नोटबुक

[नोटबुक] अमेरिकी भिसाको बल्छी

- उपहारजंग शाह, काठमाडौं

उति सम्पर्कमा नरहेका एक आफन्तले फोन गरे । सामान्य भलाकुसारीपछि उनले आफ्नो कुरा खोले, ‘छोराले अमेरिका जाने साह्रै रहर गर्‍यो ।’ ‘पढ्न आउने ?’ मैले सोधेँ । ‘कहाँ पढ्नु लट्ठूले,’ उताबाट जवाफ आयो । ‘ए, उसो भए डिभी पर्‍यो ?’ मैले जान्न खोजेँ । ‘डिभी पर्‍या भए त कुरै सकिन्थ्यो नि,’ उनले सुनाए । ‘अनि कसरी आउने त ?’

कुरो के रहेछ भने यतैको एक संस्थाले आयोजना गर्ने एउटा कार्यक्रममा सहभागीका रुपमा जाने ‘अफर’ आएको रहेछ । तर, ‘डिल’ सुनेर अचम्ममा परेँ । भिसा लागेपछि २५ लाख रुपियाँ बुझाउनुपर्ने । ‘अमेरिका छिरेपछि त्यति कमाउन त वर्ष दिन पनि लाग्दैन भन्छन्, के भन्नुहुन्छ बाबु ?’ उताबाट जिज्ञासा आयो । यस्ता ठगको चंगुलमा नपर्न धेरै सम्झाएँ । त्यसपछि उनले फोन गरेका छैनन् । सायद कुरो चित्त बुझेन ।

केही अघिको कुरा हो, एक परिचित घुम्नका लागि अमेरिका आउन खोजेका थिए । नेपालमै व्यवसायमा जमेका भए पनि अमेरिका गएपछि फर्कन्छ भन्ने दूतावासले पत्याएन । भिसा दिएन । राजनीतिक तहका एक प्रभावशाली कंग्रेसम्यानले दूतावासलाई इमेल गरेर भिसा दिन अनुरोध गरे । जवाफ आयो– ‘हामी आवेदकलाई आफ्नो कुरा प्रस्ट रुपमा राख्न पूरापूर मौका दिन्छौँ ।’ तर, दोस्रो पटक पनि भिसाका लागि योग्य ठहरिएनन् ।

यति हुँदा त भिसा ‘रिफ्युज’ हुन्छ भने के कुनै नेपाली संस्थाले ‘चिट्ठी’ पठाएको भरमा भिसा मिल्ला ? अनि, त्यही चिट्ठीका लागि लाखौँ हाल्न तयार हुनु कत्तिको बुद्धिमानी होला ? त्यसमाथि अन्तर्वार्ताका क्रममा त्यस्ता ‘डकुमेन्ट’ लैजानसमेत निषेध गरिएको छ अचेल । भिसाको बल्छी फाल्ने अनि केही गरी दूतावासले पत्याइहाल्यो भने सित्तैँमा लाखौँ कुम्ल्याउने ठगहरुको नियत कहिले बुझ्ने सोझा नेपालीले ?

ट्र्र्रान्सफरको दुष्चक्र

स्नातकको पढाइ कति वर्षको हो ? उत्तर सजिलो छ, ४ वर्ष । अझ अमेरिकाजस्तो ठ्याक्कै तालिका अनुसार पढाइ हुने देशमा त अलिकति पनि तलमाथि हुन नपर्ने हो । तर, थुपै्र विद्यार्थी यस्ता भेटिन्छन्, जसले ८–१० वर्ष लगाएर स्नातक पूरा गरेका छन् । आएको ५–६ वर्ष भयो, अझै पढाइ सकिएको छैन भन्ने त कति भेटिन्छन् कति । कसरी हुन्छ त यस्तो ?

