लगालग अनुत्तीर्ण

निरन्तरको कर्मचारी सरुवा र अति राजनीतीकरणले विकासमा सधैँ पछाडि

‘गरिबीको गहनता तुलनात्मक रूपमा बढिरहेका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दक्षिण सीमावर्ती १ सय १४ गाविस र चारवटा नगरपालिकामा स्थानीय आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार विकास तथा आयआर्जन र सचेतना अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम
सञ्चालन गरिनेछ ।’
असारको अन्तिम साता आएको बजेट भाषणमा उल्लिखित यी हरफले मध्यमधेसको गरिबी र विकासको दूरावस्थालाई त जनाउँछ नै, मध्यमधेसमा सरकारी प्राथमिकताको पनि संकेत गर्छ । राजनीतिक रूपमा सक्रिय मध्यमधेसका बारादेखि सप्तरीसम्मका आठ जिल्ला विकासमा मात्रै पछाडि परेका छैनन्, सरकारी संयन्त्रमा भइरहने निरन्तर फेरबदलको समेत सिकार भएका छन् । जसको प्रतिफल बर्सेनि विकास बजेट फ्रिज भइरहेको छ, खर्च भएको बजेट पनि राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाको सिकार भएको छ र परिणाम, जनता र सरकारी प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको छ ।
मध्यमधेसका आठ जिल्ला विकासमा कति पछाडि परेका छन् भनेर जान्न सन् २०१४ को मानव विकास सूचकांकका आधारहरू पर्याप्त छन् । राजधानीबाट तीन सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको मध्यमधेसका महोत्तरी र रौतहट मानव विकास सूचकांकको सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा छन् । भौगोलिक रूपमा सुगम र राजधानीबाट नजिकको दूरीमा रहेर पनि मानव विकास सूचकांकमा दुर्गम र विकट हुम्ला, कालीकोट र रौतहट, महोत्तरीको अवस्था एउटै छ । समग्र तराईको मानव विकास सूचकांक ०.४६८ रहेको छ भने पहाडी क्षेत्रको ०.५२० रहेबाटै थाहा हुन्छ, मधेस विकासका कति पछाडि छ भन्ने ।
मानव विकास सूचकांकका अलावा मधेस विकासको दूरावस्था बुझ्न धेरै कुरा जान्नुपर्दैन । सहरी विकास मन्त्रालयले देशभरिका सहरको अवस्था सुधार्न भन्दै जारी गरेको सहरी विकास रणनीति ०१५ को प्रतिवेदनमा सहरी मधेसका ३२.९ प्रतिशत घरधुरी मात्रै पाइपमार्फत वितरण गरिने पानीको सुविधा पाउँछन् । विकासको यो विभेदका पछाडि मधेसको अस्थिर प्रशासन मात्रै जिम्मेवार छैन, राजनीतिक आवरणमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचार पनि जिम्मेवार छ ।

