केमा मात्र छैन छाता महिमा ! हेर्नुस १० तस्विरमा

गम्भीरदास राजकर्णिकार

 

झरी पर्दा होस् वा घाम लाग्दा, छाताको आफ्नै महत्त्व छ । अझ लामो पदयात्रामा टेक्न पनि उत्तिकै काम लाग्छ । सहरबजारका कतिपय जोडी त बटुवाको नजरबाट बच्न छाता ओढेर बसेका समेत देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय त छाता सहरबजारमा फेसन बनिसकेको छ ।

बजारमा छाता विभिन्न बुट्टा र डिजाइनका पाइन्छन् । छाताको चर्चा गर्दा नेपालमा सन् १९३६ तिर चोखाछेँ गल्लीमा खोलिएको छाता भण्डारको नाम आउँछ । त्यतिबेला उत्पादित सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको छाताको मूल्य ७५ पैसा पर्थ्यो । अहिले बजारमा २ हजार रुपियाँसम्मका छाता पाइन्छन् । 

पुरा पढ्नुहोस्

झटारो: घैँटाहरु अमर रहून्

लक्ष्मण गाम्नागे
प्रहरी कारबाहीमा घैँटे डन मरेको खबर सुनेर सुरुमा धेरै रमाए । तर, एक टेलिभिजनमा एक नेताले घुँक्क घुँक्क रुँदै घैँटेको जीवनी सुनाएपछि रमाउनेहरू पनि पछुताए । वास्तवमा घैँटु एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व रहेछन् । समाजसेवी, राष्ट्रसेवक, प्रजातन्त्रवादी योद्धा पो रहेछन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

फिल्म समीक्षा: रेशम फिलिली — अग्र्यानिक शैलीमा कमेडी

गोकर्ण गौतम
रेशम फिलिली कुनै भयंकर फिल्म होइन् । गम्भीर सन्देश पनि केही छैन् तर हाँस्दाहाँस्दै साढे दुई घण्टा बितेको पत्तो पाइदैन । नामजस्तै फिल्म हेरिरहँदा मन पनि फिलिली हुन्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

वर्णसंकर संविधान बन्ने खतरा

जैनेन्द्र जीवन
लागू हुनै नसक्नेदेखि लागू गर्नै नपर्ने सबै कुरा संविधानमा हालिदिए। फलस्वरूप आज संविधानसभामा छलफल भइरहेको संविधानको मस्यौदा राजनीतिक दलको घोषणापत्र जस्तो बन्न पुगेको छ।
पुरा पढ्नुहोस्

ज्योति मगर — गाएर हिट कि देखाएर ?

गोकर्ण गौतम
पछिल्लो डेढ वर्षमा ज्योति मगरले किन पटक–पटक अनेकथरी स्क्यान्डलको सामना गर्नुपरेको छ ?
पुरा पढ्नुहोस्

धर्म, जाति र राजनीति

अच्युत वाग्ले
जातीय प्रदेशको सम्भावना र सीमाहरूलाई आकलन नगरीकन जातीय विद्वेषको आगो जसरी झोसियो त्यसले समस्यालाई बल्झायो। अथवा, जातीय सम्प्रदायका नेताहरूले त्यसलाई जसरी बुझे, त्यसले घृणाको खेती गर्न सघायो।
पुरा पढ्नुहोस्

अनिश्चयमा पुन:निर्माण, प्राधिकरणका अगाडि चुनौतीका पहाड

सुरेशराज न्यौपाने
भदौ दोस्रो साता राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्दराज पोखरेलका लागि धपेडीपूर्ण रह्यो। तर, त्यो धपेडी पुन:निर्माणका लागि थिएन, न त नवनिर्माणकै लागि। बरू भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाको क्षतिग्रस् त संरचनाको पुन:निर्माणका लागि सरकारद्वारा ६ असारमा जारी अध्यादेशको वैधानिकता समाप्त हुन नदिनमा केन्द्रित थियो।
पुरा पढ्नुहोस्

समसामयिक

आफ्नैहरुबाट प्रहार हुन थालेपछि विकल्प सोच्दै प्रचण्ड

माधव बस्नेत

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई लक्षित गरी ५ भदौमा पार्टीभित्रबाटै एउटा भेला आयोजना भयो । ‘समाजवादका निम्ति वैचारिक अभियान’ समूहले बोलाएको त्यस भेलामा एमाओवादी अनुशासन आयोगका प्रमुख अमिक शेरचन, पोलिटब्युरो सदस्यद्वय लीलामणी पोखरेल, विश्वभक्त दुवाल ‘आहुति’, केन्द्रीय सदस्य प्रकाश पोखरेल, अञ्जना विशंखे लगायतको सहभागिता थियो, जसको उद्देश्य राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा प्रचण्ड असफल भइसकेकाले विकल्प खोज्नुपर्ने भन्ने थियो । नभन्दै त्यो भेलाले त्यही निष्कर्ष निकाल्यो ।

