अर्थ

प्रस्थानबिन्दु संरक्षणवाद

- विजयराज खनाल, काठमाडौं

बेलायतमा १ सय ५० वर्षअघिदेखि चलिआएको रातो बाकसमा बजेट पुस्तक बोक्ने चलन पछ्याउँदै १५ जेठमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संसद् भवन पसे । १९औँ शताब्दीमा रातो बाकस प्रयोगको सुरुआत गरेका विलियम्स ग्ल्याडस्टोनले सम्भवत: कल्पना गरेका थिएनन् होला, भविष्यमा कुनै दिन कम्युनिस्ट सरकारले पनि उनको अनुसरण गर्नेछ ।

समान अवसर, अर्थतन्त्रमा सरकारको थोरै मात्र हस्तक्षेप नीति, शिक्षा र भूमिसुधारको प्रयासका लागि परिचित छन्, ग्ल्याडस्टोन । खतिवडाको बजेटले यिनै क्षेत्रमा काम गर्ने जमर्को गरे पनि शैलीमा भने फरक देखिएका छन् । यस बजेटमा संरक्षणवादका अवयव पर्याप्त देख्न सकिन्छ, जसको गतिलो उदाहरण हो, अनुदानका कार्यक्रम । सरकारले उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ, निर्यात, सहकारी, कृषि, रोजगारीसहित विभिन्न १६ कार्यक्रमको अनुदानका लागि बजेट छुट्याएको छ ।

विपन्न समुदायदेखि आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेका उद्योगको संरक्षणमा सरकारले अग्रसरता देखाएको हो । यस्ता प्रयास नराम्रा होइनन् तर केही प्रयासले भने दीर्घकालमा समस्या आउन सक्छ । “संरक्षणको नाममा निजी क्षेत्रका ठूला संस्थागत क्षेत्रले कानुनी तथा नीतिगत छिद्र फेला पारेमा पछि सरकारलाई नै सम्हाल्न समस्या हुन्छ,” अर्थविद् शंकर शर्मा भन्छन् ।

सरकारले चिनी, औषधि, फलामे डन्डी, काठ, सिमेन्ट उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण र औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा अनुदान घोषणा गरेको छ । धान, चामल, सुपारीजस्ता उपभोग्य वस्तुसमेत तस्करी हुने वातावरण रहेको मुलुकमा सरकारले कर छुटलगायतका व्यवस्थामा समय खर्चिए समस्या पर्न सक्छ ।

संरक्षणवाद भनेको व्यापारमा घरेलु संस्था बचाउन आयात हुने वस्तुको करका दर बढाउने र उद्योगको संरक्षण गर्ने सिद्धान्त हो । यसमा घरेलु संस्था तथा उद्योगलाई आर्थिक सहयोग दिने र अधिकांश संस्था तथा उद्योग सरकारले नै चलाउँछ । सबै किसिमका काम आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी सोचलाई पनि संरक्षणवादकै रूप मानिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर वस्तुको आयातमा अडान लिने संकेत थियो । तर, सरकारले बजेटमा यो विषयलाई दरिलोसँग उठाएको छैन । बरु विदेशस्थित आफ्ना कूटनीतिक नियोगमा प्रदर्शनी राख्नेजस्ता सुस्त र परिणाम आउन समय लाग्ने कार्यक्रममा सरकारी ध्यान गएको छ ।

सरकारको संरक्षण नीति यत्तिमै सीमित देखिँदैन । वर्षौंदेखि बन्द र रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने यसअघि भएका प्रयासलाई सरकारले दोहोर्‍याएको छ । यसबाट सरकारलाई राजनीतिक लाभ मिल्न सक्ने भए पनि पटक–पटकको यस्तो प्रयोगबाट मुलुकले वास्तविक अर्थमा कत्तिको लाभ पाउने हो, यकिन छैन । सरकारले बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सहकारी र निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । यही दिशामा रहेको सरकारले ०४८ अघिका साझा सहकारीका ऋणी किसानको ऋण मिनाहा गरेको छ ।

अर्थविद् शर्माको विश्लेषणमा सोचिएजस्तो सरकारको संरक्षणवादी धारणा शक्तिशाली भएर बजेट आएको पनि देखिँदैन । तर, आगामी वर्ष भने यो बलियो बन्दै जान सक्छ । यस्तो सम्भावनाका आधार छन् । मुख्यत: दुई पार्टी मिलेर एक भएको सत्तासीन नेकपाभित्रै खतिवडाको अर्थमन्त्रीमा नियुक्तिदेखिकै असन्तोष बाँकी छ । बजेटले वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रमलाई आत्मसात् गर्न नसकेकोदेखि सरकारको उद्देश्य नै धरापमा पारेको आरोप खतिवडामाथि लाग्न थालिसकेको छ ।

