दिशाविहीन प्रतिपक्ष

भास्कर गौतम

प्रतिपक्ष गतिशील लोतकन्त्रको अविभाज्य अंग हो सिद्धान्त व्यवहारमा समेत प्रतिपक्ष अल्पमतमा हुन्छ प्रतिपक्षको मूल कार्यसरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै ब्रह्मान्ड होइनभनेर प्रमाणित गर्नु हो वैकल्पिक विचारलाई सदनभित्र बाहिर जीवन्त राख्नु हो वैकल्पिक राजनीतिको निरन्तर खोजी गर्नु नै प्रतिपक्षको मूल कार्यभार हो

एकातर्फ, सदनभित्र गुणस्तरीय बहसलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा प्रतिपक्ष लाग्ने विश्वास गरिन्छ फरक मत वैकल्पिक चिन्तनबिना सदनमा कुनै विचारले आफ्नो विशिष्टता प्रमाणित गर्न सक्दैन कुनै विचार जीवन्त रहन पनि सक्दैन अर्कोतर्फ, सरकारको कार्यशैलीलाई निरन्तर मूल्यांकन गर्ने थिति बसाउँदै प्रतिपक्षले लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो बनाउने विश्वास गरिन्छ यसो गरिरहँदा प्रतिपक्षको मूल: ध्येय अल्पसंख्यकको राजनीतिक अधिकार सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेतर्फ हुन्छ किनकि, प्रतिपक्ष आफैँ अल्पमतमा हुन्छ

विद्यमान सदनमा नेपाली कांग्रेस अन्य साना दलका गतिविधि हेर्दा यी दलहरूले प्रतिपक्षको भूमिका रत्तिभर प्रभावकारी बनाएका छैनन् प्रतिपक्ष आफैँ अलमलिएको अवस्थामा निष्काम नै उसको दिनचर्या बनेको जीवनको उद्देश्य फेला नपारेको युवाजस्तो शिथिल दिग्भ्रमित देखिन्छ, प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष आफ्नो आधारभूत भूमिकाबाट च्यूत हुँदा सरकार बिस्तारै निरंकुशतन्त्रतर्फ लम्कने हो सामाजिक सन्जाललाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको व्यवस्था त्यही यात्राको पछिल्लो दृष्टान्त हो

संसदीय प्रक्रिया बलियो बनाउने कार्यसँगै प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने हो संसद्को प्रकृति एकात्मकता होइन संसद् कुनै हिसाबले अखण्डको धरोहर पनि होइन संसद् मूलत: प्रतिनिधिसभा हो, जसको आधारभूत चरित्र नै विभिन्न स्वार्थ विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास गरिन्छ सामाजिक स्वार्थको आधारमा विचारको टकराव भएको खण्डमा संसद्मा जहिले पनि मतमतान्तर हुन्छ वैकल्पिक सोच चिन्तनले ठाउँ पाउँछ प्रतिनिधिसभामा प्रायश: बहुमतको स्वार्थ रक्षा गर्ने अल्पमतको अधिकार सुनिश्चित गर्नेबीच भिन्नता हुन्छ आधुनिक प्रतिनिधिसभामा यस्तो दृश्य दलीय नीति कार्यशैलीबाट प्रकट हुने विश्वास गरिन्छ आधारभूत रूपमा सरकारमा भएको दलले जेजस्तो स्वार्थको रक्षा गर्छ, प्रतिपक्षमा भएका दलहरूले त्यस्तै किसिमको विचारको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने बुझाइले काम गरिरहेको हुन्छ

तर पहिलो वर्षमा कांग्रेस आफ्नो आधारभूत कर्तव्यबाट च्यूत रह्यो कांग्रेस कर्तव्यच्यूत रहनुमा उसको वैचारिक अलमलले काम गरेको गत निर्वाचनमा पराजित भएपछि यसका नेताहरूले आफू प्रतिपक्षी दलका नेता भएको वास्तविकतालाई लामो समय आत्मसात् गर्न सकेनन् उनीहरूले राजनीतिलाई राजनीति होइन, केवल चुनावी खेलको रूपमा लिए निर्वाचनपछिका धेरै महिना उनीहरूको मनस्थिति हेर्दा सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा कांग्रेस विश्वकप फाइनलमा पराजित भएको टोलीजस्तो लाग्थ्यो कांग्रेसी नेताहरूले आफूलाई त्यसरी नै प्रस्तुत गरे खेलकुदको क्षेत्रमा सबै पराजित टोलीलाई लाग्छउनीहरूको क्षमताको प्रदर्शन अब केवल अर्को विश्वकपमा हुनेछ, जहाँ उनीहरू विश्वकप हात पार्न पुन: भिड्नेछन् कांग्रेसका नेताहरूको मनोदशा पनि त्यस्तै देखियो उनीहरूलाई लागिरह्योअर्को निर्वाचनपूर्व आफ्नो क्षमता देखाउने ठाउँ अब छैन आखिर अर्को निर्वाचनले मात्र उनीहरूलाई प्रतिपक्षबाट सरकारमा रूपान्तरित हुने मौका दिनेछ

सञ्चार जगतले पनि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान विजेता टोलीतर्फ खिच्यो जो जित्न सफल भए, त्यसैलाई सर्वेसर्वा सम्झियो लाग्छनेपालको भविष्य पूर्णत: विजेता टोलीमा निहित अरू सबै भुसुना आफ्नो कुनै हैसियत नभएका जीवन जगत्प्रति दृष्टिकोण नभएका मिडियामा हाबी यस्तो मानसिकताले कांग्रेसको पराजित मनोदशालाई थप मलजल गर्यो

