामूहिक जमानीमा ७ अर्ब ५१ करोड र सरकारी जमानीमा २ अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्र लगानी गरेका छन्, जुन बैंकहरूको कुल लगानीको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोका नाममा घरजग्गालाई नै प्राथमिकता दिने गरेकाले साना व्यवसायी निर्माणमा नेपाल धेरै पछाडि परेको छ,” महिला उद्यमी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष रिजाल भन्छिन् ।

नेपालमा करिब १ लाख ८३ हजार साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय दर्ता छन् । २५ लाखलाई रोजगारी दिइरहेको यी व्यवसायमा ७२ प्रतिशतको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच छ । तर, सरल कर्जा लिन सक्ने प्रावधान नभएका कारण अधिकांशले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा तथा सापटी लिइरहेको सक्षम एक्सेस टु फाइनान्स परियोजनाले उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकको एक तथ्यांकले अनौपचारिक कारोबार गर्नेमध्ये ६४ प्रतिशतले आफन्त, साथीभाइ र छरछिमेकबाट कर्जा लिने गरेका छन् भने २९ प्रतिशतले साहूमहाजनसँग । सरकारले यस्ता समस्या हटाउन ०६३ मा सुरक्षित कारोबार ऐन तयार गरेको थियो । तर, एक दशकपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

बैंकहरूको बलमिच्याइँ

बैंकहरू सुरक्षित कारोबार प्रणालीप्रति सुरुदेखि नै सकारात्मक थिएनन् । ऐन बनेको १० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अडानलाई कारक मानिन्छ । चल्ती सम्पत्तिको धितोमा जोकसैले कर्जा दिन सकिने व्यवस्था यो ऐनमा छ । त्यसबाहेक एउटै धितोले खाम्ने देखिए एकभन्दा बढी ऋणदाताले त्यसलाई आधार बनाएर कर्जा दिन सकिने सुविधा पनि ऐनमा राखिएको छ ।

घरजग्गाकै धितो सकार्दा अन्य पक्षबाट समस्या भएको भन्दै बैंकहरूले सुरक्षित कारोबार प्रणालीमा पहिले आफूहरू दर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो अडान अहिले सम्बोधन भइसकेको छ । उनीहरूलाई पुरानो कारोबार दर्ता गराउन ६ महिनाको अग्रिम समय दिइयो । १ भदौ ०७४ बाट जोकसैले यो प्रणालीमा कारोबार दर्ता गर्न सक्छन् । दायरा ठूलो भएकै कारण यसलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ ।

ऐनमा सबैभन्दा पहिले कारोबार दर्ता गराउने ऋणदाताको अधिकार पहिलो हुने र अन्य ऋणदाता देखिए त्यसपछि मात्रै उनीहरूको अधिकार स्थापित हुने व्यवस्था छ । जस्तो : १० लाख रुपियाँको कुनै वस्तुमा पहिलो ऋण दाताले ५ लाख र दोस्रोले ४ लाख रुपियाँ ऋण दिएको छ । त्यो धितोमा कारणवश क्षति पुगेमा बिमा कम्पनीबाट ८ लाख रुपियाँ प्राप्त भयो । यस्तोमा विवाद भए सोझै अदालती प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था छ । ऋणीले नियमित ब्याज तिरिरहेको अवस्थामा पहिलो ऋणदाताले ५ लाख रुपियाँ पूरै र दोस्रोले ४ लाख मात्र पाउने भयो । ऐनकै प्रावधानमा रहेर अदालतले फैसला गरिदिन्छ । ऋण नतिरेर असुल गर्नुपर्दा पनि यही नियम लागू हुन्छ ।

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको १० महिना पुगे पनि उपलब्धि शून्य छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको भदौमा कुल २० खर्ब कर्जा लगानी गरेका बैंकहरूले घरजग्गा धितोमा ६०.९ प्रतिशत र चल्ती सम्पत्तिमा १४ दशमलव २ प्रतिशत कर्जा दिएका थिए । गत वैशाखमा कुल २३ खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरूले घरजग्गाको धितोमा १४ खर्ब ३० अर्ब र चल्ती सम्पत्तिको धितोमा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । हाल घरजग्गाको धितोमा ६१.३ प्रतिशत र चल्ती सम्पत्तिमा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी छ ।

