व्यंग्य

[झटारो] सिन्डीकेट प्रदेश

- लक्ष्मण गाम्नागे, काठमाडौं

नेपालमा सात वटा प्रदेश भएको त भर्खरै हो । तर, यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा थुप्रै राज्यहरू उहिल्यैदेखि थिए । तीमध्ये यातायात क्षेत्रमा स्थापित सिन्डीकेट पनि एक शक्तिशाली राज्य हो । यसको आफ्नै सरकार, आफ्नै नियम, आफ्नै पुलिस, आफ्नै लडाकु, आफ्नै डन्डा, आफ्नै झन्डा र केन्द्रीय सत्तामा कडा प्रभाव कायम छ । यहाँका शासकहरू आफैँ आफ्ना मन्त्री, मुख्यमन्त्री, अध्यक्ष, सभामुख छान्छन् । उनीहरूको पेसा सार्वजनिक गाडीहरूमा यात्रु ओसार–पसार गर्ने हो । गाडी कुदाउने कि नकुदाउने, कुन रुटमा कुदाउने, कुनमा नकुदाउने, क–कसलाई कुदाउन दिने, कसलाई नदिने, यात्रुसँग कति पैसा उठाउने, सरकारलाई राजस्व तिर्ने कि नतिर्ने आदि सबै उनीहरूको इच्छामा भर पर्छ । उनीहरू सरकारी सडक कब्जा गरेर रुट निर्धारण गर्छन् र त्यस्ता रुट किनबेच गर्न पनि स्वतन्त्र छन् । 

सिन्डीकेट–राज्यको शक्ति र क्षमता अपरम्पार छ । उनीहरूले पालो मिलाएर जनताको सेवामा यातायातको व्यवस्था गरेका छन् । एउटा गाडीमा यात्रुले अलिअलि सास फेर्ने ठाउँ बाँकी रहँदासम्म अर्को गाडीमा यात्रुलाई पस्न दिँदैनन् । ठोकठाक, ठेलठाल गरेर हिँड्ने, १५ जना अट्ने पत्रु गाडीमा खाँदी–खाँदी ५५ जना यात्रुहरूलाई चढाएर भीरबाट गुल्टिँदै, उठ्दै, यात्रुहरूको सातो र ज्यानसमेत खाँदै भए पनि उनीहरूले सेवा गर्दै आएका छन् । उनीहरू आफ्ना गुटका बाहेक कुनै सुविधासम्पन्न गाडीले आफ्नो रुटमा आँखा लगायो भने ढुंगाले हानेर त्यसका आँखा फुटाइदिन्छन् । 

यस्तो व्यवस्थित ढंगले चलिरहेको सिन्डीकेट राज्य–व्यवस्थालाई संरक्षण गर्नुको सट्टा यसलाई ध्वस्त पार्न केन्द्रीय सरकार बेलाबेला आक्रमणमा उत्रिने गरेको छ । यातायात व्यवसायीहरूले दशकौँदेखि कति कष्ट गरेर स्थापना गरेको एकलौटी राज्यमा सरकारले पटक–पटक हस्तक्षेप गरेको छ । कहिले सिट आरक्षणका नाममा हस्तक्षेप गरेको छ, कहिले विद्यार्थी सहुलियतका नाममा । कहिले वृद्ध, अशक्तलाई छूट गर भन्छ । कहिले थोत्रा गाडी हटाउन निर्देशन गर्छ । व्यवसायीहरूको अनुमति नै नलिई यात्रुलाई मात्र फाइदा हुने गरी सरकारले पटक–पटक यातायात व्यवसायीका हितविरुद्ध निर्णयहरू गर्दै आएको छ । भर्खरै पनि सिन्डीकेट–राज्यको एकलौटी हक रहेको सडकमा नयाँ सुविधासम्पन्न गाडीलाई रुट अनुमति दिएर उनीहरूको निर्वाध आम्दानीमा बाँध बाँध्ने कुचेष्टा गरेको छ । हुँदाहुँदा सरकारले सिन्डीकेट–राज्य नै भंग गर्ने निर्णय गरी घोर अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।

तर, सरकारले ढाड थापेर बसोस्, सिन्डीकेट–राज्यले इँटाको जवाफ ढुंगाले फर्काउने भएको छ । सरकार आइलागेपछि सिन्डीकेट–राज्यका लडाकुहरूले सरकारविरुद्ध पहिला–पहिलाजस्तै जाई लागेर यसपालि पनि सरकारलाई आफ्नो राज्यबाट धपाएरै छाड्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले चक्काजाम गर्ने, आमहड्ताल गर्ने, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक राजधानी र सहरहरूमा भद्रगोल गाडी चलाएर यातायात सेवालाई तहसनहस बनाउने र अन्त्यमा आफ्ना सम्पूर्ण गाडीहरूलाई ग्यारेजमा थन्क्याएर गणतन्त्र नेपालको यातायात क्षेत्रलाई ठप्प बनाउने कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् । आफ्नो अस्तित्व नै नामेट हुने गरी सरकारबाट आक्रमण हुन थालेपछि सिन्डीकेट–राज्यले पनि वार या पारको संघर्ष गर्ने भएको छ । आफ्नो स्वतन्त्र राज्य कायम राख्न अन्तिम सास रहुन्जेल लड्ने भएको छ । सिन्डीकेट–राज्यको रजाइँ यथावत् कायम गरेरै छाड्ने भएको छ । सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने भएको छ । हेरौँ, अब बबुरो सरकार आफ्नो अडानमा टिक्दो रहेछ कि किक्रिक्क परेर घुँडा टेक्दो रहेछ !

प्रकाशित: वैशाख ९, २०७५