बोर्डमा बाहुबल

प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिमा ढिलाइले पर्यटन बोर्डमा प्रशासनिक र आर्थिक विशृंखलता

काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय परसिरमा अचेल बिहान १० नबज्दै चहलपहल सुरु हुन्छ। कालो धर्के सर्ट र कालै पाइन्ट तथा केही सादा पोसाकका करबि दुई दर्जन युवा आउँछन्। कार्यालयभित्र-बाहिर सबैतिर जाँच गर्छन्। आ-आफ्नो ठाउँमा 'पोजिसन' लिन्छन्। दुई जना प्रवेशद्वारमै बस्छन्, जसले कार्यालय प्रवेश गर्न चाहनेको नकीवेदी लिन्छन्। १० नबजेसम्म बोर्डको प्रवेशद्वारमा कसैलाई छिर्न दिँदैनन्। १० बज्नुअगावै पुग्ने बोर्डका कर्मचारीलाई समेत गेटमै रोक्छन्।
तीमध्ये भृकुटीमण्डपतिर निस्कने अर्को गेटमा दुई जना बस्छन्। यसै गरी पछाडिको पर्यटन उद्योग महाशाखाको द्वार, मोटरसाइकल पार्किङ स्थल, गाडी पार्किङ स्थल, भवनको मूल ढोका र भित्रपट्टि सिँढीमा दुई-दुई जनाका दरले उभिन्छन्। सेवाग्राही आउँदा आगन्तुक पुस्तिकामा उनीहरूले नै नाम टिप्छन्। प्रवेश पास उपलब्ध गराउँछन्। पहिलो सिँढी उक्लेलगत्तै दुई जना त्यस्तै हुलिया भएका युवक बस्छन्। त्यसको भित्र बायाँपट्टि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को कार्यकक्ष छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै व्यक्तिहरू भेटिन्छन्, जो कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला जता गए, उतै जान्छन्। कार्यालयभित्रै निरौला एक कोठाबाट अर्को कोठामा जाँदा पनि उनीहरू अघिपछि लाग्छन्। ती नयाँ अनुहार अरू कोही नभएर बोर्डका विवादास्पद कामु प्रमुख निरौलाको दलबलका सदस्य। तर, निरौला भन्छन्, "यो मैले सिर्जना गरेको समस्या होइन। आज २० जना राखेँ। भोलि ५०-६० पनि राख्न सक्छु। नेपाली दाजुभाइले जागिर पनि पाएका छन्।"
कोही माथि छतमा, कोही बरन्डामा पनि घुमफिर गररिहन्छन्। तिनको गतिविधि देखेर कार्यालयको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा लिएको कम्पनी गरुड सेक्युरटिी प्रालिका सुरक्षाकर्मीहरू पनि आश्चर्यचकित छन्। गरुडका सात जना सुरक्षकर्मी यहाँ कार्यरत छन्, जसले आफ्नो नियमित काममा सघाउन तेब्बरभन्दा बढी सहयोगी पाएका छन्। निरौलाकै भनाइ अनुसार कार्यालयबाट तलब बेहोर्ने गरी आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि ती युवा ल्याइएका हुन्। तिनको नियुक्ति, सेवाका सर्त र सुविधा गोप्य राखिएका छन्। ३७ जना स्थायी कर्मचारी रहेको संस्थामा दुई दर्जन 'बाउन्सर' राख्नुको कारणबारे निरौला भन्छन्, "राज्यले सुरक्षा दिन सकेन। त्यसैले आफैँ व्यवस्था गर्नुपरेको हो।" त्यहाँ खटिएका युवामध्ये एक जनाले आफूहरू तेक्वान्दो खेलाडी रहेको र कति दिनसम्म बस्नुपर्छ भन्ने ठेगान नभएको बताए।
भ्रष्टाचार आरोपमा लामो समय आफ्नै मातहतका कर्मचारी, सेवाग्राही र सरोकारवालाहरूको करबि दुई महिना लामो विरोध र अवरोध खेपेपछि ११ असारमा दलबलसहित पुगेका थिए, निरौला। आउँदा आउँदै उनले अडिटोरयिम हल, लेक्चर हल र भृकुटीमण्डपतिर निस्कने ढोकाको ताल्चासाँचो कब्जामा लिए। सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले अनुसन्धानको घेरामा राखेको आर्थिक प्रशासन महाशाखालाई पनि उनले एकतर्फी रूपमा खोले। कर्मचारीहरूका अनुसार निरौलाको अधिकतम समय अहिले सोही महाशाखा र त्यहाँका कर्मचारीसँग बित्ने गरेको छ।
निरौला आएपछि उनले कर्मचारीहरूलाई तीनबुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। जस अनुसार बिहान १० बजेपछि मात्र कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश पाउँछन्। बेलुकी ५ बज्दा बाहिरसिक्नुपर्छ। कार्यालय समयमा बाहिर निस्कनुपरे निरौलाको लिखित स्वीकृति चाहिन्छ। उनले एउटा 'स्लिप' दिन्छन्, बाटाबाटामा उभिने तिनै नयाँ युवालाई देखाउँदै बाहिर निस्कनुपर्छ। ५ बजे कोठाकोठामा पुग्छन्। कोही बाहिर निस्कन भ्याएको छैन भने ढोका ढकढक्याउँछन् र कार्यालय समय सकिएको जनाउ दिन्छन्। वरिष्ठ अधिकृतले समेत स्लिप देखाउँदै बाहिर-भित्र गर्नुपर्छ, मानौँ ती बोर्डका नियमित कर्मचारी होइनन्, कुनै नवागन्तुक हुन्, जसलाई बोर्डका पालेहरू चिन्दैनन्। "अरू कार्यालयमा खाजा खाने समय छुट्याइएको हुन्छ। हामीकहाँ त त्यो पनि छैन। यस्तो कडा निगरानीमा त कैदीले समेत बस्नुपर्दैन," एक वरिष्ठ अधिकृत भन्छन्, "सात घन्टासम्म बाउन्सरको घेरामा बसेर काम गर्नुपर्छ।"

