समसामयिक

गणतान्त्रिक संक्रमणको साक्षी

- बसन्त बस्नेत, काठमाडौं

कहिलेकाहीँ हामी आँखाअघिल्तिरको घटना विशेषलाई बढ्ता ध्यान दिन्छौँ । र, इतिहासको समग्र पक्षलाई उपेक्षा गर्छौं । हामी खास–खास दृश्य र घटनाहरूलाई टिप्ने हुँदा थाहै नपाई सिंगो व्यवस्थातर्फ फर्केर थुक्ने गल्ती पनि गरिरहेका हुन सक्छौँ । सँगै यो पनि बिर्सिरहेका हुन सक्छौँ– केही समयअघिको त्यो महाउथलपुथलका क्रममा हामीजस्तै अर्को नेपालीले ज्यानको बाजी लगाएको, सबैभन्दा नजिकको मानिस गुमाएको, जायजेथासहित सर्वस्व खोसिएको । विस्मरण घातक हुन्छ ।

१९ जेठ ०५८ । पश्चिम पहाडका डाँडाकाँडाबाट राज्यलाई चुनौती दिँदै जारी माओवादी हिंसा उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा यता राजधानीमा शाही संहार मच्चिएको थियो । नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि राजसंस्थाप्रति नेपालीको पवित्र आस्था ढल्दो थियो । राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि सिंहासनमा पुगेका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाहको शासकीय महत्त्वाकांक्षाले उनलाई दाजुजस्तो ‘टुलुटुलु हेरेर बस्न’ दिएन । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र एकसाथ जान सक्दैनन् भन्ने ठहरमा यहाँका जनप्रतिनिधिलाई अरू कुनै अदृश्य शक्तिले नभई उनै अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले पुर्‍याएका हुन् । ८ जेठ ०५९ को संसद् विघटन । सोही वर्ष १८ असोजको निर्वाचित प्रधानमन्त्री हटाउने कदम । अनि, दुई वर्षपछि १९ माघ ०६१ को तानाशाही । तत्कालीन संविधानको धारा १२७ लाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै ज्ञानेन्द्रले गरेका, गराएका यी तीन काण्ड केलाएर हेर्‍यौँ भने हामी त्यो ठहरमा सहजै पुग्छौँ ।

यिनै पाठ र परिणामले परस्पर लडाइँमा रहेका राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीलाई १२ बुँदे समझदारीको नयाँ बिन्दुमा पुर्‍यायो । त्यसैको जगमा १९ दिन चलेको ०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई निलम्बित गर्‍यो । अनि, १५ जेठ २०६५ को संविधानसभा पहिलो बैठकले उनलाई गद्दीच्यूत गर्‍यो । त्यसयता ज्ञानेन्द्र इतिहासका एक जीवित पात्रका रूपमा नागार्जुन निवासमा बस्न गएका छन् । कहिले धार्मिक आस्था त कहिले भूराजनीतिक टेको समाएर फेरि बौरिने उनको महत्त्वाकांक्षाबारे छिटफुट सूचना चुहिन्छन् । तर, त्यस्तो सम्भावना कुनै पनि हालतमा देखिन्न ।

वस्तुत: दरबार हत्याकाण्ड नै नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्रको सूत्रपात गराउने पानीढलो बन्न पुगेको थियो । पछिका घटनाक्रम त गणतन्त्रका उत्प्रेरक मात्रै हुन् । षड्यन्त्र उद्यमीहरूले यो एक दशकमा १२ बुँदे समझदारीयताको सिंगो राजनीतिक प्रक्रियालाई नै अवैधानिक ठहर्‍याउने निरन्तर प्रयास गरे । यहाँभित्र वस्तुगत धरातल निर्माण नहुँदो हो त गणतन्त्र यति छिटो आइहाल्ने थिएन भन्ने सत्य स्वीकार्न तिनलाई अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । राजतन्त्र आफ्नै अनेकन् असावधानी, मूर्खता र गैरजिम्मेवारीका कारण १० वर्षअघि बिदा भयो । अब त्यो अध्ययन र विश्लेषणका लागि ऐतिहासिक सन्दर्भ–सामग्री मात्रै हो । तर, यही नै नेपालको एक मात्र यथार्थ थियो भन्ने बुझाइका आधारमा कोही विगतमा बाँच्ने प्रयास गर्छ भने त्यसले उसलाई दु:खी मात्रै बनाउनेछ ।

