विचार

आवरण टिप्पणी » चीनसामू इच्छाशक्ति देखाउने अवसर

- रूपक सापकोटा, काठमाडौं

इतिहासकारको लेखाइलाई पत्याउने हो भने, पृथ्वीनारायण शाह नेतृत्वको गोर्खा राज्यको नेपाल एकीकरणको मूल उद्देश्य भारत र तिब्बतबीचको व्यापारिक मार्गलाई पूर्ण रूपमा आºनो अधीनमा ल्याउन अभिप्रेरित थियो । त्यतिबेला ठूला–ठूला लडाइँबाट स्थापित एकीकृत नेपालको आर्थिक स्थिति त्यति सबल थिएन । अनि, एकीकरणपछि पनि तिब्बतसँगको व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध सोचेजस्तो हुन सकेन, अझ भनौँ नेपालले अपेक्षित आर्थिक लाभ हासिल गर्न सकेन । फलस्वरूप सन् १७८८ मा नेपालले लामो समयदेखि विद्यमान आर्थिक जटिलतालाई मुख्य मुद्दा बनाएर तिब्बतमाथि हमला बोल्यो ।

यस आलेखको अभिप्राय युद्ध वा लडाइँको पक्षपोषण गर्नु होइन । सन्दर्भ र परिवेश एकै नभए पनि, २ सय ३० वर्षपछि अर्थात् आजको नेपालले पुन: एक पटक उच्च दृढ इच्छाशक्तिका साथ उत्तर छिमेकी चीनसँग आर्थिक सहकार्य र साझेदारी गर्न हिम्मत देखाउनुपर्ने समय आएको छ । नेपालका लागि चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध विस्तारको महत्त्व असाधारण रूपमा बढेर गएको छ । यतिबेलाको उदीयमान वैभवशाली चीनसँग आर्थिक सहकार्य गर्नु भनेको सात दशकदेखि अपूरो रहँदै आएको नेपाली अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियालाई सार्थक दिशानिर्देश गर्नु हुनेछ ।

पछिल्लो सात दशकको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने नेपालको पूर्वाधार विकास र लगानीका लागि अमेरिका एवं अन्य कुनै पश्चिमा मुलुकको आशा गर्नु सर्वथा व्यर्थ हुन्छ । यस अवधिमा पश्चिमा मुलुकबाट नेपालको पूर्वाधार लगानीमा भित्रिएको पुँजी नगन्य रहन गयो । एक, नेपालको पूर्वाधार विकास उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दै परेन । दोस्रो, उनीहरूको आर्थिक सहयोगको प्राथमिकता मानव अधिकार तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको प्रवद्र्धन, महिला, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायको सशक्तीकरण आदिजस्ता मुद्दामा केन्द्रित रह्यो, जसका आधारमा निकट भविष्यमा उनीहरूबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी र सहयोग भित्रने कुरा असम्भव प्राय: छ । अझ सन् २००८ पछिको आर्थिक संकटपछि त पश्चिमा मुलुकहरूले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोगमा समेत व्यापक कटौती गर्दै आएका छन् ।

नेपालको पूर्वाधार विकास र लगानीमा मुख्य योगदान पुर्‍याउने भनेका दुई ठूला छिमेकी नै हुन् । विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान निकट छिमेकी चीन र भारतको दुईपक्षीय राजनीतिक सम्बन्ध जति समस्याग्रस्त छ, त्यसका विपरीत आर्थिक सम्बन्धमा उति नै परस्पर निर्भरताको स्थिति बढ्दै गइरहेको छ । उदाहरणका लागि, दुईपक्षीय व्यापार आँकडाका आधारमा चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक साझेदार मुलुक हो । विद्यमान आर्थिक विकास र लगानी सामथ्र्यका आधारमा हेर्दा यिनीहरू नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको मूल एजेन्डामा सजिलै सहयोग गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छन् ।

तर, के चीन र भारत दुवै देशका नीति निर्माताहरू अन्त:स्करणबाट नै नेपालको विकास र समृद्धि चाहन्छन् त ? यी दुवै देशका नेताहरूले बेलाबेलामा दिने गरेका अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, समृद्ध र विकसित नेपालले मात्र उनीहरूको रणनीतिक चासोलाई सही सम्बोधन गर्छ । यदि दुवै छिमेकी समृद्ध र विकसित नेपालले उनीहरूको रणनीतिक चासोको सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य राख्ने ठान्छन् भने नेपालले चीन वा भारत जोसुकैसँग नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि गर्ने सम्झौताबाट कुनै एक पक्ष तर्सिनु वा सशंकित हुनुपर्दैन ।