सन् २०१७ मा विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले ऐन जारी गर्ने तयारीमा रहेका ५ सहित विश्वका ६० मुलुकले यो प्रणाली अवलम्बन गरेको उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनले घानामा सन् २०१२ मा यस्तो प्रणालीमा १२ खर्ब रुपियाँको कर्जा कारोबार दर्ता भएको देखाएको छ । यसबाट त्यहाँका ३५ हजार साना व्यवसायलाई सहयोग पुगेको उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको सन् २०१२ को प्रतिवेदनले चीनमा ३५ सय खर्ब रुपियाँको कर्जा यो प्रणालीमा दर्ता भएको छ भने ७० हजारभन्दा धेरै साना व्यवसायले कर्जा पाउन सकेको देखाएको छ । “नेपालमा अपेक्षा अनुसार चल्ती धितोमा कर्जा नबढेको अवश्य हो,” राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, “तर, अहिले नै यसको सफलता परीक्षण गर्नु हतारो हुन्छ ।”

लाभग्राही शून्य

सन् २०१८ का लागि नेपालमा ‘व्यवसाय गर्ने वातावरण’ सम्बन्धमा विश्व बैंकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपाल १ सय ९० राष्ट्रमध्ये १ सय ५औँ स्थानमा उक्लिएको थियो । दुई स्थानमा फड्को मार्दै १ सय ७ बाट सो स्थानमा आउनुको एउटा उपलब्धि सुरक्षित कारोबार प्रणाली अवलम्बन थियो । यस्तो उपलिब्ध प्राप्त गरिरहँदा नेपालमा भने सरोकारवाला यसप्रति संवेदनशील छैनन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रणालीमा दर्ता भएका कारोबारको गलत तथ्यांक ।

राष्ट्र बैंकले चल्ती सम्पत्तिका रूपमा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँको मात्र कर्जा गएको तथ्यांक देखाइरहँदा सुरक्षित करोबार दर्ता कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म यो प्रणालीमा १ सय ८ खर्बको कर्जा दर्ता छ । बैंकहरूले सवारी कर्जाको दर्ता यसमा समावेश गरेका छैनन् । कुल कर्जा प्रवाह नै २३ खर्ब रहेको अवस्थामा यो तथ्यांक स्वत: गलत भएको पुष्टि हुन्छ । “कर्जाको तथ्यांक प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्नेमा बैंकहरूले पूरै धितोको मूल्यांकन दर्ता गरेका हुन् कि भन्ने शंका छ,” कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारी भन्छन् । केन्द्रले नै कार्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको छ । कारोबार दर्ता ऋणदाताले नै गर्ने भएकाले बैंकहरूबाट त्रुटि भएको देखिन्छ । सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म यो प्रणालीमा ८८ हजार ५ सय ६५ कारोबार दर्ता भएका छन् । १ सय ५० बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहे पनि हालसम्म २८ संस्थाले मात्रै यस्तो प्रणालीमा कारोबार दर्ता गराएका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रबाहेकका मात्रै ५ संस्थाले कारोबार दर्ता गरेका छन् । ‘‘हामीहरू जनताको पैसामा चलेका छौँ, त्यसैले सुरक्षित कारोबारमा जोड दिनुपर्छ, चल्ती सम्पत्तिमा अझै असुरक्षा छ,” नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना भन्छन् । यसलाई सुरक्षित बनाउन थप नियम आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । नेपालमा पछिल्लो समय कर्जामा मध्यम वर्गीयको पहुँच गुमेको भन्दै ‘मिसिङ मिडल’ समेट्ने अभियान चलेको छ । प्राय: सहकारीलगायतका संस्थाबाट अधिकतम १ लाख र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट न्यूनतम ५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह भइरहेको अवस्था छ । त्यस बीचमा कर्जा चाहिने वर्ग वित्तीय पहुँचबाट पछाडि परेको भन्दै यो अभियान सुरु भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लघु कर्जा बढ्न नसके पनि यो प्रणालीको माध्यमले गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट समेत सुरक्षित कर्जा प्रवाह हुन सक्छ । यसले हाल मुलुकमा देखिएको मिटर ब्याज, व्यक्तिगत रूपमा लिइएका ऋण डुब्ने र उठाउन नसकिनेजस्ता समस्या समाधान हुन सक्छन् । तर, यो प्रणालीको लाभ लिने सर्वसाधारणको संख्या भने शून्य छ ।

प्रकाशित: असार २४, २०७५