संवाद

‘ओली र प्रचण्ड टेन्टभित्रका तान्त्रिकजस्ता’ [भिडियो सहित]

- नेपाल संवाददाता , काठमाडौं

नेतृत्वमै रहेर पनि स्थायी प्रतिपक्षीजस्ता लाग्छन्, एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल । तीन वर्षअघि पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमार्फत् नेपाली समाजको फेरिएको चरित्र र अब लिनुपर्ने नीतिबारे आफ्ना एजेन्डाहरू अनुमोदन गराउन सफल भए पनि उनी पार्टीभित्र भूमिकाविहीनजस्तै राखिएका छन् । रुपन्देहीका सांसद भुसालले नेपालसँग विस्तृत कुराकानी गर्दै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको वाम सरकारले लिएका विकास समृद्धिसम्बन्धी सुरुआती कदमप्रति संशय व्यक्त गरे । अनि, वाम एकता प्रक्रियाबारे पार्टीपंक्तिलाई जानकारी नदिई नेतृत्वले ‘टेन्टभित्रका तान्त्रिक’जस्तो व्यवहार देखाएको भन्दै कटाक्ष गरे । भुसालसँग माधव बस्नेत, बाबुराम विश्वकर्माबसन्त बस्नेतका प्रश्नहरू :

ठूलो जनसमर्थनसहित तपाईंको पार्टी सरकारमा छ । दुई महिनाको कामलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

विकास र समृद्धिका पक्षमा जुन जनमत बनेको छ, त्यसलाई लिड गर्छौं भन्ने हाम्रो दाबी जनताले पत्याएका छन् । एउटा पार्टीका लागि यो असाध्यै ठूलो उपलब्धि हो । चुनावमा कुलो, पानी, धारा आदिको कुरा हुने प्रचलन तोड्दै हामीले नयाँ भाष्य बनाउने प्रयत्न गर्‍यौँ– हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बढेको, रेल आएको, ठूल्ठूला नहर, बाटाहरू बनेको । चुनावताका हामीले बनाएको यो मनोविज्ञान अझै कायम छ । हामीले जति ठूला कुरा गरेका छौँ, त्यसप्रति छलफल र विमर्शमा हुनुपर्ने जति गम्भीरता देखाउन सकेका छैनौँ । सपना देखाइएको छ । सपनामाथि सपना खप्टिए भने ती दिवास्वप्न–दुस्वप्न अनेक हुन सक्छन् । तसर्थ, हामी आज ती सपनाहरू कसरी पूरा गर्छौं भन्ने कुरा अब जनतालाई भन्नुपर्नेछ ।

जलमार्ग, रेलमार्गजस्ता प्रधानमन्त्रीका विकास प्रयासहरूले देश समृद्ध हुने कतिपयको ठहर छ, तपाईंचाहिँ ‘पानीजहाज चढेर मोदीवाद आउला’ भनी आशंका गर्दै हुनुहुन्छ !

भारतले हामीमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि त्यसको सामना गर्ने क्रममा हामीकहाँ राष्ट्रवादको भाष्य सघन रूपमा उठेको हो । विश्व इतिहासका तमाम घटनाक्रमले देखाउँछन्, राष्ट्रवाद सजिलै फासिवादमा जान सक्छ । किनभने, राष्ट्रवाद आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो अधिकार, आफ्नो प्रतिष्ठा, इज्जत र सार्वभौमसत्ता एउटा राष्ट्रले दाबी गर्ने कुरा हो । तर, त्यसको दाबी गर्दैगर्दा अर्काको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप त गर्दैन भन्ने हेक्का राखिएन भने खतरा हुन्छ । भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्धमा नेपालीहरू जसरी संगठित भए, यो राष्ट्रको कुरा हो । तर, यस्तो कुरा खास पार्टीले गर्‍यो, खास जातले गर्‍यो, खास भूगोलले गर्‍यो भनेर अहंकारका रूपमा आउन थाल्यो भने यो फासिवादमा रुपान्तरण हुन्छ । नाकाबन्दीलगत्तै ममा त्यो डर थियो, अहिले त्यो समाधान हुँदैछ भन्ने लाग्छ । राष्ट्रले अरूको थिचोमिचोविरुद्ध लडेर आर्जेको प्रतिष्ठा अब कसैले एक्लै प्रयोग गर्दैन ।