को हुन् निरौला ?
निर्देशकमा सात वर्ष पदावधि पुगिसकेपछि स्वतः हुने वरिष्ठ निर्देशक पदमा रहेका तीन कर्मचारीमध्ये एक हुन्, निरौला। टेकबहादुर डाँगी प्रमुख कार्यकारी छँदैदेखि बोर्डमा नेतृत्वको दाबी गर्दै आएका उनले त्यसयताका हरेकपटकका विज्ञापनमा दरखास्त दिँदै आएका छन्। तर, डाँगीपछि प्रचण्डमान श्रेष्ठलाई नियुक्त गरयिो। त्यतिबेलैदेखि तालुक मन्त्रालय र सञ्चालक समितिसँग असन्तुष्ट थिए निरौला। १५ कात्तिक ०६८ मा श्रेष्ठको चारवर्षे पदावधि सकिँदै थियो। त्यसको करबि डेढ महिनाअघि बोर्डको नियम अनुसार नयाँ कार्यकारी प्रमुख छनोट उपसमिति गठन भयो। उपसमितिले ३५ दिने सूचना निकाल्यो। त्यसमा निरौलाले पनि दरखास्त दिए। श्रेष्ठ बिदा भएपछि निरौला स्वतः निमित्त प्रमुख भए। उनले प्रमुख कार्यकारीको अधिकार र कार्यकक्ष प्रयोग गर्न थाले।
उता छनोट समितिले आवेदन दिने १८ मध्ये १२ जनाको नाम सूचीकृत गर्‍यो। त्यसमा आफू नपरेपछि आवेदकमध्येका गजेन्द्रराज शर्माले सर्वोच्च अदालतमा छनोट प्रक्रिया रोक्न मुद्दा हाले, जसले छनोट प्रक्रिया प्रभावित भयो। भलै उक्त रटिमा अदालतले प्रक्रिया रोक्ने आदेश गरेन। स्रोतका अनुसार उपसमितिले आफ्नो नाम सिफारसि गर्ने सम्भावना नदेखेपछि निरौला त्यसलाई निकम्मा बनाउनतिर लागे। त्यसपछि झीनामसिना विषयले पनि छनोट प्रक्रिया प्रभावित हुन थाल्यो। जस्तो कि, उपसमितिका एक सदस्य धु्रवनारायण श्रेष्ठ 'मुटुको बिरामी छु' भनी पटकपटक बैठकमा अनुपस्थित हुन थाले। तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा बोर्डका अध्यक्ष गणेशराज जोशीले आकस्मिक बैठक बोलाई बिरामी श्रेष्ठको सट्टामा अर्का बोर्ड सदस्य अग्निप्रसाद कँडेललाई उपसमितिमा नियुक्त गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए। सोही दिन सीईओ अन्तर्वार्ताको मिति पनि तोकियो तर अचानक तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरको ठाडो आदेशमा रोकियो।
१४ मंसिर ०६८ मा छनोट उपसमितिमा रहेका गणेश सिम्खडा, निमी शेर्पिनी, अग्निप्रसाद कँडेल तीनै सदस्यको पदावधि सकियो। तिनको ठाउँमा सरकारले फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा, टीकाराम सापकोटा र पम्फा धमलालाई नियुक्त गर्‍यो। प्रायः मन्त्री परविर्तन हुँदा बोर्ड सदस्यले पनि राजीनामा दिने चलन रहेकाले बाँकी दुई सदस्यले राजीनामा दिन्छन् भन्ठानेर सरकारी सिफारसि समितिले त्यसका लागि पनि नयाँ नाम सिफारसि गर्‍यो, अमरबहादुर