विचार

आवरण दृष्टिकोण» बार्गेनिङ कार्ड नखेलौँ

- मिलन तुलाधर, काठमाडौं

हिमालपारि भएकाले कुनै बेला चीन नेपालका लागि टाढाको भन्ने धारणा थियो । भारतजस्तै साँध जोडिएको मुलुक भए पनि यही भौगोलिक सोचले नेपाल भारतसँग बढी निर्भर थियो, छ । बेलाबेला आफ्नो सार्वभौमिकता बचाउन चीन पनि छ है भनी देखाउन मात्रै नेपालले बेइजिङसँग सम्बन्ध राख्यो ।

सञ्चार र प्रविधिको विकासले अब विशाल हिमाली भूबनोट चीन–नेपाल दौत्य सम्बन्धका लागि बाधक रहेन । ल्हासाजस्ता उच्च भेगमा त रेल आयो भने नेपालको सीमावर्ती केरुङमा ल्याउनु चीनका लागि सामान्य हो । अप्टिकल फाइबरमार्फत नेपाल चीनसँग जोडिइसकेको छ । सञ्चारकै कारण राजा महेन्द्रको पालामा समस्या परेको थियो । नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुँदाका बखत सञ्चार सेटको समस्या थियो । १ अगस्त १९५५ मा नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनुभन्दा केही दिनअघि महेन्द्रले भारतस्थित चिनियाँ राजदूतलाई काठमाडौँ बोलाए । सञ्चार सेट बेलायती, भारतीयसँग मात्र थियो । एउटा राजदरबारभित्र पनि थियो । यो दौत्य सम्बन्धको सूचना चीनमा पुर्‍याउन तिनै राजदूतलाई जिम्मा दिइएको थियो । यो सूचना अरूले थाहा नपाऊन् भनेर उनलाई तीन दिनसम्म दरबारभित्रै राखियो । पहिलो दिन संयुक्त वक्तव्य निस्कियो । दोस्रो दिन चीनले नेपालका लागि राजदूत नियुक्त गरेको वक्तव्य बेइजिङबाटै दियो । तेस्रो दिन महेन्द्रसमक्ष नवनियुक्त राजदूतले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाए ।

अहिले यातायात, सञ्चार अन्तर्देशीय सम्बन्धमा बाधक छैनन् । चीन आर्थिक रूपले शक्तिशाली मुलुक हो । यस्तो अवस्थामा चीनसँग नेपालले सम्बन्ध सुदृढ गर्न आवश्यक छ । भारत हाम्रो साझेदार हुँदै हो, चीनलाई समेत जोड्नुपर्छ ।

ओलीले के गर्ने ?

पञ्चायतकालमा नेपालले ०२७ र ०४५ मा गरी दुई पटक भारतीय नाकाबन्दी सामना गर्नुपर्‍यो । त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रले चीनसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन ‘टास्क फोर्स’ बनाएका थिए । चिनियाँ राजदूतलाई दरबारमै बोलाएर पेट्रोलियमलगायत विविध क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । तर, नाकाबन्दी खुलेपछि चीनसँगका सहमति नेपालले सर्लक्क भुल्यो । नेपालप्रति चीनको अविश्वास पैदा भयो, अभर परेका बेला मात्रै हामीलाई सम्झन्छ, सहज हुँदा बिर्सिन्छ भनेर ।

०७२ मा उसैगरी तेस्रोपटक नाकाबन्दी लागेपछि नेपालले फेरि उत्तरी छिमेकी सम्झियो । पारवहनलगायतका १० बुँदे सम्झौता भयो । ओलीले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौतामा दुई वर्षसम्म खासै प्रगति देखिएन । पञ्चायतमा जस्तै यतिबेला पनि हाम्रो कार्यशैली र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ । अब ओली भ्रमणको मुख्य काम नै नेपाल अप्ठेरोमा पर्दा मात्रै चीनको साथ खोज्दैन भनेर आश्वस्त पार्नु हुनेछ । नेपालले चीनलाई बार्गेनिङ कार्डका रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन । ०७२ मा ओलीले चीनसँग समझदारी गर्दा र अहिलेको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक परिस्थिति फरक भएकाले धेरैमा सम्झौता कार्यान्वयनप्रति शंका नभएको होइन । तर, यो सरकारले चीन भ्रमणमा कमजोर समझदारी नगर्ला । त्यसो भयो भने भ्रमणबाट चीन आश्वस्त हुनेछ ।