काठमाडौँको बौद्धिक जमात छिमेकीले नेपाललाई कति महत्त्व दिने गरेका छन् भनेर तुलानात्मक बहस गर्न रुचाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिभाषामा ‘रणनीतिक मुलुक’ मान्नु र ‘रणनीतिक मुद्दामा महत्त्व राख्ने मुलुक’ मान्नु दुई अलग अवधारणा हुन् । पंक्तिकारको बुझाइमा, नेपाल दुवै देशका लागि रणनीतिक साझेदार मुलुक होइन । चीन र भारत दुवैले नेपाललाई रणनीतिक मुलुकका रूपमा नभई, आºना रणनीतिक मुद्दाको कार्यसूचीमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिने गरेको पाइन्छ ।

बहसको अर्को पाटो, के नेपालको छिमेक नीतिले निकटतम चीन र भारतको बदलिँदो आर्थिक सामथ्र्य पहिचान गरी सोही अनुरूप नेपालको विकास र समृद्धिलाई टेवा पुग्न सक्ने गरी उनीहरूबाट आर्थिक सहयोग र लगानी आकर्षित गर्न सकेको छ त ?

छिमेक नीतिको बहस

पछिल्लो दशक विश्व राजनीतिमा छिमेकीलाई विशेष महत्त्व दिने सोच क्रमश: हावी हुँदै आएको छ । हाम्रा निकटतम छिमेकी चीन र भारतले पनि छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीतिलाई महत्त्व दिएका छन् । जस्तो, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सत्ता सम्हालेपछि छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन ‘पेरिफेरियल पोलिसी’ अगाडि सारेका छन्, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सत्तारोहणसँगै ‘छिमेक प्रथम नीति’ अवलम्बन गर्दै आएका छन् । भारतले छिमेक प्रथम नीतिलाई बढावा दिन बिमिस्टेक र बीबीआईएनजस्ता क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संरचनाका माध्यमबाट कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहकार्य बढाउनुले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

नेपालको छिमेक नीतिमा प्रशस्त विरोधाभास छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धमा चीनलाई प्रायश: छुट्याएर हेरिन्छ, जुन मूल भारतीय मान्यतामा आधारित छ । भारतका लागि नेपालमा आºनो अविछिन्न प्रभुत्व कायम राखिराख्न यस प्रकारको विश्लेषणबाट नेपालका ‘परराष्ट्रविज्ञ–विश्लेषक’हरू पनि धेरै हदसम्म प्रभावित भएर बहकिएको पाइन्छ । नेपालको छिमेक नीतिभित्र भारत र चीन दुवै एक्टर हुन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धका आ–आफ्नै ऐतिहासिक विशेषता छन्, जसलाई नेपालले आºना छिमेक नीतिका आधारमा विवेचना गर्नुपर्छ ।

नेपालको चीन र भारत दुवैसँग अलग र स्वतन्त्र तवरबाट दुईपक्षीय सम्बन्ध विकास हुँदै आएको छ । तर, कुनै विशेष सन्दर्भ र परिस्थितिमा नेपालले चीनसँग सघन सहकार्य गर्दा भारत सशंकित हुने र अर्को कुनै परिस्थितिमा नेपाल र भारतका बीचमा बाक्लो सान्निध्य र सहकार्य आदान–प्रदान हुँदा चीन तरंगित हुने गरेको अनुभूति नेपालसँग छ । नेपालको अमूक मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धप्रति अर्काे छिमेकी सशंकित र केही हदसम्म प्रतिक्रियात्मक हुने गरेको दृष्टान्त छन् । यस सनातन विरासतको अन्त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो छिमेक नीतिको अहम् विषय हो ।

चीन, भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध मूलत: द्विपक्षीय सम्बन्धका रूपमा मात्रै संकुचन हुँदै आएको छ । चीन, भारत र नेपाल सम्बन्धलाई द्विपक्षीयका अलावा त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धमा विकास गर्न सके परस्पर अविश्वास र आशंका कम गर्न सकिन्छ । नेपालले राख्दै आएको चीन–भारत–नेपाल त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्तावलाई यही पृष्ठभूमिका आधारमा हेरिनुपर्छ ।

विभिन्न कालखण्डमा फरक राजनीतिक नेतृत्वले छिमेक नीति सञ्चालनमा अवलम्बन गरेका विविध स्वरूपले नेपालको छिमेक नीतिलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ । नेतृत्वले सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर छिमेक नीति अगाडि बढाउनुपर्छ । यसको मतलब राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हित नजरअन्दाज हुने गरी छिमेकीका चासो सम्बोधन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु हुँदैन । छिमेकीको चासो सम्बोधन गर्दै गर्दा त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई कति टेवा पुर्‍याइरहेको छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ ।

