Advertisement

आवरण टिप्पणी» मेलम्चीबाट के सिक्ने ?

रामेश्वर खनाल

वि सं २०७४ मूलत: संघीयता र गणतन्त्रजस्ता युगीन राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्ने दिशामा हासिल उपलब्धिको वर्षका रूपमा चिनिनेछ । यसको तुलनामा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका उपलब्धि, संकट र अवसर त्यति चर्चायोग्य नलाग्न सक्छन् ।

►[आवरण कथा पढ्नुहोस् : तीन दशकको मेलम्ची मिसन]

तर, यसैबीच एउटा सामान्य घटना भने चर्चा गर्न लायक छ । अघिल्लो वर्षको अन्तिम साता मुलुकले एउटा समाचार सुन्यो, पढ्यो, २७,४५३.४ मिटर लामो मेलम्ची–सुन्दरीजल सुरुङ वारपार (ब्रेकथ्रु) भयो । सुरुङलाई पानी बग्नयोग्य बनाउन अझै काम बाँकी छ । हेडवक्र्स, पानी प्रशोधन केन्द्र र वितरण–प्रणालीका कतिपय काम बाँकी छन् । तथापि, ढिलो–चाँडो अब मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीका भान्छासम्म पुग्छ भनेर ढुक्क हुन सकिन्छ ।

पहिलो जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारको नेतृत्व लिएका सन्तनेता श्रद्धेय कृष्णप्रसाद भट्टराई परिहासको आवरणमा गम्भीर विषयमा प्रकाश पार्न सक्ने असाधारण खुबी भएको मान्छे हुनुहुन्थ्यो । ०४७ ताका काठमाडौँलाई सिंगापुरजस्तो बनाउँछु, काठमाडौँका सडक पानीले पखालिदिन्छु भन्ने उहाँका अभिव्यक्ति आममानिसका बीच हाँसोका विषय बन्थे । मेलम्चीबाट काठमाडौँमा खानेपानी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषय त्यसबेला सार्वजनिक चर्चामा थिएन । र, जो–जसलाई यसबारे केही जानकारी थियो, उनीहरूले पनि पत्याइहाल्ने अवस्था थिएन । उहाँले इंगित गर्न खोजेको विषय यही मेलम्चीको पानी थियो ।

मेलम्ची खानेपानी परियोजना नेपालको विकास इतिहासमा एउटा विचित्र उदाहरण हो । विकास अर्थशास्त्री र व्यवस्थापन अध्येताका निम्ति एउटा राम्रो मामिला पनि हो । यससँग मेरा दुई–चार अनुभव गाँसिएका छन् ।

०५७ को उखरमाउलो गर्मीको महिना थियो । मेलम्ची परियोजनामा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर दातृ निकायका प्रतिनिधि काठमाडौँमा थिए । ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको लागत अनुमानमध्ये २७ करोड ५० लाख डलर वैदेशिक ऋण, ७ करोड १० लाख वैदेशिक सहायता र ११ करोड ८० लाख डलर सरकारी स्रोतबाट व्यहोर्ने योजना थियो । कुल लागतको एक चौथाइ रकम ऋण दिने भएकाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) आयोजनाको सबभन्दा ठूलो दातृ निकाय थियो । करिब ४३ अर्ब वार्षिक राजस्व भएको त्यस समयमा ३३ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ लागतको आयोजना कार्यान्वयन गर्न खोज्नु चानचुने कुरो पक्कै थिएन । सावधानी आवश्यक थियो । अर्थ मन्त्रालयमा बैठक भइरहन्थे । सामान्यत: अरू ऋण सम्झौताका बेला नखोजिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई त्यसबेलाका प्रत्येकजसो बैठकमा बोलाइन्थ्यो । किनभने, दातृ निकायहरूमध्ये जसले ऋण दिने वाचा गरेका थिए, उनीहरू नेपालले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सक्छ/सक्दैन भनेर प्रत्याभूति खोज्थे । त्यही बेला एक दिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक महाशाखाको सहसचिवको जिम्मेवारीमा रहेको मलाई बैठकमा जान खटाइयो । त्यस बैठकमा मेलम्ची आयोजनामा वित्तीय सहयोग वा लगानी गर्ने चाहना राखेका सबै दातृ निकाय थिए, एडीबी, विश्व बैंक, नर्वे सरकार, जाइका, जापान सरकारको तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लगानी गर्ने संस्था जेबिक, नोर्डिक विकास कोष, स्वेडिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, ओपेक फन्डको सहवित्तीयकरण व्यवस्थापनको जिम्मा एडीबीले लिएकाले त्यसको प्रतिनिधित्व एडीबीले गथ्र्यो । त्यसअघि पनि पटक–पटक बैठक भएका थिए । तर, त्यो बैठक अघिल्ला सबैको तुलनामा महत्त्वपूर्ण थियो ।

त्यसबेला, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कमनवेल्थ सेक्रेटरियटले विकास गरेको ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी सीएसडीआरएमएस प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको थियो । तर, सरकारी कर्मचारी सूचना प्रविधिको त्यो तहको कामसँग न परिचित थिए, न त चाहना नै थियो । यहाँसम्म कि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग वैदेशिक ऋणको हिसाब पनि दुरुस्त थिएन । त्यसकारण अंक–विश्लेषणका आधारमा ऋणभार वहन गर्ने क्षमताको परीक्षण गर्न सक्ने विश्वसनीय तथ्यांक थिएन । त्यसबेला सरकारको नगद प्रवाह अनुमानका आधारमा कुनै खास महिनामा बढी भार नपर्ने गरी सावाँ–ब्याज भुक्तानी तालिका मिलाउन सक्नु नै महालेखा नियन्त्रकको फुर्ति मानिन्थ्यो । र, मैले पनि अर्धवार्षिक भुक्तानी तालिका तय गर्दा जुन र डिसेम्बर महिना उपयुक्त हुने हिसाब लिएर गएको थिएँ ।

छलफल भयो । बैठक सकियो । सहभागी कसैले ऋण भुक्तानी क्षमतामा प्रश्न उठाएनन् । दातृ निकायका सबै प्रतिनिधि आयोजनामा सहयोग गर्न तम्तयार देखिए । सरकारले विधिवत् सहयोगको अनुरोध गर्‍यो । सबै निकायले आ–आफ्नो बोर्डबाट सहयोग दिने निर्णय गराउने सहमति बन्यो । त्यसको करिब चार महिनापछि नोभेम्बर २००० मा एसियाली विकास बैंकले वाचा बमोजिम १२ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता दिने प्रस्ताव आफ्नो बोर्डमा प्रस्तुत गर्‍यो । जुनबेला यो आयोजना एडीबीको बोर्डमा प्रस्ताव गरिएको थियो, त्यसबेला ०६३ असोजसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो ।

०६३ मा सम्पन्न गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्या हल गर्ने परिकल्पना गरिएको मेलम्ची आयोजनामा सहयोग जुटाइदिने आधिकारिक आग्रह भने नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकलाई पहिलोपटक ०५२ चैतमा गरेको थियो । करिब पाँच वर्षको अध्ययन, विश्लेषण र कठिन वार्तापछि ०५७ को मध्यतिर आयोजना प्रारम्भ हुने आशा जाग्यो । मेलम्चीबाट काठमाडौँमा पानी ल्याउने विकल्पको पहिचान भने ०४४ मै गरिएको थियो । त्यसबेला मूलत: तीन विकल्प हेरिएको थियो । काठमाडौँबाट सबभन्दा नजिकको ठूलो नदी इन्द्रावतीको पानी ल्याउने वा उपत्यकावरिपरि खोला–खोल्सीका पानी संग्रह गरेर वितरण प्रभावकारी बनाउने वा काठमाडौँको भू–सतहभन्दा माथि रहेको मेलम्ची, लार्के र यांग्रीको पानी डाइभर्ट गरेर ल्याउने । इन्द्रावतीबाट काठमाडौँसम्म पानी ल्याउन करिब ५०० मिटर पम्पिङ गर्नुपथ्र्यो, जुन सदाका लागि लागतको रूपमा रहन्थ्यो । खर्चिलो हुन्थ्यो । काठमाडौँको त्यसबेलाको पानीको आवश्यकता र भावी मागको आकलन हेर्दा, उपत्यका वरिपरिकै स्रोत पर्याप्त हुने देखिएन । तसर्थ, मेलम्ची उपयुक्त ठहर्‍याइएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि, ०४८ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सम्भाव्यता अध्ययनको मुख्य काम सकिएको र त्यसको ब्रिफिङ भएका कारणले पनि सम्भवत: उहाँ उत्साहित हुनुहुन्थ्यो ।

एडीबीले ०५७ माघमा नेपाल सरकारसँग ऋण सम्झौता गर्‍यो । तर, साझेदार दातृ निकायमध्येको ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहयोग गर्न तत्पर विश्व बैंकले भने प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी थियो । विश्व बैंकले गर्ने सहयोगमध्ये पहिलो खण्डमा डेढ करोड अमेरिकी डलर खानेपानी व्यवस्थापनका लागि निजी सेवाप्रदायकको प्रबन्ध र तत्कालीन खानेपानी वितरण प्रणालीमा गर्नुपर्ने जरुरी पूर्वाधार सुधारका लागि थियो । यो खण्डको काम सन्तोषजनक रूपमा भए मात्र ८ करोड डलरमध्येको बाँकी साढे ६ करोड डलरको ऋण सहायता स्वीकृतिसम्बन्धी कारबाही अघि बढ्न सक्ने सर्त थियो ।

ओपेक फन्डको सहवित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मा एसियाली विकास बैंकले नै लिएकाले त्यसको स्वीकृतिमा समस्या भएन । बाँकी अरू दातृ निकायले आ–आफ्नो प्रक्रियाबाट सहायता स्वीकृत गरे ।

विश्व बैंकको एउटा प्रमुख सर्त थियो, खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्थापनमा सार्वजनिक क्षेत्र ज्यादै कमजोर रहेकाले निजी व्यवस्थापन भित्र्याउनुपर्ने । यसका लागि दुई–दुई पटक प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि सरकारले उपयुक्त व्यवस्थापक फेला पार्न सकेन । यसमा भएको ढिलाइले विश्व बंैक असन्तुष्ट देखियो । फलत: ०५९ असारमा विश्व बैंकले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाबाट हात झिकेको घोषणा गर्‍यो । तर, आफू आयोजनाबाट पन्छिएको घोषणा गर्दा भने विश्व बैंकले अरू नै तीन विषय उल्लेख गर्‍यो ।

१.उपत्यकाभित्रका पानीका स्रोतहरू पहिल्याउने महत्त्वपूर्ण विकल्पहरू हेरिएन ।

२. पहिला वितरण प्रणाली नै ठीक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विचार गरिएन ।

३. मेलम्चीले सर्वाधिक धनी पाँच प्रतिशतलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउने भयो ।

व्यवस्थापन निजीकरण गर्न नसकेको जुन मूल विषय थियो, त्यसमा बैंक चुप बस्यो । धनी मानिसले ट्यांकरको पानी खरिद गर्न सक्छन् । मेलम्चीको पानी आपूर्तिपछि ‘इम्प्रुभ एक्सेस अफ सेफ एन्ड एफोर्डेबल ड्रिकिङ वाटर एन्ड एडिक्युएट स्यानिटेसन सर्भिसेज फर द अर्बन पुअर’ भनेर आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरेको विश्व बैंकले छाड्ने बेलामा यसको ठीक उल्टो कारण बतायो ।

विश्व बैंकले छाड्नु र महत्त्वपूर्ण सुरुआती कामहरू कत्ति पनि अगाडि नबढ्नुका कारण आयोजना नै बन्द हुन्छ कि भन्ने आशंका थियो । तर, मुख्य दातृ निकाय एडीबीले खुट्टा कमाएन र सरकारलाई आयोजनाका काम अघि बढाउन सहयोग जारी राख्ने वचन दिइरह्यो । एडीबीमा पनि आयोजनाविरुद्ध उजुरीहरू गइरहन्थे ।

सन् २००४ को नोभेम्बरमा म सामुदायिक सिँचाइ परियोजनाको ऋण सम्झौताको वार्ता गर्न एडीबीको प्रधान कार्यालय मनिला पुगेको थिएँ । दफावार छलफल गरेर सहमतिमा पुग्न हामीलाई करिब तीन दिन लाग्यो । तेस्रो दिन अपराह्न हामी छलफल सम्पन्न भएको निर्णयको मस्यौदा गर्दै थियौँ । हाम्रो समूहबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकारी निर्देशककी निजी सहायकले मलाई एउटा सन्देश सुनाइन्– तपाईंलाई कम्प्लाइन्स रिभ्यु प्यानलका हाकिमले भेट्न खोज्दै छन् ।

एसियाली विकास बैंक भवनको माथिल्लो तलाको एउटा कुनामा उनको कार्यालय रहेछ । म निर्धारित समयमा त्यहाँ पुगेँ । अरू हाकिमको जस्तो उनको कोठाबाहिर निजी सहायकको प्रबन्ध रहेनछ । अलिकति उघ्रेको ढोकाबाट उनले मलाई देखे । र, भित्र बोलाए । मैले परिचय दिएँ र भेट्न खोजेको कारण सोधेँ । उनले दुई पाना कागज मलाई थमाएर पढ्न भने ।

जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघ नेपालको लेटरप्याडमा आयोजना प्रभावित चार जना व्यक्तिले दस्तखत गरेको १२ नोभेम्बर २००४ को उजुरी–पत्र रहेछ । मैले पत्र पढिसकेपछि सोधेँ, यसमा मैले के गर्नुपर्‍यो ? उनले सोधे, ‘के यो उजुरीमा उल्लेख गरेअनुसार नै मेलम्ची आयोजनाले स्थानीयलाई हानि पुर्‍याएको छ ?’ ‘आयोजनाको स्थलगत भ्रमण नगरेकाले यसै भन्न सक्दिनँ,’ मैले भनँे । ‘यस विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्छ/पर्दैन, तिम्रो राय के छ ?’ उनको प्रश्न थियो । ‘मेरो राय केही छैन, तिम्रो छानबिनको विधि होला, त्यहीअनुसार गर न’, मैले भन्न सक्ने यत्ति थियो । मैले सोधेँ, तिम्रो विधि छैन र ? वास्तवमा बंैकले त्यो अड्डा भर्खर खडा गरेको रहेछ । त्यसबेलासम्म सबै उजुरी नेपालबाट मात्र परेका रहेछन् । एउटा उजुरी लाओसको पनि रहेछ । मेलम्चीकै विषयमा त्यो अड्डा खडा हुनुअघि पनि उजुरी परेको रहेछ । त्यसको छानबिनले खासै कैफियत नदेखिएको उनले बताए । फेरि छानबिन गर्दा राम्रो हुने राय दिएर म निस्केँ ।

त्यसको ६ महिनापछि त्यही संकटग्रस्त मेलम्चीको खानेपानी बोर्ड सदस्यका रूपमा ११ चैत ०६१ मा मेरो नियुक्ति भएछ । आयोजनाको पहुँच सडकहरूमध्ये मुख्य सडकको काम ठेकेदारसँगको विवादका कारण अल्झिएको थियो । समितिको बैठक नियमित रहेनछ । म खटिएको दुई महिनापछि १३ जेठ ०६२ को पहिलो बैठकमा मैले भाग लिएँ । र, त्यसपछिका १५ बैठकमा सरिक भएँ । कतिपय बैठकमा कोरम पुग्दैनथ्यो । समितिका सदस्य बैठकमा आउन डराउने । जे–जति काम हुँदै थियो, त्यसमा पनि संकट आइरहन्थ्यो । कहिले आयोजना प्रभावितले इन्जिनियर कुट्थे । एक दिन नर्वेली परामर्शदाताको कठालो समातेर घोक्र्याइदिएछन् । निर्माणाधीन सडकमा डोजर चलेर शौचालयमा उभिन नसकिने भयो । त्यो पनि अधिग्रहण गरिदिनुपर्‍यो भनेर ठेकेदारलाई काम गर्न दिँदैनथे । राइट अफ वेभित्र नपरेकाले अधिग्रहण गर्न नमिल्ने । राती हेभी ट्रक गुड्दा बाख्रा निदाउन पाएनन् भनेर क्षतिपूर्ति दाबीका आन्दोलनले काम रोकिन्थे । यस्ता प्रत्येक घटनापछि बोर्डका सदस्य–सचिव इन्जिनियर सुमन शर्मा, जो पछि अर्थसचिव भए,ले फोन गर्थे । स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन र सशस्त्र द्वन्द्व चर्कंदै गएको समय भएकाले समस्याको हल खोज्न राजनीतिक सहयोगको गुन्जायस थिएन ।

एक दिन सुमनजीको फोन आयो, ‘शाही आयोगले मेलम्ची सडक निर्माणमा भएको धाँधलीका बारेमा बयान लिन सरलाई बोलाउँदैछ ।’ नभन्दै त्यसको केही समयपछि शाही आयोगका सदस्य–सचिवले फोन गर्नुभयो । चिनेका मान्छे हुनुहुँदोरहेछ । यसो बुझ्न मात्र हो भन्नुभो । भोलिपल्ट ११ बजेको समय तोकियो । निर्धारित समयमा हालको संविधानसभा भवन परिसरभित्र लगानी बोर्ड रहेको भवनमा रहेको शाही आयोग पुगेँ । मूलढोका छिर्नेबित्तिकैको कोठामा सदस्य–सचिवलाई देखेर भित्र छिर्न खोजेँ । तर, मलाई रोकियो । अघिल्लो दिन फोनमा त्यस्तो मित्रवत् कुरा गरेका सदस्य–सचिवले त्यो बिहान एकदम नचिनेजस्तो गरे । ढोकैनेर राखेको काठको हाते–कुर्सीमा मलाई बस्न भनियो । १५ मिनेटजति कुर्सीमा हलचल नगरेर भित्र कोठाका गतिविधि हेर्दै सोच्दै थिएँ, के आइलाग्यो ? एक जना कार्यालय सहयोगी कोठाको सँघारमा उभिएर चिच्याए, ‘रामेश्वर खनाल हाजिर हुनुहोस् ।’ उनले मलाई देखेकाले त्यसरी चिच्याउन आवश्यक थिएन ।  म भित्र छिरेँ । भित्र दुई स–साना डेस्क र एउटा काठे–कुर्सी राखेर अदालतको बयान लिने कठघराजस्तो बनाइएको रहेछ । क्षणअघि कार्यालय सहयोगी किन चिच्याएका रहेछन्, भेद खुलेजस्तै भयो । आधा घन्टा पूरै अदालती प्रक्रियाले बयान लिइयो । र, बोलाएका बेला फेरि उपस्थित हुने कागज गराएर मलाई बिदा गरियो । त्यसपछि आयोगले बोलाएन । तर, मेलम्चीको काम केही महिना पूरै अनिश्चितजस्तै भयो ।

मेलम्ची बोर्डमा रहेकै बेला अर्थ मन्त्रालयमा मलाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट सारेर वैदेशिक सहायता महाशाखाको जिम्मेवारी दिइयो । शाही शासनकालको त्यसबेलामा दातृ निकायहरूले नयाँ सहायता प्रतिबद्धता गर्न त्यति जाँगर देखाएका थिएनन् । तर, पहिले प्रतिबद्धता जनाएका आयोजनामा रकम नकाट्ने एक किसिमको सहमतिजस्तै बनेको थियो । नेपाललाई गरिएको सहयोग नेपाली जनताको भलाइका लागि हो, कुनै शासकको पक्षपोषण गर्न होइन भन्नेमा दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग कुरा भइरहन्थ्यो । तर, नर्वेले मेलम्चीमा सहयोग रोक्छ भन्ने अलिअलि हल्ला बाहिर थियो । पटक–पटकको नर्वेली राजदूतसँगको भेटमा मैले त्यो हल्लाबारेमा सोधेको थिएँ । र, उनले हल्लामा कुनै दम नभएको जनाएका थिए ।

यसैबीच एक दिन काठमाडौँस्थित नर्वेजियन राजदूतावासले राजदूत र डेपुटी चिफ अफ मिसन दुवै भेट्न आउने खबर मेरो सहायकलाई टिपाएको रहेछ । उनीहरूसँग मेरो कार्यकक्षमा छलफलको प्रारम्भ नेपाललाई नर्वेको आर्थिक सहायताको समीक्षाबाट भयो । दुईपाने विवरण उनीहरूले बोकेर आएका थिए । मेलम्चीको बुँदामा आइपुगेपछि राजदूत गम्भीर हुँदै मेलम्चीको सहयोग बन्द गर्ने कुरा उठाए । मैले उनलाई लगत्तै अघिका पटक–पटकको भेटमा भएका कुराको स्मरण गराएँ । उनले स्थिति परिवर्तन भएको, विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिलाई नर्वे सरकारले मूल्यांकन गर्दा सन्देश दिन पनि मेलम्चीबाट हात झिक्नुपरेको कुरामा जोड दिए । तर, नेपालले पाउने भनेको त्यो रकम द्विपक्षीय परियोजनामा नभई कुनै क्षेत्रीय परियोजनामा थपिने जानकारी गराए । स्वीडेनको सहयोग र नोर्डिक विकास कोषको सहयोग पनि नर्वेसँगै गाँसिएको अनुभूति रहेकाले मैले सोधँे, ‘के यी दुईले पनि सहयोग खारेज गर्छन् ?’ राजदूतले आफूलाई त्यसको भेउ नभएको बताए । त्यसको दुई–तीन सातापछि स्वेडिस विकास नियोगले पनि सहयोग रोकेको जानकारी गरायो । नर्वेको आधिकारिक जानकारी आइसकेको थिएन । मैले सुमन शर्मालाई फोन गरेर यी दुई सहयोग रद्द भएको सन्दर्भमा मेलम्ची संकटमा त पर्दैन भनेर सोधेँ । ‘सानो सहयोग हो । एडीबी रहेसम्म त्यस्तो फरक नपर्ला’, उनको जवाफ रह्यो ।

त्यही मौकामा एक दिन नोर्डिक विकास कोषका कार्यकारी प्रमुख नेपाल आउने भएछन् । उनी काठमाडौँ आउनुअघि नै भेट्ने समय तय गरेका थिए । उनीसँगको भेटमा सामान्य भलाकुसारीपछि ‘तिमी पनि मेलम्चीको सहयोग रद्द गरेको जनाउ दिन आएको त होला नि’ भनी जिज्ञासा राखेँ । उनले भने, ‘होइन, बरू म हाम्रो कोष प्रतिबद्ध छ भनेर ढाडस दिन आफँै आएको हुँ ।’ उनको कोष मात्र होइन, अड्डा पनि सानो रहेछ । नेपाललाई सहयोग गर्न पाएकामा आफ्नो कार्यकालको ठूलो उपलब्धि ठान्दा रहेछन् । र, नेपालले नै मेलम्ची त्यागे अर्कै कुरा, नत्र कोषले छाड्दैन भन्ने पनि उनले बताए ।

नर्वेले मेलम्चीबाट हात झिकेको आधिकारिक जानकारी धेरै पछि गरायो, जुन बेला शाही शासनविरुद्ध नेपालभर आन्दोलन चलेको थियो । एडीबीलाई जानकारी गराउँदा भने नर्वेले आफू ‘अन्तर्राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी सोरिया मोरिया घोषणापत्रका कारण बाध्य भएर हात झिक्नुपरेको’ बताएछ । त्यस घोषणापत्रले ‘उदारवाद तथा निजीकरण’लाई बढावा दिने आयोजनामा नर्वे सरकारलाई वैदेशिक सहायता दिन रोक लागेको थियो ।

मेलम्ची आयोजनाको प्रारम्भदेखि नै आएका सबै किसिमका संकट, विश्व बैंक, नर्वे र स्वेडिस सहयोग कटौतीका कारण बढ्न गएको करिब १३ करोड डलरको ‘फन्डिङ ग्याप’ का बीच पनि मुख्य दातृ निकाय एडीबी धर्मराएन । सरकारलाई सहयोगको निरन्तरताको भरोसा दिलाइरह्यो । एडीबीका उच्च अधिकृतहरूले प्रत्येक पटकको भेटमा ‘एडीबी नेपालको सबभन्दा भरपर्दो (रिलायबल) साझेदार हो’ भनेर सम्झाइरहन्थे । सन् २००६ मा सकिनुपर्ने आयोजनाको म्याद २०१३ मा सर्‍यो, सुरुङको ठेकेदारले काम बीचमा छाडेर अलपत्र पार्‍यो । त्यसपछि आयोजना सम्पन्न हुने मिति पटक–पटक सर्‍यो । सबै काम सन् २०१८ को अन्त्यसम्म पनि नसकिएला । तर, जुन अठोट  र भरोसा एडीबीको व्यवस्थापन र जापानी सरकारले देखाए, त्यसले ठूलो पाठसमेत निर्माण गरेको छ । तमाम संकटका बीच पनि धैर्य गरेर लागिरहे, ढिलो–चाँडो लक्ष्य हासिल हुन्छ । मेलम्ची सम्पन्न भएपछि निश्चित रूपमा ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारी सामथ्र्य पनि बढेर जानेछ । 

पुरा पढ्नुहोस्

विकासको बौलाहा मोडेल

सुरेन्द्र लाभ
घर, सडक आदि तोड्ने बेलामा जति गति तीव्र हुन्छ, पुन:निर्माणमा त्यति हुँदैन । समयको कुनै महत्त्व छ कि छैन ?
पुरा पढ्नुहोस्

[टिप्पणी : किशोरी आमा] जोखिम पनि उत्तिकै

डा सुमनराज ताम्राकार
विश्वमा बर्सेनि करिब एक करोड तीस लाख बच्चाको जन्म टिनएजर आमाबाट भइरहेको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

निर्मल वर्माको डायरी

कुमार नगरकोटी
म कहिले जन्मेँ र कहिले मरेँ भन्ने कुरा गुलजार सा’बलाई थाहा होला । मैले त बिर्सिसकेको छु । साहित्यमा हामीले चलाएको ‘नयी कहानी’ आन्दोलनका सबै साथीहरू अब त मझैँ दिवंगत भइसकेका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

स्वीट्जरल्यान्डमा वीरेन्द्र बियर

नेपाल संवाददाता
यस बियरको नारा दिस बियर इज किंग रहेको छ । उपभोक्ताका अनुसार यसको स्वाद टिमुरजस्तो छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

आडम्बर झल्काउने विम्ब [नाटक : क्लब सेभेन]

गोकर्ण गौतम
क्लब सेभेन कथाभन्दा पात्रकेन्द्रित नाटक हो । उस्तै प्रकृतिको कथालाई स्थापित गर्न फरक आयामका पात्रहरूको सहारा लिइएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

[आवरण टिप्पणी] धनी बन्ने दलाल काइदा

विद्यानाथ कोइराला
छिटो धनी बन्ने अहिलेको सोच हो । त्यसले दलाल पुँजी पनि जन्मायो । दुई नम्बरी, घुसखोरी, कमिसनखोरी, जबर्जस्ती । यी र यस्ता सोचले पैसावाल नै जन्मायो । तर, इज्जतवाल जन्माएन । विनयी बनाएन । यो स्थिति बदल्न शिक्षालय प्रवेश हुनासाथ बचत गर्ने र कमाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