“घोषणापत्रमा आफूले राखेको व्यवस्थाको पक्षमा समर्थन खोज्दै हिँडेका अर्थमन्त्रीले त्यसैलाई निरन्तरता दिएका छैनन्,” अर्थविद् विजय पौडेल भन्छन् । खतिवडाले कांग्रेसले ल्याउने जस्तै बजेट ल्याएकाले पनि विपक्षी दलबाट यसको खासै विरोध नभएको बुझाइ पौडेलको छ ।

वाम बजेटको निरन्तरता

हुन त, पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५२ मा पेस गरेको बजेटले जस्तो यसले ‘नौ स’ र ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’जस्ता कार्यक्रम हुबहु बोकेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्माण गरेको समाजवादी छापलाई पनि पूर्ण वहिष्कार गरेको छैन ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, लोपोन्मुख बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म र माध्यमिक तह नि:शुल्क शिक्षा ‘एकपटकलाई’, सुकुम्बासी समस्या समाधानजस्ता कार्यक्रम अधिकारीको बजेटकै निरन्तरता हो ।

त्यसबाहेक बजेटमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा दिन विकटमा आवासीय शिक्षा, सुत्केरीको यातायात खर्च दोब्बर, प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम, कारागारका कैदी र तिनका बालबच्चाको खर्च वृद्धिजस्ता कार्यक्रम छन् । वस्तुत: यी कार्यक्रम समाजवादी चरित्रकै हुन् । सत्तासीनबाटै अस्वीकार गरिए पनि बजेटले वाम घोषणापत्रमा रहेका समाजवादी र लोकप्रिय कार्यक्रमलाई छाडेको छैन । समाजप्रति दायित्वबोध गराउने पाठ्यक्रम विकास, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, माटोको गुणस्तर परिचयपत्र, प्रत्येक प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला, हरेक वडामा स्वास्थ्य संस्था, तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा उद्योगग्राम, मदन भण्डारी राजमार्गलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।

यीमध्ये कतिपय पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट, घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रमकै निरन्तरता हुन् । बजेटले प्रधानमन्त्री ओलीका ठूला–ठूला सपनाको विरासतलाई  निरन्तरता दिएकै छ, केहीमा परिमार्जित रूपसहित । तीनवटा रेलमार्ग र सबै ठाउँमा झोलुंगे पुल यसका उदाहरण हुन् । समय नतोकिए पनि गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, जनताको लगानीमा तीन हजार मेगावाट विद्युत्, विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्रमा कर्जा, वृद्धवृद्धालाई बिमालगायतका कार्यक्रम परिमार्जित रूप हो । यद्यपि, शान्ति प्रक्रिया, सहकारीको दायरा बिस्तार, जग्गा किनबेचमा सीमा लगाएको र सोचिएजस्तो अग्रगामी नीतिगत छलाङ नसमेटिएकामा सत्तासीन पक्ष खतिवडासँग रुष्ट देखिन्छ ।

अर्थविद् पौडेलका अनुसार बजेटमा निजी क्षेत्रलाई मुनाफामा प्रतिबन्ध नगरिए पनि सहकारीलाई ब्याजदर तोकिदिएर सीमित पारिएको छ । नीतिगत रूपमा सहकारीलाई लगानीका सबै दायरा खुला नगरिएकै कारण यिनले नियम विपरीत लगानी र अनावश्यक खर्च गरिरहेको पौडेल बताउँछन् ।

श्वेतपत्रमा पार्टीको लाइन अनुसार नै निजीकरणको विरोधमा उत्रिएका खतिवडाले बजेटमा त्यसलाई चटक्कै छाडेका छन् । खतिवडाले आफूलाई परिमार्जन गर्दै लगे पनि पार्टीभित्रका अधिकांशको लाइन उही नै छ ।

छरिएका कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट आकारमा अनुशासित देखिएका खतिवडालाई पार्टीभित्रबाट भने दबाब बढ्दो छ । सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका रूपमा सांसदले पाउने रकमको घुमाउरो व्यवस्थापनले यसैको संकेत गर्छ । “बजेट सन्तुलनको समस्या यही व्यवस्थामा भएको हो । यो ‘नखाऊँ भने ...सिकार, खाऊँ भने ...अनुहार’ भनेजस्तो भएकै हो,” बजेटको प्रतिरक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाको स्वीकारोक्ति छ ।

सोही कारण आउँदा दिनमा सरकार संरक्षणवादमा अगाडि बढ्ने उच्च सम्भावना छ । कार्यक्रममा आफू ‘टेक्नोक्र्याक्ट’ पृष्ठभूमिमा भए पनि अहिले ‘राजनीतिक व्यक्ति’ (पार्टीको केन्द्रीय सदस्य) भएको मान्न अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेको आग्रहलाई यसै अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।