राष्ट्रवाद होइन, विकासको नाममा फासिवाद आउने खतरा छ । किनभने, यो मुलुकले विकास गर्नुपर्नेछ, धेरै पछौटे भयौँ, एकपछि अर्को राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा धेरै चिज गुमायौँ, यसबाट निक्लनुपर्छ भन्ने कुरा छ । त्यसैले विकास, समृद्धि गर्ने कुरा छ । हामी सानो मुलुक हौँ । साधन–स्रोत थोरै र सीमित छन् । हामी आफैँले जगाएका धेरै ठूला आकांक्षा छन् । यसका लागि असाध्यै छिटो विकास गर्नुपर्नेछ । किनभने, हामी गरिब छौँ । यो अन्तर्विरोधले गर्दा छिटो विकास दिन हामी अरू विदेशी लगानीकर्तासँग जायज–नाजायज सम्झौता गर्ने दिशातर्फ पो जाने हौँ कि ? द्रुत आर्थिक उपलब्धि गर्ने कुरा कुनै पनि देशका लागि छिटो र सजिलो बाटो होइन– अष्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन कसैका लागि पनि । चीनको संसारभरि श्रमको जुन मूल्य चिनियाँ श्रमिकले पाएका छन्, त्यसको कथा–व्यथा र वेदनाको कुरा हेर्ने हो भने समस्यै समस्या छ । त्यसले गर्दा समृद्धि र विकासको राम्रो पाटो मात्रै छैन । त्यसले बगाएको आँसु, पसिना, हिंसाको कुरा बेग्लै छ ।

विकास समृद्धि प्राप्त गर्ने नाममा सरकारले जे पनि गर्न थाल्ने हो कि भन्ने तपाईंको आशंका हो ?

किनभने हामीलाई विकास देखाउनुपर्नेछ । रेल, पानीजहाज देखाउनुपर्नेछ । त्यो लगानी हामीसँग छैन । लगानी अन्तैबाट आउनुपर्नेछ । हामीले उनीहरूका सर्त मानेर रेल ल्याउने, पानीजहाज ल्याउने, हाइवेहरू बनाउनेतिर गयौँ भने त्यसले देशभित्र विस्थापन र असन्तुष्टि ल्याउँछ । असन्तुष्टि दबाउन अनेक कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । विस्थापनको पक्षमा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तमाम काम गर्नुपर्ने हुन्छ । रेल त्यसै आउँदैन, पैसा हाल्नुपर्छ । पैसा हामीसँग छैन । जोसँग पैसा र रेल छ, त्यसले त्यसै दिँदैन । उसले केही नाफा खोज्छ । त्यसले हाम्रा खानी, खोला खोज्छ, हजारौँ हेक्टर जमिन खोज्छ । रेलमा त्यस्ता कुरा लैजान नपाए उसलाई नाफा हुँदैन । त्यसले गर्दा हामीले अहिलेको कानुन बदल्नुपर्ने हुन्छ । १० बिघा, ११ बिघा जुन सिलिङ राखेको छ, त्यो हटाइदिनुपर्ने हुन्छ । १०/११ बिघा त हुँदै हो तर विदेशी आएर प्रविधि रूपान्तरण (टेक्नोलोजी ट्रान्सफर) वा यस्तो केही सहयोग गर्छ भने हामीले उनीहरूलाई असीमित अधिकार दिन्छौँ भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछाडि त्यसले विस्थापन लिएर आउँछ ।

उनीहरू त्यसरी आउँदा पुँजी मात्रै लिएर आउँदैनन् । राजनीति लिएर आउँछन्, अरू धेरै कुराहरू लिएर आउँछन् । हामीकहाँ एउटा संघर्ष सुरु हुन्छ र त्यसलाई दबाउनका लागि राष्ट्रचाहिँ अझ हिंस्रक हुँदै जानुपर्छ । यो हिंसा–प्रतिहिंसाको दौरानमा राज्य अझै कानुनी, संवैधानिक, प्रशासनिक दमनका हिसाबले भयंकर हुँदै जान्छ । यसरी हाम्रो सत्ता फासिवादी हुन्छ । हामीले चाहेको विकास हो, चाहेर–नचाहेर प्राप्त हुन्छ, फासिवाद । यस्तो धेरै मुलुकमा भएको छ । हामी धेरै पछिको मुलुक भएको र यस्ता अनुभवहरू जानिसकेको हुँदा यसबाट सिक्नुपर्छ । यत्तिकै, एउटा सपना पूरा भयो कि भएन भन्दा अर्को सपना । अनि सपनाको तासमात्रै थप्दै गयौँ भने त्यसले हामीलाई फासिवादमा लैजान्छ ।

 

तपाईंहरू विकास र समृद्धिको वाचा गरेर चुनाव जित्ने, अनि अहिले आएर विकास नगर्ने कुरा गर्ने ?

