अन्तत: ठोरीको विवादित भूमि नेपाललाई

नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयासमा पहिलो सफलता

ठोरी (पर्सा)
सीमा रक्षाका दृष्टिले नेपालका लागि जेठ महिनाको सुरुआत दु:खद पनि रह्यो, सुखद पनि । दु:खद यस मानेमा कि अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीन–भारतबीच द्विदेशीय व्यापार गर्ने भन्ने ४१ बुँदे सहमतिपत्रमा १ जेठमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले पनि हस्ताक्षर गरिदिए, जसले गर्दा अतिक्रमित नेपाली भूमि भारतको हो भन्ने दाबीलाई चीनले समेत स्वीकृति प्रदान गरेको भन्ने सन्देश गयो ।
सुखद पक्षचाहिँ के भने वर्षाैंदेखि भारतले दाबी गर्दै आएको पर्साको ठोरीस्थित झन्डै एक सय रोपनी जमिनमाथि नेपालको हकदाबी स्थापित भएको छ । देहरादुनमा मुख्यालय रहेको भारतीय सीमा सर्वेक्षण विभागका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा ९–१० जेठमा नेपालको दाबी अनुसार नै नयाँ सीमा स्तम्भहरू गाडिएपछि ठोरीको विवादित १४.५ एकड (एक सय रोपनीभन्दा धेरै) जमिनमा नेपालको सार्वभौमिकता स्थापित भएको हो ।
भारतले दाबी गर्दै आएको भूमिमाथि नेपालको सार्वभौमिकता स्थापित भएको विषयलाई चर्चाको विषय बनाउँदा सायद भारतको एक तप्का चिढिन सक्ने र त्यसको असर भविष्यमा गरिने अन्यत्रका सीमांकन कार्यमा पर्ने भएकाले होला, यस सम्बन्धमा जानकार परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका साथै नापी विभागका अधिकारीहरू खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । नापी विभागका महानिर्देशक मधुसूदन अधिकारी यति मात्र भन्न चाहन्छन्, “ठोरीमा जुन विवाद देखिएको थियो, सीमा स्तम्भ गाडेपछि अब त्यो सदाका लागि समाप्त भएको छ ।”