१० बुँदे सम्झौता त्यसबेला कामचलाउ ढंगले मात्रै भएको हो । अब त्योभन्दा अगाडि बढेर विस्तृत आयाममा जानुपर्छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने नाकामा हुम्लाको हिल्सा, संखुवासभाको किमाथांका छुटाउनु हुँदैन । धेरै पिछडिएको तर लाभ लिन सकिने नाका हो, हिल्सा । यो बिन्दुबाट पाकिस्तान, भारतीय केही भूभाग र चीन पुग्न सहज छ । यहाँबाट चीनको पुराङ (ताक्लाकोट) आधा घन्टामा पुगिन्छ । त्यसको ४५ मिनेटमा पर्यटकीय केन्द्र मानसरोवर पुगिन्छ । यो बाटो खोलेमा हाम्रो व्यापार बढ्छ । किमाथांकाबाट भारतको कोलकाता र चीनको सिगात्सेजस्ता व्यापारिक सहर नजिक पर्छन् ।

अर्को कुरा, चीनमा कामदारको ज्याला महँगो भइसक्यो । नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुरा उठेको धेरै भयो । यसलाई पुन: ब्युँताएर यहाँ चिनियाँ उद्योग, कारखाना खोल्न सकिन्छ । किनभने, तुलनात्मक रूपमा यहाँ मजदुर खर्च कम हुन सक्छ । भियतनामले चिनियाँ कारखाना खोलेर विकास गरेको हो । अहिले उनीहरू आफ्ना लागि चीन नचाहिने हैसियतमा पुगिसके । पञ्चायत र गणतन्त्रकालीन नाकाबन्दीबीचको अवस्था धेरै फरक छ । त्यतिबेला चीन यति शक्तिशाली थिएन । चीन कम शक्तिशाली हुँदा नेपाललाई बढ्तै महत्त्व दिन्थ्यो । चिनियाँ पक्षले त्यसबेला नेपाल आएर राजा वीरेन्द्रसँग बारम्बार भेटी नेपाललाई विश्वका लागि ‘विन्डो’का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको थियो । अहिले त बाहिरी विश्वसँग सम्बन्ध राख्न ऊसँग थुप्रै विकल्प छन् । बाँकी विश्वसँग चीनले सम्बन्ध राम्रो बनाउँदै पनि लगेको छ ।

आवश्यकता : स्वीस मोडल  

आफ्नो विकास गर्न आर्थिक सहायता चाहिने भएकाले नै भारतले चीनसँग सम्बन्ध राखेको हो । चीन ठूलो आर्थिक शक्ति भएकाले हामी पनि ऊसँग जोडिनु परेको छ । हिजो हामीलाई युरोप, अमेरिकाले केही मात्रामा भए पनि आर्थिक सहयोग गर्थे । अहिले युरोपको आफ्नै हालत खराब छ । अमेरिकाको नीति नै ‘पहिले आफ्नै मुलुकभित्र हेर’ भन्ने हो । पर्याप्त लगानीको सामथ्र्य भएकाले अब हाम्रा लागि चीन भरपर्दो साझेदार हो । कस्तो किसिमको लगानी कुन सर्तमा स्वीकार्ने भन्नेचाहिँ हामीले जाँच्नुपर्छ । आफ्नो सार्वभौमिकतालाई जोगाएर ऋण वा अन्य सहयोग लिने हो, जोसँग पनि । नेपालको आर्थिक विकास अगाडि बढाउने हो भने दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने क्षेत्रको खोजी यहीँनेर गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई लाभदायी बनाउने गरी कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने हाम्रो चिन्तन हुनुपर्छ । हामीले जम्मै ऋण तिर्न सक्ने सामथ्र्य पनि राख्दैनौँ ।