राजनीतिक भागबन्डा
स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालयले प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने वित्तीय अनुशासनमा पछिल्ला पाँच वर्षदेखि बर्सेनि मध्यमधेसका जिल्ला फेल भएका देखिन्छन् । बजेट विनियोजन, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षणलगायत नौ सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्दा आर्थिक वर्ष ०६८/६९ यता लगातार दुई वर्षमा मध्यमधेसका सिराहा, धनुषा र महोत्तरी लगातार फेल भएका थिए । जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरिबीका आधारमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्लालाई विकास बजेट छुट्याउने गर्छ । तर, वित्तीय अनुशासनमा फेल भएका जिल्लाले बर्सेनि ४० लाख र नगरपालिकाले बर्सेनि ३० लाखभन्दा धेरै विकास बजेट पाउँदैनन् । वित्तीय अनुशासनमा फेल भएकै कारण मध्यमधेसका जिल्लाले प्रत्येक वर्ष विकास बजेट गुमाइरहेका थिए । वित्तीय आयोगको सचिवालयले निकालेको विसं ०७१ को मूल्यांकन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा किटेरै भनिएको छ, ‘तराई क्षेत्रका स्थानीय निकायहरूमा समस्या छ ।’
वित्तीय आयोगका उपसचिव राजेश गौतम कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवाका कारण आर्थिक सूचकांकले गति पाउन नसक्ने बताउँछन् । जिल्ला परिषद्को बैठकमा हुने राजनीतीकरण, मागेर योजना लैजाने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति र स्थानीय निकायको रिक्तताका कारण मधेसका जिल्लाहरूमा विकासको बेथिति चर्को रहेको उनको अनुभव छ । भन्छन्, “सदरमुकामबाट टाढा रहेका अधिकांश गाविस फेल हुनुको कारण राज्यको कमजोर उपस्थिति र राजनीतिक भागबन्डा प्रमुख हो ।”
बर्सेनि फेल भएका र अनुदान गुमाइरहेका जिविसहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयले धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीलाई सहायता रकम उपलब्ध गराएको थियो । मन्त्रालयले धनुषा र सर्लाहीलाई ३० लाख र महोत्तरीलाई २८ लाख ८६ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो । यसैको परिणाम हुनुपर्छ, सचिवालयको पछिल्लो रिपोर्टमा मधेसका जिल्लाहरू पास भएका देखिन्छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत डालविक्रम कँडेल मधेसको आर्थिक विकासमा सामाजिक प्रवृत्ति सुधारको खाँचो औँल्याउँछन् । भन्छन्, “विकास र बेथिति सँगसँगै जान सक्दैनन् ।”
जिविस महासंघमा लामो समयसम्म कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेका हेमराज लामिछाने मधेसमा निर्माण हुन नसकेको सामाजिक जागरुकताको असर विकास निर्माणमा परेको बताउँछन् । भन्छन्, “विकास बाँडेर खाने काममा संलग्न टाठाबाठा र त्यसको नियन्त्रण गर्न निष्प्रभावी सरकारी संयन्त्रको प्रतिफलको परिणाम हो, मधेसको दुरावस्था ।” लामिछाने जनसंख्याको सघनता भएका मधेसका जिल्लामा अन्यत्रभन्दा धेरै बजेट जाने तर अधिकांश बजेट फ्रिज हुने अवस्थालाई पनि विकासको बेथितिका रूपमा आँैल्याउँछन् । भन्छन्, “योजना अनुसार काम नहुने र कागजी प्रक्रिया पनि गतिलो नहुने समस्या मधेसको विकासको बाधक हो ।”
जस्तो कि, महोत्तरीमा मात्रै आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ३९ करोड १६ लाख रुपियाँ फ्रिज भयो । समयमै योजना सम्झौता हुन नसक्दा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो । निरन्तरको कर्मचारीको सरुवा, प्रभावकारी योजना निर्माण र छनोटमा ढिलासुस्ती र जिल्ला परिषद्को बैठकमा हुने अति राजनीतीकरणका कारण मध्यमधेसका सबै जिल्लामा विकास बजेट फ्रिज हुने परम्परा वर्षौंदेखि नियमित छ । बजेट फ्रिजको समस्या मधेसका सबै जिल्लामा उस्तै देखिन्छ । ०६२ सालमा पर्साका एलडीओ भएर काम गरिसकेका स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी)का राष्ट्रिय निर्देशक रेश्मिराज पाण्डे चर्को राजनीतीकरणको मारमा मध्यमधेसका जिल्लाहरूको विकास प्रभावित बनेको बताउँछन् । भन्छन्, “मधेसमा बिचौलिया वर्ग बलियो छ । जसको पहुँच प्रशासनदेखि राजनीतिसम्म फैलिएको छ । बिचौलिया नपन्छाएसम्म विकास हुँदैन ।”

