समसामयिक

छुवाछूतका छिटा

- पर्वत पोर्तेल, काठमाडौं

झापा– घटना १: गत २२ चैतमा झापा, दमक४ की कमला विकलाई दमक९ का कृष्ण भण्डारीले जातीय विभेद हुने आशयको गालीगलौज मात्रै गरेनन्, मरणासन्न हुने गरी कुटपिट पनि गरे । उनी न्यायका लागि प्रहरी कार्यालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुगिन् । तर, प्रहरीले छुवाछूतजस्तो गम्भीर मुद्दालाई सामान्यठानिदियो, जसका कारण उनले न्याय पाउन सकिनन् । कमलाका पति पदम विकले भने, “राजनीतिक दल, प्रहरी प्रशासन सबैले मिल्नुपर्छभन्दै दबाब दिएका कारण मुद्दा दर्ता गर्न सकिएन ।

घटना २ : ७ वैशाखमा मेचीनगर८ स्थित एउटा गुम्बामा धार्मिक कर्म भइरहेको थियो । छिमेकीहरु विष्णुमती बस्नेत र तारा खड्कासँगै सुनिता विक पनि रोटी बेल्दै थिइन् । त्यसैबेला बस्नेत र खड्काले उनलाई जातीय आधारमा दुव्र्यवहार गरे ।

सुनिताले आफूलाई छुवाछूत गरेको भन्दै मेचीनगरको न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गरिन् । तर, न्यायिक समितिले न्याय दिनुभन्दा उल्टै मिल्न दबाब दियो ।

घटना ३ : भद्रपुरको कृष्ण द्वै्रपायन गुरुकुल वेद विद्याश्रमले इलाम नगरपालिका५ बरबोटेका विकास कार्की डोली (दर्जी) लाई भर्ना गर्नै मानेन ।

जुनसुकै जाति र समुदायले जुनसुकै विद्यालय अथवा गुरुकुल पढ्न पाउने संवैधानिक अधिकारको धज्जी उडाएको भन्दै दलित अधिकारकर्मी २ जेठदेखि दलित आन्दोलित बने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा पछिल्लो एक महिनायता बाहिरिएका छुवाछूत घटना हुन् यी । शिक्षितको बाक्लो बसोबास छ, भनिन्छ झापामा । तर, पछिल्लो घटनाक्रमले त्यसको खण्डन त गर्छ नै, जातीय छुवाछूत पनि ज्यूँका त्यूँ रहेको पुष्टि गर्छ ।

गत मे दिवस अर्थात् मजदुर दिवसमा इलामको बरबोटे स्थायी घर भई हाल बिर्तामोडमा व्यवसाय गरेर बसेका तुलसी भट्टराईले छिमेकी दलित बालकलाई गुरुकुलमा पढाएर सहयोग गर्ने विचार गरे । बुबाको मृत्यु भएको र आमाले दोस्रो बिहे गरेर गएपछि अनाथ बनेका विकास कार्की डोलीलाई उनले आवासीय सुविधासमेत रहेको गुरुकुलमा पढाउन चाहेका थिए । झापाका धेरै स्थान चहार्दा पनि दलितलाई पढाउने गुरुकुल फेला पारेनन् ।

भद्रपुरको गुरुकुलमा कुनै विभेद नहुने कुरा उनले गाइँगुइँ सुने । बालकलाई लिएर त्यहाँ पुगे । तर, उनले त्यहाँ अन्य गुरुकुलमा भन्दा ज्यादा विभेद पाए । भने, “पढेलेखेकाहरूले सञ्चालन गरेको गुरुकुलमा त दलितले भर्ना पाउला भन्ने लागेको थियो । तर, त्यहाँ झन् कडा रहेछ ।”

गुरुकुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र चापागार्इं र प्राचार्य महेन्द्र भट्टराईले उनलाई भनेछन्, ‘यो ठाउँ ब्राह्मण वटुकका लागि मात्रै हो, दलितलाई भर्ना गर्ने हाम्रो नीति नै छैन ।’

यो घटना एक कान, दुई कान हुँदै फैलियो । उत्पीडित विद्यार्थी संगठनको अगुवाइमा अध्यक्ष चापागार्इं, प्राचार्य भट्टराई र हिन्दु धर्मरक्षक संघ झापाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद खतिवडाविरुद्ध किटानी जाहेरी नै दर्ता गरियो । अध्यक्ष चापागार्इंलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ । बाँकीलाई समेत पक्राउ गरी कानुन अनुसार कारबाही गरिने प्रहरीको भनाइ छ ।

दलित अधिकारकर्मी तथा दलहरूले गुरुकुल बन्द गराउने मागसहित आन्दोलन गरेपछि अन्तत: दलित विद्यार्थी भर्ना गर्न गुरुकुल सञ्चालक समिति तयार भयो ।