विश्वभर फस्टाइरहेका लोकतान्त्रिक व्यवस्था झट्ट हेर्दा राजनीति कुनै खेलभन्दा कम देखिँदैन कतिपय अवस्थामा भिन्न पनि देखिँदैन धेरैलाई लाग्दो हो, खेल्ने टोलीलाई समर्थन गर्ने दर्शकको भूमिका जसरी आम मानिसमा सीमित रहन्छ, राजनीतिमा पनि नागरिकलाई दर्शकसरह व्यवहार गरिन्छ दलको पक्ष वा विपक्षमा उभिने मतदाता बाँकी जे गर्ने हो, त्यो दलका नेताहरूले गर्ने हो त्यसलाई प्रायोजकजस्तो लाग्ने व्यापारी तथा कोच व्यवस्थापकजस्तो लाग्ने प्रशासकसँग मिलेर साथ दिने हो

संयोग भनौँ, राजनीति खेल होइन राजनीतिक वृत्तमा प्रतिपक्षको मूल: काम अर्को चुनावसम्म पर्खेर बस्ने होइन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय थितिलाई बलियो बनाउँदै राजनीतिलाई सही अर्थ दिने मूल कार्यभार प्रतिपक्षको हो दमननाथ ढुंगाना सभामुख हुँदासंसद् प्रतिपक्षको होयसै भनेका थिएनन् त्यसबेला तत्कालीन एमालेलाई लक्षित गर्दै उनले भनेका थिए, ‘विपक्षीको काम सडकमा उत्पात मच्चाउने, सडकका रेलिङ भत्काउने होइन सरकार पक्षले पेलिरहँदा विपक्षीले सदनमा बहस गर्ने सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने हो यसो गरिरहँदा उसले भिन्न विचारका लागि ठाउँ बनाउँछ त्यसो गरिरहँदा फरक मतलाई सम्मानसमेत गर्छ त्यस्तो विचार प्रायश: बहुमतको विपक्षमा हुन्छ

बहुमतको विपक्षमा सशक्त विचार राख्दा प्रतिपक्षले भिन्न विचार मात्र राख्दैन अल्पसंख्यकको चासोलाई ठाउँ दिन्छ उनीहरूको अधिकार रक्षालाई आफ्नो आधारभूत कार्य सम्झन्छ यसो गरिरहँदा प्रतिपक्षले राजनीतिक अल्पसंख्यकको अधिकारको पक्षमा बोल्छ सूचनामाथि अल्पसंख्यकको अधिकार, मूलत: प्रक्रियागत अधिकार सुनिश्चित गर्न लागिपर्छ संसद्मा अल्पसंख्यकको अधिकार बहुसंख्यकको स्वार्थबीच बहस भइरहँदा त्यसले नेपालजस्तो विविधतायुक्त समाजमा समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न मद्दत गर्छ अल्पसंख्यकको आवाजले संसद्मा निरन्तर स्थान पाउँदा राष्ट्रिय तहमा खास किसिमको लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित हुन्छ यस्तो कार्यले संवैधानिक परम्परामा संघीय संसद् सुहाउँदो तवरमा रूपान्तरण गर्न सघाउँछ तर प्रतिपक्षले यी कुनै पनि कार्य गरिरहेका छैनन्

 ०४६ पछिको प्रजातान्त्रिक कालमा सदनले यस्तो कार्य गरेन प्रतिपक्षले आफ्नो आधारभूत कार्य नगर्दा प्रतिनिधिसभाको गरिमा स्थापित भएन तत्कालीन एमालेका लागि सडक, ढुंगामुढा टायर नै सबै कुरा थियो तत्कालीन माओवादीका लागिसंसद् खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बच्चे ठाउँथियो संसद् आवरण लोकतान्त्रिक भए पनि व्यवहारमा दलालको अड्डा थियो कांग्रेस सरकारमा नभएको अवस्थामा सडकमा ढुंगामुढा टायर बाल्न अभ्यस्त थियो सरकारमा रहेका बेला उसले सांसदलाई कहिले राजनीतिक प्रतिनिधिको स्थानमा उक्लिन दिएन सरकारबाट हट्ने अवस्था आउँदा उसले सांसदलाई भेडाबाख्राजस्तै किनबेच गर्यो त्यसैले सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, जनताको प्रतिनिधित्व गरे सदनले आफ्नो गरिमा स्थापित गर्न सकेन बिस्तारै संसदीय व्यवस्थाको वैधानिकतामै संकट आयो

०६३ पछि संसद्ले नयाँ रूप लियो संसद्को मूल कार्य सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण गराउने, प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउने नयाँ संविधान लेख्ने थियो ०६३ पछिको दशकमा दलहरूले यी तीनवटै कार्य सम्पन्न गरे तर व्यवस्थापकीय संसद्को अवमूल्यन गर्दै पछिल्लो दशकमा संसद्मा पक्षप्रतिपक्षीय होइन, सदनभन्दा बाहिर गरिएको राजनीतिक सहमति हाबी भयो शान्ति स्थापना संविधान लेखनको नाममा सहमतीय राजनीतिले प्रायश: सम्पूर्ण संसदीय प्रक्रिया मिच्यो गोप्य सहमतिलाई बढावा दियो बाँडीचुँडी खाने संस्कारसँगै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्यो संसद् गोप्य सहमतिलाई लाहाछापा लगाउने सभामा रूपान्तरित भयो सांसदहरू फरक विचार राख्ने राजनीतिक प्रतिनिधि होइन, लालमोहर लगाउने जत्थामा परिणत भए त्यसैले पछिल्लो निर्वाचनसँगै प्रतिपक्षीसामु तीन प्रमुख चुनौती थिए