राष्ट्रवाद–फासिवाद, विकास–अविकास बहुत मसिनो रेखाले मात्रै छुट्टयाउँछ । विकास हामीलाई चाहियो । तर, धेरै ठाउँमा विकासले विनास निम्त्याएको छ भन्ने कुरा हामीलाई भनिरहनुपरेन । भयंकर विकास गरेको अमेरिकालाई हेरौँ । गत वर्ष अमेरिकाले ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्‍यो, यो डरलाग्दो विकास हो । तर, अमेरिकाभित्रै हेर्नुहुन्छ भने १ प्रतिशतविरुद्ध ९९ प्रतिशत भन्ने संकट त छँदैछ । हामी कता जाने हो ? हामीलाई विकास चाहियो तर त्यो विकास वास्तविक जनताको, निमुखा जनताको र उनीहरूको समृद्धिसँग गाँसिन्छ कि गासिँदैन भन्ने हो । मेरो एक दशकयताको वर्ग विश्लेषणमा नेपालमा त्यस्ता श्रमिक जुन संगठित र असंगठित दुई प्रकारका छन् । म तिनीहरूलाई श्रमिक र सीमान्त श्रमिक भन्ने गर्छु । ती श्रमिक जसको केही पनि छैन, श्रम गर्ने ठाउँ पनि छैन । आफ्नो ज्ञान, शिक्षा, सीप, पुँजी र भूमिको हिसाबले श्रम गर्ने अवस्थासमेत तिनीहरूलाई छैन । काम गर्ने पुस्ता हाम्रो सबैभन्दा ठूलो महत्त्वको जनसंख्या हो, जसलाई हामीले काम दिनुपर्नेछ र उद्यममा ल्याउनुपर्नेछ । मैले भन्न खोजेको के हो भने प्रशान्त महासागरको पानीजहाज र हाम्रा ती सडक बालक– जो कुकुरसँग सुत्छन्, जो अरूले फालेको पाउरोटीका लागि कुकुरसँग लड्छन्– यी आपसमा जोडिँदैनन् भने, उनीहरूको रोजीरोटी, लगाउने कपडा, पढ्ने किताब आपसमा जोडिँदैनन् भने यो डरलाग्दो हुन्छ । यसर्थ विकासको यो तरिकालाई मैले फासिवादी विकासको मोडल भन्ने गरेको छु ।

यो विकास मोडलबारे पार्टीभित्र कत्तिको कुरा भएको छ ?

यो बहसमा धेरथोर म आपँैm पनि संलग्न छु । एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा हामीले जनवादी क्रान्ति सकियो, अब विकास गर्ने भन्यौँ । समृद्धिको यात्रा हँुदै समाजवादतर्फ जाने । राजनीतिक अर्थशास्त्रको भाषामा भन्ने हो भने राष्ट्रिय पुँजीको तयारी गर्दै समाजवादतर्फ जाने हो । तर, सँगै भन्दै आएका छौँ, हाम्रो उत्पादक शक्तिको मुख्य क्षेत्र भनेको सीमान्त श्रमजीवी नै हो । यसर्थ मेरा लागि यो नयाँ कुरा होइन ।

नेतृत्वले के जवाफ दिएको छ ?