हुन त, हरेक देशले आºना छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई हेर्ने अलग्गै छिमेक नीति तर्जुमा गरेका हुन्छन् । हाम्रो समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्रधान आधार मानेर अलग्गै छिमेक नीति तर्जुमा गर्न विलम्ब भएको छ, जसलाई निकटतम छिमेक नीतिको मार्गचित्र र व्याख्याद्वारा समृद्ध गर्दै लैजान सकिन्छ ।

बदलिँदो भूअर्थराजनीति

दुई ठूला र शक्तिशाली मुलुकबीचको भूअर्थराजनीतिमा कनेक्टिभिटी महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन थालेको छ । यही कारण केही वर्षयता ठूला एवं शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अगाडि सारेका कनेक्टिभिटीका परियोजना र मुद्दा भूराजनीतिको नयाँ रंगमञ्चमा परिणत हुन थालेका छन् । अमेरिकाले उसका सहयोगी मुलुकका साथ अगाडि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अथवा चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) दुवै यसका उदाहरण हुन् ।

ठूला र शक्तिशाली मुलुकले आफ्नो पेरिफेरियल एवं छिमेक नीतिमा कनेक्टिभिटीलाई बढावा दिने नीति अख्तियार गरेका छन् । यससँगै भूराजनीतिक द्वन्द्वका झिल्का पनि देखिन थालेका छन् । गत वर्ष चीन र भारतबीच ७२ दिनसम्म चलेको डोक्लाम प्रकरण पनि कनेक्टिभिटी बिस्तारको सवालबाट सुरु भएको थियो । चीन र भारतबीचको पछिल्लो तनाव भनेको मूलत: बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र अगाडि बढाइएको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर विवादास्पद कास्मिर हुँदै जाने भन्दै भारतले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

यद्यपि, केही महिनाअघि चीनको उहान सहरमा चीन र भारतका शीर्ष नेताबीच भएको संवादले अविश्वास कम गर्ने प्रयत्न भएका छन् । त्यसपछिका विभिन्न राजनीतिक एवं बौद्धिक मञ्चमा चीन र भारतबीच सहकार्यका विषयमा समेत छलफल हुन थालेको छ । हालै सम्पन्न सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसनको शिखर सम्मेलनको मञ्चबाट दुवै देशले पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटीका मुद्दामा छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य गरिने अभिव्यक्ति दिएका छन् । चीन–भारतबीच विद्यमान सीमा विवाद र राजनीतिक अविश्वासका कारण निकट भविष्यमा यी दुई देशबीच सीधा कनेक्टिभिटीका परियोजना अगाडि बढ्ने सम्भावना भने न्यून छ । तर, यसका बाबजुद दुवैले आ–आफ्ना छिमेकीसँग कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकास परियोजनामा सहकार्य गर्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । यस स्थितिमा नेपालले दुवै छिमेकीसँग कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार निर्माणका मुद्दामा सहकार्य गर्न जोड दिनुपर्छ ।

डेबिट ट्रयापको वास्तविकता

बीआरआईमा सहभागी भएपछि नेपालको राजनीतिक, बौद्धिक जगत्मा नेपाल डेबिट ट्रयापको चंगुलमा पर्ने सक्ने भविष्यवाणी गर्न थालिएको छ । केहीले स्वाभाविक चिन्ताका साथ उक्त विषयलाई उठाएका छन् भने केही तर्क बीआरआईको विपक्षमा उभिएको भारत र उसका बुद्धिजीवीले दिएका अभिव्यक्तिबाट प्रभावित भएर बहस गरिएको पाइन्छ । चीनबाट लिइने आर्थिक सहयोगले पार्न सक्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभावका बारेमा सचेत हुन जरुरी छ । तर, यतिबेला अर्थराजनीतिक मुद्दाको पहिलो प्राथमिकता भनेको नेपालको अमूक मुलुकमाथिको निर्भरता तोड्नु र नेपाली अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियालाई अझ सघन बनाउनु हुनेछ ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

आवरण कथा» बेइजिङमा ओलीको अग्निपरीक्षा

चीन–नेपालबीच तीव्र रेल कूटनीति

नेपाल–चीन कुटनीतिमा सैन्य कार्ड

आउलान् चिनियाँ बैंक ? 

