विचार

ओलीलाई चिनियाँ शिक्षा

- भास्कर गौतम, काठमाडौं

झन्डै सय वर्षअघि चन्द्रशमशेरले त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गर्दा धेरैलाई लागेको थियो– विस्तारै अब नेपालमै ज्ञान उत्पादन हुनेछ । नेपालको आधुनिकताको यात्राले नयाँ ढोका खोल्नेछ । करिब ७० वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा आधुनिक शिक्षाको अपेक्षाले नयाँ फड्को मार्‍यो । विस्तारै त्रिविको पूर्वाधार देशभर फैलँदै गयो । पढ्ने–पढाउने मानव शक्तिको संख्या वृद्धि भइरह्यो । नेपालमा आज पश्चिमा विद्वान्का ज्ञानलाई प्रसार–प्रचार गर्ने पूर्वाधारको कमी छैन । त्यसका लागि जनशक्तिसमेत मनग्गे छ । तर, नेपाली समाजका जटिलता बुझाउने, सके सुल्झाउने हेतुले ज्ञान उत्पादन गर्ने पद्धति, जनशक्ति, स्रोत–साधन र सामूहिक सहकार्यको भने खडेरी छ । आज नेपालमा शैक्षिक पूर्वाधार छैन भन्न मिल्दैन । शिक्षित जनशक्ति छैन भन्न झनै मिल्दैन । तर, नेपाली समाजको आवश्यकता अनुसार ज्ञान उत्पादन कार्यले यथोचित गति समातेको भने छैन ।

शिक्षालाई आधुनिक बनाउने करिब सय वर्षको यात्राबाट नेपालले धेरै कुरा सिकेको छैन । त्यसमध्ये एउटा पक्ष पूर्वाधार र उत्पादनबीचको सम्बन्धलाई नेपाली समाजको प्राथमिकता अनुसार कसरी ढाल्ने भन्ने हो । यसको समानान्तर रूप राजनीतिमा पनि पाइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणवरिपरि चलिरहेको बहसलाई हेरौँ । ओली भ्रमणलाई लिएर आमवृत्तमा केही मान्यता स्थापित हुँदै छन् । चीनसँग बहुपक्षीय सम्पर्क सञ्जाल स्थापित गर्न सके नेपालको आर्थिक विकासले फड्को मार्न सक्छ । यस्तो सञ्जालको केन्द्रमा तत्काललाई रेलवे, ऊर्जा र पुन:निर्माणसँग जोडिएका पूर्वाधार छन् । चीनसँगको सहकार्यमा हुने आर्थिक पूर्वाधारले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ भन्ने छ । त्यस्तो गतिशीलता फराकिलो हुन सके त्यसले चीन र भारतबीच सेतुको काम गर्छ । त्यसबाट क्षेत्रीय स्तरमै फाइदा लिन सकिन्छ । भारतसँग नेपालको जुन राजनीतिक–आर्थिक परनिर्भरता छ, त्यो कम हुन्छ । अन्तत: नेपाल समृद्ध मात्र होइन, सँगसँगै आत्मनिर्भर पनि हुन्छ । तर, नेपालमा सय वर्षदेखि चलिरहेको आधुनिक शिक्षाले यो यात्रा सोचेजस्तो सहज छैन भन्छ । जसरी हामीले ज्ञान उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेका छैनौँ, त्यसरी नै केही विदेश भ्रमणका आधारमा भित्र्याइने वित्तीय सहयोग र प्रविधिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैन । चीनकै सयवर्षे आधुनिकताको यात्रालाई नियाल्दासमेत यस्तो भन्न सकिन्छ ।

