अर्थ

आउलान् चिनियाँ बैंक ?

- विजयराज खनाल, काठमाडौं

पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली चीन पुग्दा १० वटा सम्झौता भए चैत ०७२ मा । त्यसमध्येको एक थियो, बैंक नियामक आयोगसम्बन्धी सम्झौता ।

नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय बैंक सुपरीवेक्षणका लागि सूचना आदान–प्रदान गर्ने सम्झौता भए पनि यसलाई नेपालमा भने चिनियाँ बैंकको आगमनकै रूपमै प्रचार गरियो । बैंकिङ सुपरीवेक्षणसँग सम्बन्धित विश्वस्तरीय बासेल कमिटीको प्रावधान अनुसार सीमापार बैंक वा शाखा सञ्चालन गर्दा दुवै देशले यस्तो सम्झौता गर्नुपर्छ ।

दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सम्झौता अनुसारको उपलब्धि भएको छैन । अघिल्लो सम्झौता कार्यान्वयनको मूल एजेन्डा बोकेर चीन भ्रमणमा जान लागेका ओलीको एजेन्डामा यो अटाएको छैन । यसले नेपालमा चिनियाँ बैंकिङ प्रणाली मृगतृष्णा बन्ने पक्कापक्की छ । यस सम्झौताले कुनै पनि विदेशी बैंक आउन चाहे बाटो खुला गर्ने हो । ‘‘चीनमा शाखा वा बैंक खोल्ने हैसियतमा नेपाली बैंकहरू देखिएका छैनन् । चिनियाँ बैंकलाई आउन आग्रह गरिरहेका छौँ,’’ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी भन्छन् ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

आवरण कथा» बेइजिङमा ओलीको अग्निपरीक्षा

चीन–नेपालबीच तीव्र रेल कूटनीति

नेपाल–चीन कुटनीतिमा सैन्य कार्ड

आवरण दृष्टिकोण» बार्गेनिङ कार्ड नखेलौँ 

आवरण टिप्पणी » चीनसामू इच्छाशक्ति देखाउने अवसर

कम चासो

२४ असार ०४१ मा नेपाल अरब बैंक नेपालमा विदेशी लगानी भएको बैंकको रूपमा स्थापना भएको थियो, जो नबिल बैंकको नाममा परिचित छ । नेपालमा विदेशी लगानीमा सञ्चालित सात वटा वाणिज्य बैंक संयुक्त लगानी ढाँचामा छन् । व्यापार सहजीकरणका लागि दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाको लगानीमा नेपालमा बैंक खुलेका छन् । ‘‘उदारीकरणपछि दक्षिण एसियाका धेरै बैंक नेपालमा आए । तर, चीनले किन प्राथमिकतामा राखेन भन्न गाह्रो छ,’’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन् ।

विश्व परिवेश हेर्ने हो भने ठूला बैंकहरूले नै विदेश ताक्ने गरेका छन् । विश्वको उदीयमान मुलुकका रूपमा चित्रित भारततर्फ बढ्दो व्यापार र लगानीकै कारण त्यहाँ भने चिनियाँ बैंकहरूको उपस्थिति बढ्न थालेको छ । सन् २०११ मा भारतमा चिनियाँ बैंकको पहिलो शाखा खुलेको थियो । इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइनाले शाखा खोलेको सात वर्षपछि सरकारी लगानीको चौथो ठूलो वित्तीय संस्था ‘बैंक अफ चाइना’को शाखा भारतमा खोल्ने तयारी छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय चीनबाट आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि भइरहे पनि एक खर्ब रुपियाँ पनि नाघेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण ०७४/७५ अनुसार हाल चीन (हङकङसहित) बाट नेपालतर्फ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा १ हजार २ सय ६२ उद्योग– व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । ६१ लाखलाई रोजगारी दिइरहेको अनुमान गरिएका यस्ता व्यवसायमा ९० अर्ब ७४ करोड रुपियाँ लगानी छ । चीनले गरेको कुल बाह्य प्रत्यक्ष लगानी अनुपातमा यो एक प्रतिशत पनि होइन । सन् २०१७ मा चिनियाँ लगानीकर्ताले १ सय ७४ देशमा ६ हजार बढी संस्थामार्फत १ सय २० खर्ब रुपियाँ (१२० अर्ब डलर) लगानी गरेको त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, चिनियाँ सरकारले गत सात वर्षको अवधिमा आर्थिक सहायताका रूपमा नेपाललाई २७ अर्ब ८० करोड रुपियाँ दिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । यसबाहेक भूकम्पपछि पुन:निर्माणका लागि चीनले ४५ अर्ब ६० रुपियाँ अनुदान दिएको थियो । नेपालको कुल १० खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँको व्यापार (आयात/निर्यात)मा चीनतर्फ १ खर्ब २९ अर्ब रुपियाँको छ । यसमा पनि नेपालबाट चीनतर्फ ३ अर्ब रुपियाँभन्दा कमको सामान गइरहँदा नेपालमा भने १ खर्ब २७ अर्बको सामान आइरहेको छ । मुलुकको कुल व्यापारमा भने चीनसँग १२ प्रतिशत बराबरको मात्र छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार चीनले विश्वभरबाट १५ सय खर्ब रुपियाँको आयात गर्छ भने २ हजार खर्ब रुपियाँको निर्यात गर्छ । चीनको लगानी प्राथमिकतामा नेपाल पर्न नसकेको तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ ।

