स्वास्थ्य

कानुनको खिल्ली

- भिषा काफ्ले, काठमाडौं

नेपालले प्रतिष्ठित ‘ब्लुम्बड ग्लोबल टोबाको कन्ट्रोल अवार्ड’ पायो, विसं २०७२ मा । अवार्ड पाउनुको कारण यस्तो थियो, ‘जनस्वास्थ्यलाई प्रवद्र्धन गर्न सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै सबैभन्दा राम्रो कानुन ल्याएको छ ।’ एक लाख डलरसहितको उक्त पुरस्कार पाउनुले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको नाम मात्र उच्च भएन, ‘जनस्वास्थ्यप्रति नेपाल सरकार चिन्तित छ’ भन्ने सन्देश पनि गयो ।  ०६८ मा संसद्बाट पारित भएको सुर्तीजन्य पदार्थ (नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने) ऐनका दफा र उपदफा यति राम्रा छन् कि विश्वका धेरै देशहरूले नेपालकै सिको गर्दै सोही अनुसार धमाधम कानुन निर्माण गर्दैछन् । कतिले कार्यान्वयन पनि गरिसकेका छन् । जस्तो कि, नेपालभन्दा धेरै पछि कानुन निर्माणको तयारी गरेका थाइल्यान्ड, म्यानमार, इन्डोनेसिया, भारत र श्रीलंकाले कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छन् ।

तर, नेपाल ! कानुन कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा नेपालले बनाएको कानुन त्यही अवार्ड पाउनका लागि मात्र ल्याएजस्तो देखिन्छ । “पुरस्कार पाएपछि अझ गतिशील कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएको सरकार रमाएर बसिरहेको छ,” सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण अभियानमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द व्यंग्य गर्छन्, “कानुन साह्रै राम्रो बनाएका छौँ । कार्यान्वयनको पाटोलाई हेर्ने हो भने अवार्ड पाएको भनेर नाक फुलाउनुको कुनै औचित्य छैन ।”

अवार्ड पाउँदा राम्रो काम गरेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि जति उच्च थियो, कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा नेपालको छवि धुमिल हँ‘ुदै गएको सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्दै आएको द युनियनको एसिया प्यासिफिकका क्षेत्रीय उपनिर्देशक तारासिंह बम बताउँछन् । “विश्वमा कुनै यस्तो देश छैन, जहाँ कानुन बनेपछि आठ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हँु‘दैन,” बम भन्छन्, “यति राम्रो र सहज कानुन बनेर पनि कार्यान्वयन नगरी बस्ने सेरो रिजनमा नेपाल मात्र यस्तो देश हुँ‘दैछ ।”

कानुन कार्यान्वयनको प्रमुख हिस्सेदार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिँदै उम्किन्छन् । “मन्त्रालयमा स्थायी नेतृत्व नहुँदा कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको हो,” स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, “मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने गरी तयारी गरिरहेका छाँै । केही महिनामै त्यसको असर देखिने गरी काम हुन्छ ।”

त्यसो त सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसँग भन्दा जनस्वास्थ्य बढी सरोकारको विषय हो । पछिल्लो समय बढिरहेको नसर्ने रोगको प्रमुख कारणमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढी देखिएको छ । नसर्ने रोगहरू हृदयाघात, क्यान्सर, मधुमेह, कडा दम, मास्तिष्कघात, यौन दुर्बलता, बाँझोपनजस्ता रोगको प्रमुख कारण धूमपान नै हो । विकसित देशमा भन्दा पनि विकासोन्मुख देशमा यसको प्रभाव अझ बढ्दैछ ।  कुनै बेला महामारीका रूपमा विश्वलाई नै चुनौती दिएका एचआईभी, मलेरिया, दादुराजस्ता प्रकोप घट्दो छ भने सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट हुने प्रकोप बढ्दो छ । तीनवटै सरुवा रोगको प्रभाव जोड्दा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले हुने असर बढी देखिन थालेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हाल दादुराका कारण विश्वमा ६ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने मलेरियाका कारण १० लाखको मृत्यु हुन्छ । त्यस्तै, एचआईभी संक्रमणबाट ३० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यी तीनवटै कारणभन्दा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको पाइएको छ ।

नेपालको जनगणना, ०६८ ले प्रत्येक वर्ष १ लाख ९६ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ । मृत्यु भएकामध्ये ६२ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१६ मा निकालेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सन् १९९६ को एक सर्वेक्षणले नेपालमा ५१ प्रतिशत सरुवा रोग, ४४ प्रतिशत नसर्ने रोग र बाँकी ५ प्रतिशत अन्य दुर्घटनाका कारणले मृत्यु हुने गरेको देखाएको थियो । तर, उक्त सर्वेक्षणको २२ वर्ष पुग्दै गर्दा ठ्याक्कै अवस्था उल्टिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य–सचिव डा खेम कार्की बताउँछन् । नसर्ने रोग यसरी वृद्धि हुनुमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन प्रमुख कारण रहेको उनको बुझाइ छ । “२० वर्षमा नेपालमा सर्ने र नसर्ने रोगको प्रकृति ठ्याक्कै उल्टो मात्र भएको छैन, नसर्ने रोगको अनुपात ज्यामितीय रूपमा बढ्दै गएको छ,” कार्की भन्छन्, “वातावरण प्रदूषण, जीवनशैली परिवर्तनसँगै सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण नसर्ने रोगले महामारीकै रूपमा स्थान बनाउँदै लगेको छ ।” सुर्तीजन्य पदार्थकै कारण नेपालमा कति मानिसको मृत्यु हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि विभिन्न अस्पतालमा आधारित सर्वेक्षणले प्रत्येक वर्ष २५ देखि ३० हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ ।