शाही र श्यामसुन्दर कक्षपति। तर, दोस्रो दिन धु्रवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापाले आफू बोर्डमा रहिरहनुपर्ने दाबी गर्दै रटि दायर गरेपछि सर्वोच्चले उनीहरूका पक्षमा अन्तरमि आदेश दियो। असार ०६९ मा मात्र निर्णयको पूर्ण पाठ आयो। त्यतिबेलासम्म नियुक्त भएका तथा अन्तरमि आदेश पाएका सदस्यले कुनै काम गर्न सकेनन्। आदेशमा ती दुई सदस्यलाई बोर्डको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन भनिए पनि उनीहरूले त्यसलाई सीईओ छनोट उपसमितिमा सहभागी गराउन दिएको आदेशका रूपमा अथ्र्याउँदै आए। त्यसैले दर्जनौँपटक बोर्ड बैठक बसे पनि निष्कर्षविहीन बन्दै आयो। त्यतिन्जेल बोर्ड स्पष्ट दुई खेमामा विभाजित भइसकेको थियो।
अर्को रोचक पक्ष के भने आफू छनोट समितिमा बस्न पाउनुपर्ने दाबी गर्ने दुवै सदस्य कहिल्यै एकसाथ बैठकमा उपस्थित भएनन्। पालैपालो अनुपस्थित भएर बोर्डलाई निष्प्रभावी बनाउन भूमिका खेले। बैठकमा उपस्थितिका लागि पत्रिकामार्फत सूचनासमेत दिइयो। छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन बोर्डले फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा र धु्रवनारायण श्रेष्ठ गरी दुई सदस्यीय छनोट उपसमिति बनायो। यसविरुद्ध सीईओका अर्का दाबेदार ज्ञानेश्वरप्रसाद सिंह महतो अदालत गए र उनको पक्षमा रटि जारी भयो। प्रक्रिया फेरि बिथोलियो।
निरौलाले चाहिँ ३१ असार ०७० मा बोर्डबाट निर्णय गराएर कायममुकायम प्रमुखको जिम्मेवारी हात पारे। त्यसबाहेक उनले आफ्नो सुविधा, अधिकार र तलबभत्तामा पनि भारी वृद्धि गराए -हेर्नूस्, बक्स)। आफँै उम्मेदवार रहेका व्यक्तिलाई कायममुकायम तथा बोर्डको सदस्य-सचिव रहने गरी जिम्मेवारी दिने निर्णयविरुद्ध अरू पाँच जना उम्मेदवारले पाटन पुनरावेदन अदालतमा पुनः रटि दायर गरे। पुनरावेदनले कामु दिन नहुने निर्णय गर्‍यो। तर, बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न कुनै पहल नगरेको आरोप असन्तुष्ट पदाधिकारीहरूको छ। पुनरावेदनको निर्णयविरुद्ध निरौला सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले पुनरावेदनको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरमि आदेश दिएको छ। त्यसपछि पाँच पटकसम्म पेसीमा चढ्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। कारण, निरौलाका वकिल र न्यायाधीशबीचको नातासम्बन्ध। त्यसैले अहिलेसम्म निरौला कामु प्रमुखको हैसियतमा काम गररिहेका छन्।