पानीको विवाद
ठोरी सीमा विवाद अघिल्लो माघ ०७० मा उत्कर्षमा पुग्यो, जब ठोरी बजारको पुछारमा गैरसरकारी संस्था माइती नेपालले ‘चेक प्वाइन्ट’ निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले अवरोध गर्‍यो । आफ्नो भूमिमा माइती नेपालको चेक प्वाइन्ट बनाउन नदिएको भन्दै ठोरीवासी नेपाली प्रदर्शनमा उत्रिए । प्रदर्शन झन्डै एक साता जारी रह्यो । काठमाडौँबाट सरकारी र राजनीतिक टोलीहरू ठोरीमा सीमा निरीक्षणका लागि पुगे ।
ठोरी सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको चाहिँ ०६६ सालदेखि हो । भारत सरकारको पाँच करोड रुपियाँको लागतमा स्थानीय ठुटे खोलामा निर्माण गर्न लागिएको पुलको शिलान्यास गर्न पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झा ठोरी पुगेका थिए । तर, पुल बनाउन लागिएको क्षेत्र भारतीय भूभागमा पर्ने भन्दै एसएसबीको सहयोगमा स्थानीयवासी भारतीयले रोके । ०६३/६४ मा विद्युतीकरणका लागि पोल गाड्न खोज्दा पनि भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना भयो ।
सीमाविद् तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार ठोरीको सीमा विवाद खासमा जमिनको होइन, भविष्यमा त्यहाँको पानीको स्रोतमा कसको नियन्त्रण हुने भन्ने कुराले सिर्जना गरेको विवाद हो । जस्तो : ठोरीभन्दा उत्तरतर्फ परेवाभित्ता भन्ने स्थान छ, जुन पानीको स्रोत भएको स्थान हो । यहाँको पानी ठुटे खोलामा बग्छ, जसको प्रयोग सीमावर्ती नेपाल–भारत दुवैतर्फ हुँदै आएको छ । ०४५ सालमा भारतीय पक्षले पहिलोपटक परेवाभित्ताको स्रोतबाट कुलो खनेर पानी लगेको थियो । जनसंख्या वृद्धिसँगै केही वर्षपछि भारतीय पक्षले फेरि अर्काे पनि कुलो बनाएर पानी लग्यो । परेवाभित्ताको पानी दुईवटा कुलो बनाएर लगेपछि तीन भागमध्ये दुई भाग पानी भारततर्फ पुगेको छ भने एक भाग मात्र नेपालतर्फ । नेपालतर्फको कुलो चितवनको निर्मल बस्तीतिर गएको छ ।
परेवाभित्ता मूलको दुईतिहाइ पानी लगिए पनि भारततर्फ बढ्दो बस्ती विस्तारका कारण पानीको अभाव सिर्जना हुँदै गयो । सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्, “पानी अभाव हुँदै गएपछि भारतीयले सुगौली सन्धि अनुसार सिमाना परेवाभित्ताभन्दा उत्तरतर्फ रहेको डाँडा, स्थानीयवासी त्यसलाई ह्वाइट हिल भन्ने गर्छन्, सम्म दाबी गर्न थाले । यही दाबीपछि त्यहाँ सीमा विवाद सिर्जना भएको हो ।”
नेपालीले चाहिँ भोगचलनका आधारमा त्यसभन्दा निकै तल (हाल सीमा गाडिएको स्थान)सम्म नेपालको सीमा रहेको दाबी गरे । तर, यो विवादले उतिबेला राष्ट्रिय रूप भने लिएन, स्थानीय तहमै सीमित रह्यो । विवादले राष्ट्रिय रूप लिन थालेको त ०६४ देखि हो, जब भारतले ठोरीमा एसएसबी क्याम्प स्थापना गर्‍यो । वीरगन्ज–ठोरी हुलाकी सडकनजिकै अस्थायी पाल टाँगी क्याम्प राख्न खोजेपछि स्थानीय नेपालीले प्रतिवाद गरे । स्थानीयवासीको विरोधपछि एसएसबी दुई सय मिटर तल गएर बस्न बाध्य भयो ।
दुवैतर्फ पानी अभावसँगै त्यसबाट सिर्जित विवादले हिंसात्मक रूप लिइसकेको छ । जस्तो : परेवाभित्ता आफ्नो सीमामा रहेकाले सबै पानी आफैँ पाउनुपर्ने भन्दै भारतीय प्रदर्शनमा उत्रिए । नेपालीले त्यसको प्रतिकार प्रदर्शनमार्फत नै गरे । २१ वैशाख ०६९ को त्यो प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुन पुग्यो । झडपमा नेपालतर्फ एक प्रहरी जवान घाइते भए, भारततर्फ पनि एक एसएसबी जवान ।
स्थानीयबीचको यो विवादमा एसएसबी मुछिन आइपुग्नुका दुई कारण थिए । एक, परेवाभित्ताको पानी उसले पनि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । पानीको मुहान क्षेत्र नेपालतिर पर्छ भन्ने स्थानीयवासीको दाबी मान्दा एसएसबी पनि त्यहाँको पानीबाट वञ्चित हुने स्थिति आउँछ । दुई, परेवाभित्तामाथि दाबी छोड्दा उसले सीमा सुरक्षाको आफ्नो दायित्व नै निर्वाह नगरेको आरोप लाग्न सक्छ ।
खासमा सुगौली सन्धिपछि ठोरीमा गाडिएका दुईवटा सीमा स्तम्भ (८४ र ८५ नम्बर) हराएकाले पानीको मुहानबारे विवाद देखिएको थियो । ती सीमा स्तम्भको विकल्पमा अहिले क्रमश: ४३५ र ४३५/१ नम्बरको स्तम्भ गाडिएको छ । यसमध्ये पहिलो सीमा स्तम्भ निर्मलबस्तीतिर जाने कुलो आडैमा छ भने दोस्रोचाहिँ अति विवादित क्षेत्र मानिएको ह्वाइट हिलभन्दा मुनि ठुटेखोला किनारनजिकै भारतीय पक्षले प्रयोग गर्ने पहिलो र दोस्रो कुलोको बीचमा छ ।
स्रोतका अनुसार नयाँ सीमा स्तम्भ गाडेर खोजिएको समाधानप्रति स्थानीय भारतीय र एसएसबीका अधिकारीहरू सन्तुष्ट देखिन्नन् । गाडिएका नयाँ दुवै सीमा स्तम्भ आफ्नो मागविपरीत धेरै तल गाडिएकामा उनीहरू आक्रोशित त छँदै छन्, त्यसभन्दा पनि ठूलो चिन्ता परेवाभित्ता नेपालतर्फ परेपछि त्यहाँको पानी उपयोग गर्न नपाइने हो कि भन्ने आशंका छ, भारतीयमा । एक जानकार सरकारी अधिकारी भन्छन्, “पानीको अभाव र संवेदनशीलता बुझिदिने हो भने उनीहरूमा अहिले देखिएको आक्रोश घट्दै जानेछ ।”

