समसामयिक

श्रमिक–उद्यमी दरार

- पर्वत पोर्तेल, काठमाडौं

झापा–श्रम ऐन कार्यान्वयन, न्यूनतम ज्याला वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा ऐन आदि चारसूत्रीय माग तेस्र्याए श्रमिक संगठनहरूले ३० वैशाखमा । उद्यमीसँग तीन–चार चरणसम्म दुईपक्षीय छलफल र वार्ता भए । तर, दुवै पक्षले आ–आफ्ना अडान छाडेनन् । अन्तत: ३ असारमा नेपाल चिया उत्पादक संघले झापाको भद्रपुरमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत कुनै हालतमा श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकिने जिकिर गर्‍यो ।

कहिले न्यूनतम ज्याला वृद्धिको त कहिले सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्नुपर्ने मागका कारण चिया श्रमिक–उद्यमी समस्या बर्सेनि बल्झिरहन्छ । सरकारले १९ भदौ ०७४ मा ल्याएको श्रम ऐन यसै वर्ष साउनदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि त्यसमा चिया उद्यमीले आनाकानी गर्न थालेका छन् । श्रम ऐनमा चिया उद्योगलाई अन्य उद्योगसरह राखिएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने दाबी उनीहरूको छ । “ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्ने हाम्रो हैसियत छैन”, नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तल भन्छन्, “ऐनले दोब्बर बढी व्ययभार थपिन्छ ।”

विश्वका चिया उत्पादक देशमा अलग्गै चिया श्रमिक ऐनको व्यवस्था रहेको जिकिर गर्दै हालको चिया श्रम नियमावली, ०५० खारेज गरी चिया उद्योगलाई अन्य उद्योगकै दाँजोमा राखिएको दुखेसो छ संघको । मित्तल थप्छन्, “सरकारले ल्याएको ऐन एकपक्षीय र उद्यमीमैत्री छैन ।”

अहिलेकै अवस्थामा ऐन कार्यान्वयन गर्दा चिया व्यवसायको भविष्य समाप्त हुने उद्यमीको तर्क छ । एक दिनकै लागि मात्र श्रम गर्ने श्रमिकलाई पनि नियमित वा स्थायी कामदारसरहको सुविधा दिन ऐनले बाध्य पारेको उद्यमी कुमार गिरीको टिप्पणी छ । विशेष प्रकार र प्रकृतिको व्यवसाय चियामा स्थायी र मौसमी कामदार आवश्यक पर्ने हुँदा सबै कामदारको संरक्षण–सुविधाका नाममा एकै ढंगको व्यवस्थाले व्यवसायलाई थेग्नै नसक्ने उनको तर्क छ ।

विगतमा स्थायी श्रमिकलाई मात्र ५ प्रतिशत सञ्चयकोष दिइआएकामा अब एक दिन मात्रै काम गर्नेलाई पनि १० प्रतिशत सञ्चय कोषका साथै उपदान, बिमा खर्च दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । विगतमा सामान्यतया १ सय स्थायी श्रमिक भएका उद्यमीसँग ३ सय अस्थायी वा मौसमी श्रमिक थिए । अब ती सबैलाई स्थायीसरह सुविधा दिँदा ज्याला, उपदान, पर्व बिदा सुविधा, ग्रेड, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, बिमा, औषधोपचार खर्च, दुर्घटना बिमा र प्रिमियर सबै श्रमिकलाई दिर्नुपर्ने बाध्यता आएपछि उद्यमी आत्तिएका छन् । गिरीका अनुसार स्थायी श्रमिकको हकमा सञ्चयकोष शतप्रतिशत बढ्नुका साथै मौसमी श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्दा ३–४ सय प्रतिशतको भार बढ्छ । चिया उद्यमीले न्यूनतम ज्याला २ सय ७८ रुपियाँ भने लागू गर्दै आएका छन् । श्रमिकलाई ८ घन्टाभित्रै कामका आधारमा ओभर टाइमको व्यवस्था गरिएको छ ।

डेढ सय वर्ष पुरानो चिया व्यवसाय कृषि उद्योगका रूपमा स्थापित छ । पूर्वमा करिब २ करोड ५० लाख किलो चिया उत्पादन हुन्छ । १ करोड ५९ लाख किलो सिटिसी र बाँकी अर्थोडक्स चिया उत्पादन भइरहेको छ । ९० प्रतिशत अर्थोडक्स तेस्रो मुलुक र ६० प्रतिशत सिटिसी चिया भारत निर्यात भइरहेको छ । ०३९ मा पूर्वाञ्चलका पाँच जिल्ला झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुमलाई चिया पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । झापा र इलाममा मात्रै सानाठूला गरी एक सयभन्दा बढी चिया कारखाना छन् भने चिया क्षेत्रमा करिब ४५ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । त्यसमध्ये हजारौँ मजदुर वर्षौंदेखि ज्यालादारी छन् ।

श्रमिक नेताहरू सरकारले लागू गरेको ऐन चिया उद्यमीले कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । “सरकारले ३० हजारभन्दा बढी श्रमिकका पक्षमा निर्णय गरेको छ,” नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) मा आबद्ध मजदुर नेता सन्तकुमार राई भन्छन्, “चिया उद्यमीले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगरी धरै पाउँदैनन् ।”

प्रकाशित: असार २४, २०७५