अकुतवालाको अर्थशास्त्र

हरिबहादुर थापा
भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिका सन्दर्भमा कुनै बेला ‘ अकुत’ शब्द खुब प्रयोग हुन्थ्यो । सँगै शासकीय वृत्तभित्र ‘हैसियतभन्दा अमिल्दो जीवनयापन गर्ने’ वाक्य चर्चित रह्यो ।
पुरा पढ्नुहोस्

[विशेष आलेख] छिमेकी रणनीतिमा जलमार्ग

अरुण सुवेदी
नेपालमा जल परिवहनमार्फत समुद्रसम्म जोडिने सम्भावना छ भन्ने विषयको बहस पहिलोपटक उठेको होइन ।
पुरा पढ्नुहोस्

समसामयिक

[टिप्पणी : किशोरी आमा] जोखिम पनि उत्तिकै

डा सुमनराज ताम्राकार

मोफसलको एक शिक्षण अस्पतालमा एक साताभित्र दुइटा टिनएज प्रेग्नेन्सीको केस आयो । त्यसमध्ये एक जना १७ वर्ष र अर्की १८ वर्षका । उनीहरू दुवै ग्रामीण क्षेत्रका अनि एउटी ५ र अर्की ७ कक्षासम्म पढेका ।

पहिलो केस, प्रसव व्यथामा आएकी उनी अविवाहिता थिइन् । डेलिभरी राम्रोसँग भयो । तर, बच्चाको बाबु को हो भन्ने विवाद उठ्यो । किशोरीको आफन्तले डीएनए परीक्षण गराएर बाबुको पहिचान भएपछि मात्र अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरेर लैजाने बखेडा झिके ।

दोस्रो केस, प्रसव व्यथा नै भन्ने थाहा थिएन । किनकि, उनी पनि अविवाहिता नै थिइन् । डेलिभरीपछि बच्चाको बाबुबारे बोल्दै बोलिरहेकी थिइनन् । बाबु पत्ता लगाएर छोरी जिम्मा लगाउने सोचमा थिए, अभिभावक ।

►[विभु लुइटेलको रिपोर्ट पढ्नुहोस् : बढ्दैछन् किशोरी आमा]

यी केवल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । किशोरीवयमै गर्भवती हुनु वा कानुनी रूपमा वयस्क नभई गर्भधारण गर्नुलाई टिनएज प्रेग्नेन्सी मानिन्छ । स्वास्थ्यको दृष्टिले २० वर्षको उमेरपछि मात्र बच्चा पाउनु राम्रो मानिन्छ । तर, विश्वमा वर्षेनि करिब एक करोड तीस लाख बच्चाको जन्म टिनएजर आमाबाट भइरहेको छ । यसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीजसो घटना विकासोन्मुख देशमा हुने गरेका छन् । तर, विकसित देशमै पनि अनपेक्षित रूपमा टिनएज प्रेग्नेन्सीका कारण गर्भ तुहाउनेको संख्या मनग्गे छ ।

‘नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६’ को रिपोर्ट अनुसार नेपालमा पनि टिनएज प्रेग्नेन्सीको संख्या मनग्गे देखिएको छ । १५ देखि १९ वर्ष उमेरका १७ प्रतिशत नेपाली किशोरी आमा बन्ने गरेका छन् । यो संख्या सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी र प्रदेश अनुसार पनि फरक पाइएको छ । सहरी क्षेत्रमा १३ र ग्रामीण भेगमा २२ प्रतिशत किशोरीवस्थामै गर्भवती हुने गरेका छन् भने प्रादेशिक संरचना अनुसार प्रदेश ३ मा सबैभन्दा कम १० र प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी २७ प्रतिशत किशोरीवस्थामै गर्भवती हुने गरेको पाइएको छ । सोही सर्वेक्षण अनुसार धेरैजसो नेपाली किशोरीले विवाहपछि मात्र यौनसम्पर्क कायम राख्ने र गर्भधारण गर्ने गरेको पाइए पनि नेपाली किशोरले भने आफ्नो विवाहको एक वर्षअगाडि नै यौनसम्पर्कको अनुभव लिने गरेको पाइएको छ ।

कारण

विकासोन्मुख देशमा बालविवाह वा कलिलै उमेरमा विवाह गरिदिने सामाजिक संस्कारका कारण सानै उमेरमा यौनसम्पर्क स्थापित हुनु तथा परिवार नियोजनका साधनको उचित प्रयोग नगरिनु टिनएज प्रेग्नेन्सीको प्रमुख कारण हो । यसमा न्यून साक्षरता, उच्च गरिबी र प्रतिकूल सामाजिक वातावरणको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सहरी परिवेशमा मद्यपान तथा नसालु पदार्थको सेवन एवं सहपाठीको करकाप नै कलिलो उमेरमै यौन गतिविधिमा लाग्ने कारणले यो समस्या निम्तिन्छ ।

बाल्यावस्थामा यौन दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसा, पारिवारिक बेमेल, अनेकखाले दुव्र्यवहार भोगेका बालिका सानै उमेरमा आमा बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ । सौतेनी आमाको छत्रछायाँमा हुर्केकाहरू, निरक्षर तथा कम साक्षर किशोरीहरू पनि चाँडै आमा बन्ने गरेको पाइएको छ । नेपालको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार शिक्षाको स्तरसँगै कलिलो उमेरमा विवाह गर्नेको संख्या घट्दै जान थालेको छ । अर्कोतिर अशिक्षित किशोरीमध्ये ३३ प्रतिशतको तुलनामा एसइईभन्दा माथि पढेका केवल ७ प्रतिशत मात्र किशोरीवस्थामै गर्भवती भएको पाइयो ।

प्रतिकूल असर

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १५ देखि १९ वर्षमा गर्भवती बन्ने किशोरीको मृत्यु हुने सम्भावना दोब्बर छ । गर्भको जटिलताका कारण विकासोन्मुख देशहरूमा मात्र वर्षेनि एक लाख किशोरीको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ । गर्भपतन गैरकानुनी ठहरिने देशमा मृत्युदर अझ बढी हुन सक्छ । ढिलो गरी र समस्या उत्पन्न भएपछि मात्र गर्भ जाँचका लागि आउने हुनाले गुणस्तरीय मातृ सेवा पुग्दैन । यसले गर्दा कम्पन छुट्ने समस्या, पिसाब चुहिने समस्या, उच्च शिशु मृत्युदर तथा मातृ मृत्युदर पनि बढ्छ । कलिलो उमेरमा विवाह गर्नेमा पाठेघरको क्यान्सर तथा आङ खस्ने समस्याको जोखिम बढी हुन्छ । सानो उमेरमा विवाह गर्नेहरूलाई बच्चा जन्माउने र हुर्काउने सीप नै हुँदैन ।

टिनएजर आमाले उनका शिशुलाई स्पर्श, मुस्कान, तोतेबोलीबाट संवेगात्मक विकासमा जोड दिन सक्दैनन् । शिशुप्रतिको दायित्व, संवेदनशीलता, अपनत्व देखाउनुको सट्टा शिशुप्रति बढ्ता रिस पोख्ने, पिट्ने, सताउने, दु:ख दिने गर्छन् । कालान्तरमा यस्ता शिशुको मानसिक तथा सामाजिक विकास र वृद्धि विकासमा नकारात्मक असर पुग्छ ।

समाधान

सन् ७० को दशकको तुलनामा परिवार नियोजनका साधनको उपयोगसँगै कुल प्रजनन दरमा आएको कमीसँगै टिनएज प्रेग्नेन्सीको समस्या पनि घटेको छ । तर, विडम्बना पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार सहरी क्षेत्र नै र शिक्षितमाझ परिवार नियोजनका साधन प्रयोगमा कमी आएको छ, जसले गर्भपतनको मात्रा बढाएको छ । ढिलो बिहे गर्ने, लामो समयसम्म काम लाग्ने तथा एकैपटक एकभन्दा बढी नियोजनका अस्थायी साधनको प्रयोगले यो समस्या घटाएको पाइयो । समयसापेक्ष यौनशिक्षा, परिवार नियोजनका साधनसम्बन्धी सेवा तथा परामर्शमा जोड दिनुपर्छ । यौन तथा शारीरिक सम्बन्धका विषयमा निर्धक्क भलाकुसारी गर्ने, जोखिममा रहेकालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यस्ता घटनाबाट प्रताडित व्यक्तिलाई सघाउने वातावरण हुनुपर्दछ । 

पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» धनवादी शिक्षा : संविधानमा नि:शुल्क स्कुलमा शुल्कैशुल्क

बाबुराम विश्वकर्मा
राज्यले शिक्षामा वार्षिक १ खर्ब २४ अर्ब लगानी गर्दा अभिभावकले निजी शिक्षामा ३ खर्ब ३५ अर्ब खर्चिंदै
पुरा पढ्नुहोस्

[विशेष आलेख] छिमेकी रणनीतिमा जलमार्ग

अरुण सुवेदी
नेपालमा जल परिवहनमार्फत समुद्रसम्म जोडिने सम्भावना छ भन्ने विषयको बहस पहिलोपटक उठेको होइन ।
पुरा पढ्नुहोस्

जल–रेलमा त्रिदेशीय रस्साकसी

माधव बस्नेत
यातायात पूर्वाधार हाम्रो, रणनीति छिमेकीको
पुरा पढ्नुहोस्

दिल्लीमा कार्पेट सीमामा लुट

भवानी भट्ट/अर्जुन शाह/वसन्तप्रताप सिंह
वनबासा गड्डाचौकीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट लुटिँदै नेपाली
पुरा पढ्नुहोस्

विचार

आवरण टिप्पणी» मेलम्चीबाट के सिक्ने ?

रामेश्वर खनाल
मेलम्ची खानेपानी परि यो जना नेपालको विकास इतिहासमा एउटा विचित्र उदाहरण हो  । विकास अर्थशास्त्री र व्यवस्थापन अध्येताका निम्ति एउटा राम्रो मामिला पनि हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

विकासको बौलाहा मोडेल

सुरेन्द्र लाभ
घर, सडक आदि तोड्ने बेलामा जति गति तीव्र हुन्छ, पुन:निर्माणमा त्यति हुँदैन । समयको कुनै महत्त्व छ कि छैन ?
पुरा पढ्नुहोस्

मृत्यु नहोस्, सपनाको

जीपी मैनाली
फाटेका कपडा र नाँगै खुट्टा स्कुल जाने बालकले सहज र गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गरेका थिए । उद्योगी–व्यापारी लगानीमैत्री कार्यशैली चाहन्थे । विद्यार्थी समाजवादी मोडेलको शिक्षा–सपना देखिरहेका थिए ।
पुरा पढ्नुहोस्

[आवरण टिप्पणी] धनी बन्ने दलाल काइदा

विद्यानाथ कोइराला
छिटो धनी बन्ने अहिलेको सोच हो । त्यसले दलाल पुँजी पनि जन्मायो । दुई नम्बरी, घुसखोरी, कमिसनखोरी, जबर्जस्ती । यी र यस्ता सोचले पैसावाल नै जन्मायो । तर, इज्जतवाल जन्माएन । विनयी बनाएन । यो स्थिति बदल्न शिक्षालय प्रवेश हुनासाथ बचत गर्ने र कमाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

अकुतवालाको अर्थशास्त्र

हरिबहादुर थापा
भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिका सन्दर्भमा कुनै बेला ‘ अकुत’ शब्द खुब प्रयोग हुन्थ्यो । सँगै शासकीय वृत्तभित्र ‘हैसियतभन्दा अमिल्दो जीवनयापन गर्ने’ वाक्य चर्चित रह्यो ।
पुरा पढ्नुहोस्

आलोचनात्मक नागरिक

भास्कर गौतम
बहुदलीय व्यवस्था र प्रेस स्वतन्त्रताका ढाँचाभित्र रमाएका हाम्रा स्वतन्त्रताप्रे मीहरू अचे ल स्वतन्त्रताको रक्षामा हो इन, दासत्वको उत्पादनमा र माएको दे खिन्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

शक्तिशाली कि प्रभावशाली प्रधानमन्त्री ?