उच्च अपेक्षालाई तिलाञ्जलि

खतिवडाको बजेट प्रस्तुतिमा रोजगार कार्यक्रम, कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत्ले तुलनात्मक रूपमा बढी प्राथमिकता पाएका छन् । बहुक्षेत्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्ने छनक देखाएका खतिवडाले नीतिगत स्थानान्तरण गर्न भने सकेका छैनन् ।

“रोजगारमा १०, कृषिमा २० र पर्यटनमा मात्रै सयभन्दा बढी कार्यक्रम लिएर अर्थमन्त्री अगाडि बढेका छन्,” अर्थविद् शर्मा भन्छन्, “सरकारले सबै काम आफैँले गर्ने छनक दिएको छ ।” बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आफैँले बनाउने तयारी गरिरहेको सरकारले पश्चिम सेती आयोजनामा पनि यही नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

“क्रान्तिकारी छलाङ भनेको प्राथमिकीकरण नै हो, जलविद्युत् त्यस्तो बाटो हुन सक्थ्यो । तर, बजेटमा खासै केही देखिँदैन”, अर्थविद् पौडल भन्छन् । खतिवडाको बजेटले नयाँ प्रयोग गर्ने भन्दा पनि गर्दै र सिक्दै जाने रणनीति लिएको छ । “धेरैको प्रश्न छ, कृषि, उद्योग, पर्यटनमा कुन प्राथमिकता हो ? तर हामीले लिएको लक्ष्यमा यी पक्ष गौण हुन्,” अर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन्, “यो लक्ष्यमा कुन क्षेत्र कति सहयोगी हुन्छ, त्यसैका आधारमा निर्भरता तय हुँदै जान्छ ।”

बजेटको अर्को नीतिगत समस्या भनेको योजनाको प्राथमिकीकरण पनि हो । बजेटले दु्रत गतिको बुलेट रेल, जलमार्गजस्ता विषयलाई नउठाएर यथार्थपरक बनाउने प्रयास गरे पनि परम्परागत पद्धतिबाहिर निस्कन सकेको छैन । रातो किताबले पशु सेवा तालिम तथा प्रसार कार्यक्रम, खानेपानी तथा सरसफाइदेखि ठूला पूर्वाधारका सबैजसा आयोजनालाई पहिलो प्राथमिक कार्यक्रममा समेटेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यसपटक तेस्रो प्राथमिकता प्राप्त कुनै पनि योजना बजेटमा परेका छैनन् । तर, जति परेका छन्, सबैलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने पुरानो चलनलाई फेर्न सकिएको छैन । बजेटमा परेका करिब ३ सय ७१ मध्ये २ सय ८५ कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन्, आयोग सदस्य शरदचन्द्र पौडेल । नयाँ बजेटमा पनि ७७ प्रतिशत कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकता सूचीमै परेको देखिएको छ ।

राजस्वमुखी भए पनि खतिवडाको बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लाग्दै आएको कर हटाएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई भने राहत नै दिनेछ । त्यस्तै, निश्चित वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता खारेज, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, सरकारी कोषको समायोजन, भूमि प्रयोग र बिक्रीसम्बन्धी नीति तथा निश्चित पुँजीका कम्पनीले दोस्रो बजारमा जानैपर्ने नियमलाई भने प्रशंसा गर्नैपर्छ ।

अनुदानै अनुदान

  • उद्योगमा प्रयोग हुने कृषि कच्चा पदार्थमा अनुदान
  • कृषि बिमा अनुदानमा निरन्तरता
  • विभिन्न कर्जा अनुदान कायमै
  • सहकारी उद्योगका उपकरणमा अनुदान
  • उखु उत्पादकलाई अनुदान
  • प्रशोधन कारखानाको उपकरण खरिदमा अनुदान
  • जैविक विषादी प्रयोगशालामा अनुदान
  • वनको कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग र उपकरणमा अनुदान
  • महिलाका परियोजना सामूहिक ऋणमा अनुदान
  • औद्योगिक उत्पादन निर्यातमा अनुदान
  • २५ हजार घरपरिवारलाई गोबर ग्यासमा अनुदान
  • राष्ट्र सुरक्षा परिचयपत्र हुनेले सुपथ पसलमा आधारभूत खाद्यान्न खरिद गर्दा अनुदान
  • गरिबले सुरक्षित आवास निर्माण साम्रगी खरिदमा अनुदान
  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदानमा वृद्धि
  • दलित समुदायलाई ऋणमा अनुदान
  • बाल संरक्षण अनुदान तराईमा पनि ।
प्रकाशित: जेष्ठ २०, २०७५