पाँच वर्षमा १० एलडीओ सरुवा
मध्यमधेसका आठ जिल्लामा भौगोलिक समानता मात्रै छैन, समग्र जिल्ला विकासको जिम्मेवारी लिएका एलडीओको निरन्तरको सरुवा यी आठै जिल्लाको समानता हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सरकारी कर्मचारीको सरुवा कम्तीमा दुई वर्षसम्म गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकारी ऐनको व्यावहारिकता मधेसका जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीको हकमा भने लागू हँुदैन ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा पर्सामा मात्रै ६ जना एलडीओ सरुवा भइसके । कतिसम्म भने ३ पुस ०६८ मा एलडीओ भएर पर्सा आएका रामाधीन यादव चार महिनाभन्दा जिल्लामा रहेनन् । अनौठो त के भने यादवअघिका पर्साका एलडीओ रहेका विश्वराज डोटेल आठ महिनामै सरुवा भएका थिए । ०६७ सालमा त सर्लाहीमा झन् अचम्मै भयो । एलडीओ भएर १५ चैत ०६७ मा जिल्ला आएका भरत ढुंगाना एक महिनामै सरुवा भए । निरन्तर एलडीओ सरुवाको सोझो असर जिल्लाको विकासमा नपर्ने कुरै भएन । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू निरन्तरको एलडीओ सरुवाको सोझो असर जिल्लाको विकासमा परेको स्वीकार्छन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी त एलडीओको सरुवामा हुने राजनीतिको प्रभाव जिल्लाको विकासमा हुने राजनीतिमा गएर जोडिने बताउँछन् ।
पर्सा र सर्लाहीको भन्दा फरक अवस्था छैन, मध्यमधेसका अन्य जिल्लाको पनि । बारामा त झन् पाँच वर्षमा १० एलडीओको सरुवा भइसकेको छ । कतिसम्म भने औसतमा एक एलडीओले जिल्लामा मुस्किलले ६ महिना मात्रै गुजारेको देखिन्छ । पाँच वर्षको अवधिमा रौतहटमा सात, सर्लाहीमा पाँच, महोत्तरीमा सात, धनुषामा पाँच, सिराहामा पाँच र सप्तरीमा पाँच जना एलडीओ फेरिएका छन् । एलडीओको निरन्तरको फेरबदलीको असर जिल्लाको विकास निर्माण र आर्थिक अनुशासनमा सोझै परेको देखिन्छ । कुनै जिल्लामा त एलडीओ एकाध महिनामै फेरबदल भएको देखिन्छ । जस्तो कि, अघिल्लो वर्षको जेठमा महोत्तरीका एलडीओ भएका हरिप्रसाद दाहाल तीन महिनामै सरुवा भए ।
आर्थिक अनियमितताको आरोपमा एलडीओ निलम्बनदेखि महिनौँसम्म एलडीओविहीन भएका घटनासमेत मध्यमधेसमै देखा परे । ०६८ पुसपछिका चार महिना त सर्लाही एलडीओविहीन भयो । जिविसभित्रको कर्मचारीको आन्तरिक राजनीति र स्थानीय विकास मन्त्रालय अनिर्णयको बन्दी हुँदा चार महिनासम्म जिल्लाको विकास निर्माणको काम प्रभावित भयो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी विकासको बेथितिको सुरुआत निरन्तरको सरुवाबाटै सुरु भएको बताउँछन् । भन्छन्, “जिल्लास्थित सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक संयन्त्रबीचको तालमेल कहाँ र किन बिग्रिएको छ, कसैले पत्तो लगाउन सकेको छैन ।”

भ्रष्टाचारमा गाविस सचिव
सघन जनसंख्या र ठूलो क्षेत्रफल भएका मधेसका गाविसमा आवश्यक गाविस सचिव नहुनु बेथितिको अर्को कारण हो । त्यसै त थोरै संख्यामा रहेका गाविस सचिव त्यसैमाथि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा निलम्बनमा परेका, कारबाही भोगिरहेका गाविस सचिवको ठूलो संख्याका कारण स्थानीय विकासको काम नियमित हुन सकेको छैन । गाविस सचिवको अभावकै कारण सरकारी सेवा र सुविधाको वितरण कमजोर बन्दै गइरहेको छ । बारादेखि सप्तरीसम्मका २१ गाविस सचिव आर्थिक
अनियमितता र भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बित वा कारबाहीको प्रक्रियामा छ । यसले मध्यमधेसमा व्याप्त भ्रष्टाचार मात्रै देखाउँदैन, त्यसमा सरकारी कर्मचारीको संलग्नतालाई समेत पुष्टि गर्छ ।
गाविस सचिवहरूको अपर्याप्तता सरकारी सुविधा वितरण प्रभावकारी नहुनुको सबैभन्दा प्रमुख कारण देखिन्छ । सिराहाबाहेकका मध्यमधेसका सबै सात जिल्लामा ठूलो संख्यामा गाविस सचिवको संख्या अपुग छ । जस्तो कि, बारामा ७६ गाविस सम्हाल्न ५८ गाविस सचिव छन् भने पर्सामा ६६ गाविस हेर्न ४३, रौतहटमा ८४ गाविस हेर्न ५२, सर्लाहीमा ८८ गाविस हेर्न ६८, महोत्तरीमा ६८ गाविस हेर्न ४५, धनुषामा ७१ गाविस हेर्न ५६ र सप्तरीमा ९६ गाविस हेर्न ७६ गाविस सचिव मात्रै छन् ।



नीतिको खाँचो
पीताम्बर शर्मा, प्राध्यापक

आर्थिक सम्भावना धेरै भएका मध्यमधेसका जिल्लाहरू मानव विकास सूचकांकमा भने धेरै पछि परेका छन् । गरिबी, अशिक्षा र त्यसले निम्त्याएको चेतनाको अभावमा मध्यमधेसका जिल्ला धेरै पछि परेका छन् । राज्यले तल्लो स्तरसम्म पुर्‍याएको सेवा र सुविधाबाट तल्लो तहमा जनता लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । राज्यको शिक्षा र स्वास्थ्य नीति कमजोर छ । सुविधा र सेवाको माग पनि गर्न नसक्ने जनता र तिनीहरू लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने गर्दा विकास र पछौटेपन बढ्दो छ ।
राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति गाउँ स्तरसम्म छैन र धेरैजसो दल जमिनदारको पार्टीजस्ता देखिन्छन् । आर्थिक र सामाजिक चेतनाको विस्तार तल्लो स्तरसम्म गर्न नसक्नु नै अहिलेको परिणाम हो । दक्षिणतिरका सहरहरूको औद्योगिक आधार खस्किँदै गएको छ । रोजगारीको सम्भावना कमजोर बन्दै छ र कृषि निर्वाहमुखीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । अनि, कसरी मध्यमधेसका जिल्ला माथि उठ्न सक्छन् ?