यसरी भयो निर्णय
नापी विभागका अधिकारीहरूका अनुसार हराएका भनिएका पुराना सीमा स्तम्भ (८४ र ८५) ह्वाइट हिलमा रहेको भन्ने भारतीय दाबी आफैँमा असत्यचाहिँ थिएन । पुराना नक्सामा पनि हराएका ८४ र ८५ नम्बर सीमा स्तम्भहरू ह्वाइट हिलमा नै राखिएको कुरा अंकित थियो । यसै आधारमा स्थानीय भारतीयले मात्र होइन, दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान गर्न गठित नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिमा समेत भारतीय अधिकारीहरूले नयाँ सीमा स्तम्भ त्यहीँ राख्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए ।
३० कात्तिक ०३८ मा गठन भएको यो त्यही प्राविधिक समिति हो, जसलाई सीमा समस्या सुल्झाउने जिम्मेवारी दुवै देशका सरकारले दिएका थिए । १६ पुस ०६४ मा विघटन हुनुअघि २६ वर्ष लगाएर यो समितिले कालापानी र सुस्ताबाहेक ९७ प्रतिशत सीमाक्षेत्रको स्ट्रिप म्याप (धर्से नक्सा) तयार पारेको थियो । समितिले तयार पारेको नक्सा अनुसार नै जेठ पहिलो साता ठोरीमा सीमा स्तम्भ गाडिएको हो ।
जानकारी अनुसार प्राविधिक समितिलाई दिइएका मध्ये ‘पुरानो नक्साका आधारमा सीमांकन गर्ने’ भन्ने कार्यादेश एक थियो । यस कार्यादेश अनुसार भारतीय पक्ष केही बलियो स्थितिमा रह्यो । र, उसले कार्यादेशको हवाला दिँदै सुगौली सन्धि अनुसार ठोरीमा उतिबेला गाडिएको (अहिले हराएको) स्थानमा नै सीमा स्तम्भ राख्नुपर्ने अडान लियो । तर, कार्यादेशको अर्काे बुँदाले नेपाललाई बलियो स्थितिमा तब पुर्‍यायो, जसमा ‘पुराना कागजात, दस्तावेज, अभिलेख आदिका आधारमा सीमांकन गर्ने’ भन्ने प्रावधान थियो । भलै यो प्रावधान नक्सा नभेटिएको स्थानका लागि मात्र थियो ।
यो दोस्रो कार्यादेशमा उल्लिखित प्रावधान अनुसार त्यस भूमिमा नेपालको हक लाग्ने प्रमाणस्वरूप नेपालले यस्तो कागजात भारतीय पक्षलाई प्रस्तुत गर्‍यो, जसमा ठोरीको त्यो विवादित भूमि राणाकालमा नै नेपालले फिर्ता पाएको उल्लेख थियो । श्री ३ चन्द्रशमशेरको निम्तोमा सन् १९२१ मा ठोरीमा सिकार खेल्न पुगेका तत्कालीन ब्रिटिस युवराज (पछि सम्राट) एडवर्ड (आठौँ)ले त्यो भूमि नेपाललाई दिइएको कागज गरिदिएको बताउँछन्, जानकार अधिकारीहरू ।
नापी विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विवादित भूमि हुँदै सुगौली सन्धिअघि नै ठोरीबाट चितवनको निर्मल बस्तीतिर जाने बाटो थियो । यो कुरा ख्यालै नगरी जंगबहादुरका पालामा ह्वाइट हिलमा सीमा स्तम्भ गाडिएपछि त्यो बाटो भारततिर पर्न गयो । त्यसपछि नेपालीले आफ्नै भूभागमा जान पनि भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भयो । नेपालीले बेहोर्नुपरेको यही अप्ठ्यारो बुझेर त्यो जमिन नेपाललाई फिर्ता दिइएको थियो ।
