समसामयिक

सार्वजनिक सम्पत्तिमा बलजफ्ती

आठ हजार बिघा जमिन कब्जामा

- दुर्गालाल केसी, काठमाडौं

घोराही ।। घोराहीस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन, फोहर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको त्यस्तै अभाव छ । अस्पतालसँग जग्गा नभएर यस्तो भएको होइन, पर्याप्त जग्गा भएरै पनि यस्तो अवस्था भोग्नु परिरहेको हो । अस्पतालको जग्गामा अर्कैले जबर्जस्ती गरेर बसेपछिको अवस्था हो यो ।

अस्पतालको जग्गामा ८० भन्दा बढी परिवार घरबास बनाएर बसेका छन् । तिनलाई पटक–पटक हटाउने प्रयास भयो तर केही उपाय लागेन । अतिक्रमणकारी जग्गा मिच्दै मिच्दै अस्पतालको पर्खालसम्मै आइसके । यता, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न र सरकारले निर्णय गरे अनुसार तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नचाहिँ जग्गाकै अभाव छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा जनार्दन पन्थी भन्छन्, “जग्गा नभएर अस्पताललाई संरचना निर्माणमा समस्या भइरहेको छ तर हाम्रो जग्गामा सुकुम्वासीका नाममा अरूले नै कब्जा जमाएका छन् । हटाउन खोज्दा आन्दोलन गर्न थाल्छन् ।”


दाङमा अस्पताल, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय, संघसंस्था, सरकारी कार्यालय र गुठीका हजारौँ बिघा जमिन विभिन्न बहानामा कब्जा भएका छन् । त्यस अनुसार हालसम्म कुल ७ हजार ८ सय ३६ बिघा २ कठ्ठा ३ धुर जग्गा कब्जामा छ । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, विभिन्न विद्यालय, स्वर्गद्वारी आश्रम, गोरक्ष रत्ननाथ गुठी, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी विद्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खेलकुद विकास समितिलगायतका जग्गा ठूलो मात्रामा कब्जा भएको छ । 

माओवादी हिंसाका दौरान कब्जा भएका जग्गा अझै फुकुवा हुन सकेका छैनन् । कब्जा गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले सबैका जमिन फिर्ता गरिसकेको घोषणा गरे पनि जग्गा उपभोग गरिरहेकाहरू छोड्न मानिरहेका छैनन् । केहीले भूमिहीन, केहीले मुक्त कमैया त केहीले सुकुम्बासीका नाममा जग्गा 
उपभोग गरिरहेका छन् ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको देउखुरीमा रहेको १ हजार ३ सय २४ बिघा २ कठ्ठा ३ धुर जग्गा किसानको कब्जामा छ । ०५८ देखि त्यस जग्गाबाट एक पैसा पनि नपाएको विश्वविद्यालयको भनाइ छ । राजपुरमा १ हजार १ सय ३२ बिघा ११ कठ्ठा साढे १७ धुर जग्गा, गोबरडिहामा रहेको २२ बिघा साढे ८ धुर र सतबरियामा १ सय ६८ बिघा ७ कठ्ठा १७ धुर जग्गा किसानका नाममा कब्जामा छ । दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिले यी जग्गा प्रयोग गरिरहेको विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ । 

यसैगरी लमहीको सोनपुर र सतबरियामा रहेको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको ३० बिघा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । टिकुलीगढमा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय माध्यामिक विद्यालयको २१ बिघा जग्गा पनि भूमिहीनका नाममा कब्जामा छ । उक्त ठाउँमा रहेको महेन्द्र क्याम्पस र प्रहरी स्कुलको जग्गामा ३ सय २१ घर–परिवारले टहरा बनाएका छन् । घोराही मावि डाँडागाउँ, गोग्लीको जग्गा पनि सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको प्रधानाध्यापक सतिश आचार्य बताउँछन् । ३४ बिघा १७ कठ्ठा साढे १३ धुर जग्गामध्ये अधिकांश सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको छ । सिद्धरत्ननाथ मावि नारायणपुरको जग्गा पनि वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा छ । जग्गा खाली गर्न धेरै प्रयास गरे पनि सम्भव भएको छैन ।

जिल्ला खेलकुद विकास समितिको घोराही उपमहानगरपालिका–१, रामपुरको झन्डै ४४ बिघा जमिन त्यसैगरी कब्जामा छ । जग्गामा ठूलठूला घर निर्माण हुनुका साथै प्लटिङ गरी घडेरीसमेत बिक्री भइरहेका छन् । रामपुरको काँडाखुटी र सिमलतारामा ४३ बिघा १९ कठ्ठा १९ धुर जमिन अतिक्रमण गरी स्थानीयले बस्ती नै बसालेका छन् । सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भए पनि विभिन्न राजनीतिक दलको संरक्षणमा उक्त काम भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । 

यसैगरी घोराही–१६ सानी अम्बापुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २५ बिघा जमिन लगत लिन छुटेका मुक्त कमैयाका नाममा कब्जा भएको छ । ४ साउन ०६१ म कब्जा गरेको जग्गामा ७० घर–परिवार बसेका छन् । घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डको छेउमै रहेकाले उक्त जग्गा अहिले बहुमूल्य भएको छ । त्यहाँ मुक्त कमैयाले ठूलठूला घर बनाएर स्थायी बसोवास गरिरहेका छन् । स्वर्गद्वारी आश्रम र गोरक्ष रत्ननाथ गुठीजस्ता धार्मिक संस्थाको जग्गा पनि लामो समयदेखि कब्जामै छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व सम्बन्धित संस्थाको भएको बताउँछन् । भन्छन्, “आफूले पहल गरेर नसके हामीलाई गुहार्नुपर्‍यो । हामी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । जग्गा फिर्ता गर्न सहयोग गर्छौं ।” प्रशासनकै नाममा रहेको जग्गा कब्जा भएकामा भने उनी नापी र उपमहानगरपालिकाको सहयोग मागिरहेको बताउँछन् ।

दाङका विभिन्न भागमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाका नाममा हजारौँ बिघा जमिन कब्जा भए पनि वास्तविक सुकुम्बासी र मुक्त कमैया भने जग्गा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । अहिले यहाँ १८ हजार भूमिहीन छन् । 

प्रकाशित: माघ २२, २०७४