वाम र स्थिर सरकारजस्ता कुराले चीन र नेपाललाई सहकार्य गर्न केही सहज बनाउला नै । यद्यपि, उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ नै हेर्ने हो । यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ भनेकै हो । किनभने, चीनसँगको सम्बन्ध हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ । एउटा देशमा मात्र भर पर्नु हुँदैन भन्ने पाठ इतिहासमा हामीले धेरैचोटि पढिसक्यौँ । नेपाल आउने भनिएको रेलवे अन्तत: भारतसम्मै बिस्तार हुने हो । लाओससम्म पुगेको रेल चिनियाँले बर्मा हुँदै सामुद्रिक रुटमा जोड्दैछन् । नेपालबाट पनि सामुद्रिक मार्ग छुटे कोलकातासम्मै पुग्छ । कनेक्टिभिटीको कुरा स्वाभाविक हो ।

यहाँनेर हामीले बुझ्नुपर्छ कि नेपालको बजार पनि सानो होइन । ६/७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आफैँमा नराम्रो छैन । ३ करोड जनसंख्या सानो होइन । १७ लाखजति मात्रै जनसंख्या भएको स्वीट्जरल्यान्डबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । इटाली, फ्रान्स र जर्मनीबीचको व्यापार स्वीट्जरल्यान्डमार्फत हुन्छ । स्वीट्जरल्यान्डका ढुवानी कम्पनी र रेलवे छन् । ढुवानी कर उठाएर उसले कमाउँछ । चीन र भारतबीच नेपाल यस्तै सेतु बन्ने सम्भावना छ । चीनसँगको व्यापार घाटा भारतमा बढिरहेको छ । त्यो घटाउन पनि नेपालको बाटो भएर भारतले चीनमा निर्यात बढाउन सक्छ । सके त आफ्नै उत्पादन राम्रो । नसकुन्जेल त्यसरी पनि चलाउन सकिन्छ ।

अर्को कुरा, स्वीस घडी र चकलेट संसारभर महँगोमा बिक्छ । उच्च मूल्यका सामान बनाएर बाहिर पठाएकाले उसको आर्थिक हैसियत बलियो बन्यो । चीन, भारतजस्ता विशाल आर्थिक शक्ति भएका मुलुकको बीचमा अवस्थित नेपालले उच्च मूल्यका सामान बेचेर कमाउन सक्छ । नेपालले यस्तो चलाखी देखाउने हो भने ठूला अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकीको बीचमा रहेर आफ्नो आर्थिक जग बलियो बनाउन सक्छ । नेपाली जडिबुटी त्यस्ता वस्तु बन्न सक्छन् । हाम्रो तयारी त्यतातिर हुनुपर्छ ।

चीनमा बौद्धसम्बन्धी सामानको ठूलो बजार छ । बौद्ध मुलुक चीनको पार्टी र सरकार दुवैले इसाईकरणको प्रतिवाद गर्न बौद्ध सामग्रीको प्रवद्र्धन जोडतोडले गरिरहेका छन् । चीनको माग धान्न  ‘मास प्रोडक्सन’ गर्नैपर्छ । अर्को कुरा, तिब्बतमा आउने पर्यटकमध्ये १० प्रतिशत मात्रै नेपाल ल्याउने हो भने हाम्रा लागि छेलोखेलो हुन्छ । वार्षिक एक करोडभन्दा बढीले तिब्बत भ्रमण गर्छन् ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

आवरण कथा» बेइजिङमा ओलीको अग्निपरीक्षा

चीन–नेपालबीच तीव्र रेल कूटनीति

नेपाल–चीन कुटनीतिमा सैन्य कार्ड

आउलान् चिनियाँ बैंक ? 