त्यसबाहेक अर्काे कागजात पनि नेपाली अधिकारीहरूले फेला पारे, जसमा अनौपचारिक नै किन नहोस्, कुनै कालखण्डमा त्यो भूमि नेपाललाई दिने सम्बन्धमा कुराकानी र नक्सांकन पनि भएको रहेछ । नापी विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “हामीसँग पर्याप्त प्रमाण नभएको भए यो सम्भव हुने थिएन । हाम्रो हकभोगको स्थिति, कूटनीतिक पहलकदमी आदिका कारण पनि अहिलेको ठाउँमा सीमा गाड्न सकिने गरी स्ट्रिप म्याप तयार पार्न सफलता प्राप्त भएको हो ।”
ठोरीसहित ९७ प्रतिशत सीमा क्षेत्रको स्ट्रिप म्याप बनाइसके पनि सर्वाधिक विवादित कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको नक्सा तयार गर्न नसक्दा जमिनमै गएर सीमांकन कार्यलाई व्यवहारमा उतार्ने काम झन्डै सात वर्ष रोकिएको थियो । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको गत वर्ष (९–११ साउन ०७१)को नेपाल भ्रमणका क्रममा गठन गरिएको संयुक्त सीमा कार्य समूहले वैशाखदेखि जमिनमै सीमा स्तम्भ गाड्ने निर्णय गरेपछि जेठ दोस्रो साता ठोरीमा सीमा स्तम्भ गाडिएको हो ।
स्ट्रिप म्याप अनुसार सीमा स्तम्भ गाडिएपछि त्यस अनुसार तयार पारिएको नक्सामा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई वैधानिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी तयार पारिएको नक्सामा सीमा गाड्ने कार्यमा संलग्न दुवै देशका नापी अधिकारीका साथै सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ( भारतमा डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट)ले नक्सा अनुसार सीमा स्तम्भ गाडिएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । स्रोतका अनुसार सीमा स्तम्भ गाडिसके पनि भारतीय अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्न भने मानेका थिएनन् ।
ठोरीमा स्थापित सीमा स्तम्भलाई आधिकारिकता नदिइए अन्यत्र भारतलाई अप्ठ्यारो पर्ने जनाउ नेपाली पक्षले दिएपछि भारतीय सर्वे (नापी) अधिकारीहरूले सीमा गाडिएको भन्ने बेहोराको कागजातसहितको नक्सामा हस्ताक्षर गरेका थिए । जेठ दोस्रो साता स्थापित सीमा स्तम्भलाई ३० जेठमा नेपालका तर्फबाट पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरे र भारत, विहारको पूर्वी चम्पारनका डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेड जितेन्द्र श्रीवास्तवले स्वीकृति प्रदान गरिसकेका छन् ।
नयाँ सीमा स्तम्भसम्बन्धी कागजातमा फिल्डमा खटिएका नापी र प्रशासनिक अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरे पनि दुवै मुलुकको सर्वाधिकारसम्पन्न तह (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति)बाट स्वीकृत भएपछि मात्र त्यसले अन्तिम वैधानिकता पाउँछ । तर, नेपाली पक्ष कालापानी र सुस्तालगायत सबै क्षेत्रको विवाद समाधान नभईकन सीमा विवाद समाधान भएको मान्न तयार छैन । त्यसैले ठोरीमा गाडिएका सीमा स्तम्भहरूले दुवै देशको सर्वाधिकार सम्पन्न तहबाट मान्यता पाउन केही समय लाग्नेछ ।