गाउँमै मिलाइन्छ मुद्दा

‘सानो जात’ भएकै कारण दिनहुँजसो छुवाछूत र दुव्र्यवहारका घटना बेहोरिरहेका छन् । तर, विडम्बना ! यस किसिमका घटनालाई कसैले गम्भीर ठान्दैन । जसका कारण गाउँघरमै मिलाइन्छ ।

स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकारसमेत दिएपछि अचेल नगरपालिकाको न्यायिक समितिसम्म यो मुद्दा पुग्न थालेको छ । नगरका न्यायिक समितिहरू पनि सकभर मिलाउने पक्षमा रहन्छन् । मेचीनगर–८ की सुनिता विकको घटनामा नगरकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक मीना उप्रेतीले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै पीडित–पीडकलाई मिलाएर पठाएकी थिइन् ।

“छुवाछूतका घटना दैनिक रूपमा भइरहेका छन् । अदालतसम्म पुग्दै पुग्दैनन्,” अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई भन्छन्, “यसलाई गम्भीर अपराधका रूपमा नहेरिनु विडम्बना हो ।”

अधिवक्ता भट्टराईको अनुभवमा खासगरी गाउँघरमा दिनहुँ यस प्रवृत्तिका घटना भइरहेका हुन्छन् । तर, सामान्य रूपमा लिइदिने प्रचलनले पीडितले कहिल्यै न्याय पाउन सक्दैनन् । भट्टराई भन्छन्, “पीडित पनि दिक्क भएर यस्ता दुव्र्यवहार पचाउन बाध्य छन् ।”

साउन ०६२ मा दमकका बनारसीलाल साहविरुद्ध पहिलोपटक झापा जिल्ला अदालतमा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको थियो । साहले स्थानीय डोमलाई सार्वजनिक स्थलमै दुव्र्यवहार गरेका थिए । अदालतले उनलाई पाँच सय रुपियाँ जरिवाना गरेर छाडेको थियो ।

त्यसयता झापा जिल्ला अदालतमा छुवाछूतसम्बन्धी एउटा मुद्दा पनि दर्ता भएको छैन । अदालतमा मुद्दा दर्ता नहुनु छुवाछूतसम्बन्धी घटना कम हुँदै गएकाले हो त ? दलित अधिकारकर्मी टीकाराम मंग्रान्ती भन्छन्, “पक्कै होइन । गाउँमै मिलाउने, अदालतसम्म पीडितको पहुँच नपुग्ने कारणले हो ।” कतिपय मुद्दा पीडकलाई माफी दिएरै टुंगिने गरेका उदाहरण पनि छन् । मंग्राती भन्छन्, “छरछिमेकमा किन नराम्रो हुने भन्ने त्रासका कारण पनि पीडितले मुद्दा अगाडि बढाउनै चाहँदैनन् ।”

प्रहरी कार्यालयसम्म छुवाछूत मुद्दा पुग्दै पुग्दैनन् हत्तपत्त । करिब १० वर्षपछि सम्भवत: पहिलोपटक झापा प्रहरीमा छुवाछूत मुद्दा दर्ता भएको छ ।

प्रभावकारी छैन कानुन

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन लागू भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा यो ऐन व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यदेखि स्थानीय प्रशासन, संयन्त्रको उदासीनताका कारण कार्यान्वयनका कठिनाइ भएको हो । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन १८ जेठ ०६८ मा जारी गरेको थियो । जनआन्दोलनपछि पुन: स्थापित संसद्ले २१ जेठ ०६३ मा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर, ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले सानो जातको दर्जा पाएका दलित समुदायले न्याय पाउन सकेका छैनन् । ऐनबारे सर्वसाधारण त बेखबर छन् नै, कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि खासै जानकार छैनन् ।

ऐन लागू भए पनि कार्यान्वयन अभावले दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत, उत्पीडन र हिंसाका घटनामा कमी नआएको बताउँछन्, पूर्वसांसद जितबहादुर दर्जी । 

छुवाछूत मुद्दा सरकारवादी हो । यसको सम्पूर्ण खर्च सरकार आफैँले बेहोर्छ । मुद्दाबारे पीडित पक्ष बेखबर भएका कारण यस्ता मुद्दा अदालतसम्म नपुगेका हुन् । दलित मुद्दा हेर्ने नाममा झापामा धेरै संघ–संस्था क्रियाशील छन् । तर, यी संस्थाले हालसम्म नि:शुल्क कानुनी परामर्शसमेत दिन नसक्दा लक्षित समुदाय छुवाछूत कानुनबारे अनभिज्ञ छन् ।

नेपालको संविधान ०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।’

यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । र, त्यस्तो कार्यबाट पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत हुनेछ ।

मुलुकी ऐनको अदालतको महलमा कसैले कसैलाई जातिपाति, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामको आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहार, वहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित: जेष्ठ २०, २०७५