आर्थिक विकृति
नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ गठित वाषिर्क करबि एक अर्ब रुपियाँ बजेट भएको पर्यटन बोर्डको खर्च प्रणाली तथा विभिन्न खरदि प्रकरणमा अनियमितता भएको प्रश्न निरौला निमित्त प्रमुख भएको केही समयमै उठ्न थालेको हो। पर्यटन वर्ष-२०११ का नाममा गरएिका खर्च र रकम बाँडफाँटका अनियमितताका विवरण यसअघि नै नेपालले पनि सार्वजनिक गरेको थियो (हेर्नूस्, आफ्नै हात जगन्नाथ, ८ असोज ०६८) आर्थिक अनियमितताबारे प्रश्नको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही नभएपछि बोर्डकै कर्मचारी र अन्य सरोकारवाला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलगायतमा पुगे। तर, ती निकायले त ध्यान दिएनन् नै, बरू निरौलाले आफ्नो सेवासुविधा बढाउने गरी नीतिगत निर्णय गराउन थाले। वरष्िठ र अनुभवी कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई आर्थिक-प्रशासनलगायत महत्त्वपूर्ण निकायमा सरुवा गरे। तीन लाख रुपियाँसम्मका कामका लागि सम्बन्धित महाशाखाले नै निकासा दिन सक्ने गरी विकेन्दि्रत गरएिको व्यवस्था हटाएर सम्पूर्ण आर्थिक अधिकार आफूमा केन्दि्रत गरे। त्यसपछि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उपत्यकाबाहिर जाने रकम राजधानीमै केन्दि्रत हुन थाल्यो। यसबाट निजी क्षेत्र तथा पर्यटन क्षेत्र झनै असन्तुष्ट बन्यो। यसबीच मुलुकमा पर्यटकीय गतिविधि पनि सन्तोषजनक रूपमा वृद्धि र विकेन्दि्रत हुन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रको छ।
बोर्डमा मौलाएको बेथितिबारे छानबिन गर्न सरकारले सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। तर, समितिले मागेका कागजातसमेत निरौलाले दिन मानेका छैनन्। छानबिन समितिले ९ असारमा बोर्डबाट विभिन्न विषयका सक्कल कागजात माग गरी पत्राचार गरेको थियो। तर, निरौलाले चार दिनपछि 'कागजातहरू अख्तियारमा पठाइएकाले उपलब्ध गराउन नसकिने' लिखित जवाफ पर्यटन सचिवलाई पठाए। त्यसैले निरौलाकै असहयोगका कारण छानबिन समिति पनि प्रभावहीन भएको छ। उता, निरौलाले आफूमाथि प्रश्न उठाउने र विरोध गर्नेहरूविरुद्ध अदालतमा गालीबेइज्जती मुद्दा दायर गरेका छन्। बोर्ड, मन्त्रालय र अदालतले आफू अनुकूल निर्णय गरे मात्र लागू गर्ने, अन्यथा ती कुनै पनि निकायलाई नटेर्ने शैलीका कारण निरौला बोर्डभित्र मात्र होइन, पर्यटन क्षेत्रमै आलोचनाका तारो बनेका छन्। विगत एक महिनादेखि अख्तियारले चासो देखाएर छानबिनका लागि कागजपत्र माग गरेको छ। तर, बोर्डका बेथितिका विवरण छताछुल्ल हुँदा पनि यतिका समयसम्म मौन बसेको अख्तियारले प्रभावकारी छानबिन गर्छ कि गर्दैन भन्ने आशंका कायमै छ।