संसद्मा निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई नयाँ गति दिनु पहिलो कार्य थियो यसका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गर्न सदनमा छलफल गर्न पाउने अधिकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ, ताकि प्रत्येक विधेयकमाथि संसद्भित्र पर्याप्त छलफल होस् सार्वजनिक वृत्तमा प्रत्येक विधेयकमाथि मनग्ये बहस होस् यस्तो स्थिति निर्माण गर्न प्रतिपक्षले सूचनाको हकलाई नारामा मात्र नभएर प्रक्रियागत हिसाबले कार्यान्वयनमा ल्याउन सञ्चार जगत्सँग सहकार्य गर्नुपर्छ फरक मत भिन्न दृष्टिकोणलाई प्रशस्तै ठाउँ दिनुपर्ने हुन्छ अझ कानुन निर्माण बजेटसम्बन्धी प्रस्तावमा संसदीय मूल्यांकन अनुगमनलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने हुन्छ

प्रतिपक्षले यस्तो कार्य निरन्तर गरिरहे बहुसंख्यकले गर्ने दुव्र्यवहारबाट अल्पसंख्यकलाई संरक्षण मिल्छ सरकारलाई सदैव सचेत गराउने कार्यले लोकतन्त्रलाई भिन्न किसिमको स्थायित्व वैधानिकता दिन्छ सरकार आफ्नो कमीकमजोरीलाई निरन्तर सुधार्न बाध्य हुन्छ त्योभन्दा पनि बढी प्रतिपक्षले सत्ताको अल्पदृष्टिमाथि निरन्तर प्रश्न गरिरहन्छ सरकारी भ्रष्टाचारलाई सदनमार्फत सार्वजनिक चासोको विषय बनाउँछ यसो गरिरहँदा प्रतिपक्षले सरकार प्रशासनमाथि निगरानी राख्ने कार्यलाई संस्थागत बनाउन योगदान गर्छ प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउँछ

यी सबै कार्य गर्न सार्वजनिक वृत्त आलोचनात्मक हुनुपर्छ यो प्रतिपक्षले गर्ने दोस्रो कार्य हो सार्वजनिक वृत्त आलोचनात्मक हुन सञ्चार जगत्ले केवल सरकारको वा प्रतिपक्षको भाषा होइन, जनताको भाषा बोल्न सिक्नुपर्छ जबसम्म नयाँ किसिमले राजनीति गर्छु भन्ने नयाँपुराना तथा सानाठूला दलमा विकास समृद्धिको एउटै मात्र बाटो भन्ने मान्यता बलियो रहन्छ सार्वजनिक वृत्तमा विविध विचारले ठाउँ पाउन गाह्रो प्रकारान्तरले अनुभवजन्य ज्ञानको नजरअन्दाज भइरहनेछ जनताको भोगाइ ज्ञान उत्पादनको परिपाटीमा पुराना दलले बेवास्ता गरेका छन् नै, नयाँ भनाउँदा दलहरूले समेत गुणस्तरीय बहसलाई ठाउँ दिएका छैनन् यसो भइरहँदा संवादमा भाग लिने पात्रलाई आफू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको महसुुस हुने छैन धेरै पात्रमा उसको अभिव्यक्ति दृष्टिकोणको सुनुवाइ भइरहेको विश्वास जाग्ने छैन परिणाम संसद्मा गुणस्तरीय बहस गर्ने आधार तयार भइरहेका छैनन् प्रतिपक्ष कमजोर छन् लोकतन्त्र सतही नै

संसदीय प्रक्रियालाई संस्थागत नगर्दा सार्वजनिक वृत्तलाई आलोचनात्मक बनाउने कार्यमा योगदान नपुर्याउँदा कांग्रेस अन्य साना दल कुनै पनि दृष्टिकोणबाट संघीय संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न तयार देखिँदैन यो तेस्रो चुनौती नेपालको संसदीय अभ्यासमा नौलो हो सरकारले एकात्मक व्यवस्थालाई प्रश्रयी दिइरहँदा संघीयतासम्बन्धी प्रत्येक सवाललाई समातेर मात्रै बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँ तर सरकारजस्तै प्रतिपक्षी पनि समृद्धिको दिवास्वप्नमा डुबेको संघीयताविरोधी रहेकाले प्रतिपक्षीय राजनीतिसमेत बहुमतको स्वार्थरक्षामा कटिबद्ध अल्पमत निरन्तर मारमा परिरहँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर भइरहेको नेपाली जनगणले यस्तो अवस्था भोगिरहँदासमेत के प्रतिपक्षीहरू आफूलाई लोकतान्त्रिक दल नै भन्ने हो ? लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने कार्यमा नहोमिकनै यस्तो दाबी गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलहरूलाई कुनै ग्लानि हुँदैन ?

यो पनि पढ्नुहोस् → संसदमा कांग्रेसको एक वर्ष : कम्पास हराएको प्रतिपक्ष

पुरा पढ्नुहोस्

१२ देश, १२ महिना, १२ बिहे

नेपाल संवाददाता
एकपटक बिहे गर्दा त झमेला हुन्छ भने क्यालिफोर्नियाको जोडी केन्जी र टेलर तानिगुचीले १२ पटक बिहे गर्न भ्याए । त्यो पनि १२ देशमा महिनैपिच्छे ।
पुरा पढ्नुहोस्

रंगमञ्चकी रेनुका

गोकर्ण गौतम
उनी नाटक खेल्नै राजधानी आएकी थिइन् तर पत्रिका बेचेर बस्नुपरेको थियो । पत्रिका छाडेर गार्मेन्ट कम्पनी रोजिन्, त्यहाँ पनि रम्न सकिनन् । पार्लर सिकिन्, ब्युटिपार्लरमा काम सुरु गरिन् । तलब ठीकै थियो तर मन रित्तो–रित्तो ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘कलाक्षेत्रकै महँगो पुरस्कार’

मनबहादुर बस्नेत
सुरुमा रेलवे बेलायतीहरुले नेपालका काठपात लैजान बनाए । बिस्तारै रेलमै जन्ती जाने–आउने भएसँगै भारतसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध आदानप्रदान भयो । चित्रमा सीतालाई विवाह गरेर रेलबाट लैजाँदै गरेको देखाएको छु ।केही स्थानीय विषयवस्तु पनि छन् । खासगरी मधेसमा ५०–६० प्रतिशत अंगीकृत नागरिक महिलाबारे ।
पुरा पढ्नुहोस्