क्यान्सर रोग विशेषज्ञ प्राडा राजेन्द्र बराल सामान्य मान्छेलाई भन्दा पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने मानिसलाई सबै खालका क्यान्सर लाग्ने सम्भावना ३० प्रतिशत बढी हुने बताउँछन् । “सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेलाई जुनसुकै प्रकारको क्यान्सरको जोखिम बढी हुन्छ,” डा बराल भन्छन्, “नेपालमा फोक्सोको क्यान्सर एक नम्बरमा छ, त्यसको प्रमुख स्रोत नै सुर्तीजन्य पदार्थ हो ।” त्यसो त क्यान्सर मात्र होइन, सुर्ती सेवन गर्ने मानिसलाई मुटु, मस्तिष्क पक्षघात, मृगौला रोगको सम्भावना पनि बढी हुन्छ । मुटुरोग विशेषज्ञ डा ओममूर्ति अनिलका अनुसार सामान्य मानिसलाई भन्दा सुर्ती सेवन गर्ने मानिसलाई हृदयघातको सम्भावना तीन गुणा बढी हुन्छ ।

कानुनमा १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सुर्ती सेवन गर्न बन्देज लगाउने मात्र होइन, पसलमा किन्न लगाउन र बोक्नसमेत नपाइने उल्लेख छ । तर, नेपालमा १३ देखि १९ वर्ष उमेरकाले सुर्ती सेवन सुरु गर्ने गरेको पाइन्छ । सुर्तीसम्बन्धी जनचेतना पर्याप्त हुन नसक्दा युवा अवस्थामा यसको कुलतमा फस्ने गरेको उपमहानिर्देशक बम बताउँछन् । त्यसलाई रोक्ने सबैभन्दा सहज तरिका सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा अंकित सन्देशात्मक चित्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । “नेपालमा टिनएजमै सुर्तीको लतमा फस्नेको संख्या अत्यधिक छ, बनेका कानुन मात्र कडाइसाथ लागू गरिने हो भने जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कायाकल्प हुन्छ,” बम भन्छन्, “सन्देशात्मक चित्र छाप्ने र खिल्ली चुरोट बेच्न नपाइने नियमलाई मात्र कडाइसाथ लागू गर्ने हो भने पनि धेरै सुधार हुन्छ ।”

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनका दफा र उपदफामध्ये चित्रात्मक सन्देशको विषय मात्र आंशिक कार्यान्वयनका चरणमा छन् । तर, अन्य दफा–उपदफा भने अझै पनि कानुनमै सीमित छन् ।

बहानामै बित्यो चार वर्ष

सुर्तीजन्य पदार्थ (नियमन र नियन्त्रण गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ मा सुर्तीजन्य पदार्थको खोल तथा र्‍यापर्समा कम्तीमा ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र तथा सन्देश अनिवार्य रूपमा छाप्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन आएको ६ महिने समय–सीमा दिएर त्यस्ता चित्र छाप्न सरकारले सुर्ती उद्योगहरूलाई परिपत्र गरेपछि उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सुरुमा अन्तरिम आदेश पाएका उद्योगहरूले त्यसैलाई टेकेर ऐन लत्याए । २७ महिनापछि (१४ पुस ०७०) सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले सरकारको पक्षमा फैसला गरिदिएपछि बाध्य भएर सुर्ती उद्योगले ७५ प्रतिशत चेतावनीयुक्त चित्र छापेका थिए । ७५ प्रतिशत चित्र छापिएपछि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र एक्सन नेपालले गरेको अध्ययनले दैनिक ११ खिल्ली चुरोट खानेले घटाएर ५ खिल्लीमा झारेको पाइएको थियो भने २५ प्रतिशतले चुरोट सेवन गर्न नै छाडेको उल्लेख छ । ऐनको सोही दफामा टेकेर सरकारले त्यसको एक वर्षपछि १३ कात्तिक ०७१ मा ६ महिनाको समय दिएर पुन: चेतावनीयुक्त सन्देशको चित्र परिवर्तन र क्षेत्रफल बढाएर ९० प्रतिशत बनाउने गरी निर्देशिका जारी गर्‍यो । निर्देशिका अनुसार परिवर्तन भएको मापदण्ड आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाली चुरोट बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सूर्य नेपालले ७५ प्रतिशत मात्र सन्देश भएका चित्र छापिरहेको छ । तर, रोचक पक्ष के छ भने, उक्त निर्देशिका जारी भएपछि अदालत गएको पर्फेक्ट ब्लेम सुर्ती उद्योगले भने तोकिएको मापदण्डमा उत्पादन गरिरहेको छ । चार वर्षदेखि अदालतको तामेलीमा रहेको उक्त मुद्दालाई देखाउँदै सूर्य नेपालले भने अटेर गर्दै आएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको र नयाँ कुनै निर्देशन पनि नआएको हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागले  मापदण्ड नपुगेका त्यस्ता उत्पादनलाई बजारमा जान नदिने तयारी गरेको छ । अब पनि अटेर गरेमा उत्पादन भएका चुरोट बजारमा जान नदिने बताउँछन्, विभागको अन्त:शुल्क शाखाका उपमहानिर्देशक मुकुन्द निरौला । भन्छन्, “भर्खरै गृह मन्त्रालयबाट मापदण्ड नपुगेका सुर्तीजन्य पदार्थमा स्टिकर नटाँस्नु भनेर परिपत्र आएको छ । सोही आधारमा हामीले सम्बन्धित शाखामा पत्र पठाइसकेका छौँ, नयाँ उत्पादन मापदण्ड अनुसार नभए बजारमा पठाउन दिँदैनौँ ।” 

प्रकाशित: वैशाख १०, २०७५