आवरण दृष्टिकोण» बार्गेनिङ कार्ड नखेलौँ 

भारतीय निर्भरता कम गर्ने नेपाली अर्थतन्त्रको मुद्दा बौद्धिक विलास गर्ने विषयमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, बरु भारतप्रतिको निर्भरता कम गर्ने दिशामा सार्थक पहल थाल्न जरुरी छ । ताकि, भारतले अर्को आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन नसक्ने स्थितिको सिर्जना गर्न सकियोस् । तसर्थ, बीआरआईले नेपाललाई डेब ट्रयाप होइन, नेपाललाई चीन र दक्षिण एसिया जोडने गतिशील पुलका रूपमा विकास गर्ने महत्त्वपूर्ण कडीको काम गर्नेछ ।

नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र गरिने लगानी र सहयोगको मोडालिटीमा छलफल हुन जरुरी छ । बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र रहेर नेपालले चीनसँग कस्ता प्रकृतिका आर्थिक सहकार्यका परियोजनालाई अगाडि बढाउन चाहेको छ भन्नेमा द्विविधा देखिन्छ । नेपालले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आर्थिक कूटनीतिको अमूर्त नाराभित्र बन्धक बनाइनु हुँदैन ।

नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा अवस्थित अनकन्टार पहाड छिचोलेर विकासको मूल फुटाउन कुनै पश्चिमा मुलुक त के भारत पनि इच्छुक छैन । बरु पश्चिमाहरूले नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरु हुने थालेका पूर्वाधार विकासले पार्ने वातावरणीय प्रभावका सम्बन्धमा आवश्यकताभन्दा बढी सरोकार राख्न थालेका छन् । चीनको आर्थिक सहयोग र सहकार्यलाई नेपाल–चीनबीचको सीमावर्ती क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, कनेक्टिभिटी र विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासमा लगाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । ताकि, यसबाट कुशल प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र विकास, रोजगारी सिर्जना र पर्यटन प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य टेवा पुर्‍याउन सकियोस् । तसर्थ, प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्गलाई बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र नेपाल–चीन आर्थिक सहकार्यका लागि ‘ºल्यागसिप प्रोजेक्ट’का रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

नयाँ संविधान निर्माणपछि नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरी तीनै तहका निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेका छन् । दुई वाम पार्टीको एकताको पृष्ठभूमिमा गठित अहिलेको सरकार नेपालको ७० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बलियो र शक्तिशाली छ । यसर्थ, सरकारले तय गरेको आर्थिक विकास र समृद्धिको मूल एजेन्डामा निकटतम छिमेकी चीन र भारतको बदलिँदो आर्थिक सामथ्र्यलाई पहिचान गरी आर्थिक सहयोग र लगानी आकर्षित गर्न सक्छ/सक्दैन भन्नेमा नेपालको कूटनीतिक क्षमताको परीक्षण भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा उनको अघिल्लो कार्यकालमा भएका चीनसँगको पारवहनलगायतका सम्झौता कार्यान्वयन तहमा लैजान पर्ने जिम्मेवारी छ । यसका साथै नेपालले बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र अगाडि बढाउन चाहेका परियोजनाको मार्गचित्र तय गर्नुपर्नेछ । पछिल्ला वर्षमा चीनले नेपालमा ठूलो परिमाणमा आर्थिक लगानी बढाउन चाहेको कुरा लुकेको विषय होइन । तर, पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीलाई लिएर नेपालका तर्फबाट विरोधाभास अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् । तसर्थ, नेपालका तर्फबाट यस्ता आशंका निवारण गर्दै चिनियाँ लगानीका लागि थप सहजीकरण गर्न तयार रहेको आश्वस्त पार्नुपर्ने दायित्व पनि थपिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणको अर्को एक उल्लेखनीय पक्ष भनेको छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउने वातावरण तयार छ भन्ने सन्देश दिनु पनि हुनेछ । छिमेकी हुनुको नाताले चीनले नेपालको पछिल्लो परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । नेपाल क्रमश: राजनीतिक स्थिरतातर्फ अग्रसर हुँदै जाँदा चीन नेपालको वर्तमान नेतृत्वसँग मजबुत सम्बन्ध बनाउन उत्साहित देखिन्छ ।

सी जिनपिङ नेतृत्वमा आएपछि चीनले वकालत गर्दै आएको वैकल्पिक विश्व अर्थव्यवस्था निर्माण प्रक्रियामा नेपाललाई सम्भावित आर्थिक साझेदारका रूपमा हेर्ने गरेको छ । सोही अनुरूप चीनको पहलमा अगाडि बढाइएका बीआरआई, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ)जस्ता गैर–पश्चिमा संस्थामा नेपाललाई सहभागिता गराउने र क्रमश: भूमिका पनि विस्तार गर्दै लगेको छ । के नेपाल चीनको आर्थिक साझेदार मुलुक हुन तयार छ ? 

(लेखक बेइजिङस्थित रनमिन युनिभर्सिटी अफ चाइनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।)

ट्वीटर @RupakSapkota

प्रकाशित: असार ५, २०७५