मिलनसार समाजको खोजी

केदारभक्त माथेमा
राज्य आर्थिक रूपले कमजोर रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहयोग लिन सकिएला तर राज्यबाट निजी संस्थाहरूलाई राम्रो निगरानी नगर्ने हो भने जनता अचाक्ली महँगो र कमसल सेवाको चेपुवामा पर्छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

सर्वोच्चले बचाएको नेविसंघ

मीना पाण्डे
पञ्चायती सत्ताले नेता/कार्यकर्तालाई पक्रिएपछि कांग्रेस संगठनमा एकखाले रिक्तता थियो । यही रिक्तता चिरेर युवालाई प्रजातन्त्रप्रति जागरुक बनाउन नेता बीपी कोइरालाले सुवर्णशमशेरलाई आग्रह गरेका रहेछन्, भारत निर्वासनमा जानुअघि ०२५ मै ।
पुरा पढ्नुहोस्

किरिङमिरिङ सडक

विमल खतिवडा
कतै हरियाली त, कतै उराठलाग्दा पाखा । नीला जस्ताले एकनास टल्किएका घर । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–३ स्थित क्याङसिङ पुग्ने जोकोहीले एकपटक गुम्बाथानतर्फ ननियाली आफ्नो यात्रा तय गर्दैन । कारण– क्याङसिङ डाँडाबाट गुम्बाथानतिर देखिने दृश्य नौलो लाग्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

बुलन्द बुलबुल

गोकर्ण गौतम
बासी मसलेदार फिल्मबाट दिक्दार दर्शकलाई बुलबुलले राहत दिनेछ । रैथाने स्वाद रुचाउनेले त छुटाउने कुरै भएन । यसले मौलिक दृश्य–भाषा निर्माणमा एउटा दरिलो इँटा थप्नेमा सन्देह छैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

सन्दीपका बंगलादेशी फ्यान

पर्वत पोर्तेल
सन्दीपले अघिल्लो महिना ढाकामा बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल) खेलेका थिए । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल), बिग बास लिग (बीबीएल) मा तहल्का मच्चाएका सन्दीपले पछिल्लो समय धेरै बंगलादेशी फ्यान कमाएछन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

समसामयिक

कमसल कमान्ड

मनबहादुर बस्नेत

तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी एक दशक लामो द्वन्द्व बिसाएर मूलधारे राजनीतिमा छिर्यो, ०६२/६३ को आन्दोलनपछि लगत्तै उसले आफ्नो औपचारिक सैनिक संरचनालाई शिविरमा थन्काएर योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) खडा गर्यो, जुन लडाकू प्रकृतिकै युवा दस्ता थियो सरकारविरोधी प्रदर्शनमा यही दस्ता अग्रभागमा हुन्थ्यो माओवादीको जुलुस देखेपछि प्रहरीसमेत हच्किन्थ्यो त्यसबखत गृहसचिव रहेका गोविन्द कुसुमको अनुभवमा वाईसीएल देखेपछि भीड नियन्त्रण गर्नै प्रहरी डराउँथ्यो भने एमाले समर्थित प्रदर्शनी भए मुकाबिला गथ्र्यो नेपाली कांग्रेसको जुलुस भए छिनमै जाइलागेर तितरबितर पारिहाल्थ्यो

अर्थात्, हारेको मनस्थितिबाट गुज्रिएको थियो, प्रहरी संगठन त्यसबेला वाईसीएल हतियार लिएरै निर्वाध सडकमा हिँड्ने गर्थे, जसबाट प्रहरी स्वयं त्रसित थियो भन्ने कुसुमको अनुभवले बताउँछ त्यसपछि गृह मन्त्रालयले हतियारधारी वाईसीएललाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दियो बाँकेमा समातिएका एक वाईसीएल लडाकूलाई हातहतियार खरखजानामा मुद्दा नै चल्यो अप्ठेरो परे आफैँ झेल्छु भनेर सबै प्रहरी प्रमुखलाई विश्वस्त तुल्याएको थिएँ,” कुसुम सम्झन्छन्, “त्यसपछि उनीहरूको मनोबल ह्वात्तै माथि उठिहाल्यो

अहिले प्रहरीको मनोबल डेढ दशकअघिजस्तै पुन: गिरेको फरक के भने प्रहरीलाई धाप दिने बलियो गृह प्रशासन देखिँदैन अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी नै धमाधम कारबाहीमा पर्न थालेपछि एकातिर जोखिम मोलेर जटिल प्रकृतिका अनुसन्धान गर्ने सुरक्षा जनशक्ति भेट्टाउन मुस्किल पर्ने अवस्था उब्जिएको भने अर्कोतिर सुरक्षा व्यवस्थापनको तालुकदार गृह प्रशासनको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको १० साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी किशोरी निर्मला पन्त ३३ किलो सुन तस्करी/हत्याको अनुसन्धान प्रहरीबाट खोसेपछि समेत यी प्रकरण किनारा नलाग्दा गृहको कदम कति कच्चा रहेछ भने छर्लंग हुन्छ

यस्तो अपरिपक्व निर्णय नतिजाको केन्द्रमा देखिन्छ, गृह प्रशासन क्रमश: अनुभवविहीन जनशक्तिले भरिँदै गएको गृह प्रशासनका कारण यस्तो पिरलो निम्तिएको हो आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थादेखि तीन दर्जन हाराहारीका ऐन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेको गृह प्रशासन कमजोर बन्दै गइरहेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ अन्य प्रशासनिक निकायका भन्दा गृहको कार्यप्रकृति फरक खालको हुने भए पनि त्यसअनुरूप जनशक्ति तयार पार्ने संयन्त्र भत्किएको