२०औँ शताब्दीको चीनबारे हाम्रो मानसपटलमा हावी कथा यस्तो छ । चीनमा ठूलो द्वन्द्व भयो । त्यो द्वन्द्व मूलत: चेङ काइसेकले नेतृत्व गरेको राष्ट्रवादी र माओले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्टबीच भयो । यी दुई दलबीचको विवादले चिनियाँ जीवन र राजनीतिलाई दशकौँसम्म प्रभावित गर्‍यो । चेङको चीनको केन्द्रमा लुटेराको हत्या (चिनियाँ शब्द, जिआओफे) हावी थियो । जिआओफे मूलत: कम्युनिस्टहरूको सफायाविरुद्ध लक्षित थियो । चेङका राष्ट्रवादीहरूले लामो समयसम्म कम्युनिस्ट संगठनलाई पार्टीको दर्जासमेत दिन चाहेनन् । जब जापानविरुद्धको लडाइँमा राष्ट्रवादीहरू बाध्यकारी गठबन्धनमा आए, तब मात्र उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्वलाई स्वीकारे । त्यस्तै, माओकालीन चीनमा चेङ राक्षसरूपी युद्धपिपासु हो भनियो । उनी र उनको सामन्त परिवार भ्रष्ट रहेको, त्यसले चीनको दोहन गरेको, चीनलाई पराश्रित र गरिब बनाएको जस्ता कथ्य सर्वत्र प्रचारित थियो । जब कम्युनिस्टहरूले सन् १९४९ पछि चीनलाई सम्हाल्न थाले, उनीहरूले भन्न थाले, बल्ल चीनले सही राजनीतिक बाटो समात्यो ।

२०औँ शताब्दीमा याङचे नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । त्यसैले गत शताब्दीको चीनको कथालाई राष्ट्रवादी र कम्युनिस्टबीचको द्वन्द्वभन्दा फरक तरिकाले भन्न सकिन्छ । चीनको आधुनिकताको यात्रामा सन् १९२८ मा चीनमा गठन भएको सरकारसँगै राष्ट्रवादीहरूको सशक्त आगमन भयो । तर, सो अवधिदेखि नै राष्ट्रवादी र कम्युनिस्टले चीनलाई आधुनिक बनाउन चाहे । चीनलाई कसरी आधुनिक बनाउने भन्नेमा दुवै दलबीच केही समानता थियो । केही दृष्टिकोण असमान थिए । राष्ट्रवादी र कम्युनिस्ट दुवैको चाहना बलियो केन्द्रीकृत राज्य बनाउनु, साम्राज्यवादी शक्तिलाई चीनबाट विस्थापित गर्नु, एकदलीय व्यवस्था लागू गर्नु, औद्योगिकीकरण गर्नु र ग्रामीण गरिबीलाई न्यून गर्नु थियो । दुवै दलले रुढिवादी क्रियाकलापविरुद्ध शक्तिशाली अभियान चलाए । उनीहरू ठान्थे, पश्चगामी मूल्य–मान्यताले चिनियाँ आधुनिकताको यात्रामा बाधा पुर्‍याइरहेको छ ।

तर, आधुनिकतालाई कसरी सुनिश्चित बनाउने भन्नेबारे राष्ट्रवादी र कम्युनिस्टको दृष्टिकोण नितान्त भिन्न थियो । कम्युनिस्टको बुझाइमा वर्गीय संघर्षबेगर ग्रामीण चीनको रुपान्तरण सम्भव थिएन । राष्ट्रवादीहरू वर्गीय संघर्षको विपक्षमा थिए । उनीहरू आर्थिक पुन:वितरणलाई बन्धक बनाएको शक्तिको चंगुलमा परेका थिए । आधुनिकता कसरी हासिल गर्ने भन्ने वैचारिक मतभेद नै त्यस्तो पक्ष बन्यो, जसले सन् १९२० को दशकदेखि दुई पक्षबीच शत्रुवत् सम्बन्ध स्थापित गर्‍यो । कम्युनिस्टहरूले नजितुन्जेल दुई पक्षबीच मतभेद यथावत रह्यो । त्यसपछि केही दशक वर्गीय संघर्षमा विश्वास गरिरहेकै कारण चीनले विभिन्न समूहबीच विध्वंसात्मक झडप भोग्यो । २०औँ शताब्दीको अन्त्यतिर मात्र कम्युनिस्टहरूले चीनमा वर्गीय संघर्षलाई परिवर्तनको मूल आधार मान्न छाडे ।