लेखनाथ पाण्डे
प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कार्यकालमा अमनचैन होस्, आर्थिक अनुशासन होस्, कानुनको राज कायम होस् भन्ने अवश्य लाग्दो हो । तर, चाहेर पनि उनले राम्रा काम बिना अवरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

चेपुवामा मुख्यमन्त्री

सुरेन्द्र लाभ
मुख्यमन्त्री ! नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक ताजा शब्द । छिमेकी देशका समाचारमा मुख्यमन्त्री शब्द सुनिँदै आए पनि नेपाली राज्यव्यवस्थाको सागरमा यो शब्दले नयाँ तरंग ल्याएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

जीवनशैली

सेक्रेट स्टार

विभु लुइटेल
युट्युब च्यानलका गीतबाट लाखौँ प्रशंसक र आम्दानी
पुरा पढ्नुहोस्

मेसीको पेन्टिङले चर्चित

विभु लुइटेल
संसारभरबाट हजारौँ कलाकारले आफ्ना प्रिय खेलाडीको चित्र बनाए । अन्त्यमा विजेता भए बागबजार, काठमाडौँका सनिल चित्रकार ।
पुरा पढ्नुहोस्

फर्के हराएका पन्छी

-वेदराज पौडेल
कोसीटप्पु क्षेत्रमा दुई दशकपछि देखिए संकटापन्न पाहुना चरा
पुरा पढ्नुहोस्

समलिंगी संसार

विभु लुइटेल
आफ्नो वास्तविक यौन पहिचान सार्वजनिक गर्ने साहसी
पुरा पढ्नुहोस्

अर्थ

आवरण कथा» दुर्घटनाको डिलमा अर्थतन्त्र

रामबहादुर रावल

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बैठक ३ फागुनमा बस्यो । बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योगग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेश मुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहितको रंगशाला निर्माण गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णय कार्यान्वयन गर्दा लागत कति पर्छ, स्रोत कहाँबाट जुटाइन्छ र कहिलेसम्ममा ती आयोजना पूरा हुन्छन् भन्नेचाहिँ सार्वजनिक छैन, न त यस्तो घोषणा गर्नेहरूलाई नै थाहा छ । नयाँ जनमतप्राप्त सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न खोज्नु अनौठो नभए पनि ओलीका यी मनोगत योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने सुविधाजनक अवस्था भने छैन । उस्तै परे सरकारी खर्च र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेर मुलुकै टाट पल्टिन सक्नेछ । त्यसतर्फका गम्भीर संकेतहरू अर्थतन्त्रमा देखिन थालेका छन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “संकट आउनुअघिका प्रारम्भिक संकेत देखिइसकेका छन् । यो जोखिमको अवमूल्यन वा बेवास्ता गरियो, यस्तै जोखिम बढाउने थप नीति ल्याइयो भने स्थिति थप गम्भीर बन्दै जान्छ । एक वा दुई वर्षमा गम्भीर संकट निम्तिन सक्छ ।” 

खर्च धान्नै गाह्रो
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको २ फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले गत साउनयता ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउन सकेको छ । तर, यो सात महिनामा खर्च भने ४ खर्ब ५७ अर्ब गरिसकेको छ । कुल बजेटमा ७१ अर्ब १७ करोड रुपियाँ घाटा सरकारको थाप्लोमा जम्मा भइसकेको छ ।
सरकारले दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्नकै लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपियाँ ऋण उठाएर खर्च गरिसकेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटद्वारा निर्धारित सीमाको ८० प्रतिशत हो । संसद्बाट स्वीकृत बजेटले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँ मात्र ऋण उठाउने अनुमति दिन्छ । तसर्थ, अब थप ऋण उठाउन पनि सरकारसँग पर्याप्त सुविधा छैन । किनभने, संसद्को अनुमतिबेगर ऋण काढेर प्रशासन चलाउने अधिकार सरकारसँग पनि हुँदैन । 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रशासनिक र राजनीतिक संरचना तीन तहमा बाँडिएका छन् । केन्द्र र स्थानीय तह पहिलादेखि नै अस्तित्वमा रहे पनि प्रदेश तह पूर्णत: नयाँ थपिएको छ । नयाँ संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएका कारण स्वाभाविकैले तल्ला तहमा कर्मचारी तथा भौतिक संरचना थप्नुपर्नेछ । तर, संघीय तहको प्रशासन यसका निम्ति सहयोगी भूमिकामा नदेखिँदा राज्यकोषमा अनपेक्षित भार थपिन पुगेको छ ।

सरकारकै अनुमान अनुसार स्थानीय तहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने हो भने ४० हजार कर्मचारी तत्काल आवश्यक छन् । तिनको तलबमा मात्र वार्षिक १२ अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ । त्यसैगरी १ हजार ५ सय कर्मचारी प्रदेश तहमा आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । करिब ५० करोड रुपियाँबराबरको दायित्व यिनैको तलबभत्ताका कारण सिर्जना हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश तह सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका निम्ति साढे तीन खर्ब रुपियाँको दायित्व थपिएको सार्वजनिक वित्त मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कायममुकायम सचिव वैकुण्ठ अर्याल भन्छन्, “संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरिसकेपछि संघीयता मुलुकले धान्दैन भन्नु अनुचित हुन्छ । संघीयताबाट पछाडि फर्कने कुरा पनि हुँदैन । बरू स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।”
पुरानो कर्मचारीतन्त्रले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाप्रति सहयोगी भूमिका नदेखाउँदा सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अर्को जटिलता थपेको छ । सरकारले खटाएको निकायमा नजाने कर्मचारीलाई उल्टै सात वर्षसम्मको एकमुष्ट तलब तथा पेन्सनसहित बिदाइ गर्न खोज्दा ६६ अर्ब रुपियाँसम्मको व्ययभार राज्यकोषमाथि पर्दैछ । जबकि, राजनीतिक परिवर्तनका बेला र मुलुक संकटमा हुँदा राष्ट्रसेवकबाट विशेष योगदानको अपेक्षा गरिन्छ । तर, नेपालको प्रशासनतन्त्रले उल्टै असहयोग गर्ने र अप्ठ्यारोमा पारेर राज्यसँग मोलमोलाइ गर्ने चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो । 

निवृत्तिभरण (पेन्सन) र सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो प्रवृत्ति राष्ट्रिय ढुकुटीले धान्नै नसक्ने अवस्था बनेको छ । यसको विकल्पमा बिमा र योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिएको छ । यो वर्ष मात्र निजामती, शिक्षक, जंगी तथा प्रहरी सेवाका अवकाशप्राप्त कर्मचारीका निम्ति कम्तीमा ९३ अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट निवृत्तिभरणमा खर्च हुनेछ । यसमध्ये ७३ अर्ब रुपियाँ नियमित रूपमा खर्च हुँदै आएको अंश हो । नयाँ स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीका नाममा न्यूनतम २० अर्ब खर्च हुने आकलन छ । बढीमा ६६ अर्बसम्मको दायित्व राज्यकोषमाथि थपिन सक्ने अनुमान सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

कामु सचिव अर्यालका भनाइमा राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर २० प्रतिशतको हाराहारी रहे पनि यसले ठूलै धक्का दिन सहयोग गर्दैन । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट हुने भएपछि संघीय सरकारको राजस्वको स्रोत यसै पनि कम हुनेछ । काठमाडौँ–तराई दू्रतमार्ग, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालगायत केही ठूला आयोजनाहरू स्वदेशी स्रोतमै निर्माण गर्ने गफ दिइएको छ तर राजस्वको कति हिस्सा त्यसनिम्ति छुट्याउन सक्छौँ भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याइएको छैन ।
नेपालजस्ता मुलुकका निम्ति सहुलितपूर्ण ऋण एउटा उचित विकल्प मानिन्छ । तर, यो औजार नेपालले अहिलेसम्म प्रयोग गर्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको आधार र क्षमता सबल नभइसकेकाले केन्द्रीय स्रोतमा ठूलो चाप पर्ने अर्को समस्या छ । 

वैदेशिक सहयातामा पनि क्रमश: कमी आउन थालेको छ । बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले उपलब्ध गराउने विदेशी सहायता ऋणको रूपमा आउँछ तर त्यो पनि नेपालले आफ्नै खर्चमा कुनै आयोजना सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र शोधभर्ना दिन्छन् । घुमिफिरी आन्तरिक ऋणकै विकल्पमा आइपुगिन्छ । कामु सचिव अर्याल भन्छन्, “वित्तीय स्थायित्व खल्बलिन नदिन आन्तरिक ऋणलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाएमा निजी लगानी संकुचित हुन्छ । आन्तरिक ऋणका लागि मुद्रा बजार पनि सबल हुनुपर्छ । यो सहुलियत हामीलाई छैन ।”

अनुशासनहीन खर्च
हरेक नयाँ सरकारले सस्तो लोकप्रियताका निम्ति वितरणमुखी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनु रोग नै बनेको छ । हुँदाहुँदा पछिल्लोपल्ट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आमचुनावको नतिजा आइसकेको र आफूले जनमत गुमाइसकेको अवस्थामा समेत मासिक पाँच हजारका दरले निर्वाह भत्ता दिने, ६५ वर्षको उमेरबाटै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउने, खेलाडीहरूलाई मासिक भत्ता दिनेलगायत सञ्चित कोषमाथि दीर्घकालीन रूपमा भार पार्ने प्रकृतिका नीतिगत निर्णय गर्‍यो ।

यसले सामाजिक सुरक्षाका नाममा ४५ अर्ब रुपियाँ राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो खर्चले न राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन मद्दत गर्छ, न त रोजगारीको सिर्जना नै । केवल राज्यमाथि दायित्व मात्रै सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धाले सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई असहज बनाउनेबाहेक अर्को योगदान गरेको छैन । 

त्यसैगरी आर्थिक सहायता वितरण अचाक्ली रूपमा गरिएको छ । अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी भोलिको सरकार र राज्य संरचनाकै निम्ति भार बढाउने काम विगतका सरकारहरूले गरेका छन् । राज्यका हरेक निकायमा करारका कर्मचारी असीमित रूपमा भर्ना गरिएका छन् । व्यक्तिबाट प्राप्त हुन सक्ने सेवा हेरेर करार गर्ने होइन, व्यक्तिलाई जागिर दिने सोचबाट गरिएका करार नियुक्तिले सरकारको कार्य सम्पादनमा खासै योगदान हुन सकेको छैन । कार्य सम्पादनमा आधारित भनेर कर्मचारीलाई आफ्नो नियमित कर्तव्य निर्वाह गरेबापत दुई सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ । यो गलत अभ्यासले राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थोपरिएको मात्रै छैन, उक्त भत्ता प्रोत्साहन होइन कर्मचारीको अधिकारसरह स्थापित भएको छ । अझ राजनीतिक नेतादेखि कर्मचारीका हरेक तहसम्ममा असीमित वैदेशिक भ्रमणप्रति अनियन्त्रित लगावले सरकारी खर्चमा अनावश्यक दबाब पर्ने गरेको छ । 

राज्य नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेको भनिए पनि अनावश्यक रूपमा खडा गरिएका मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, बोर्ड, विकास समिति, आयोग आदि कुनै पनि केन्द्रीय संरचना विघटन गरिएका छैनन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनाले चालू खर्चमा जति दायित्व थपेको छ, पुराना संरचनाको विद्यमानताले शक्ति र स्रोतमा अनावश्यक केन्द्रीकरण र द्वन्द्वसमेत सिर्जना गरिरहेका छन् । यसले राज्य पुन:संरचना र अधिकारको सूची अनुसार योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्न पनि अवरोधकको काम गरेका छन् । 

गाउँ, नगर र प्रदेश तहमा सरकार थपिएका छन् । ती हरेक सरकारका हरेक नवनिर्वाचित पदाधिकारीले सुलभ सेवा र विकासका पूर्वाधार निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तीन तहको सरकारका निम्ति कर्मचारी, भवन, गाडी आदि संरचनामा लाग्ने खर्च बेहोर्न नै हम्मे परिरहेका बेला विकास पूर्वाधारका सपना पूरा गर्न खर्चको जोहो कसरी गरिन्छ भन्ने यकिन छैन । अहिले नै पनि सरकारकै विभिन्न निकायहरूको गैरबजेटरी रकमको माग चार खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । यो उत्तरोत्तर बढ्दै जाने निश्चित छ ।

संघीय सरकारले सरकारी खातामा बाँकी रहेको बजेट पनि मन फुकाएर खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहमा बजेट गए पनि खर्च गर्ने प्रणाली र क्षमताको अभावमा ठूलो अंश मौज्दात बसेको छ । त्यो बजेट बजारमा नपठाउँदा एकातिर आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा असर परेको छ, अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत तरलता अभाव झेल्नुपरेको छ । यसको चक्रीय प्रभाव अन्तत: सरकारको कार्य सम्पादन र जनविश्वासमै पर्नेछ । 

सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरिदिने भन्दै ठेक्का लागेका पुललगायतका पूर्वाधारको १ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँबराबर भुक्तानी दिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले आफूले उक्त रकम नपाए विकास निर्माणका कामै ठप्प पार्ने चुनौती दिइरहेका छन् । सार्वजनिक खर्च प्रणालीको कुनै क्षेत्रमा पनि अनुशासन पालना नभएको अर्को दृष्टान्त हो यो ।

उता संसद्द्वारा स्वीकृत सीमा र शीर्षकलाई समेत फेरबदल गरी आफूखुसी शीर्षकका योजना र कार्यक्रममा बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो १० वर्षमा ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लोपल्ट देउवा सरकारले निर्वाचनको अवधि, कामचलाउ हैसियत आदि समेत ख्याल नगरी औसत मासिक पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरी तजबिजी खर्च गरेको छ ।
 

कमजोर निर्यात, भयावह आयात
गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा ९ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड रुपियाँ रह्यो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामै ३ खर्ब ९७ अर्ब ७९ करोड पुगिसकेको छ । व्यापार घाटा निरन्तर वृद्धि हुने क्रमले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा गम्भीर धक्का पुर्‍याइरहेको छ । विगत १० वर्षको औसत हिसाबमा व्यापार घाटा वार्षिक २१.९ प्रतिशतले बढ्दो क्रममा छ । यो दशकमा निर्यात–आयात अनुपात औसतमा १५.३ प्रतिशत छ । अर्थात्, एक सय रुपियाँ बराबरको आयात गर्दा जम्माजम्मी १५ रुपियाँको निर्यात हुन्छ । 

आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा निर्यात–आयात अनुपात ३०.५ प्रतिशत रहेकामा गत आवमा ७.४ प्रतिशतमा सीमित भयो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा केही सुधार आई ७.८ प्रतिशत कायम भए पनि यो उत्साहजनक रूपमा सुधार हुने कुनै आधार छैन । 

आजसम्मका कुनै पनि सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय लागू गर्न सकेका छैनन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ र त्यसपछि चीनसँग । यी दुवै मुलुकसँग नेपालले आर्थिक अनुदानको खोजीको कोणबाट मात्रै सम्बन्ध बढाउँदै आएको छ, व्यापार असन्तुलन कम गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको छैन । 

