समसामयिक

गैँडादेखि मयूरको प्वाँखसम्म

- अब्दुल्लाह मियाँ, काठमाडौं

गत माघमा चीन भ्रमणमा गएका वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटासँग चीनका समकक्षी ‘स्टेट फरेस्ट्री एड्मिनिस्ट्रेसन’का मन्त्री झाङ जियाङले उपहारस्वरूप एकसिंगे गैँडा मागे । एकसिंगे गैँडा दिए त्यसबापत नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्न चीन सरकार तयार रहेको आश्वासन पनि उनले मन्त्री सापकोटालाई दिए ।

खासमा गैँडा दिएबापत चीन सरकारले भक्तपुरमा प्रस्तावित राष्ट्रिय प्राणी उद्यानलगायत वन्यजन्तु अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो । चीनबाट काठमाडौँ फर्केलगत्तै मन्त्री सापकोटाले यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल गरे । चीनलाई एक जोडी गैँडा उपहार पठाउन प्रधानमन्त्री ओली क्षणभरमै तयार भए ।

त्यसलगत्तै वन मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले चीनलाई दिने गैँडासम्बन्धी फाइल अघि बढाएको छ । “गैँडा उपहार दिने फाइल हामीले वन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ,” विभागका सहायक इकोलोजिस्ट ऋषि रानाभाट भन्छन् । फाइल मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुग्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सम्बन्धित मुलुकलाई उपहारस्वरूप वन्यजन्तु दिइनेछ ।
झन्डै १० वर्षको अन्तरालपछि वन मन्त्रालयले चीनलाई गैँडा उपहार दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पछिल्लोपटक सरकारले १६ फागुन ०६२ मा अस्ट्रियाको भियनास्थित चिडियाखानालाई एक जोडी गैँडा उपहार दिएको थियो । त्यसपछि कुनै पनि मुलुकलाई वन्यजन्तु उपहार दिइएको छैन । 

विभाग र निकुञ्जहरूमा लामो समय काम गरेका पूर्वमहानिर्देशक श्याम बजिमय भने तीबाहेक अरू मुलुकमा पनि उपहार दिइएको हुन सक्ने बताउँछन् । भन्छन्, “त्यतिबेला कतिपय त रेकर्डमै राखिएन ।”

सरकारले घडियाल गोही, मगर गोही, हिमाली ब्वाँसो, घडियाल र मगर गोहीका अन्डा, चितुवालगायत पनि उपहार दिएको रेकर्ड छ । जीवितबाहेक मरेका वन्यजन्तुका छाला, टाउको, प्वाँखलगायत पनि सरकारले उपहार दिएको देखिन्छ । सरकारले २२ फागुन ०५४ मा साउदी अरबका तत्कालीन राजा अब्दुल्लाह विन अब्दुल अजिज अल साउदलाई गौरी गाईको सिंगो टाउको, बाघको सिंगो टाउको, जरायोको सिंगो टाउको, काठे भालुको सिंगो टाउको र मयूरको प्वाँख उपहार दिएको थियो ।

कसरी दिइन्थ्यो ?
पूर्वमहानिर्देशक बजिमयका अनुसार संरक्षण शिक्षाको आदानप्रदान स्वरूप केही वन्यजन्तु उपहार दिइएका हुन् भने केही सम्बन्धित देशको आग्रह अनुसार उपहार दिइएको हो । ०६२ सालअघिसम्म महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष सक्रिय थियो । कोषका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाह र पछिल्लो अवस्थामा पारस शाहसम्म भए । सोही कोषको सिफारिसमा पनि कतिपय मुलुकलाई वन्यजन्तु उपहार दिइएको जानकारहरू बताउँछन् ।

पछिल्लोपटक ०६२ मा जंगे र ब्युटी नामका टुहुरा गैँडा भियना पुर्‍याउन काठमाडौँबाट ठूलो टोली अस्ट्रिया पुगेको थियो । “निकै तामझामका साथ गैँडा विदेश पुर्‍याइन्थ्यो,” बजियमले सुनाए, “उपहार पुर्‍याउन भीआईपीको लर्को लाग्थ्यो ।” त्यतिबेलासम्म मुलुक राजतन्त्रात्मक थियो । त्यसैले दरबार र महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषले चाहेका मुलुकलाई सजिलै वन्यजन्तु उपहार दिन्थ्यो ।

उपहार दिइने वन्यजन्तु समात्नेदेखि ट्रकमा हालेर एयरपोर्टसम्म पुर्‍याउने काम कोषका प्राविधिक र विभागका प्राविधिकले गर्थे । ०६५ सालमा मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि भने उपहार दिने काममा पनि पूर्णविराम लाग्यो, दरबार र राजपरिवारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने कोष पनि सरकार मातहत आयो । त्यसपछि उपहार लेनदेन रोकियो ।

उपहार ठीक कि बेठीक ?
वन्यजन्तुविद्हरू प्राकृतिक वासस्थानमा सम्बन्धित संख्यात्मक हिसाबले लोप हुने खतरा छैन भने वन्यजन्तु आदानप्रदान गर्न सकिने व्याख्या गर्छन् । “त्यसो गर्दा वैज्ञानिक हिसाबले नेपाललाई फाइदा पनि हुन्छ,” त्रिविको प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागका वन्यजन्तुविद् मुकेशकुमार चालिसे भन्छन्, “तर, जसले वन्यजन्तु लगेको हुन्छ, त्यसले बेलाबखतमा उपहार पाएको वन्यजन्तुको प्रजनन अवस्था वा मृत्युबारे नेपाललाई जानकारी दिनु राम्रो हुन्छ ।”

वन्यजन्तु उपहार दिनेबारे गैँडाविज्ञ शान्तराज ज्ञवालीको धारणा फराकिलो छ । जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य विपत्लगायतका कारण प्राकृतिक वासस्थानमा विविधखाले समस्या टड्कारो देखिन थालेकाले गैँडा, बाघ, हात्तीजस्ता ठूला जीव एकै स्थानमा मात्र राख्नु ज्ञवाली भविष्यका लागि घातक देख्छन् । “नेपाल र भारतमा राम्रो संख्यामा रहेका बाघ र गैँडालाई चीन, कम्बोडिया, पाकिस्तान, म्यानमारलाई किन नदिने ?” उनको प्रश्न छ, “कुनै मुलुकले राम्रो व्यवस्थापन गरेर संख्या बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँछ र प्राकृतिक वासस्थानमा तिनलाई पुन:स्थापित गर्छु भन्छ भने एक–दुइटा मात्र होइन, १०/१५ वटा गैँडा दिँदा केही बिग्रिँदैन ।”

पछिल्लो समय बाघ र गैँडा एक देशबाट अर्को देशमा स्थानान्तरण हुन थालेको देखिन्छ । तर, विदेशी मुलुक र व्यक्तिलाई वन्यजन्तु उपहार दिनेबारे अहिलेसम्म स्पष्ट नीति छैन । “मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर दिनेबाहेक अरू विकल्प हामीसँग छैन,” वन मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्य भन्छन्, “विदेशका विभिन्न निजी चिडियाखानाले विभिन्न वन्यजन्तु उपहार माग्छन् तर हामीले स्टेट टू स्टेट मात्रै दिने निर्णय गरेका छौँ ।”

प्रकाशित: जेष्ठ ४, २०७३