सुरुमा हामी केन्द्रीय कमिटीमै नभएकाले उठाएको विचार भएको हुँदा नेतृत्वले ध्यान दिनैपरेन । किनभने, त्यसबेलासम्म हामी उहाँहरूका कार्यकर्ता देखियौँ । केन्द्रीय कमिटीमै भए पनि काँधमा फुली लगाएका हैसियतवाला परिएन । त्यसैले त्यसबेलासम्म हाम्रो कुरा नसुनिनु स्वाभाविक लाग्छ । तर, यिनै बहसका आवाज गुन्जनहरूले हामीलाई केन्द्रीय कमिटीसम्म पुर्‍याए । मिडिया र बौद्धिक बहसमार्फत त्यसलाई धेरै अगाडि लिएर आयौँ । त्यसबेलासम्म नेताहरूलाई यो गम्भीर मुद्दा बन्नेछ भन्ने लागेकै थिएन । मुद्दा त बन्यो, सुरुदेखि नै उहाँहरू त्यसलाई बुझ्न नचाहेका कारण पछिसम्म पनि यसको महत्त्व बुझ्नुभएन । तर, महाधिवेशनमा यो त बहुमतमा जाने भयो । त्यसैले उहाँहरूले विचार र समर्थन गरेको भन्दा पनि यो बहुमतमा जाने भन्दा ल, ल सहमति गरौँ भनेर लगियो । अर्को के भयो भने अध्यक्ष (ओली) बिरामी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आफैँले महाधिवेशन हलमा उभिएर भन्नुभयो, ‘म बिरामी थिएँ, मलाई यो दस्तावेज के–के बनाउनुभएको छ, त्यो पनि थाहा छैन । तर, जे बनाउनुभयो, त्यो ठिकै छ ।’ भन्नुको अर्थ हाम्रो अध्यक्ष नै विचार बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुभएन । आठौँ महाधिवेशनमा हामीले राखेका विचार नवौँ महाधिवेशनको मूलभूत प्रस्तावना हुनुपर्ने हो, त्यो कुरामाथि पर्याप्त छलफल हुन पाएन । त्यसले गर्दा आज जुन विकास र तीव्रताको पक्षमा हामी छौँ, त्यो दबाब विचार, छलफल र बहस गर्नुपर्ने दबाब हामीमाथि आएन । त्यसैले योचाहिँ एक हिसाबले भन्दा अपर्याप्त, अपूर्ण छ । इमानका साथ भन्नुुपर्छ, आज विकासको जुन संकल्प हामी गरिरहेका छौँ, त्यसबारे विमर्श भएको छैन ।

उसो भए सरकारका सुरुआती पाइला विकास–अविकासमध्ये कतातिर लक्षित देखिन्छन् ?

म अझै पनि निरास किन छैन भने यो हाम्रो मात्रै मुद्दा बनेको छैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय भनेका ७५/८०/९० प्रतिशत चीन र भारत हुन् । यी दुवै राष्ट्रमा तीव्र आर्थिक विकास छ । यो यथार्थ हो । नेपाल समुद्रमा यस्तो टापुजस्तो छ, जहाँ वरिपरि विकास, समृद्धि बलियो बनाउन सक्ने राज्यका अनेक चिज छन् । त्यसबाट हामी अछुतो रहनै सक्दैनौँ । यहाँ बलियो राज्य हुन्छ, यहाँ समृद्धि आउँछ । समृद्धि त्यो बलियो राज्य हो, त्यो कसरी आउँछ ? केही व्यक्ति बलिया हुन्छन् । स्वप्नजीवीहरू बलिया हुन्छन्, तिनको नियन्त्रणभित्र राज्य बलियो हुन्छ ?

तिनीहरूका वारिपारिका छिमेकीले सहयोग गर्छन् ? तिनको समर्थनमा यहाँभित्र जनता, अधिकार, उदारता यी सबै कुरा गौण हुन्छन् । अर्को, लोकतान्त्रिक राज्य बलियो हुने प्रक्रिया– जहाँ तलको जनता श्रमजीवीसमेतलाई हामी उद्यममा लिएर आउँछौँ । र, त्यो उद्यमले राजनीतिलाई गाइड गर्छ । यसरी लोकतान्त्रिक समृद्धिको अर्को पाटो छ । हामी यो दोसाँधमा छौँ । मचाहिँ यसभन्दा अर्को कल्पना गर्दिनँ । नेपालमा कम्युनिस्टको राज्य र यस्तै अविकास यो कुरा अब कल्पना नगरे हुन्छ, या तिनले गर्छन् या हामीले गर्नुपर्छ । या त तिनले केही मान्छे ठड्याउँछन्, तिनीहरूमार्फत गर्छन् या त हामी आपैँm कर्ता, पात्र हुन्छौँ र हामीले राष्ट्र विकास गर्छौं ।

ल्याटिन अमेरिकालगायत अन्यत्र देखिएका वाम सरकारका कमजोरीहरू यहाँ पनि दोहोरिने सम्भावना छ भन्न खोज्नुभएको ?