जबकि, गत नोभेम्बरमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एसियाका केही देशहरूको भ्रमणको सिलसिलामा सन् २०१६ मा अमेरिकाको जापानसँगको व्यापार घाटा ६९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर भएकाले सो घाटापूर्तिका लागि सैनिक उपकरण खरिद गर्न लगाएका थिए । त्यसैगरी चीनसँग औद्योगिक वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रमा भएको ३०९.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकमको घाटापूर्तिका लागि चीनले २ सय ५० अर्ब डलर बराबरको अमेरिकी उत्पादन खरिद तथा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

भारतले नेपाललाई वार्षिक दिने अनुदान रकम ३ अर्ब ७५ करोड हाराहारी भारतीय रुपियाँ छ । करिब दुई दशकयता यो रकम यसरी छरिँदै आएको छ कि जसले नेपालको विकास वा आर्थिक उन्नतिमा खास योगदान गर्न सकेको छैन । कनिका छरेझँै छरिने र भारतीय दूतावासको प्राथमिकता र तजबिजमा रकम बाँड्ने यो कार्यक्रमले व्यापार घाटा पनि कम गर्न योगदान गर्दैन । अझ व्यापार घाटा र उसले गर्ने विकास सहायताको अनुपात हेर्ने हो भने झनै लाजमर्दो छ । पौने चार अर्ब भारतीय रुपियाँ दिएर करिब ६ खर्ब रुपियाँको व्यापार नेपालमा गर्छ । भारतले नेपाललाई विकास सहायताका नाममा दिने रकम दसौँ गुणा बढाउँदा पनि व्यापार घाटाको पाँच प्रतिशत पुग्दैन ।

त्यसैगरी व्यापार र समग्र अर्थतन्त्रमा भारतप्रतिको एकल निर्भरता कम गर्न चीनसँग रणनीतिक महत्त्वका समझदारी गरेपछि केपी ओलीले विगतमा राष्ट्रवादी छवि बनाए । ओली त्यो नीतिमा अडिग भई काम अगाडि बढाएमा भारतप्रतिको एकल निर्भरता त कम होला तर नेपालको परनिर्भरता कम हुने छैन । केवल परनिर्भरताको विविधीकरण मात्र हुनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा रामप्रसाद ज्ञवाली भन्छन्, “व्यापार घाटा नै हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो । यसलाई व्यवस्थापन नगरेसम्म दुर्घटनाको सम्भावना रहिरहन्छ ।”

विप्रेषण र वैदेशिक आय
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या वृद्धिसँगै विप्रेषणमा पनि वृद्धि हुन्थ्यो र नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र राष्ट्रिय शोधनान्तर (विदेशको बारोबार) स्थिति बचतमा रहन्थ्यो । गत आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड रुपियाँबराबरको विप्रेषण प्राप्त भएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.६ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा २ खर्ब ८५ अर्ब ४८ करोड रुपियाँबराबर मात्र विप्रेषण प्राप्त भयो, जुन अंक अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा ०.८ प्रतिशतले कम छ । 

गत आर्थिक वर्षमा ८२ अर्ब १५ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामै ९ अर्ब २७ करोडले ऋणात्मक बनेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा २८ अर्ब ७८ करोडको बचत थियो । बाह्य क्षेत्रसँगको कारोबारमा पनि राष्ट्रिय खाता टकटकिँदै गएको प्रमाण हो यो ।

गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७९ अर्ब ५२ करोड रुपियाँबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा १० खर्ब ८५ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । वर्तमान आयातको प्रवृत्ति अनुसार यो सञ्चितिले ११ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात त धान्न सक्छ तर एनसेललगायतका कम्पनीले कर नतिरी भारी रकम एकैपटक विदेश लैजाँदा भने विदेशी मुद्राको अभाव झेल्नुपर्नेछ । “पर्याप्त डलर अभाव हुँदा आईएमएफसँग सापटी लिनुपर्छ । आईएमएफले त्यसै दिँदैन, सर्तमाथि सर्त लगाउँछ । सर्त मान्दै जाँदा हाम्रो परनिर्भरता पनि बढ्दै जान्छ,” पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन् ।
आयात बढी हुनु विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जानु मात्रै होइन, मुलुकभित्रै उत्पादनमूलक गतिविधि नबढ्ने र विदेशबाट आयात गरेर उपभोगमा रमाउने प्रवृत्ति बढ्नु पनि हो । पाण्डे थप्छन्, “यसले हाम्रो मुद्रा अवमूल्यन हुँदै भारतसँगको स्थिर विनिमय दर कायम नरहन सक्छ । सुझबुझपूर्ण ढंगले अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सकिएन भने जतिखेर पनि दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ ।”

यतिखेर खर्चलाई नै कारण देखाएर संघीयतालाई धान्न नसकिने परियोजनाका रूपमा चरितार्थ गर्न खोज्नु अर्को बेइमानी हुन्छ । नयाँ संविधानले स्थापित गरेका संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामार्फत आर्थिक विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा गर्नु अबको दायित्व हो । बरू, प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका अधिकारको भरपूर प्रयोग गर्ने र तल्लो तहसम्म आर्थिक गतिविधि विस्तारित हुने अवस्थालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने कौशल राजनीतिक नेतृत्वमा हुनु जरुरी छ । ज्ञवाली भन्छन्, “अनुशासनहीन र अपारदर्शी खर्च नियन्त्रण गर्दा मात्रै पनि अर्थतन्त्रले सकारात्मक बाटो समात्नेछ ।” 

विकास खर्च गर्नै नसक्ने

एकातिर स्रोतको अभाव छ भने अर्कोतिर भएको स्रोत पनि खर्च गर्न नसक्ने पंगु हालतमा सरकारी संयन्त्र छ । चालू खर्चको आकार अनपेक्षित रूपमा बढे पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि २ फागुनसम्म ३५.७७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यसमा पनि चालू खर्चको अंश मात्रै धेरै छ । चालू बजेटमध्ये ४५.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने विकास बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । अर्थात्, कर्मचारी तथा राज्यका प्रमुख ओहोदाधारीको तलबभत्ता, भ्रमण र सुविधामै राज्यकोषको ठूलो अंश खर्च भइरहेको छ । विकास निर्माण र पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च गर्ने सामथ्र्य भने सरकारले एकपछि अर्को गरी गुमाउँदै गएको छ । राज्ययन्त्रको ध्यान केवल पहुँचवालको सेवा–सुविधामा मात्रै छ, जनतालाई सेवा दिने र मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिनेतर्फ छैन भन्ने प्रमाण पनि हो यो ।

पुँजीगत खर्चको गुणात्मकता हेर्ने हो भने अर्को कहालीलाग्दो अवस्था छ । अनावश्यक आकार र संख्याका भवन, प्रवेशद्वार, अलाइनमेन्ट फेरिरहने बाटा, पिचमाथि पिच थप्ने, पुलमाथि पुल हाल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणहीन छ । फर्निचर, गाडी, सफ्टवेयर खरिदमा अचाक्ली विकृति मौलाएको छ । पुराना गाडी हुँदाहुँदै नयाँ किन्ने, पुराना गाडीको नाममा समेत इन्धन र चालक कायमै राखी नयाँ गाडीका नाममा इन्धन, चालक आदि खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । मुआब्जाको माग र वितरण थेग्नै नसकिने गरी अकासिएको छ । ठेकापट्टाको प्रतिस्पर्धा नाम मात्रको गर्ने, अन्तत: आफ्नै वरिपरिको स्वार्थको घेरालाई पोस्ने प्रवृत्ति केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै विकेन्द्रित भएको छ । 

एकातिर एउटै कामका निम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सरकारले दोहोरो–तेहरो भुक्तानी दिँदा त्यसको नियन्त्रण गर्ने प्रणाली बनिसकेको छैन । अर्कोतिर लामो समयदेखि पूरा नभएका योजनाले निरन्तरता पाइरहने, नयाँ योजना पनि थपिँदै जाने र कनिका छरेसरह बजेट छर्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत बजेटको हविगत झनै दयनीय बनाइरहेको छ । पञ्चायतकालदेखि लगातार बजेटमा पर्दै आएका र नाम मात्रैको भए पनि बजेट खर्चिंदै आएका योजना रातो किताबमा प्रशस्तै देख्न सकिन्छ । तसर्थ, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदा पनि नतिजा न्यून छ । पुँजीगत खर्च अन्तिम चौमासिक, त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बढी खर्च हुनु सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष हो । अर्थ मन्त्रालयको आँकडा अनुसार विगत पाँच वर्षको पुँजीगत खर्चमध्ये औसत ७० प्रतिशत अन्तिम चार महिनामा खर्च भएको देखिन्छ ।

कालो सूचीको खतरा

वित्तीय नियमनबारे जानकार स्रोतका अनुसार नेपाल कालो धनलाई सेतो बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय अवैध कारोबारलाई प्रश्रय दिने र कतिपय अवस्थामा कालो कारोबारकै हबका रूपमा स्थापित हुने खतराप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक चासो प्रकट गरेको छ । विवादित व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनु, अफ्रिकादेखि चिम्पाञ्जी तस्करी भएर आइपुग्नु र नेपाल राष्ट्र बैंकले शंकास्पद बैंकिङ कारोबारमाथि कारबाहीका निम्ति कुनै कदम नचाल्नुलगायतका घटनाक्रमका कारण अवैध कारोबारको स्वर्गका रूपमा नेपाललाई अथ्र्याउन थालिएको छ ।

शंकास्पद कारोबारहरूमाथि छानबिन नहुने हो र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले जफत नगर्ने हो भने इन्टरनेसनल फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई कालो सूचीमा समेत राख्न सक्नेछ । त्यसो भएमा बाहिरी विश्वसँग नेपालले कुनै कारोबार गर्न सक्ने छैन । नेपालको बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता र स्वीकार्यता समाप्त हुनेछ । स्रोतको भनाइ छ, “अहिले आँधी आउनुअघिको सन्नाटाजस्तो देखिएको छ । जुनसुकै बेला अप्रिय समाचार आउन सक्छ ।” प्रधानमन्त्री बन्नुअघि कालो धनलाई सतहमा आउन दिनुपर्ने र एकपटकलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै कालो धनलाई प्रोत्साहन दिन नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनको यो भूलसुधारपूर्ण अभिव्यक्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै दबाबको परिणति मान्न सकिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन

बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने नीति लागू भएपछि यी संस्थाहरूको पुँजी एकत्रित भई क्रमश: सबल बन्दै गएको आँकडा हेरेर सरकार दंग पर्ने स्थिति छैन । निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा सुधार हुँदै गएको तथ्यांकले पनि खासै उत्साह दिने देखिँदैन । केन्द्रीय बैंकलगायत नियमनकारी निकायहरूको उदार नीति र कमजोर नियमनको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा बिस्तारै देखिन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा हायर पर्चेज कर्जा ४.७, रियल स्टेट ५.१ र ओभरड्राफ्ट कर्जा ४.३ प्रतिशतले बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले कडाइ नगरेमा अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको लगानी बढ्दै जाने निश्चित छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढ्न सकेको छैन । “यसले वित्तीय क्षेत्रको असन्तुलन गम्भीर अवस्थामा पुर्‍याएको छ,” पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् ।

१२ साउन ०७३ मा उच्चतम विन्दु (१८८१.४५) मा पुगेको नेप्से त्यसयता कहिल्यै उत्साहपूर्ण विन्दुमा पुग्न सकेन । नेप्से, जुन पुँजीबजारको ब्यारोमिटर मानिन्छ, ३ फागुनमा १४०० विन्दु पार गर्दा लगानीकर्तामा केही आत्मविश्वास पलाए पनि ढुक्क बनाउन सकेको छैन । यो निराशाले पुँजीबजार जोखिमयुक्त नै रहेको र समग्र अर्थतन्त्रकै भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न लगाइरहेको दर्शाउँछ ।

पुरा पढ्नुहोस्

तरकारी बारीमा गाँजाखेती

विमल खतिवडा
चितवनका दुर्गम बस्तीमा गाँजा उत्पादन गर्ने गिरोह नै सक्रिय
पुरा पढ्नुहोस्

सार्वजनिक लगानीमा कर्मचारी मालामाल

बाबुराम विश्वकर्मा
जलविद्युत् कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने सार्वजनिक संघ–संस्था तर व्यक्तिगत रूपमा सेयर सुरक्षित गरेर लाभ कमाउनेचाहिँ तिनै संस्थाका कर्मचारी
पुरा पढ्नुहोस्

एक अर्बभन्दा बढीको खर्च

माधव बस्नेत
संघीय र प्रदेशसभाका सांसदहरूको तलब–सुविधामा मात्रै प्रतिमहिना खर्च झन्डै ८ करोड ८२ लाख रूपियाँ
पुरा पढ्नुहोस्

परनिर्भरताको पराकाष्ठा

माधव बस्नेत
खाद्यान्न आयातको रफ्तार यही गतिमा अघि बढ्यो भने व्यापार घाटाले मुलुक चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित
पुरा पढ्नुहोस्

संवाद

‘जनवादी केन्द्रीयताको मनो विज्ञानले संघीयता चल्दैन’

सन्तोष आचार्य

जुझारु शैली, सक्रियता र वैचारिक प्रस्टताका लागि चिनिन्छन्, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा । निर्वाचन परिणामपछि पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिादै आएका ‘सात भाइ’को समूहमा थिए, शर्मा । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रवक्ताको भूमिका दिएपछि शर्मा पार्टीभित्र रक्षात्मक बनेका छन् । श्वेतपत्रको सन्दर्भदेखि पार्टी पराजयसम्मका विषयमा प्रवक्ता शर्मासँग सन्तोष आचार्यका प्रश्नहरु :

सरकारद्वारा जारी श्वेतपत्रलाई ‘लालपत्र’ मात्र नभनी ‘अबौद्घिक र अव्यावसायिक मुचुल्का’ भन्नुभयो । अर्थमन्त्रीले मुलुकको आर्थिक स्थितिबारे जनतालाई जानकारी दिन पाउँदैन ?