ठोरी : इतिहासदेखि वर्तमानसम्म

सुरुमा भारततर्फ
४ मार्च १८१६ (१ चैत १८७२) मा नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा प्रस्तावित सन्धि
(सुगौली सन्धि)मा हस्ताक्षर गर्‍यो । जसका कारण राप्तीदेखि कोसीसम्मको तराईको भूभाग ब्रिटिस इन्डियातर्फ पर्दा ठोरी पनि भारततर्फ पर्न गयो ।

नौ महिनापछि नेपाललाई
११ डिसेम्बर १८१६ (७ पुस १८७३)मा सुगौली सन्धिको पूरक सन्धि भयो, जसमा राप्तीदेखि कोसीसम्मको तराईको भूभाग ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले नेपाललाई फिर्ता गर्‍यो । सन्धिको यो व्यवस्थाबाट ठोरी नेपालतर्फ पर्न आयो ।

गल्तीको सुरुआत
४ अक्टोबर १८६० मा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले पश्चिमतर्फका कमान्डिङ जनरल रणोद्दीप सिंहलाई सीमामा पिलर राख्ने कामको जिम्मेवारी दिए । त्यस क्रममा ठोरीमा स्थानीय नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको भूभागको वास्ता नगरी त्यसभन्दा उत्तरतर्फ डाँडोमा सीमा स्तम्भ राख्न लगाइयो ।

सिकार कूटनीति
१४ डिसेम्बर १९२१ (२९ मंसिर १९७८) मा ठोरीमा सिकारका लागि निम्त्याइएका ब्रिटिस युवराज एडवर्ड (आठौँ)ले चन्द्रशमशेरको आग्रहमा नेपालीले उपभोग गर्दै आएको भूमि नेपाललाई नै दिने लिखितम् गरिदिए ।

रणनीतिक सुरक्षा
विसं ०१६ सम्म नुन ओसारपसार हुने नाकाका रूपमा रहेको ठोरीमा ०२२ देखि पहाडबाट बसाइँ सर्नेहरू बढ्दै गएपछि ०२५ मा प्रहरी कार्यालयको स्थापना भयो । सीमामा हुन सक्ने विवादलाई ध्यानमा राखेर उक्त कार्यालयको स्थापना गरिएको थियो ।

द्विदेशीय प्रयास
नेपाल–भारतबीचका सीमा समस्या सुल्झाउन ३० कात्तिक ०३८ मा गठित नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिले १६ पुस ०६४ मा विघटन हुनुअघि ठोरीको विवादित भूमि नेपालतर्फ पर्ने गरी स्ट्रिप म्याप (धर्से नक्सा) तयार गरेको थियो ।

विवादको सुरुआत
भारततर्फ जनसंख्या बढ्दै गएपछि विसं ०४५ मा ठोरी परेवाभित्तामा रहेको मूलको पानीको तीन भागमध्ये एक भाग भारतीय पक्षले लग्यो । केही वर्षपछि फेरि थप एक भाग पानी पनि उतै लगियो । ताजा विवादको सुरुआत यहीँबाट भयो ।

एसएसबीको उपस्थिति
सीमा सुरक्षा र निगरानीका लागि सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) तैनाथ गर्ने नीति अनुसार ठोरीमा ०६४ मा यो बल तैनाथ भयो । एसएसबी र स्थानीयवासी (भारतीय)हरूद्वारा परेवाभित्ता आफ्नो भूमि दाबी गर्न थालेपछि सीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो ।

अन्तत: नेपालकै पक्षमा
नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिले १६ पुस ०६४ अघि नै तयार पारेको धर्से नक्सा अनुसार यही जेठको दोस्रो साता ठोरीमा सीमा राख्ने कार्य सम्पन्न भएपछि विवादित भूमि आधिकारिक रूपमा नेपालको भागमा आइपुग्यो ।

प्रकाशित: श्रावण ३, २०७२