यही तरिकाले विकास असम्भव
शिवचन्द्र कण्ठ

मधेसका भित्री गाउँमा विकासको चरम दूरावस्था देख्न सकिन्छ । विकास बजेट निरन्तर खर्च भइरहेको छ तर विकास भने कागजमा मात्रै सीमित छ । गाविस सचिवहरू पर्याप्त मात्रामा छैनन् । भएकाहरू पनि गाउँमा बस्दैनन् । बसेकाहरू पनि उत्तरी क्षेत्रमा सरुवा पर्खेर बसेका देखिन्छन् । गाविस स्तरमा बसेर विकासको संरचना बनाउने काममा जिल्ला विकास समिति पनि चुकेको देखिन्छ । जेटीए र इन्जिनियरहरू छन् तर तिनीहरू गाउँ पस्दैनन् । जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीहरू स्थलगत अध्ययनमा भित्री गाउँसम्म पुग्दैनन् । जसको असर अधिकांश सीमावर्ती गाविसमा बजेट अनुसारको काम हँुदैन ।
सीमापारि विकास पनि छ, सरकारको उपस्थिति पनि छ । तर, सीमावारि न विकास छ, न त स्थानीय प्रशासनको अनुभूति जनताले गर्न सकेका छन् । बजेटको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरी टड्कारो देखिन्छ । गाविसको आन्तरिक राजनीति र खिचातानीको सोझो असर पनि विकासमा परेको देखिन्छ । आफ्नो गाउँमा आएको विकासबारे स्थानीय जनताले थाहै पाउँदैनन् । टाठाबाठाको मिलीभगतमा कागजी विकास सम्पन्न हुन्छ । जिल्लाले त्यसैलाई सदर गर्छ र काम टुंगिन्छ । राजनीतिक खिचातानी र असुरक्षाका कारण होला, जिल्ला पुगेका अधिकांश स्थानीय विकास अधिकारी सरुवा कुरेर बसेका हुन्छन् । सबै कुरा यथावत् राखेर मधेसको विकास सम्भव छैन ।
(स्थानीय विकास मन्त्रालयको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा परामर्शदाता रहेका कण्ठ हालै मात्र बारादेखि सप्तरीसम्मको दक्षिणवर्ती गाउँमा १५ दिने अध्ययन भ्रमण सकेर फर्किएका हुन् ।)    



उकास्ने प्रयास
स्थानीय विकास मन्त्रालयले मध्यमधेसका आठ जिल्लाका छिमेकी भारतसँग जोडिएका १ सय १४ गाविस र चार नगरपालिकामा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी थालेको छ । पाँचवर्षे अवधिको यस कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले चार अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालयबाट जिल्ला विकास समितिमार्फत सोझै आर्थिक अनुदान दिने र प्राविधिक सहायता बढाउने गरी मन्त्रालयले अन्तिम तयारी थालिसकेको छ । यो कार्यक्रमलाई हेरिरहेका स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई मानव विकास सूचकांक र पूर्वाधारमा पछि परेको क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको बताउँछन् । भन्छन्, “सीमापारिको आर्थिक विकासले मध्यमधेसका सीमावर्ती गाविस छायाँमा नपरून् भनेर कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।”
स्रोत र साधनमा स्थानीय टाठाबाठाको कब्जा भएको र गाविसको थोरै बजेट पनि सदुपयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले गाविसको स्तरोन्नति गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । बाराका १५, पर्साका १६, रौतहटका १०, सर्लाहीका १६, महोत्तरीका १२, धनुषाका १३, सिराहाका ११ र सप्तरीका १६ गाविस यस कार्यक्रममा समेटिन्छन् । सहसचिव भट्टराई भन्छन्, “सामाजिक सशक्तीकरण वृद्धि गर्नेदेखि, कृषि र सडकको स्तरोन्नतिसम्मका काम हुनेछन् ।”
(साथमा, लक्ष्मी शाह/कलैया, शंकर आचार्य/वीरगन्ज, शिव पुरी/गौर, अमन कोइराला/मलंगवा, श्यामसुन्दर शशि/जनकपुर, राजकुमार राउत/लहान, आरएन विश्वास/राजविराज)

प्रकाशित: श्रावण १७, २०७२