पूर्वगृहसचिव भोजराज पोखरेलका अनुसार गृह प्रशासन अन्यभन्दा बोझिलो किसिमको हुन्छ नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, ०७४ अनुसार गृह मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्यसूची ५१ वटा छन् त्यसमाथि कुनै निकायको जिम्मामा नपरेका सबै कार्यभार यही मन्त्रालयको थाप्लोमा हुन्छ गृह प्रशासनका तोकिएका जिम्मेवारी धेरै छन् त्यसमाथि जुनसुकै मन्त्रालयको पनि समस्याको भारी बिसौनी हो,” पोखरेल भन्छन्, “त्यसैले यसलाई छुट्टै किसिमको जनशक्ति चाहिनेमा उल्टो भइरहेको

यसरी बिग्रियो

प्रजातन्त्र स्थापनासँगै विसं ००८ मा जन्मिएको गृह प्रशासन पञ्चातकालमा सशक्त प्रभावी मानिन्थ्यो पञ्चायतको मध्यतिर यसलाई छुट्टै सेवा समूह बनाउने परिकल्पनासमेत गरिएको थियो ०३१ मा पञ्चायतले जिल्ला प्रशासन योजनाको थालनी गर्यो योजनाले गृह मामलाका लागि छुट्टै जनशक्ति उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसार पञ्चायत विकास अधिकृत (पीडीओ) बाट जागिरमा छिरेर गृहको सचिवसम्म पुग्ने जीवनवृत्तिको मार्गचित्र कोरिएको थियो पीडीओमा निश्चित अवधि काम गरेपछि उसको कार्यक्षमताका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बनाइन्थ्यो अर्थात्, सीडीओ हुन पीडीओको अनुभव अनिवार्य थियो त्यसपछि अञ्चलाधीश हुँदै गृहसचिवसम्म पुग्ने बाटो तय गरिएको थियो काबिल विश्वासिला व्यक्तिले चलाएको गृह प्रशासन चुस्त हुन्छ भनेर त्यस्तो नीति लिइएको थियो,” पोखरेल भन्छन्

पीडीओ हुनुअघि महिनाको तालिमसमेत गर्नुपथ्र्यो साइक्लिङ, घोडचडी, ड्राइभिङ, स्विमिङ, फायरिङ तालिमका अभिन्न अंग थिए पञ्चायत व्यवस्था कार्यान्वयनको मूलभूत जिम्मा कर्मचारीको थियो गृह प्रशासनले त्यसलाई मार्गदर्शन गथ्र्यो त्यसैले गृह प्रशासनलाई शक्तिशाली इकाइ मानिन्थ्यो भलै गृह प्रशासनको जनशक्ति विकास हुबहु निर्धारित ढाँचामा भने अगाडि बढेन जिल्ला प्रशासन योजना आएलगत्तै प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन बढेर गएकाले त्यसले अपेक्षित नतिजा दिएन शतप्रतिशत योजनाअनुसार काम भएन तर धेरै हदसम्म कार्यान्वयनमा गयो,” पोखरेल भन्छन्

०४६ अघिसम्म गृहअन्तर्गतका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नुपरे अपवादबाहेक गृहसचिवको स्वीकृति चाहिन्थ्यो यसले गर्दा गृह प्रशासनमा दक्खल भएका अनुभवी कर्मचारीको हम्मेसी अभाव हुँदैनथ्यो तर बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भमै यो अभ्यासलाई भत्काइयो पञ्चायत खेमाका भन्दै त्यसपछिका सरकारले कर्मचारीलाई यताउता सरुवा गरेर धमाधम आफूअनुकूल कर्मचारी भित्र्याउन थाले

तारानाथ रानाभाट सभामुख छँदा संसद् सेवाका समेत गृहमा सरुवा भए त्यसमध्ये केहीले सीडीओको भूमिका पनि पाए ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि गृह प्रशासनलाई झनै लथालिंग पारियो शिक्षा सेवाका आधा दर्जनलाई गृहमा काज सरुवा गर्न बाध्य भयो, सरकार अहिले गृहमा जुनसुकै सेवा समूहबाट समेत ल्याउने रीति बसेको

एक पूर्वप्रशासकको अनुभवमा यस्तो परिपाटीका कारण सुरक्षा अंगका पदीय सोपान ढाँचाबारे ज्ञान नभएकाहरू नै क्षेत्रीय प्रशासक भए यस्ता व्यक्तिले कसरी सुरक्षा अंगको कमान्ड कन्ट्रोल गर्छन् ?” ती अधिकारी भन्छन् गृहअन्तर्गत दुई सुरक्षा निकाय छन्, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी त्यसबाहेक सीडीओ जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्षसमेत हुन्छ जिल्लाका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख उक्त समितिमा रहने भएकाले सीडीओको कमान्डमा सेनासमेत पर्छ सुरक्षाका मानक नबुझेकाहरू सीडीओ बने भने पहिलो दिनदेखि नै प्रहरीको प्रभुत्वमा पर्न सक्छ,” पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन्, “अनि कसरी सुरक्षा अंग कर्मचारीको नियन्त्रणमा चल्छन् ?”