मुलुकको अर्थतन्त्रबारे अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्न नपाउने वा जारी गर्नु नै गलत हो भन्ने बिलकुल होइन । श्वेतपत्रमा नकारात्मक सूचकहरू छानी–छानी राखिएको छ । सकारात्मक सूचकहरू हालिएको छैन । श्वेतपत्रको पनि आफ्नै शास्त्र हुन्छ । यति–यति अवधिको विश्लेषण गर्ने भनेपछि त्यही अवधिको हुनुपर्छ । तर, यो श्वेतपत्रमा त कतै दुई वर्ष मात्र, कतै पाँच वर्षको मात्र, कतै १० वर्षको त कतै २५ वर्षका जति पनि नकारात्मक सूची छन्, तिनलाई टिपेर राखिएको छ । यस हिसाबले के भयो भने कुनै पनि कालखण्डका नकारात्मक सूचक बाहिर आए, सकारात्मक सूचकमा अर्थमन्त्रीले आँखा चिम्लिनुभयो । प्रतिपक्ष दलको नाताले हाम्रो कर्तव्य त्यसलाई सम्झाउनु हो ।

श्वेतपत्रको दाबीजस्तै देशको ढुकुटी रित्तो, लथालिंग र भताभुंग छ । सरकारले देशलाई शून्यबाट समृद्घितिर लानुपर्ने कथनको सन्देश के हो ?

श्वेतपत्र आउँदै गर्दा सायद उहाँहरू दुइटा मनोविज्ञानमा हुनुहुन्थ्यो । एउटाचाहिँ, निर्वाचनका बेलादेखि नै मतदातासमक्ष जुन सपना बाँडिएका थिए, ती सपनाको व्यावहारिक प्रयोग हुने यो बेलामा त्यसले पूर्णता प्राप्त नगर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्था बन्दा के गर्ने ? ढुकुटी रित्तो भएकाले गर्न सकिएन भन्न मिल्छ भन्ने मनोविज्ञान होला । नकारात्मक दृश्यहरू देखाइदिएपछि भोलि आफूले भनेका कुरा पूरा गर्न नसक्दा अरूमाथि दोष थोपरेर आफू उम्कन मिल्छ कि भन्ने सोच होला । दोस्रोचाहिँ, अहिलेसम्म समृद्घिका लागि केही भएन, त्यसको इतिहास अब सुरु हुन्छ/भयो भन्न खोजिएको देखिन्छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सरकारी नाराप्रति कांग्रेसको कुनै टिप्पणी छ ?

हाम्रोमा कुनै नयाँ कथाकारले कथा लेख्न आँटेजस्तो ‘समृद्ध’ नाम गरेको नयाँ कथा यहाँबाट सुरु हुन लागेको होइन । यसको पृष्ठभूमि छ, इतिहास छ । सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरू छन् । यसको आर्थिक मात्र नभएर राजनीतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पाटाहरू छन् । ००७ देखि ०७४ सालसम्म आइपुग्दा कांग्रेसको अगुवाइमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको जगमै नेपाल समृद्घ हुने हो, नेपाली सुखी हुने हो ।

सरकारमा रहेको पक्षले आशा वितरण गर्छ । विपक्षले चाहिँ निराशा बताइरहेको हुन्छ । विपक्षले प्रश्न गरिरहेको हुन्छ, उत्तर सत्ताले दिन्छ । विपक्षले देश डुब्यो भनिरहेको हुन्छ, देश अगाडि बढिरहेको छ राज्यले भन्ने हो । तर, यहाँ उल्टो भयो । राज्यको नेतृत्व गर्नेले चाहिँ देश डुब्दैछ, धराशयी हुँदैछ भन्दैछन् । उल्टो बाटोमा हिँडेर कसरी लक्ष्य प्राप्ति होला !

कांग्रेसले कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादको अभ्यासमा लागेको आरोप लगाएको छ । वास्तविकता के हो ?

हाम्रो पार्टीका कुनै नेताले कम्युनिस्ट अधिनायकवाद सुरु भयो भनेर कतै भन्नुभएको भए त्यो उहाँहरूको कुरा हो । मेरो भनाइचाहिँ के हो भने कसैले अधिनायकवादको परिकल्पना गर्छ भने त्यो दिवा सपना मात्र हो । त्यो सम्भव नहुने कुरा हो ।

प्रधानमन्त्रीले शक्तिशाली निकाय आफूमातहत राख्नुको अर्थ के हो ?

संघीयता भन्नु र जनवादी केन्द्रीयता भन्नु विपरीत ध्रुवका विषय हुन् । कम्युनिस्ट सत्तामा केन्द्रीकरणको मनोविज्ञान हुन्छ । त्यसले एकैचोटि दुइटा कुरा भइरहेको छ । एकातिर, पहिलोपटक नेपाल संघीयतामा गएर सात प्रदेश बनेका छन् । केन्द्रले चाहिँ आफ्नो अधिकार बढीभन्दा बढी विकेन्द्रीकरणमा लैजानु छ । तर, सातवटा संघीय प्रदेशका सातवटै मुख्यमन्त्रीले शपथग्रहण गरेको सात दिन नबित्दै काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायलाई आफू अन्तर्गत राख्यो । यहीँनेर विरोधाभास भयो । उहाँहरू जुन मानसिकता लिएर हिँडिरहनुभएको छ, त्यो जनवादी केन्द्रीयताको मनोविज्ञान हो । यसले संघीयता चल्दैन ।

एमाले र माओवादी वैचारिक अस्पष्टतातिर गएको तपाईंको आशय हो ?

उहाँहरूलाई कांग्रेसले भनेको संसदीय व्यवस्था मन पर्दैन । संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री हुँला भनेर न केपी ओलीले राजनीति सुरु गर्नुभएको थियो, न त प्रचण्डले । अब के उहाँहरूले संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने ? तर, अब उहाँहरू त्यता जान सक्नुहुन्न ।

त्यो देखिसकियो । अर्थनीतिको सन्दर्भमा पनि कांग्रेसले लिएको बाटोलाई आफ्नो पनि मान्न नसकेको र त्यसमा हिँड्न पनि नचाहेको तर यो बाटो छाड्न पनि नसकेको देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास श्वेतपत्रमै देखियो ।

फरक सन्दर्भ, कांग्रेस पराजयको आन्तरिक कारण के थियो ?

बदलिएको चुनावी चित्रलाई बदल्न सक्ने गरी हामीले आफूलाई बदल्न नसक्नु नै हो । स्थानीय निर्वाचन परिणामले खतराको घन्टी बजाइसकेको थियो । कांग्रेसको हार कतिपय नेताले भनेजस्तै अनपेक्षित थिएन । हार निश्चित थियो । यसलाई चिर्न सक्ने गरी हाम्रो तयारी पुगेन । कांग्रेस परम्परागत ढंगले चल्दै आयो ।

पार्टी पराजयको नैतिक जिम्मेवारी कसैले लिनु पर्दैन ?

सभापति पार्टीको मुख्य नेतृत्व, वरिष्ठ नेता निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक र महामन्त्री पार्टी प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकाले पराजयको जिम्मेवारीबाट कोही पनि भाग्न मिल्दैन । हामी सबै जिम्मेवार छौँ । सबैले आ–आफ्नो भागको दोष स्वीकार्नैपर्छ । मात्रात्मक रूपमा साइज–साइजको नेतृत्व र साइज–साइजको दोष सबैको भागमा पर्छ ।

पार्टी शुद्घीकरणका लागि विधान महाधिवेशनको माग भइरहेको छ । संस्थापन पक्ष यसमा सहमत छ ?

पार्टीे रूपान्तरणका लागि यदि महाधिवेशन नै प्रथम र अन्तिम हुन थाल्यो भने त्यसले हामीलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । त्यसले नै आगामी चुनाव जिताउँछ भन्ने पनि होइन । हामीभित्र अहिलेसम्मकै स्थापित मनोविज्ञान के छ भने अमुक नेतृत्वको असफलताको जडमा अर्काे कुनै नेतृत्व उदाउन खोज्ने । गिरिजाबाबुमाथि प्रहार गरेर शेरबहादुर देउवाको उदय भएको हो । र, अब शेरबहादुरमाथि प्रहार गर्दा अर्को नेतृत्वको उदय हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । यो परम्पराले कांग्रेस बदलिँदैन । महाधिवेशनमा जम्मा एउटा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो ।

कांग्रेसले अबको पाँच वर्षलाई दुइटा खण्डमा छुट्याएर जानुपर्छ । महासमितिदेखि महाधिवेशनसम्म संगठनको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको एउटा खण्ड, त्यसपछि महाधिवेशनदेखि महानिर्वाचन (स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र केन्द्र निर्वाचन)सम्म कांग्रेस पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुनैपर्छ ।

ठूला वामशक्ति पुन:गठित भइरहेको परिवेशमा कांग्रेसलाई विघटन गरेर पुन:गठन गर्न जरुरी छैन ?

प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने सबै पक्षलाई ल्याएर एउटा दल बनाउने भन्ने सुन्दा बडो सुन्दर लाग्छ । तर, त्यो अलि बढी जोखिमयुक्त हुन्छ । कांग्रेसले आफूलाई पुन:परिभाषित र व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । कांग्रेसको आजको आवश्यकता विस्तार होइन, व्यवस्थापन हो । व्यवस्थापनको कला आफूभित्र खोज्नु जरुरी छ । हाम्रो नेतृत्वमा भएका उपलब्धिलाई ब्रान्डिङ गर्न जरुरी छ ।

कांग्रेसले आफूलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्न नसकेकै हो कि जनताले रुचाउन छाडेका हुन् ?

भनिन्छ, विज्ञापन त्यो कला हो, जसले हिमालमा बस्ने मान्छेलाई पनि फ्रिज किन्नलाई प्रेरित गर्छ । कांग्रेसले चाहिँ मधेसमा पनि फ्रिज बेच्न सकेन । फ्रिज मात्रै होइन, मधेसमा पंखा पनि बेच्न नसक्ने अवस्थामा छ, कांग्रेस । आइसक्रिम पनि बेच्न नसक्ने अवस्थामा छ । तर, यो पराजयको क्षण मात्रै होइन, आधुनिक कांग्रेस प्रारम्भ गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।

पार्टी प्रवक्ताको नियुक्ति पाउनासाथ ‘युवा नेताहरूको कांग्रेस–जागृति अभियान’बाट तपाईंले हात झिकिदिनु भयो नि ?

होइन, त्यो बुझाइ गलत हो । कांग्रेस रूपान्तरणको दिशामा विश्वप्रकाश नलाग्ला ! विश्वप्रकाशचाहिँ कांग्रेसलाई ओरालो लाग्ने, परिवर्तन छेक्ने कुरामा लाग्छ कि भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि नबुझेको ठहरिन्छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

'राजनीतिक परिवारबाट आएकाहरू सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिन आउनु राम्रो’

विभु लुइटेल
हामी आफू केही गर्नुभन्दा बढी अरूले किन गरेनन् भन्ने गुनासा धेरै गर्छौं । अधिकार खोज्छौँ । तर, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बेला पछि हट्छौँ । अब यस्तो तरिका बदल्न जरुरी छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

'हरेक मुलुकमा सिलिकन भ्याली चाहिएको छ'

प्रदीप बस्याल
‘किप इट लोकल’ भन्ने धारणा हाम्रा उद्यमीहरुमा नआएसम्म निश्चित व्यक्ति वा देशहरु मात्र धनी भइरहन्छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘मलाई किन छुटाइयो, दुई अध्यक्षलाई सोध्नूस्’

माधव बस्नेत
संगठनको क्षेत्रमा एमाले र माओवादीभित्र म एक नम्बर मा पर्छु । मसँग जति अनुभव छ, त्यति दुवै पार्टीभित्रका कसैसँग पनि छैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

मनोरञ्जन

खेलकुद

मोफसलको गोल

हिमेश

मोफसलतिर साना–ठूला प्रतियोगिता नहुँदा हुन् त नेपाली फुटबलको स्थिति अचेल कस्तो हुँदो हो, कल्पना पनि गर्न सकिन्न । सायद गतिविधिको हिसाबले नेपाली फुटबल शून्यमा झथ्र्यो होला । धन्न काठमाडौँबाहिर फुटबल हुन्छ र खेलाडीले खेल्ने काम पाएका छन् । नेपाली फुटबललाई जीवन्त राख्ने जस यी प्रतियोगितालाई दिनैपर्छ । त्यसैले पनि यी प्रतियोगिताका आयोजक नेपाली फुटबललाई आफूहरूले नै धानेको दाबी गर्नसमेत पछाडि पर्दैनन् ।

हुन पनि अहिले विशेषत: पूर्वका धेरै सहरमा प्रतियोगिता नियमित हुने गर्छन् । अचेल यसले महोत्सवकै रूप पनि लिने गरेको छ । दर्शकको पनि कमी हुन्न, आखिरमा फुटबल नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय खेल हो । अब त पश्चिमतिर पनि यस्तै फुटबल संस्कृति विकास हुन थालेको छ । यता काठमाडौँतिर फुटबल हुन छाडेको भने धेरै भइसकेको छ । भूकम्पपछि त प्रतियोगिता हुन नै सकेका छैनन् । एकाध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई छाड्ने हो भने काठमाडौँमा फुटबलको गतिविधि शून्यजस्तै छ ।