२०औँ शताब्दीमा चीनले के गर्‍यो के ? चार वटा क्षेत्रलाई हेरौँ ।

पछिल्लो चार दशकमा चीन विश्व अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । यस्तो हिस्सा बन्ने क्रममा चीनले विश्व अर्थतन्त्रलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार नयाँ आकार दिने कोसिस गर्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका अधिकांश नियमलाई आफू अनुकूल नहँुदा प्राय: नकार्ने गरेको छ । त्यसैले आर्थिक शक्तिको आधार सन् १९७८ देखि प्रारम्भ भएको आर्थिक नीति मात्र होइन । उत्पादनको क्षेत्रमा समेत सन् १९३० ताका थालनी भएको औद्योगिकीकरणको जगले सन् १९८० ताका गति लियो । आर्थिक आधुनिकीकरणको यात्रा निकै अघि नै प्रारम्भ भएको थियो । बीचमा राम्रैसँग अलमलिएको मात्र थियो ।

तर, आफ्नो प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राख्ने चीनको दृढताले विश्व अर्थतन्त्रमा खेलको नियमलाई परिवर्तन गर्ने कार्यलाई अन्य पक्षले पनि सघाएको छ । विश्वभर यातायातको क्षेत्रमा आएको क्रान्तिले सन् १९७० को दशकमा एउटै कारखानामा उत्पादन हुने केन्द्रीकृत उत्पादनमा परिवर्तन ल्यायो । हवाइमार्ग र भूमार्गमा आएको व्यापक परिवर्तनसँगै संसारभर एक ठाउँमा वस्तु उत्पादन गर्ने अर्को ठाउँमा उपभोग गर्ने पद्धतिमा ठूलो उथलपुथल ल्यायो । युरोप र अमेरिकी कम्पनी सस्तो श्रमको खोजीमा लागे । यसबाट चीनले पनि फाइदा लियो । चीनमा स्थापना गरिएका अधिकांश कारखानाबाट चिनियाँ प्रविधिको विकासमा टेवा मिल्यो । ग्रामीण चीनमा प्रचलित वास्तुकला दोस्रो युद्धताका पूर्ण रूपमा नष्ट नभएको चीनले धेरै फाइदा लिन सक्यो । अझ गन पाउडर, घडी र कम्पासजस्ता वस्तु आविष्कार गरेको चिनियाँ समाजमा अन्य आधारभूत प्रविधिको कमी थिएन । जब औद्योगिकीकरणले नयाँ ढोका खोल्यो, चीनको प्राविधिक क्षमताले नयाँ शिराबाट व्यापकता पाउने मौका पायो ।

चीनको प्रशासनिक व्यवस्था पूर्वआधुनिक कालमा उच्चकोटिको थियो भनिन्छ । प्रशासनिक र शासकीय पद्धतिमा चेन होङगमोसको धेरै चर्चा हुन्छ । १८औँ शताब्दीको प्रारम्भमा उनले चीनमा शान्तिलाई न्यायमूलक र प्रशासनलाई धेरै प्रभावकारी बनाएको सन्दर्भ पाइन्छ । भनिन्छ, लोक कल्याण र समाजको समग्र प्रगतिलाई उनले राजकाजको केन्द्रमा राखे । यसो गरिरहँदा चेन होङगमोस र उनका सहकर्मी चिनियाँ परम्परा र पुरुषप्रधान व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध थिए । तर, चेन सबै जनताले स्वर्गीय सुखाय (चिनियाँ भाषामा, तिआङलिआङ) महसुस गरून् भन्ने चाहन्थे । गरिबजन प्रशासनको तल्लो तप्काका कर्मचारी साथै हान समुदायबाहेकका चिनियाँ समुदायको हितमा समेत उनले काम गरेको मानिन्छ । चेनले महिला साक्षरतासहितको आधुनिक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गरे, सामाजिक गतिशीलतालाई बढावा दिए र व्यापार व्यवसायको प्रवद्र्धन गरे । यसो गरिरहँदा चिनियाँ सामाजमा हावी कन्फ्युसियस विचार नजरअन्दाज गरेनन् । सामाजिक मूल्य–मान्यतालाई समेत कदर गरे । त्यसैले प्रशासनिक क्षेत्रमा चिनियाँ क्षमता १९औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा भ्रष्ट र जीर्ण रहे पनि पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थिएन ।