अपरिहार्य तर असफल

पञ्चायतकालमा पीडीओबाट छिरे पनि भोजराज पोखरेल कहिल्यै सीडीओको भूमिकामा देखिएनन् ०४९ मा गृहसचिव बनेपछि उनले बुझे सुशासनको मुटु रहेछ, गृह मामिला तर अनुभव कम भएकाले आफूमा केही कमी भएको महसुस गरे यति महत्त्वपूर्ण निकायमा कर्मचारी यताउता गरिँदा अस्थिरता भए व्यावसायिकता हुँदैन व्यावसायिकता भएन भने गृह प्रशासन प्रभावी हुँदैन बलियो व्यावसायिक निकाय बनाउन मैले गृह सेवा समूह बनाउन खोजेँ,” पोखरेल सम्झन्छन्

तर मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरिदिएपछि गृहको छुट्टै क्याडर तयार पार्ने प्रजातान्त्रिक कालको पहिलो प्रयास त्यत्तिकै तुहियो गृहलाई शक्तिशाली निकाय मानिन्छ ७० हजारको नेपाल प्रहरी झन्डै ४० हजारको सशस्त्र प्रहरीको फौज यही मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने तथा जिल्लाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीडीओको भएकाले गृहलाई प्रभावी थलो ठानिन्छ अझ दायाँबायाँ प्रहरी लिएर हिँड्न चाहनेका लागि सामाजिक प्रतिष्ठाको अतिरिक्त सुविधासमेत मिल्छ जिल्लामा अन्य कर्मचारीलाई भन्दा सीडीओको खातिरदारी भिन्न हुन्छ सीडीओले आफूलाई प्रभावी महसुस गर्छ यही कारण भरसक गृह प्रशासनमा फड्को मार्ने कर्मचारीको ध्येय हुन्छ

त्यसबाहेक अध्यागमन, कारागार व्यवस्थापन विभागजस्ता कार्यालयसमेत गृहअन्तर्गत नै पर्छन् पदको संख्या अन्यत्रभन्दा बढी भएकाले यहाँ चाँडो करिअर विकास हुने भयो अन्य मन्त्रालयका साथीहरूले विरोध गरे त्यो योजना अगाडि बढाउन सकिएन,” पोखरेल भन्छन् सहसचिव तहसम्म गृहइतरका निकायमा सरुवा नहुने गरी कानुनी मस्यौदा तयार भएको थियो

त्यसपछि यो विषय उठान हुन छाड्यो फलत: गृहमा सुरक्षा मामलासम्बन्धी बुझ्दै नबुझेका व्यक्तिको हालिमुहाली चल्न थाल्यो जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख सीडीओ दलीय नेताहरूको प्रभावमा बन्न थाले यसमा पञ्चायतकालीन छापले समेत काम गरेको पञ्चायती सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा जिताउन/हराउन सीडीओ प्रहरीको सहयोग एक हदसम्म निर्णायक हुन्थ्यो यस्तो विगत देखेका दलहरूले प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजे आफूअनुकूलका व्यक्ति ल्याउन जुनसुकै कार्यालयदेखि गृहमा तान्ने प्रवृत्ति मौलाएको ,” अर्का पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी भन्छन्

गृह मामला विशेष प्रकृतिको भएकाले यसका लागि स्थायी प्रकृतिको विज्ञ जनशक्ति चाहिने रेग्मीको ठम्याइ गृहले बाह्य मुलुकसँग समेत सुरक्षा मामलामा छलफल, सहमति गर्नुपर्छ अनुभवहीनताले बाह्य शक्तिसँगकोडिलसमेत कमजोर बन्ने जोखिम हुन्छ सुरक्षा निकायको कार्यप्रकृति, गम्भीरतालाई नबुझ्ने प्रशासन भए त्यसले अपेक्षित नतिजा नदिनु स्वाभाविक हो गृह प्रशासनले तत्काल अप्रिय खालका निर्णय सुझबुझपूर्ण रूपमा लिन सक्नुपर्छ

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न संघीय संसदमा दर्ता भएको विधेयकले सीडीओलाई संघीय प्रदेश सरकार दुवैतिर उत्तरदायी हुनुपर्ने बनाएको अर्थात्, संघीय स्वरूपमा गइसकेपछि गृह प्रशासन झनै चुस्त प्रभावी हुनुपर्नेछ फोर्सको आफ्नै कमान्ड कन्ट्रोल हुन्छ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गृह प्रशासनसँग छुट्टै खालको कौशल चाहिन्छ,” पोखरेल भन्छन् तर शक्तिशाली निकाय सामान्य शैलीबाट चलिरहेको

पुरा पढ्नुहोस्

स्थानीय सरकार : विकास नै बाँडेर खाने !

योगेश ढकाल
जनप्रतिनिधिको डेढ वर्ष सिकाइभन्दा घुमाइमै फासफुस
पुरा पढ्नुहोस्

सिक्टामा दोषी को ?

जनक नेपाल
मूल नहर भत्किएपछि सिँचाइ मन्त्रालय, संसदीय समिति र अख्तियारका परस्पर विरोधी प्रतिवेदन
पुरा पढ्नुहोस्

महत्त्वाकांक्षा उच्च सरकार सुस्त

विजयराज खनाल
पानीजहाज, रेल, वृद्ध बिमा, प्रमाणपत्र कर्जा र रोजगार कार्यक्रम कछुवा चालमा
पुरा पढ्नुहोस्

विचार

दिशाविहीन प्रतिपक्ष

भास्कर गौतम
प्रतिपक्ष आफ्नो आधारभूत भूमिकाबाट च्यूत हुँदा सरकार बिस्तारै निरंकुशतन्त्रतर्फ लम्कने हो । सामाजिक सन्जाललाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको व्यवस्था त्यही यात्राको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

मिलनसार समाजको खोजी

केदारभक्त माथेमा
राज्य आर्थिक रूपले कमजोर रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहयोग लिन सकिएला तर राज्यबाट निजी संस्थाहरूलाई राम्रो निगरानी नगर्ने हो भने जनता अचाक्ली महँगो र कमसल सेवाको चेपुवामा पर्छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

व्यग्र प्रधानमन्त्रीको आधार–निर्माण वर्ष

कुन्दन अर्याल
पहिले नहिँडेको बाटोमा अल्मलिन पनि सकिन्छ । संक्रमणकालमा केही असहज भएको मात्र हो । गलत प्रवृत्ति पनि होला । तर रातरातभर काम गरेको, खटेको देखिएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