लिग हुन नसकेको पनि धेरै भयो । भूकम्पअगाडि सुरु भएको राष्ट्रिय लिगले अन्त्यको अवसर त पायो तर त्यसपछि लिग पनि हुन सकेका छैनन् । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले धेरैपल्ट लिग गर्ने घोषणा गरेको छ । अब त हुने नै भयो भनेर दाबी पनि गरिए । तर, प्रत्येकपल्ट यी घोषणा कागजमै सीमित रहे । यस्तोमा राष्ट्रिय लिग मात्र होइन, निकै पुरानो इतिहास रहेको सहिद स्मारक लिगसमेत खालि पुराना दिन सम्झने बहाना भएको छ ।

कुनै समय थियो, काठमाडौँमा एकपछि अर्को प्रतियोगिता हुन्थे र आफूहरूलाई गाह्रो भयो भनेर क्लबहरू गुनासो गर्थे । अहिले त्यसको ठीक उल्टो स्थिति छ । त्यसैले एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठले पनि यो तथ्य स्वीकार्न आनाकानी गरेका छैनन्, नेपाली फुटबलमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो सबै मोफसलकै प्रतियोगिताले मात्र सम्भव भएका हुन् । “मोफसलका प्रतियोगिताको महत्त्व हाम्रा लागि धेरै छ, यो तथ्य सत्य हो,” उनी भन्छन् ।

एसिया कप छनोटमा नेपालले खेल्ने भएपछि नेपाली राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक कोजी ग्योटोकु आफैँ मोफसलका प्रतियोगिता हेर्न बाहिर निस्केका थिए । टिम निर्माणका लागि छनोट र नयाँ खेलाडीको खोजीका लागि उनीसामु पनि यिनै मोफसलका प्रतियोगितामा भर पर्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन । तर, यी प्रतियोगिता जसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यसलाई लिएर उनी खुसी हुन भने सकेनन् । “यी प्रतियोगिता ठीक ढंगले हुन सकेका छैनन्,” कुराकानीमा उनले भनेका थिए ।

यस्तै अनुभव स्वयं एन्फा अध्यक्ष श्रेष्ठको पनि छ । उनले एकपल्ट मोफसलमा हुने प्रतियोगिताको वर्गीकरण गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । तर, फेरि काम भने गरेनन् । खास–खास ठूला प्रतियोगिता एन्फाको स्वीकृतिमा हुने गरेका छन् । तर, त्यस्ता धेरै प्रतियोगिता पनि छन्, जसले एन्फासँग कुनै प्रकारको सहकार्य र समन्वय गरेको छैन । “यी प्रतियोगिताले विकृति ल्याउने डर पनि छ, यसबारे सजग हुनुपर्छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठ दोहोर्‍याउँछन् ।

नेपाली फुटबललाई जीवन्त राख्ने श्रेय पाइरहे पनि मोसफलका प्रतियोगितालाई लिएर साँच्चै गुनासो गर्ने ठाउँ धेरै छन् अनि आलोचनाका पक्ष पनि उत्तिकै । मोफसलमा फुटबल प्रतियोगिता अहिले जसरी चलिरहेका छन्, तिनलाई त्यसरी नै चल्ने दिने हो भने डर छ, केही वर्षमा यी प्रतियोगिता धराशयी हुनेछन् र हराएर जानेछन् । अहिले सबैभन्दा विकृतिका रूपमा अगाडि आएको छ, सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने लहड ।

एउटा प्रतियोगिताले केही रकम बढाएर पहिलो पुरस्कारको घोषणा गरेको सार्वजनिक हुन पाएको हुन्न, अर्को प्रतियोगिताले त्यसलाई उछिनेर बढी पुरस्कार राशि घोषणा गरिहाल्छ । केही वर्षअघिसम्म लिगमा वितरण हुने पुरस्कार राशि बराबरकै नकआउट प्रतियोगिता अचेल मोफसलमा हुन थालेका छन् । त्यस्ता प्रतियोगिताको सूची बनाउने हो भने लामै हुन्छ । पहिलो हुने टिमले १० लाख रुपियाँभन्दा बढी पुरस्कार पाउने प्रतियोगिता नै अहिले तीनवटा छन् । जस्तो : धनगढीमा भएको सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकपले पहिलो हुने टिमलाई ११ लाख ११ हजार १ सय १ रुपियाँ दिएको थियो । दोस्रो हुनेले त्यसको ठीक आधा पायो । त्यहाँ आर्मी पहिलो भएको थियो भने दोस्रो सशस्त्रको एपीएफ । इटहरीमा भएको मदन भण्डारी मेमोरियल गोल्डकपले पहिले हुनेलाई १२ लाख रुपियाँ दियो, दोस्रो हुनेलाई ६ लाख । त्यहाँ थ्री–स्टारले उपाधि चुमेको थियो भने मनाङ–मस्र्याङ्दी दोस्रोमा रह्यो । पुरस्कार राशिको होड यत्तिमै रोकिएन ।

त्यसको एक पाइला अगाडि सरेर झापामा हालै मात्र सम्पन्न झापा गोल्डकपले उपाधि जित्नेलाई १२ लाख ५१ हजार रुपियाँ प्रदान गरेको थियो । दोस्रोको भागमा ६ लाख रुपियाँ पर्‍यो । उपाधिसँगै यति धेरै रकम हात पार्ने टिम रह्यो, आर्मी । घरेलु झापाली टिमले दोस्रो स्थानमै चित्त बुझायो । पुराना प्रतियोगितामध्ये पोखराको आहा गोल्डकपले पहिलो हुनेलाई ७ लाख १ हजार रुपियाँ दिएको छ भने धरानको बूढासुब्बा गोल्डकपले उपाधि जित्नेलाई ६ लाख ।

पोखरामा आर्मी र धरानमा थ्री स्टार विजयी रहे । झापामै भएको काँकरभिट्टा गोल्डकप पनि कमको छैन, उसले पनि उपाधि जितेको आर्मीलाई आठ लाख रुपियाँको चेक दिएको थियो । त्यहाँ उपाधि चुमेको थियो, आर्मीले । मोफसलमा हुने प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि मात्र जोड्ने हो भने करोडमाथि पुगिसकेको छ । हुन सक्छ, आउने वर्ष यी पुरस्कार राशिमा अझ वृद्धि हुनेछ । डर यहाँनेर नै छ । नेपाली फुटबलको पछिल्लो इतिहासले पनि यही भन्छ, यो राम्रो होइन ।

सहिद स्मारक लिगमा पनि पुरस्कार राशि एक संस्करणपछि अर्कोमा ह्वात्तै बढेको थियो । राष्ट्रिय लिगमा उपाधि जित्नेले मात्र एक करोड रुपियाँ पाएको थियो । अहिले यी प्रतियोगिता हुन गाह्रो छ किनभने यति बराबरको पुरस्कार राशिको व्यवस्था गर्न पनि गाह्रो छ । लिगले गरेर कुनै समय यस्तो स्थिति तयार भएको थियो कि क्लब टाट पल्टिने अवस्थामा समेत पुगे । त्यसैले धेरै क्लब भित्रभित्रै लिग नहुँदा पनि खुसी हुन्छन् र हाकाहाकी लिग अझै केही वर्ष नहोस् भन्छन् ।

यस्तै स्थिति ढिलो–चाँडो मोफसलका प्रतियोगितामा तयार हुन सक्छ । फेरि आयोजनाका आधारमा पनि मोफसलका अधिकांश प्रतियोगिताको विशेषता नै कमजोर व्यवस्थापन हुने गर्छ । कुन प्रतियोगिता कुन–कुन टिमले खेल्ने हो, टुंगो हुन्न । एउटा खेल ९० मिनेटको हो अथवा आफू अनुकूल कम समयको हो, त्यो पनि निश्चित हुन्न । नकआउटका आधारमा हुने हुँदा एक खेलमा हार्नुको अर्थ प्रतियोगिताबाटै बाहिरिनु हुन्छ, त्यसैले टिमसामु पुन: आगमनको अवसर पनि हुन्न ।

कहिलेकाहीँ एउटै टिमले लगातार दुई दिन खेल्नुपर्ने पनि हुन्छ । एक खास खेलाडीले एक दिन एउटा क्लबबाट खेलिरहेको हुन्छ, त्यही खेलाडीले लगत्तै अर्को दिन अर्को प्रतियोगितामा फरक टिमबाट पनि खेलिरहेको हुन्छ । एउटै खेलाडीले सातै दिन लगातार फरक–फरक टिमका लागि खेलेको अविश्वसनीय उदाहरण पनि छ । त्यसैले खेलाडी घाइते हुने र प्रदर्शनमा लगातार गिरावट आएका धेरै उदाहरण अगाडि आइसकेका छन् ।

मोफसलका अधिकांश प्रतियोगिताले फुटबलका आधारभूत नियमलाई पनि बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, ती प्रतियोगिताको अर्थ नै के, जसले समग्र खेल विकासलाई कुनै मद्दत गर्दैन । बरू, उल्टै स्तर घटाउन मद्दत गरिरहेको छ । एन्फा यसमा गम्भीर हुनु त आवश्यक छ नै, स्वयं प्रतियोगिताका आयोजक पनि गम्भीर हुनुपर्छ । फुटबलविज्ञ सञ्जीव मिश्र बारम्बार भन्ने गर्छन्, “मोसफलमा हुने प्रतियोगिताका कमजोरी र त्यसले जन्माउने खराबीबारे सचेत हुन हतार भइसकेको छ ।”

पुरा पढ्नुहोस्

विपक्षीका पनि विशेष

ज्ञानेन्द्र आचार्य
रोनाल्डिन्हो, जसले हालै फुटबलबाट संन्यासको घोषणा गरे
पुरा पढ्नुहोस्

मैदानबाहिर महारथी

ज्ञानेन्द्र आचार्य
इटाली, चिली, नेदरल्यान्ड्सजस्ता धुरन्धर टिम विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताबाट बाहिर
पुरा पढ्नुहोस्

साहित्य

[तीन किताब] त्यो आदिम साधु

सुनील पोखरेल

सिद्धार्थले मलाई बहुलाउनबाट दुईचोटि बचाएको छ । मलाई बेलाबखत डिप्रेसन आउँछ । कलेजमा मनोविज्ञान पढेकाले म त्यो चाल पाइहाल्छु । पहिलोचोटि डिप्रेसन भएका बेला नाटकमा सिद्धार्थको भूमिका गर्नुपरेकाले बचायो । पछिल्लोचोटि डिप्रेसनमा गएको थाहा भएपछि फेरि दराजबाट निकालेँ र आधाउधिमा पुर्‍याएर छाडेँ । कुन दिन छिचोल्छु, थाहा छैन ।

सिद्धार्थ अर्थात् जर्मन लेखक हर्मन हेसको दुब्लो–पातलो किताबमा चित्रित पात्र । यसमा एक आदिम साधुको आत्मखोज–यात्रा छ । कहिले व्यापारीको भेषमा, कहिले प्रेमीको त कहिले साधुको । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ र वानप्रस्थ जीवनका तीन चरण र चार आर्य सत्यमाथि लेखिएको यो आख्यान बडो काव्यिक छ ।

सिद्धार्थले दुनियाँदारी भोग्यो । आखिर फर्कियो त त्यही प्रकृतिमा । नदीको किनारामा । माझी भएर डुंगा तारेर बस्यो । त्यही पो रहेछ जीवन ! नगरकी प्रख्यात गणिका कमला सोध्छे, ‘ओ साधु ! तिमी प्रेमका निम्ति के गर्न सक्छौ ?’ साधु निर्दोष जवाफ फर्काउँछ, ‘म विचार गर्न सक्छु । प्रतीक्षा गर्न सक्छु । निराहार बस्न सक्छु । र, काव्य–वाचन गर्न सक्छु ।’

पहाड घर (खोटाङ) को छेउछाउमा दलित बस्ती थियो । म त्यहाँ गएर खेल्न पाइनँ । साथी बनाउन पाइनँ । धन्न बाबुले केही हिन्दी किताब जम्मा गरेका रहेछन् र कनिकुथि पढ्न थालेँ । आधाउधि त गलत अर्थ लगाउँदो रहेछु, त्यो पनि विराटनगर आएपछि थाहा पाएँ । तसर्थ, मेरो पठन यात्रामा त्यो दलित बस्तीको गुन छ ।

यसो किन भनिरहेको छु भने, बिहान ‘ज्ञ’मा क्लास लिएपछि म घर जान्छु । र, दिनभरिमा चार–पाँचवटा किताब पढ्छु । एकदमै फास्ट रिडिङ छ मेरो । पढ्न थालेपछि नसिध्याई छाड्दिनँ । बकाइदा सम्झन्छु पनि । पटक–पटक तोर्पे, खोया र झूर किताबको फेला परेको छु । कहिलेकाहीँ त रनभुल्लमा पर्छु, कुन राम्रो र कुन नराम्रो ? बिकेको आधारमा किताब घर ल्याउनु हुँदोरहेनछ । यद्यपि, कतिपय किताबले मलाई बहुलाउनबाट बचाएका छन् ।

पहिले म वेदप्रकाश शर्मा, ओमप्रकाश शर्मा, कर्नल रन्जित, गुलसन नन्दा आदिका सस्पेन्स र थ्रिलर उपन्यास पढ्थेँ । मलाई साहित्य पढ्न सिकाउनेचाहिँ गिरिराजमणि पोखरेल (शिक्षामन्त्री) हुन् । मेरो मामाघरका छिमेकी ती दाजु विद्यार्थी राजनीति गर्थे । उनले मलाई रुसी साहित्य आमा पढाए सायद । उनलाई पनि धन्यवाद छ ।

मेरा अर्का प्रिय लेखक हुन्, शंकर लामिछाने । धेरैले मदन पुरस्कार पाएको एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तन प्याज भन्छन् । तर, मलाई मन पर्छ, गौंथलीको गुँड । त्यो कथासंग्रह किन मन पर्छ भने जीवनको पाठशालाबाट उतारेका ज्ञान, अनुभव र चिन्तन छन् । कतिपय त उनकै आत्मकथाजस्ता छन् । ‘अद्र्धमुदित नयन र डुब्न लागेको घाम’ मेरो प्रिय कथा हो । काव्यात्मक, दार्शनिक अनि अस्तित्वगत चेतना छ यसमा । ‘माया नं ६५३’ पनि गजब छ । सरल र स्टाइलिस ।

शंकर लामिछाने आफ्नो समयभन्दा धेरै पहिले जन्मेछन् । मैले उनलाई भेट्न पाइनँ । उनको कथामा सरलता छ, निबन्धमा बौद्धिकता । मलाई उनको सरलता र जटिलता दुवै मन पर्छ । म त्यो अवतार अहिले कुमार नगरकोटीमा देख्छु । साहित्यिक पुनर्जन्म पो हो कि ?