यस्ता प्रश्नमा प्रवेश गर्न बौद्धिक जमात पनि डराएको छ । समृद्धिको ज्वरो यति तीव्र आएको छ कि कसैले यसका बारेमा बोल्न पनि डराइरहेका छन् । मिडियामा पनि समृद्धिको भयंकर कामज्वरो छुटेको छ । बौद्धिक कामज्वरोमै लागेका छन् । कहिलेकाहीँ लाखौँ मान्छे एकैचोटी बहुलाउँछन् । हामीकहाँ पनि कतै यो समृद्धिको बौलाहट बढ्ता जागेको हो कि ? तर गाली गरेर मात्रै सुख पाइँदैन । सचेत नागरिक र यो प्रक्रियामा सहभागीको हिसाबले सामना गरेर जाने हो । हामीले लोकतन्त्रलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवन, यी दुवै क्षेत्रमा समान रूपमा ध्यान दियौँ भने असाध्यै राम्रा सम्भावना आउँछन् । भू–अर्थराजनीतिका अनेक सम्भावना छन् हामीसँग । धेरै राम्रा सम्भावना पनि छन् । तर, आज छलफल कुराकानी जति चाहिन्थ्यो त्यति हुन पाएको छैन । यसले ढिलो हुन सक्छ । ढिला हुँदा धेरै कुरा बिग्रन सक्छ ।

अर्को प्रसंग, एमाले–माओवादी एकता तयारीका क्रममा यी कुराहरू कति उठेका छन् ? कि सत्ताकै बाँडचुँड केन्द्रमा राखिएको हो ?

आजसम्मको गतिविधि हेर्दा लाग्छ, दुई जना तान्त्रिक (ओली र प्रचण्ड) एउटा टेन्ट टाँगेर भित्र बसेका छन् । अनि, सारा मुक्तिकामी मान्छेचाहिँ टेन्टबाहिर बसेर भित्रका ईश्वरबाट केही आउनेछ भनी हेरिरहेका छन् । हाम्रो चेतना, शिक्षादीक्षा, आन्तरिक जनवादको कमी आदिले यस्तै बनाइदियो, मानौँ तान्त्रिकहरूले केही खेल, तन्त्रमन्त्र गर्छन्, केही बुटी निकाल्छन्, झारफुक गरेर, इन्द्रजाल पढेर भन्ने किसिमको रह्यो । हामीले एकता प्रक्रिया सुरु गर्दा वैचारिक आधार खोज्यौँ– हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक अवस्था छ, हाम्रो ऐतिहासिक आवश्यकता छ, देशभित्रको राजनीतिक आवश्यकता छ, कम्युनिस्टहरू मिल्दा बहुमत आउँछ, यी नमिलेकाले आएन । यी पार्टी मूलत: राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने मान्यता राख्छन् । सुरुमै सैद्धान्तिक आधारबाट सुरु भयो भन्ने हिसाबले सबिस्तार बहस गरेको भए आजसम्म कार्यकर्ता तल प्रशिक्षित भइसक्थे । र, त्यसले गर्दा हामीले भित्र तान्त्रिक राखेर बाहिर केही आइहाल्छ कि भनेर हेर्नुपर्दैनथ्यो । प्रशिक्षणले नै यो एकता त्यतातर्फ लक्षित हुन्थ्यो । अहिले त कस्तो छ भने अब टेन्टबाट निस्कँदा के भनेर निक्लने हुन् ।

यो एकता प्रक्रियामा तपाईंहरूलाई छुटाइएकाले यस्तो कडा टिप्पणी आएको हो ?

त्यस्तो कसैले ठान्छ भने राम्रो । किनभने, विचारको कुरामा हामीले दाबी गर्नुपर्छ, हामीलाई छाडेर वाम एकताको वैचारिक पक्ष पूर्ण हुँदैन भन्ने कुरा म तपार्इंहरूलाई साक्षी राखेर बताउन चाहन्छु ।

यी दुइटा पार्टी जोड्ने त्यस्तो विचार के हो ?