त्यस भेलामा सहभागी पोलिटब्युरो सदस्य पोखरेलका शब्दमा, केही जागरुक युवा–विद्यार्थीले पार्टीलाई कसरी क्रान्तिकारी ‘स्पिरिट’मा लैजाने भन्ने चासो र चिन्ताले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् । भन्छन्, “साथ छाडेको भनेरै त नबुझिहालौँ । पार्टीलाई जीवन्त ढंगले चलाउनुपर्छ भनेर अन्तरक्रिया गरिएको हो ।” समानुपातिक कोटामा पत्नी शशि श्रेष्ठलाई सभासद् नबनाएदेखि नै पोखरेल प्रचण्डसँग असन्तुष्ट थिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डका दाहिने हातका रूपमा परिचित सचिव वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मासहितले २३ साउनमा उनीसमक्ष विद्रोह गर्ने चेतावनी नै दिए । प्रचण्डले प्रदेशको संख्या, बहुपहिचान र शासकीय स्वरूपमा एकपछि अर्को गर्दै अडान छाडेको भन्दै सचिव पुन कड्किएका थिए, “संविधानको मस्यौदादेखि संघीयतासम्म आइपुग्दा माओवादीले उठाएको एजेन्डा कहाँनेर पर्‍यो ? तपाईंहरूले एकपछि अर्को गर्दै एजेन्डा छाड्ने हो भने हामी पार्टीमा विद्रोह गर्छौं ।” 

त्यस्तै एमाओवादीमा आबद्ध मधेसी नेताहरूले तराई–मधेसमा दुई प्रदेशको माग गर्दै १० भदौमा आन्दोलनमा जाने घोषणा गरे । स्थायी समिति सदस्य रामचन्द्र झा, पोलिटब्युरो सदस्य प्रभु साह, माओवादी निकट मधेसी मोर्चाका संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्मा, महासचिव रामरिझन यादव, सभासद् तथा केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र पासवान, केन्द्रीय सदस्य विश्वनाथ साहलगायतले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका थिए । 

अध्यक्ष प्रचण्डको चाहना आफ्नो पार्टीमा आबद्ध मधेसी नेताहरू आन्दोलनमा नगई दिए हुन्थ्यो भन्ने थियो । उनले आन्दोलनमा नजानु भनेर निर्देशन पनि दिएका थिए । तर, प्रचण्ड जे चाहिरहेका थिएनन्, मधेसी नेताहरूले त्यही गरे । अझ करिब दुई वर्षअघि एमालेबाट एमाओवादीमा पुगेका झा र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट एमाओवादी प्रवेश गरेका शर्मा अध्यक्ष प्रचण्डका निकट मानिन्थे । स्थायी समिति सदस्य झा भन्छन्, “नेतृत्वले चाहिँ हाम्रा आवाज नसुन्ने अनि हामीले चाहिँ चुपचाप नेतृत्वको निर्देशन मानिरहनुपर्छ भन्ने हुन्छ ? त्यसमाथि हामीले हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलगायत वरिष्ठ नेताहरूलाई जानकारी गराएरै आन्दोलनमा गएका हौँ ।”

अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध प्रहार भइरहेका यी केही प्रतिनिधि प्रसंग हुन् । उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र फोरम लोकतान्त्रिकसँग ६ प्रदेशमा सहमति जनाएपछि निकटस्थ सहयोगीहरू वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन, जनार्दश शर्मा र गणेशमान पुनले लिखित रूपमै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । संयोगवंश, यसरी असन्तुष्टि जनाउने नेताहरू ‘जनयुद्ध’को उद्गम थलो रोल्पा–रुकुमका हुन् । २९ पुस ०६५ मा एकीकरण भएको एकता केन्द्रभित्रको ठूलो समूहले प्रचण्डको विकल्प खोज्ने भन्दै भेलाको आयोजना गर्नु र आफ्नै पुराना सहयोगीले विद्रोहको धम्की दिनु उनका लागि सुखद संकेत होइन ।

अध्यक्ष प्रचण्डका दाहिने हात भनेर चिनिने महासचिव कृष्णबहादुुर महरासमेत पछिल्ला दिनमा उनीप्रति बेखुस छन् । स्रोतका अनुसार महराको गुनासो ६ वा ७ प्रदेशमा सहमति गर्नु ठीकै भए पनि कम्तीमा एकपटक पदाधिकारी वा स्थायी समिति बैठक डाकेर छलफल गर्नुपथ्र्यो । पदाधिकारीलाई समेत जानकारी नदिई/नसोधी निर्णय गरियो भन्ने छ । प्रदेशको संख्या, बहुपहिचान, शासकीय स्वरूप र धर्मका बारेमा झुकेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि बढाएपछि आफू उम्कनका लागि नै सही, बाबुराम भट्टराईले पनि यस्तै हो भने ‘म पार्टी र संवैधानिक संवाद समितिको सभापतिबाटै राजीनामा दिन्छु’ भनेर प्रचण्डलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेका थिए ।