शंकरलाई जस्तै भेट्न नपाइएला भनेर मैले कुमार नगरकोटीलाई आफैँले सम्पर्क गरिहालेँ । मोक्षान्त : काठमान्डु फिभर पढेपछि ‘तिम्रो मृत्युको समाचार’को नाटक बनाउने खबर सुनाएँ । तर, उनको मन परेको कथासंग्रहचाहिँ फोसिल हो । गिद्धहरूको नाच, बरफ, श्लोक, विनिर्वाण, कथार्सिस, पाण्डुलिपि, रिभोल्भर र फोसिलमध्ये शीर्षकथाले बेस्सरी हल्लायो । आठै कथा गजबसँग लेखिएका छन् । साधुपन र बौलाहापनको मिसावट छ । भाषा, शब्द र भूगोलको सीमा छैन । अघोरी टाइपको नगरकोटीयन कथा ।

मेरो अनुभव– आत्मकथा पढ्दा इतिहास थाहा हुन्छ, आख्यान पढ्दा कल्पना शक्ति बढ्छ । म बबाल मात्र होइन, बाल–पुस्तकको पनि पारखी हुँ । ह्यारी पोर्टर शृंखला ११ पटक पढेछु । दुनियाँमा दु:ख छ, दु:खको कारण छ, त्यसको निवारण पनि छ । ती आर्य सत्य बिर्सेर म फेन्टासीमा रमाउँछु । मलाई किताब धेरै चाहिन्छ । स्टक सकिनासाथ उधारो किताब लिन कुदिहाल्छु ।

पुरा पढ्नुहोस्

निर्मल वर्माको डायरी

कुमार नगरकोटी
म कहिले जन्मेँ र कहिले मरेँ भन्ने कुरा गुलजार सा’बलाई थाहा होला । मैले त बिर्सिसकेको छु । साहित्यमा हामीले चलाएको ‘नयी कहानी’ आन्दोलनका सबै साथीहरू अब त मझैँ दिवंगत भइसकेका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

[तीन किताब] प्रिय फेन्टासी

सञ्जीव उप्रेती
एकै समय म दुइटा किताब मात्रै पढ्न सक्छु । एउटा फिक्सन, अर्को ननफिक्सन । तर, दुइटै फिक्सन पढ्न सक्दिनँ । किनभने, एकखाले पात्र, घटना, शैली र संरचना भएको संसारलाई अधूरै छाडेर अर्कोमा पस्दा अलि डिस्टर्ब हुन्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

मुमा र म

माया ठकुरी
म सानै छँदा छिमेकी समकालीन बालबालिकाहरू स्कुल गएको देख्दा मलाई पनि सुकिलो लुगा लगाएर, झोलामा किताब, कापी, पाटी, खरी बोकेर उनीहरूसँगै जान मन लाग्थ्यो । मुमालाई ‘मलाई पनि स्कुल पढ्न मन छ । स्कुल पठाइदिनूस् न’ भनेर दिनदिनै पिरोल्थेँ ।
पुरा पढ्नुहोस्

ब्लग

नोटबुक

गोकुल अर्याल

धुर्मुसको छाया सरकार

काठमाडौँको मूलपानीमा रहेको क्रिकेट मैदान बनाउन तम्सिएका सामाजिक अभियन्ता तथा हास्य कलाकार दम्पती कुञ्जना घिमिरे र सीताराम कट्टेललाई सरकारले मूलपानी क्रिकेट रंगशाला हामी आफैँ बनाउँछौँ, अन्यत्र प्रयास गर्नू भन्ने जवाफ दियो । त्यसपछि धुर्मुस–सुन्तलीलाई उपत्यकाबाहिर रंगशाला बनाउन अफर आइरहेका छन्, त्यो पनि सरकारी सहयोगबिनै ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाल र प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन अनुरोध गर्दै जग्गासमेत उपलब्ध गराइदिने वाचा दिइसकेका छन् धुर्मुस–सुन्तली दम्पतीलाई । उनीहरुले धुर्मुस–सुन्तलीलाई आफैँ डाकेर सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि जग्गाको अवलोकन गरिसकेका छन् ।

०७२ को भूकम्पले घरबारविहीन सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा एकीकृत वस्ती निर्माण गरेर वाहवाही कमाएको यो जोडीले बाढीपहिरोले विस्थापित मुसहर समुदायलाई लक्षित गरी महोत्तरीमा पनि यस्तै प्रकारको एकीकृत बस्ती निर्माण गरी पीडितको मुहारमा खुसी छरिसकेको छ ।

पछिल्लो समय विश्वकप क्रिकेट एकदिवसीयमा नेपाली क्रिकेट टोलीले अस्थायी मान्यता पाएसँगै अहिले यो जोडीलाई क्रिकेट रंगशाला बनाउन धमाधम सरकारी निकायले नै आमन्त्रण गरिरहेका छन् । सरकारी पक्षले गर्नुपर्ने काममा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती हुनुको परिणाम, धुर्मुस–सुन्तलीको यो जोडीलाई अहिले रंगशाला निर्माणका लागि अफरका चाङ लागेका छन्, जग्गाबाहेक अन्य स्रोत आपैँmले जुटाउनुपर्ने सर्तमा ।

पछिल्लोपटक यो जोडी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको निमन्त्रणमा पोखरा पुगेको छ । धुर्मुस–सुन्तलीलाई पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न पोखराको पशुपतिघाट र हेम्जाको सम्भावित स्थल अवलोकन गराइएको छ ।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का पूर्वकार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेसहित पोखरा पुगेको धुर्मुस–सुन्तलीको जोडीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)को मापदण्ड अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने बताएका छन् ।

सरकारले विकास निर्माणका लागि दाताको सहयोग, ऋण र आन्तरिक स्रोत परिचालन गरिरहेको हुन्छ । एकीकृत बस्ती निर्माण परियोजनाले सफलता पाएसँगै सर्वसाधारण र स्वयं सरकारले नै व्यक्तिगत रुपमा धुर्मुस–सुन्तलीसमक्ष सहयोगको हात फैलाउन थालेको छ । जनताको अभिभावक सरकार स्वयंले धुर्मुस–सुन्तलीजस्ता सामाजिक अभियन्ताको साथ–सहयोग माग्नुलाई हामीले कसरी हेर्ने ? सरकारी संयन्त्रले अब साँच्चै काम गर्न छाडेकै हुन् ? कतै छाया सरकारको जिम्मेवारी उनीहरुले नै लिएका हुन् कि !

स्थायी शासन, अस्थायी प्रशासन !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा निस्कनु एक दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले २२ चैतमा ३० सचिवको सरुवा गरेपछि कर्मचारी प्रशासनभित्र यतिखेर रोइलो मच्चिएको छ । सरकारी कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी संयन्त्र भनिन्छ । तर, संसद्बाट तीन चौथाइको बहुमत प्राप्त गरेको ओली सरकारले ३० सचिवको छानीछानी सरुवा गरेपछि कर्मचारीभित्रै कतिखेर कहाँ पाँडेपजनीमा परिने हो भन्ने डरले डेरा जमाएको छ ।

लालबाबु पण्डितले संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब महिना दिनपछि अघिल्लो सरकारले कर्मचारीलाई लक्षित गरी ल्याएको झन्डै ३० अर्ब रुपियाँ व्ययभारको स्वैच्छिक अवकाश रोकिदिएका छन् । लालबाबुबाट स्वैच्छिक अवकाश रोकिनु र मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई ठूलो संख्यामा ३० जना सचिवको सरुवा गर्नुले कर्मचारी प्रशासन सन्त्रासमा रहेको बुझ्न कतै जानै पर्दैन ।

अघिल्लो सरकारका पालामा नीति निर्माण गर्ने ठूला मन्त्रालयमा रहेका सचिवलाई कांग्रेस समर्थक भएको बिल्ला भिराउँदै सरकारले सजायस्वरुप उपराष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि कम महफ्व भएका मन्त्रालयमा थन्काइदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिनु र गृहमा रहेका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा लगिनुले यसलाई थप प्रस्ट्याएको छ ।

सरकारले एकैपटक ३० सचिवको पाँडेपजनी गरेपछि सामाजिक सन्जालमा पनि यसको खुबै चर्चा भयो । खगेन्द्र संग्रौलाले त ट्वीटमार्फत ओली सरकारलाई उछितोसमेत काढ्न भ्याए, ‘पार्टीका भक्तलाई दमदार र मालदार मन्त्रालय । दक्षता र इमानलाई बहिष्कार, दलाली र दासतालाई अवसर । योग्य र कर्मशीललाई तिरस्कार, मन्त्रीले भनेको मान्ने हनुमानलाई पुरस्कार । असल मान्छे पाखा, आफ्नो मान्छे काखा । तैपनि, गर्छ घैँटे समाजवादका गफ !’

पुरा पढ्नुहोस्

[नोटबुक] नेपालगन्जमा १९ वर्ष

जनक नेपाल
नेपालगन्जले मलाई पत्रकार बनायो र १९ वर्ष त्यहीँं हुर्कायो । यसबीचमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ उत्कर्षमा पुग्यो र शान्तिपूर्ण अवतरण गर्‍यो । संघीयता प्राप्तिका लागि मधेसले नेपालगन्जबाटै विद्रोह सुरु गर्‍यो । नेपालमा महिला क्रिकेटको उदय पनि यसै सहरबाट भयो ।
पुरा पढ्नुहोस्

[नोटबुक] पाँच खलपात्र

रामबहादुर रावल
गणतन्त्रमा पनि केही यस्ता पात्र उपल्लो तहमा पुगे, जसलाई झेल्नुपर्दाका अनुभव तीता तर रोमाञ्चक छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

[नोटबुक] फन–भ्यालीको त्यो नमज्जा

गुरुङ सुशान्त
शिक्षकको प्रत्यक्ष निगरानीमा पनि कसरी दुर्घटना भयो ? शिक्षकहरुकै हेलचेक्य्राइँका कारण घटना भएको ठानेँ । छोरीको च्यापुमा गहिरो घाउ देखेपछि मेरा आँखा यसै बग्न थाले ।
पुरा पढ्नुहोस्

नोटबुक

बसन्त बस्नेत
राईप्रति भारतीय नेपालीभाषीहरुको शोक र सम्मान अथाह थियो, जसलाई उल्लेख्य गणना गर्नुपर्ने खाँचो मूलधारका भारतीय मिडियाले देखेनन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

तस्विर/भिडियो

पाहुनाको काख

छम गुरुङ

शब्द/तस्बिर : छम गुरुङ

उपल्लो गोर्खा, धार्चेस्थित सालाङ गाउँका बालबालिकाका साथमा विदेशी पर्यटक । पर्यटकीय स्थलको चिनारी राख्न सफल यो गाउँ लार्के–पास ट्रेकिङ रुटमा पर्छ । सौन्दर्यको खानी सालाङमा पुग्दा स्वदेशी मात्र नभएर विदेशी पर्यटक पनि सुस्ताउने र रमाउने गर्छन् । पर्यटकको संगतले रै थाने बच्चाहरुसमेत पाट्टपुट्ट अंग्रेजी फुटाउँछन् ।

पुरा पढ्नुहोस्

विपत्तिलाई निम्ता

शब्द/तस्बिर: प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना
अव्यवस्थित ढंगले दिनहुँ बालुवा निकाल्दा नदीको स्वरुप बिग्रन सक्ने र रामघाट पुल नै जोखिममा पर्न सक्ने स्थानीय बताउँछन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

बुटीको बल

नेपाल संवाददाता
अहिले गाँजा सेवन गरेका कोही भेटियो भने पक्रने होइन, जहाँ भेटियो त्यहीँ नै सजाय दिएर छोड्ने गरिन्छ । गाँजा सेवनकर्तालाई शीर्षासन गर्न लगाउने र पुसअपदेखि उठबससमेत गर्न लगाउँछन् प्रहरीले ।
पुरा पढ्नुहोस्

बडा दिन

विनोद पाण्डे
वानडे अन्तर्राष्ट्रिय क्लबमा नेपाल
पुरा पढ्नुहोस्

माछाप्रेमीलाई बल्छी

रवि मानन्धर
यसरी त्रिशूली सडक–खण्डमा बेचिने माछा भारतबाट आयातीत भएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
पुरा पढ्नुहोस्