नीतिगत भ्रष्टाचार !
बोर्डको पुरानो आर्थिक विनियम सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिएको भन्दै अद्यावधिक गर्न महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बारम्बार सचेत गरायो। बोर्डले ३१ असार ०७० मा पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा विनियम संशोधन उपसमिति गठन गर्‍यो र संशोधित विनियम १ साउनबाटै लागू हुने निर्णय गर्‍यो। उपसमितिको ६ पटक बैठक बस्यो। मन्त्रालयकै कानुन हेर्ने सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याललाई समेत राखेर दफावार छलफल गरी २८ साउनमा अन्तिम रूप दिइयो। तर, निरौलाले उक्त विनियम लागू गरेनन्। बरू आफू अनुकूल व्यवस्था राख्न बोर्डमा दबाब दिइरहे। करिब पाँच महिनापछि बोर्डको १ सय ८८औँ बैठकबाट कार्यदलले सिफारिस गरेभन्दा निकै भिन्न विनियम पारित गराए ।





'सुरक्षाकर्मीलाई संस्थाबाटै तलब'
सुवास निरौला, कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

तपाईंका कामकारबाहीमा प्रश्न उठाउँदै करिब दुई महिना आन्दोलन भयो, अन्ततः दलबलसहित आएर कब्जा जमाउनुभयो होइन ?
पहिलो कुरा त म त्यसलाई आन्दोलन भन्ने पक्षमै छैन। त्यो एक किसिमको अराजकता हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै विषय उठाउने, निराकरण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने शैली छन्। कानुन, नियम, विधि छन्, निकाय छन्।


तपाईंलाई चाहिँ कुनै विधि-कानुन नलाग्ने ?
मैले कहाँ नलाग्ने भनेको छु र ? मैले गल्ती गरेको छु भने अधिकारप्राप्त निकायले कारबाही गरोस् न !

विदेश घुमाएर, आफन्तलाई जागिर दिएर त्यस्ता निकायका पदाधिकारीलाई प्रभावित पारेकाले कारबाही नभएको भन्ने छ नि ?
सबैतिर त्यस्तो मिलाउन सक्ने क्षमतावान् व्यक्ति हुँ भन्ने लाग्छ भने मलाई यसभन्दा माथिको त्यस्तै कुनै जिम्मेवारी दिए भइहाल्यो नि !
 

अनि, छानबिन समितिले कागजात माग्दा किन असहयोग गर्नुभएको?
त्यस्ता गैरकानुनी र प्रतिशोधबाट जन्मिएका समितिले माग्दैमा मैले कागजपत्र दिन मिल्दैन। छानबिन गर्ने आधिकारिक निकाय अख्तियार हो। अख्तियारलाई मैले जवाफ दिइसकेको छु।

सरकारले गरेका कामलाई गैरकानुनी भन्ने तपाईं अदालत हो र ?
यो विषय अदालत पनि गइसकेको छ। अदालतले पनि भन्ला।

अहिले बोर्डमा केही नयाँ अनुहारहरु देखिन्छन्, ती को हुन् ?
मेरो सुरक्षाका लागि मैले नै ल्याएका सुरक्षाकर्मी।

सुरक्षाको काम त राज्यको होइन ?
राज्यलाई त कति लेखियो कति। केही गर्न नसकेपछि मैले आफैँ व्यवस्था गर्नुपरेको हो।

कति छन् त्यस्ता सुरक्षाकर्मी ?
होलान्, त्यस्तै १५-२०।

व्यक्तिगत रुपमा राखिएका सुरक्षाकर्मीलाई तलब पनि आफैँ दिनुहुन्छ?
म व्यक्तिगत कामका लागि आएको होइन। मेरो सुरक्षा गर्नु यो संस्थाको दायित्व हो। संस्थाले नै सबै खर्च बेहोर्छ। अवस्था सहज नहुन्जेल बस्छन्। झन् असहज बन्दै गए २० बाट ५०-६० जना पनि पुग्लान्। थप नेपाली दाजुभाइले रोजगारी पाउँछन्।

प्रकाशित: श्रावण ५, २०७१