ब्लग

[नोटबुक] आईजीपीलाई अफिसमै अभिनन्दन

- मनबहादुर बस्नेत, काठमाडौं

प्रहरी मुख्यालयमा प्रेस पास र भेट्ने व्यक्ति बताएपछि छिर्न पाइन्थ्यो । तर, त्यस दिन अलि बेग्लै माहोल थियो । गेटमा गरिएको कडिकडाउले नै प्रहरी मुख्यालयमा नयाँ नेतृत्व भित्रिएको छनक पाइन्थ्यो । महानिरीक्षक बनेको झन्डै १५ दिन भइसकेकाले बधाई, शुभकामनाको चाप कम भन्ठानेर नै म र एक सहकर्मी त्यहाँ हानिएका थियौँ, समय लिएर ।

कार्यकक्षभित्र छिर्दा माहोल अर्कै देखियो । तर, हाम्रो अनुमानले हावा खायो । महानिरीक्षक कार्यकक्षमा छिर्नासाथै हूलका हूल मानिस ओइरिए । प्राय:को हातमा बुके र खादा थिए, जसलाई सामान्य र स्वाभाविक मान्न सकिएला । तर, त्यहाँ एकाएक एउटा अस्वाभाविक दृश्य पनि पटाक्षेप भयो । महानिरीक्षकलाई सम्मान गर्न एक हूल मानिस ठूलो फ्रेम बोकेर आए । आफूहरुले छोटो सम्मान कार्यक्रम राखेको बताउन थाले ।

भेटघाट तय गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई भने पर्नु सकस परिरहेको थियो, कार्यकक्षमा आईजीपी सापलाई सम्मान गर्न दिने कि नदिने ? सम्मानपत्र घोप्टाएर राखिएकाले कुन संस्था वा व्यक्तिले सम्मानित गर्न लागेको हो भेउ पाउन सकिएन । एकैछिनमा दहीको ठूलो कतारो बोकेर एक महिलासमेत त्यहाँ झुल्किइन् । शक्तिकेन्द्र रिझाउने यस्तो भीड बढिरहेकै थियो । तर, महानिरीक्षकलाई उनकै कार्यालयमा सम्मानपत्र अर्पण गर्ने कार्यक्रम सफल भयो कि भएन ? खुल्दुली भने अझै मनबाट निस्किएको छैन ।

ट्रयाकबाहिर फास्ट ट्रयाक

रक्षामन्त्री बन्नासाथ ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँ–निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाकको अनुगमन संयन्त्र तयार गरिने सार्वजनिक गरे । हुन पनि दक्षिण एसियाली स्तरको सडक हुने भनिएको आयोजनाको गुणस्तर मापन गर्ने सरकारी संयन्त्र छैन । नेपाली सेनालाई निर्माण जिम्मा दिँदा स्थापना भएका अनुगमन समिति र निर्देशक समितिमध्ये अघिल्लो समिति देउवा सरकारले खारेज गर्‍यो भने पछिल्लोमा रक्षा, अर्थ र भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका प्रतिनिधि झिकियो । यसपछि आयोजना सेनाको एकलौटी रेखदेखमा छ । एकातिर सेनाले फास्ट ट्रयाक अरुलाई ठेक्कामा लगाउने हो भने अर्कोतिर उसले दिएको ठेक्काको काम निर्दिष्ट मापदण्ड अनुसार बन्छ कि बन्दैन भन्ने अनुगमनकारी स्वतन्त्र निकाय छैन ।

यसरी ट्रयाकबाहिर पुगेको फास्ट ट्रयाकको अनुगमन संयन्त्र बनाउने भनेर रक्षामन्त्रीले भनेको लामै समय घर्किसक्यो । तर, त्यसका लागि कार्यविधि संशोधन भएकै छैन । जंगी अड्डाको छायामा रक्षा मन्त्रालय फस्टाउन नसकेको इतिहास गणतन्त्रकालमा समेत छर्लंग छ । शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीका रक्षामन्त्री पनि कतै सेनाकै छाया त तापिरहेका छैनन् ?

मेलम्चीको नाममा दोहन

रिपोर्टिङका क्रममा गत चैत पहिलो साता पुरानो बानेश्वस्थित मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यालय पुगियो । भेट्नुपर्ने व्यक्ति व्यस्त भएकाले म समितिकै पुस्तकालयमा गएँ, सन्दर्भ–सामग्री केही पाइएला कि भनेर । धूलोले छोपिएका अवस्थामा पुस्तिका भेटियो, मेलम्ची खानेपानी आयोजना एक चिनारी । पुस्तकालयमा तीन–चार जना मानिस गफिरहेका थिए, मानौँ– त्यो पुस्तकालय नभएर बैठकस्थल हो । पुस्तिका पल्टाउँदै थिएँ । त्यत्तिकैमा एक जनाले सोधे, “तपाईं पत्रकार हो ?” मैले सही थाप्नैपर्‍यो ।

“तपाईंले यहाँ (मेलम्ची खानेपानी आयोजना)बाट कति बुझ्नुहुन्छ ?”

अनायासै यस्तो प्रश्नले म झस्किएँ । “कुरो बुझिनँ नि सर,” विनम्र बन्दै सोधेँ । “ल, यहाँ पनि कोही त्यत्तिकै आउँछ ? सबैभन्दा बढी लैजाने नै पत्रकार हुन्,” अन्य तीन जनाले समेत होमा हो मिलाउँदै भने । त्यति मात्र होइन, उनले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा पत्रकारले समाचार बजाएबापत पैसा लिने गरेको सुनाए । त्यसपछि मैले उनीहरुको परिचय मागेँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित समितिका मानिस रहेछन् । नामचाहिँ भनेनन् । पीडित समितिको सानो कार्यालयसमेत रहेछ, त्यहाँ ।

आफूलाई पैसा झार्न आएको आरोपका कारण नरमाइलो लागेपछि मैले उनीहरुबारे आयोजना प्रमुख रामचन्द्र देवकोटासँग बुझेँ । उनले छर्लंग पारे, आयोजना भन्नासाथै दोहन गर्नुपर्छ भन्ने सोच रहेछ । पीडितका नाममा समेत त्यस्तो सास्ती चर्कै रहेछ । शुभलाभ प्राप्त नभई कामै ठप्प पारिदिने विभिन्न वहानामा । आयोजनामा पैसा, गाडी त माग्नेबित्तिकै पाइन्छ भन्ने सोच रहेछ, धेरैको । मेलम्चीका गाडी नचढेका नेता/प्रधानमन्त्री कमै रहेछन् । हाम्रो शासन पद्धति/प्रवृत्तिको चित्रण रहेछन्, आयोजनाहरु । देवकोटाको प्रस्टीकरण सुनेर निस्कँदै गर्दा अघि पैसा माग्न आएको आफूमाथिको आरोप फिक्का लाग्यो । किनभने, उनीहरु स्वयं त्यही प्रवृत्तिको एउटा तप्का रहेछन्– फूलको आँखामा फूलै संसार... ।

प्रकाशित: जेष्ठ १६, २०७५