दृढ राजनीतिक चाहना र चिनियाँ समाजको आत्मविश्वासले यी सबै पक्षलाई थप टेवा दियो । सन् १९१० मा दुई पश्चिमाद्वारा लिखित नयाँ चीन पुस्तकमा भनिएको छ– चिनियाँ समाजमा सुधार र खुलापन लोकप्रिय छ । उनीहरूले लेखेका थिए ‘विदेशीप्रतिको दूराग्रह इतिहास भइसक्यो । दूरदराजका ग्रामीण इलाकामा समेत नयाँ जोस हावी छ । नयाँ लक्ष्य प्राप्त गर्ने चाहनाको सबैभन्दा आश्चर्यजनक वास्तविकता अंग्रेजी भाषा सिक्ने सर्वव्यापी लहडमा देखिन्छ । संयोग भनौँ, माओकालीन चीनमा पनि काइफाङ गाइगे शब्दले पुन:जीवन पायो । अनि, अंग्रेजीको लहर मात्र नभएर लेखकद्वयले औँल्याएको नयाँ लक्ष्य र चिनियाँ राष्ट्रमा छाएको नयाँ जोस विश्व राजनीतिमा चीनले खोजिरहेको नयाँ भूमिकामा समेत देखिन्छ । यसको सबैभन्दा पछिल्लो दृष्टान्त उत्तर कोरिया– अमेरिका वार्तामा चीनले खेलिरहेको महत्त्वपूर्ण भूमिका नियाल्दा थाहा हुन्छ ।

चीनको जस्तै नेपालको आधुनिकतातर्फको यात्रा सहज छैन । तर, चीनलाई सन्दर्भ बनाएर नेपाली आमवृत्तले स्वीकार्नुपर्ने आधारभूत कुरा चीनको सिमाना १४ राष्ट्रसँग जोडिएको छ भन्ने हो । तीमध्ये नेपाल, भुटान र म्यानमारको भौगोलिक उपस्थिति भूराजनीतिक हिसाबले दक्षिण एसियाका लागि महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै, उत्तर कोरियाको उपस्थिति पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसियावरिपरि हावी सैन्य प्रतिस्पर्धाको दृष्टिबाट धेरै महत्त्वपूर्ण छ । अनि, अफगानिस्तान वा रुससँग सीमाको रणनीतिक महत्त्व खाडी मुलुक वा मध्यपूर्वी एसियालाई लिएर धेरै छ । नेपाली प्राथमिकताको सही पहिचान गर्दा यस्तो आधारभूत वास्तविकतालाई अवमूल्यन गरिरहेको पाइन्छ ।

नेपालले चीनसँग सिक्ने अलिक साहसिक कार्य चीनले जस्तै अनवरत रूपमा ज्ञान उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हो । त्यस्तो ज्ञान, जसले नेपाली समाज र राष्ट्रको प्राथमिकतालाई प्रवद्र्धन गर्न सकोस् । चीनमा जस्तै नेपालमा पनि उच्चकोटिका विश्वविद्यालय चाहिएको छ । चीनमा जस्तै राज्यद्वारा सामाजिक अध्ययन–अनुसन्धानमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । चीनमा जस्तै स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोगले मात्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो । चीनमा जस्तै आफ्नो सभ्यता र सम्पदाको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनसँग समृद्धि गाँसिएको छ । यी सबै क्षेत्रको केन्द्रमा फेरि पनि परम्परागत ज्ञान र सीपको प्रवद्र्धन गर्दै आधुनिक विश्व परिवेशमा भइरहेको नयाँ ज्ञान आर्जनको पद्धतिले मात्र आफ्नो प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राख्न सघाउँछ । आधुनिकतालाई गति प्रदान गर्छ । समृद्धि रेल वा पूर्वाधार चढेर आउँदैन । ज्ञान, विज्ञान एवं मानवीय स्रोत–साधनमा निर्भर शासकीय व्यवस्थाले मात्र समृद्धिको आधार तयार गर्छ । तर, हालसम्म प्रधानमन्त्री ओली आफैँलाई प्राध्यापक, वैज्ञानिक सम्झने विभ्रमबाट ग्रसित छन् । के यस पटकको चीन भ्रमणपछि चीनबाट केही आधारभूत कुरा सिकेर आउलान् ? के चीन भ्रमणपछिको ओलीको नेतृत्व वा नेपालको आधुनिकतातर्फको यात्रा कुनै हिसाबले भिन्न र उच्च प्रकृतिको होला ? 

प्रकाशित: असार ११, २०७५