कस्तो समृद्धि ? कस्तो राष्ट्रिय पुँजी ? राष्ट्रिय पुँजीका बारेमा संसारैभरि असाध्यै धेरै बहस भएका छन्, त्यसलाई हामी कसरी परिभाषित गर्छौं ? पुँजीको विकासका क्रममा मान्छेलाई किनारा लगाउँदा वर्ग अन्तर बढ्छ, त्यो अन्तर अझै नबढोस् भन्न हामी कस्तो सोचबाट अघि जान्छौँ आदि मुद्दा पार्टीका मूल विचारसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले मलाई कत्ति पनि भन्न अप्ठ्यारो छैन, हामीलाई छुटाइएकाले नै विचारको समस्या आएको हो । मैले वा कसैले पनि यिनीहरूले हामीलाई लिएनन्, यी अब जहाँसुकै जाऊन् भन्नचाहिँ हुँदैन । यसैलाई जे छ, अब हाम्रो बनाउनुपर्छ ।

केपी ओलीसँग विवाद गरेर चर्चामा आइरहनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वका सकारात्मक पक्ष पनि होलान् नि ?

एमाले स्थापित हुने केही ऐतिहासिक कारण छन् । नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने राम्रा नेताहरू जन्माउँदै गयो । मनमोहन अधिकारी यो मुलुक र पार्टीको राम्रो सन्तान । मदन भण्डारी अर्काे एउटा धेरै राम्रो सन्तान । राष्ट्रिय अस्थिरता र गन्जागोलका बीचमा माधव नेपालजीले जुन भूमिका खेल्नुभयो, समस्या समाधानका लागि त्यो पर्याप्त हो भन्ने सकारात्मक मूल्यांकन गर्छु । किनभने, ०५२–५३ देखि हामी निरन्तर राष्ट्रिय संकटको समाधान शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा गरौँ, नत्र राष्ट्रिय अस्तित्व बर्बाद हुन्छ भन्दै आयौँ । यो विचारको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो । अस्ति प्रचण्डजीले बैठकमै भन्नुभयो, ‘एमाले नभएको भए त्यसबेला जनयुद्धको रक्षा हुँदैनथ्यो ।’

प्रचण्ड त परिस्थिति हेरेर टिप्पणी गरिरहनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो तपाईंहरू !

उहाँले गरेको ऐतिहासिक टिप्पणी, जुन ठीक हो, यहाँ मैले त्यसको कुरा गरेको हो । किनभने, यो प्रक्रियाको नेता माधवजी हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, झलनाथ खनाल छोटो समयका लागि अध्यक्ष हुनुभो । आफ्नो कार्यकालमा उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो । दुइटा कुराको श्रेय उहाँलाई दिन्छु । नेपालमा एक मधेस एक प्रदेश हुनुहुँदैन भन्ने विचारको खास नेता झलनाथ हुनुहुन्थ्यो । दोस्रो, माओवादीले हामीलाई युद्ध हारेको दासजस्तो व्यवहार गथ्र्यो । त्यस्तो बेला एमालेभित्र अनेक कचिंगल थिए । तर, अनेक आरोप, अपमान सहेर भए पनि उहाले पार्टीलाई बचाउनुभयो ।

हाम्रो खास प्रश्न ओलीबारे थियो...!

ओलीजीको नेतृत्वमा हामीले राजनीतिक मोर्चामा एकपछि अर्काे उपलब्धि प्राप्त गर्दै आएका छौँ । संविधान जारी गर्ने बेला, नाकाबन्दीको प्रतिरोध गर्ने बेला, चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने बेला, अनि मैले तान्त्रिकजस्तो भने पनि पार्टी एकताको पहल लिने बेला उहाँको नेतृत्व कौशल देखिएको छ ।

वाम एकता प्रयासबारे अनेक अनुमान भइरहन्छन् । भित्र मिलाप छ कि धक्कामुक्का, कसरी थाहा पाउने ?

टेन्टबाट निक्लेका बेला दुई तान्त्रिकको अनुहार हेरेर अनुमान लगाउने । भित्र आलिंगन गरेर निक्ले कि धक्का–मुक्का गरे भन्ने कुरा टेन्टबाट निक्लँदा उनीहरू कस्ता देखिएका छन्, हेर्ने । तर, यिनीहरू धक्का–मुक्का गरेर निक्ले पनि भोलि आलिंगन गर्दै आउन सक्छन्, आलिंगन गरे भने पनि लठ्ठीले हिर्काएर धक्का–मुक्का गर्ने सम्भावना उति नै छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रक्रिया कमजोर हँुदा यस्तै हुन्छ ।

प्रकाशित: वैशाख १०, २०७५