ज्ञानेन्द्र त इतिहासको नेपथ्यमा थकाइ मार्न गए । मञ्चमा बाँकी रहे– राजनीतिक दलहरू अनि विद्रोही माओवादी । हामीलाई थाहा छ, संसद्का दलहरूले गणतन्त्र हुँदै राज्य पुन:संरचनाका लागि संविधानसभामा जाने निर्णय लिएका थिए । माओवादीले हिंसा छाडेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आउने, लोकतान्त्रिक प्रणाली स्वीकार्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाली इतिहासको गणतान्त्रिक संक्रमण भएको यो साता एक दशक पुग्दै छ । त्यसैले अब अपजसजति सबै शाहवंशको थाप्लोमा थोपरेर पन्छने सुविधा बाँकी छैन । २ सय ५० वर्षको शाही इतिहास पक्कै विमर्शको विषय हो । तर, आधुनिक नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको १० वर्षलाई आवधिक समीक्षा पनि गर्नैपर्ने भएको छ । यस्तो वस्तुनिष्ठ समीक्षा, जसले हाम्रो समाजलाई निरन्तर अगाडि बढ्ने ऊर्जा देओस् । गल्तीहरू सच्याउने भाव पैदा गरोस् ।

माओवादी युद्धकालका केही थाती मुद्दा छाड्ने हो भने शान्ति प्रक्रिया करिब टुंगोमा पुग्यो । राज्य र विद्रोहीका दुईथरि सरकार, दुइटा कानुन र दुईथरि सेनाबाट शासित हुन बाध्य जनताले संविधानसभामार्फत आफ्नो सर्वोच्चता फिर्ता गरे । माओवादी सेना र हतियारको समायोजन, व्यवस्थापन सोचेभन्दा सहज ढंगले हुनु अरू देशका लागि पनि अनुकरणीय पाठ हो । बिनासंविधान संविधानसभा अवसान भए पनि दोस्रो चुनावले संघीय संविधान दिलायो । यसैबीच क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा मधेसले आफूलाई स्थापित गरायो, जसका पछाडि नागरिकका जायज असन्तुष्टिदेखि भूराजनीतिक खेलकुद समेत कारक छन् । कालान्तरमा संविधान जारी गर्ने क्रममा भूराजनीतिक दबाब सकार्न नमान्दा नेपालले अमानवीय नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्‍यो । त्यसलाई झेल्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पोहोर एकै वर्ष तीन चुनाव भए । ताजा जनादेश पाएको वाम गठबन्धनमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी समाहित भएर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको छ । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको संकल्पका कारण देशले अब नयाँ गन्तव्य समाउनेछ भन्ने राष्ट्रिय आशा जागृत भएको छ । १० वर्षका ठूला उपलब्धि हुन् यी ।

उज्यालो पाटो मात्रै छैन । नागरिककै छोराछोरी राज्यको सर्वोच्च निकायमा पुग्ने व्यवस्था आए पनि राजाहरूको सिको गर्न तिनले नछाडेको अद्यापि गुनासो छ । नेपालले यसपटक गरेको गणतन्त्र सर्वेक्षणका क्रममा यो भावना प्रस्टै व्यक्त भएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आशालाग्दा संकेत देखिएका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई अगाडि बढाउन अझै प्रतिबद्ध भई नसकेका आरोप छन् । अनि, भर्खरै बनेको सरकारलाई छाड्ने हो भने गणतन्त्रका १० वर्ष पनि सत्ता छिनाझपटीमै बिते । हरेक वर्ष नेपालीले नयाँ–नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने क्रम यी वर्षहरूमा घटेन । अनि, छिमेकी इसारामा सत्तापलट चलिरह्यो । संसद्ले चिन्दै नचिनेका व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देख्नुपर्ने विडम्बना आइलाग्यो । त्यसपछि गलत पात्र र प्रवृत्तिहरूले सरकार, न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक संस्थाहरूमा एकपछि अर्को ठाउँ पाउँदै गए । अर्कातिर जनप्रतिनिधि भनिनेहरूले सीमित स्वार्थ–समूहको चंगुलमा परेर अनुचित राजनीतिक निर्णय र नियुक्तिहरू गर्दै गए । यी परिघटना संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका खिलाफमा त थिए नै, गणतन्त्रको सार्वभौम मान्यतालाई पनि चुनौती दिने गरी भए ।

यिनै उज्याला–अँध्यारा परिदृश्य देखे–भोगेर हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको १० वर्षे यात्रा तय गरेका छौँ । कामना गरौँ, नयाँ राजनीतिक व्यवस्था परिपक्व बन्दै जाओस् । जनता सुखी बनून् ।

इतिहासको तथ्यपरक सम्झना, वर्तमानको वस्तुनिष्ठ विवेचनाले नै सुदूर भविष्यको आधार तयार गर्छन् । नेपालको यो विशेष अंक भर्खरै हामीमाझ बितेर गएको समयको साक्षी हो । यो विशेष अंक नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बीजारोपण, त्यसयताका १० वर्षको एक झलक हो । यो विशेष अंक अगाडिको भविष्यतिर नियाल्ने जमर्को पनि हो ।

प्रकाशित: जेष्ठ १४, २०७५