स्वामित्वमा विवाद

चीनको झोइ इ रिचवे होल्डिङ कम्पनीले नेपालमा १ खर्ब रुपियाँको पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने खबर फैलियो । पूर्वाधार विकास बैंकका लागि न्यूनतम २० अर्ब रुपियाँको चुक्ता पुँजी तोकिएको भए पनि पाँच गुणा बढी प्रस्ताव गरेको यो कम्पनी अहिले पछि हटेको छ ।

विदेशी लगानीमा आउने पूर्वाधार विकास बैंकमा सर्वसाधारणको कम्तीमा १५ देखि ३० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीका अनुसार यही विषयमा कम्पनीसँग कुरा नमिलेको हो । कम्पनीले विकल्पमा नेपाल सरकारलाई भने २० प्रतिशत सेयर नि:शुल्क दिने बताएको थियो । विदेशी कम्पनीले ८५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व आफूमा राख्न चाहे १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नैपर्छ । यदि ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी हुने भएमा यस्ता बैंकले सर्वसाधारणका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्छ । सरकारलाई २० प्रतिशत र सर्वसाधारणमा न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर जारी गरेपछि पनि झोइ इ रिचवे होल्डिङ कम्पनीसँग ६५ प्रतिशत सेयर रहन्छ । आफ्नो स्वामित्व ८० प्रतिशतभन्दा कम गर्न नचाहेकै कारण कम्पनी अहिले पूर्वाधार विकास बैंकको योजनाबाट पछाडि हटेको हो वा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न इच्छुक नदेखिएको हो भन्ने राष्ट्र बैंकले मेलो पाउन सकेको छैन ।

सरकारी लगानीमा विश्वास गर्ने चिनियाँ परिपाटीका कारण सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न कम्पनी अनिच्छुक देखिएको हुन सक्ने आकलन छ । यसअघि नेपाल बंगलादेश बैंक र नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा खराब कर्जाको समस्या निम्तनुमा नेपाली सेयर लगानीकर्ता नै भागिदार थिए । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै यो पूर्वाधार बैंकलाई सञ्चालन अनुमति दिने प्रयास गरेको थियो । तर, त्यत्तिकै थन्कियो । “चिनियाँ लगानी र बैंक आउन नदिन अड्को थाप्निे गरिएको छ, यो पनि त्यसैको शृंखला नै थियो,” स्रोत भन्छ ।

विदेशी बैंकको शाखा भने नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा छैन । शिवाकोटीका अनुसार विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले मात्रै विदेशी बैंक खोल्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । यही कारण ०६६ मा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था खोल्न जारी गरेको नीतिगत व्यवस्थामा यस्ता कम्पनीको निर्धारित पुँजी उच्च (दुई अर्ब रुपियाँ) राखिएको थियो । ०७१ मा भएको संशोधनले स्वदेशी वा संयुक्त लगानीका बैंकको पुँजी वृद्धि गरिए अनुसार नै यस्ता कम्पनीको पनि पुँजी बढ्ने उल्लेख छ । हाल वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपियाँ तोकिएको छ । शाखा खोल्ने विदेशी वाणिज्य बैंकले पनि यति नै पुँजी राख्नुपर्छ । विदेशी बैंकका शाखाले खुद्रा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यदि संस्थागत कर्जा लगानी गर्नु परे एउटालाई पनि कम्तीमा २० करोड रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गरिबी निवारणलगायतमा भने कर्जाको सीमा लगाइएको छैन । नेपाली बैंकहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता नदेखिएकाले स्थानीय बजार खोसिन सक्ने भयका कारण पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रावधान राखेको हो ।

बैंक आए सहज

चिनियाँ बैंक नेपालको आवश्यकता हो । अहिले पनि चीनबाट हुने कुल आयातमा १५ देखि २० प्रतिशतको व्यापार अनौपचारिक बाटोबाट हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमबाट चीनतर्फ पुँजी पलायन भइरहेको आशंका छ । “धेरै नेपाली व्यापारीले ठूलो परिमाणमा सामान ल्याउन सक्ने क्षमता राख्दैनन्,” नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष बच्चु पौडेल भन्छन् ।

धेरैले एकभन्दा बढी चिनियाँ कम्पनीबाट सामान ल्याउने गर्छन् । नेपाली बैंकले जारी गरिदिने टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी), प्रतीतपत्र (एलसी) एउटा व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न मात्रै प्रयोगमा ल्याउन सकिने भएकाले हुन्डीमार्फत गर्छन् । चिनियाँ बैंक आए यो समस्या समाधान हुनेछ । हाल नेपाली बैंकले चीनतर्फ पनि डलरमै धेरै कारोबार गर्छन् । चिनियाँ बैंक नेपाल आए चिनियाँ मुद्रामै कारोबार बढ्नेछ । यसले नेपाललाई फाइदा हुनेछ । “चिनियाँ मुद्रामा कारोबार भए नेपाली व्यापारी र बैंक दुवैलाई डलर विनिमयदरको जोखिम कम हुन्छ,” सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्छन् ।

मुलुकले हाल दातृ निकायबाट पाउने ऋणको सम्झौता डलरमै गर्नु परेको छ । पूर्वाधार बैंकका रूपमा चिनियाँ बैंक आउँदा चीनतर्फको यस्तो सम्झौता चिनियाँ मुद्रा युआनमै हुनेछ । नेपाल–चीनबीचका अन्य नाका खुलेपछि चीनतर्फको व्यापार बढ्ने पक्का छ । लगानीका लागि चिनियाँ निजी क्षेत्रले पनि नेपालमा सम्भावना खोज्न थालिरहेका छन् । यस्तोमा नेपाली बैंकको चिनियाँ डेक्स मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ ।

प्रकाशित: असार ४, २०७५