आकांक्षा र प्रहसनको त्रिशंकु

अजयभद्र खनाल
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मन पराउने धेरै छन् । मन नपराउने पनि धेरै छन् । अनेक मतान्तरबीच उनको व्यक्तित्वले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा गम्भीर छाप पारिरहेको तथ्य निर्विवाद छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

[सम्पादकीय] पहिलो वर्ष– प्रतिलोकतन्त्रतिर

सम्पादकीय
ओली सार्वजनिक स्थलमा निषेधाज्ञा लगाउन उद्धत भए । सञ्चारमाध्यमलाई यो वा त्यो बहानामा कस्ने नीति लिए । कुनै मन्त्रीलाई मुखाले भएको भन्दै राजीनामा मागिन्छ, कुनै फुक्काफाल ।
पुरा पढ्नुहोस्

एकीकृत सेवा आयोग : विश्वविद्यालयका लागि गलत

देवेन्द्र उप्रेती/प्रत्यूष वन्त
विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा जनशक्तिको नियुक्ति विश्वविद्यालभन्दा बाहिर गठन हुने छुट्टै निकायले गर्ने पछिल्ला बहस र प्रस्तावित नीतिगत प्रावधान विश्वविद्यालयका लागि संवेदनशील र धेरै हदसम्म त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

सूचना–दोहनको शक्तिशाली उद्योग

भास्कर गौतम
दाताहरुले सीमान्तकृत समुदायलाई केही ठाउँ दिएर शोषितहरुको मनस्थितिमा मलम लगाएजस्तो गरे । सारमा भने हिजोको केन्द्रीकृत, अपारदर्शी, दण्डहीनतालाई बलियो बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने मान्यतालाई सघाए ।
पुरा पढ्नुहोस्

कठै, हाम्रो बिब्ल्याँटो सोच !

केदारभक्त माथेमा
कहिलेकाहीँ यस्तो दृश्यसँग जम्काभेट हुन्छ– प्रतिवेदन बुझाउन/छलफल गर्न प्रधानमन्त्री या मन्त्रीकहाँ पुग्दा मुस्कानसहित उनै ‘प्रबुद्ध व्यक्तित्व’ पछाडि उभिएका हुन्छन् । ती स्वार्थ समूह प्रमुखका रूपमा परिचित छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

जीवनशैली

गन्धर्वको गीतियात्रा

पर्वत पोर्तेल
सारंगी रेट्दै दार्जिलिङ, सिक्किम, असमदेखि भुटानसम्म
पुरा पढ्नुहोस्

वेलनेसमा आनन्द

नेपाल संवाददाता
मेट्रोपार्क भवनको पाँचौँ तलामा रहेको छ यो क्लब । खाना, स्वाद र आतिथ्यका लागि जति चिनिन्छ, स्पा, सैलुन र जिमको उच्चस्तरीय सेवाले पनि मन लोभ्याउँछ ।
पुरा पढ्नुहोस्

दोस्ती दुई दीपकको

गोकर्ण गौतम
संगीतकार दीपक जंगम र गायक दीपक खरेलको सांगीतिक सहयात्रा
पुरा पढ्नुहोस्

सेक्रेट स्टार

विभु लुइटेल
युट्युब च्यानलका गीतबाट लाखौँ प्रशंसक र आम्दानी
पुरा पढ्नुहोस्

मेसीको पेन्टिङले चर्चित

विभु लुइटेल
संसारभरबाट हजारौँ कलाकारले आफ्ना प्रिय खेलाडीको चित्र बनाए । अन्त्यमा विजेता भए बागबजार, काठमाडौँका सनिल चित्रकार ।
पुरा पढ्नुहोस्

अर्थ

अर्थराजनीतिक दृष्टिमै अन्योल

अच्युत वाग्ले

चिन्ताशून्यताको चिन्ता

नेपाली अर्थतन्त्रका सबै प्रमुख सूचकांक नकारात्मक बन्दै गएका छन् भयावह दरमा घाटामा गइरहेको शोधनान्तर खाता, चालू खाता, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेका तथ्यांक आइरहेका छन् तिनलाई यहाँ दोहोर्याउनु आवश्यक छैन आर्थिक वर्षको बितेका महिनामा व्यापार घाटा सवा सात खर्ब हाराहारी भएको ठीक एक वर्षअघि, फेबु्रअरी २०१८ मा हजार सय १० अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक गत साताको अन्तिम कारोबार दिन अढाई सय अंकले घटेर  हजार सय ६० मा ओर्लेको सुशासनको अवस्था थप कमजोर भएको भ्रष्टाचार बढेको भर्खरै प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकले देखाएको विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस इन्डेक्स दशकमै कम सय १० मा झरेको वैदेशिक लागनी द्रुत गतिमा घटेको

संघीय, प्रादेशिक स्थानीय सबै तहका सरकार लक्ष्यअनुरूपको पुँजीगत खर्च गर्न दयनीय ढंगले असमर्थ भएका छन् संघीय सरकारले आफ्नो खाताबाट खर्च भएको देखाउन आधा खर्ब रुपैयाँजति रकम स्थानीय सरकारहरूको बैंक खातामा सारिदिएको त्यो खर्च हुन सक्ने कानुनी आदि व्यवस्था छैनन् बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको कोकोहोलो अबचाहिँ साँच्चिकै संकटोन्मुख बनेको निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी ब्याजदर अत्यधिक बढेकामा जुलुस निकाल्न थालेका छन् अर्थतन्त्र सुशासनका यी सूचकांक मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेयता निरन्तर ओह्रालो लागेर यहाँ आइपुगेका हुन् व्यवस्थित गृहकार्य रणनीति कार्यान्वयन नगरी यिनलाई रातारात उल्ट्याएर सकारात्मकडोमेनमा ल्याउन सकिँदैन तत्काल सार्थक हस्तक्षेप भए पनि सुधार हुन लामो समय लाग्छ