आवरण टिप्पणी » चीनसामू इच्छाशक्ति देखाउने अवसर

नेपालको मार्गचित्र

चीनसँगको नेपाली हिमचिमलाई लिएर भारतको धेरथोर आपत्ति छ । यहाँ चीनको भन्दा आफ्नो प्रभाव कायम रहोस् भनेर भारत जहिल्यै ठूला परियोजना आफैँ बनाउने नाममा अल्झाइरहन चाहन्छ, पहिल्यैदेखि । अहिले चीनले पनि त्यही मनसायले नेपालका परियोजनामा हात हालेको हो भने त्यो दुर्भाग्य मान्नुपर्छ । हामीले दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर लैजाने हो । हामीले अडानमा रहेर आफ्नो आर्थिक शक्ति बढाउन सक्यौँ भने अन्तत: दुवै मुलुक नेपालमार्फत सम्बन्ध बिस्तारको खोजीमा आउनेछन् ।

तिब्बतमा नुन, सुन, युरेनियमको खानी छ । भूमिको तुलनामा जनसंख्या कम भएकाले चिनियाँहरूले यो स्रोत भरपूर उपयोग गरेकै छैनन् । भारतसम्म बजार बिस्तार भएमा चीनले यी उत्पादन बढाउँछ । त्यतिखेर नेपालको बाटो छोटो र प्रभावकारी हुने कुरा दुवै मुलुकलाई हामीले बुझाउनुपर्छ । यस्ता उत्पादन बढाउन तिब्बतमा विद्युत् आवश्यक पर्नेछ । चीनको मुख्य भूमिबाट भन्दा बिजुली तिब्बत पुर्‍याउन नेपालबाट छोटो पर्छ । त्यसैले नेपालको विद्युत् तिब्बतमा खपत हुने सम्भावना उच्च छ । हामीले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नियम अनुसार बिजुली बेच्ने तयारी गर्न सक्छौँ । कोइला र परमाणु ऊर्जाभन्दा बिजुली धेरै राम्रो हो । कोइलाले वातावरण खराब बनाउँछ । परमाणु ऊर्जा त एकदमै ध्वंसात्मक भइहाल्यो । परमाणु ऊर्जा जापान, जर्मनीलगायतले हटाइसके । बिस्तारै विश्व यही बाटोमा जानुपर्नेछ । त्यतिखेर विकल्प भनेको हाइड्रो हुनेछ । अब हाइड्रोको महत्त्व देखाउने हो, हामीले ।

चीन आफैँ भारतसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन खोजिरहेकाले भारतसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो हुनुलाई अन्यथा लिँदैन । तर, यहाँनेर हिन्दुस्तानको परम्परागत विचार बदलिइनुपर्छ । ऊ आफूचाहिँ चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने, नेपालले हातेमालो गर्दा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट फुत्केला कि भन्ने मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्छ । स्वतन्त्र मुलुक भएकाले चीनसँग नेपालले राखेको सम्बन्धप्रति भारत खुसी छ भनेर औपचारिक रूपमा भनिरहेकै छ । तर, चीनको काखमा नेपाल नपुगोस् भन्ने भयका कारण उसले दबाब दिनुपर्ने ठाउँमा दिइरहेकै छ । यस्तो बेला हामीले आफ्नो स्वार्थ हेर्ने हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शंकाको घेरा जहिल्यै हुन्छ नै । जस्तो कि भर्खरै उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग सम्पर्क बढाएपछि जापानले अमेरिकालाई शंकाको घेरामा राखेको छ । हामीले भारतसँग सम्बन्ध बढाउँदै लग्यौँ भने चीन सतर्क हुने र चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउन खोज्दा भारत सशंकित हुने परिपाटी थियो, छ र हुनेछ । जहाँसुकै पनि हुन्छ । यहीँनेर हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ बचाएर कूटनीतिक चातुर्य प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

(कूटनीतिवेत्ता तुलाधर तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार थिए )

प्रकाशित: असार ५, २०७५