प्राय: कन्सल्टेन्सीको माध्यमबाट बिनाछात्रवृत्ति यहाँका विश्वविद्यालय आउनेलाई यस्तो समस्या पर्छ । अचेल सस्तै विश्वविद्यालयमा पनि प्रतिसेमेस्टर शुल्क ६ देखि ८ हजार डलर पर्छ । बस्ने–खाने महँगो खर्च त छँदै छ, सुरुमा त ऋणधन गरेरै पनि पहिलो सेमेस्टरको शुल्क परिवारले तिर्छ । तर, दोस्रो सेमेस्टरबाटै शुल्क भारी पर्छ । त्यसैले प्राय: विद्यार्थी कम्युनिटी कलेजमा ट्रान्सफर हुन्छन्, जहाँ स्नातक तहको पहिलो दुई वर्षको पढाइ हुन्छ । यस्ता कलेज विश्वविद्यालयको तुलनामा केही सस्ता हुन्छन् । तर, यसरी ट्र्रान्सफर हुँदा अघिल्लो विश्वविद्यालयमा पढेका सबै कोर्स ट्रान्सफर हुन्नन् ।

कम्युनिटी कलेजको पढाइ सकाउनै अर्को दुई–तीन वर्ष लाग्छ । बाँकी पढाइ सकाउन विश्वविद्यालयमा ट्रान्सफर हुने बेला फेरि पनि कम्युनिटी कलेजमा पढेका सबै कोर्सलाई विश्वविद्यालयले मान्यता दिँदैन । यसरी सामान्यत: १ सय २० क्रेडिटको स्नातक तहको पढाइ सकाउनै वर्षौं लाग्छ । समय र पैसाको नोक्सान त छँदै छ, ऊर्जाशील युवावयसमेत ट्रान्सफरको दुष्चक्रमा फसेर खेर गइरहेको छ ।

संसद्मा अनुसन्धान

अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुले खोज र अनुसन्धानमा प्रशस्त लगानी गर्छन् र त्यसमा विद्यार्थीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने  सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, अमेरिकाका संघीय र राज्य संसद्मा समेत थुप्रै विद्यार्थी खोज र अनुसन्धानमा क्रियाशील हुने रहेछन् । अमेरिकी व्यवस्था अनुसार संसद् सदस्य सरकारमा सहभागी नहुने भएकाले जनप्रतिनिधिको धेरै समय नीति निर्माणका काममै बित्छ । त्यसमा सहभागी गराइन्छन्, विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई ‘इन्टर्न’का रुपमा ।

अमेरिकामा अध्ययनका क्रममा यस्तै अनुभव गर्ने मौका पाएँ, म्यासाच्युसेट्स राज्य संसद्का प्रतिनिधि रिपब्लिकन नेता सन सी डुलेको अफिसमा । त्यही सेमेस्टरमा मबाहेक विभिन्न तहमा अध्ययनरत अरु ६ जना इन्टर्न थिए । काम गर्दै जाँदा थाहा पाएँ, अरु जनप्रतिनिधिले पनि उत्तिकै संख्यामा विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रुपमा क्रियाशील गराउने रहेछन् । म्यासाच्युसेट्स राज्यमा मात्र २ सय जनप्रतिनिधि छन् ।

देशैभरि हजारौँका संख्यामा रहेका जनप्रतिनिधिले विद्यार्थीका क्षमता र विचारलाई उपयोग गरी नीति निर्माणलाई परिस्कृत बनाउने प्रचलनजस्तै रहेछ । उनीहरुले कानुनमा रहेका छिद्र पहिल्याउनेदेखि समाजका विभिन्न समस्या समाधानका लागि कानुनको खाका बनाउनेसम्मका काममा जनप्रतिनिधिलाई सघाउँछन् । यसले ‘पोलिसी मेकिङ’मा युवालाई संलग्न मात्र गराएको छैन, अहिलेका थुप्रै नेता ‘इन्टर्न’ हुँदै राजनीतिमा समेत प्रवेश गरेका छन् । नेपालका जनप्रतिनिधिहरुले पनि यसैगरी युवा वर्गलाई सक्रिय गराउन सके कस्तो हुन्थ्यो होला ?

प्रकाशित: असार १४, २०७५