अर्थतन्त्र यसरी गलत बाटोमा दौडिएको दर्साउनेभेरिएबलहरूको सूची वास्तवमा निकै लामो , जुन आफैँमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो तर त्योभन्दा पनि गम्भीर चिन्ताको विषयचाहिँ यसरी भयावह बन्दै गएको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे मुख्यत: यो सरकार यसका निर्णायक सरोकारवालामा पटक्कै चिन्ता नदेखिनु हो सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई आक्रोशित बनाउन कसैलेयो सरकार राम्रा निर्णयहरू गर्न आफैँ सक्षम अझै अवसरको चाङमाथि बसेर रोइरहेको भनिदिए पुग्ने भएको उनीहरू अहिले जे भइरहेको , त्यो नै आर्थिक प्रगतिको सही मार्ग हो भन्ने ढिपी गरिरहेका छन् कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्तगालीले होइन, सूचकांकहरूले नै सरकारको प्राथमिकता छनोट, नीति कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको तैपनि, यस्तो बालहठ कायम रहनु मुलुकका लागि अनिष्टकारी हो रोग लागेको नै नस्वीकारेपछि त्यसको उपचार गर्न सकिँदैन

ग्राहक नचिन्ने बैंक

एकातर्फ सरकारको अविश्वसनीयता अक्षमताजस्ता कारणले अर्थतन्त्र जोखिमउन्मुख भएको अर्कातर्फ, यसैलाई अद्वितीय उपलब्धि साबित गर्नुपर्ने तीव्र राजनीतिक दबाबमा अर्थतन्त्र सञ्चालनको उपल्लो तहमा बस्ने व्यक्ति निकाय छन् यो परिवेशले उनीहरूलाई असाध्यै अत्याएको देखिन्छ परिणामत: उनीहरू गम्भीर समस्याको निदान समाधान खोज्ने मूलबाटोबाहिर गएर अनावश्यक अनुत्पादक ठाउँमा समय, ऊर्जा जनशक्ति खर्चिरहेका छन्

मुलुकको मौद्रिक अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गतिविधि त्यसका उदाहरण हुन् पछिल्लो समय, राष्ट्र बैंक आफूलाई कानुनले दिएको निर्णय स्वायत्तता अभ्यास गर्न नसकेर अर्थ मन्त्रालयको आदेशपालक मात्रै बन्दै गएको आरोप लागेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति चिन्ताजनक भएको छैन भन्ने वक्तव्यबाजी विदेश यात्रामा जानेहरूले उपयोग गरिरहेको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा कटौती बैंकले एकैसाथ गरिरहेकै उसको तरलता समस्याखासनरहेको दाबी अब स्थायी भइसकेको समग्र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन फितलो छँदै , नियमनको पाटोलाई प्रदेश सरकारको प्रशासनसँग समन्वय गर्ने संयन्त्रको खाका बनाउन पनि ढिलो भएको

यस्ता अनिवार्य गुरुत्वका काम गर्न छाडेर नेपाल राष्ट्र बैंकको जोडबल यतिखेरकेवाईसी’ (नो योर कस्टमर) लागू गराउन आवश्यकताभन्दा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ सिद्धान्त: ‘केवाईसीआवश्यक पक्ष हो बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकको साख गतिविधिबारे ताजा जानकारी राखून् मूलत: मुद्रा निर्मलीकरण (मनी लन्डरिङ) नहोस् भन्ने यो सिंगो अभ्यासको लक्ष्य हो केवाईसीकेवल कर्मकाण्ड होइन तर अहिले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालनाका नाममा प्रत्येक तीन महिनामा उही ग्राहकको तस्बिर, नागरिकतासहित फारम भर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरूले खडा गरेका छन् त्यसो नगरे स्वत: बिनासूचना कारोबार बन्द हुन्छ खासगरी खुद्रा कारोबार गरेर घरव्यवहार चलाइरहेका ग्राहक यसबाट आजित छन् यो आवृत्तिमा सबै ग्राहककोकेवाईसीविवरण अद्यावधिक गर्नु अनावश्यक किन हो भने खाता खोल्दा नै उसको पूर्ण विवरण लिइएको हुन्छ छोटो अवधिमा व्यक्तिगत विवरण धेरै परिवर्तन भएको हँुदैन खास मात्राको भन्दा प्राय: ठूलो कारोबार गर्ने विदेशी मुद्रामा कारोबार गरिरहने ग्राहकबारे बैंकहरूले जानकारी निगरानी दुवै राख्नुपर्छ उनीहरूलाई चिन्नैपर्छ, भनेको जानकारी फारम भराउनुपर्छ भनेको होइन यसमा खुद्रा कारोबार गर्ने ग्राहकलाई दु: दिनु आवश्यकै छैन त्यसमाथि यो सूचना प्रविधिको युग हो सामान्य कारोबार गर्ने ग्राहकको जानकारी अद्यावधिक गर्न इमेल वा अनलाइन फारमको प्रयोग गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ काम गरेको देखाउन आम मानिसलाई अनावश्यक दु: दिइरहनै पर्दैन हुन्डी, ‘मनी लन्डरिङ विदेशी मुद्राको ठूलो मात्राको अपचलनमा संलग्न हुनेखासखासहरूलाई राष्ट्र बैंक अधिकारीहरू आफैँले राम्ररी चिनेकै छन् नचिनेको भए प्रस्टैमनी लन्डरिङदेखिने अर्बौंको रकम झिक्ने स्वीकृति कतिखेर पाइएला भनेर कुर्ने आदेशको केही घन्टामै भुक्तानी अनुमति दिनमा उनीहरूको सक्रिय चासो हुने थिएन यी परिदृश्य हेर्दा यस्तो लाग्छ, खुद्रा कारोबार गर्ने बैंक मात्र आफ्ना नियमित ग्राहक चिन्दैनन्

लगानी सम्मेलन : वार्षिक कर्मकाण्ड