पार्टीभित्रका निकटस्थहरूको असन्तुष्टि बढिरहँदा अध्यक्ष प्रचण्डले ८ भदौमा राज्य समिति इन्चार्जहरूसहितको बैठक डाके । लामो समयदेखि एमाओवादी हेडक्वार्टरले केन्द्रीय समिति बैठक त परै जाओस्, राज्य इन्चार्जसहितको बैठक बोलाउनसमेत आनाकानी गरिरहेको थियो । सम्भवत: आक्रोश खेप्नुपर्ने डरका कारण उनले बैठक डाकेका थिएनन् ।

तत्कालका लागि प्रचण्डलाइ ८ भदौमा डाकेको बैठकले भने राहत दिएको छ । हुन पनि एमाओवादी नेतृत्वले राज्य समिति इन्चार्जसहितको बैठक त्यतिखेर डाक्यो, जति बेला टीकापुर काण्ड भइसकेको थियो । धीमा स्वरमै सही, बैठकमा पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्यहरूले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको, एक वचन पनि नसोधी १६ बुँदे सहमति र सीमांकनमा हस्ताक्षर एवं निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । तर, बैठकले चाँडोभन्दा चाँडो संविधान जारी गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्‍यो । संविधान जारी गर्न जति विलम्ब हुन्छ, माहोल त्यति नै प्रतिकूल हुने भएकाले छिट्टै जारी गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष थियो । 

एक पदाधिकारीका भनाइमा एमाओवादीको यो बैठक फरक रह्यो । त्यो किन भने विगतमा संविधान निर्माणलाई जति सक्दो पर धकेल्ने सुझाव आउँथ्यो । तर, यसपटक सदस्यहरूले जसरी भए पनि संविधान जारी गर्न सक्रिय हुने, त्यसपछि मात्र राजनीतिक निकास निस्कनुका साथै अँध्यारा कुनामा भइरहेका षड्यन्त्रहरू असफल हुन्छन् भन्ने निचोड निकालेका थिए । 

एमाओवादी बैठकले संविधान जारी भएपछि राजनीतिक गत्यावरोधको अन्त्य हुने निष्कर्ष निकालिरहँदा त्यस पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको आगामी यात्रा कस्तो होला त ? अनुमानहरू सुरु भएका छन् । “पछिल्लो समयमा अध्यक्षको साथ छोड्ने क्रम बढ्दो छ । त्यसैले उहाँ पनि पार्टीभित्र पहिलेको जस्तो सक्रिय हुनुहुन्न,” एमाओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, “भित्रियाहरूले साथ छाड्दै गएकाले अध्यक्ष विकल्पको खोजीमा हुनुहुन्छ ।” 

एमाओवादीका एक पदाधिकारीका शब्दमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई पछिल्लो समयमा सहयोगीहरूले नै साथ छाडेर धोका दिँदै छन् भन्ने थाहा नभएको होइन । एमाओवादीभित्र आफूसहित तीन शीर्ष नेताका तीन गुट रहेको र त्यसभित्र दर्जनभन्दा बढी उपगुटले चलखेल गरिरहेका बारे राम्रै जानकार छन् उनी । झन्डै दुई दर्जन जिल्लामा समानान्तर समिति भएको पनि उनलाई थाहा छ । त्यसैले उनले एमाओवादी पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट निष्क्रिय हुने विकल्प खोजिरहेका छन् । संविधान जारी भएपछि त्यो विकल्प तयार हुने प्रचण्डको बुझाइ छ । 

यसका लागि संविधान जारी भएपछिको समीकरणमा राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवास छिरेर सक्रिय राजनीतिबाट संन्यास लिने सोच बनाइरहेका छन् उनी । यो सत्य हो कि कुनै विकल्प तयार नपारी अहिलेकै अवस्थामा उनी एमाओवादी राजनीतिबाट निष्क्रिय हुन सक्ने छैनन् । किनभने, केही विश्वासपात्रहरूले साथ त्यागेका भए पनि उनका पछि रहेका नेता–कार्यकर्ताको ठूलै पंक्तिले निष्क्रिय बस्न दिने छैन । सशस्त्र द्वन्द्वको जेहाद छाडेर संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको एमाओवादीलाई कमजोर अवस्थामा पुर्‍याएर छाडेको भन्ने दोष आउने भएकाले पनि उपयुक्त विकल्प तयार पार्न उनी बाध्य भएका हुन् । प्रचण्ड निकट स्रोतका शब्दमा संविधान जारी भएपछि बन्ने गठबन्धनमा आफ्नो भूमिका निर्णायक हुने विश्वास छ उनको । 

खास गरी बालकोटस्थित एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवासमा पटक–पटक छलफल भएपछि मात्र प्रचण्ड १६ बुँदे सहमति र संविधान जारी गर्न राजी भएका थिए । “बाहिर म हुन्न भने पनि अध्यक्ष प्रचण्ड भित्रभित्रै राष्ट्रपतिका लागि माहोल तयार गर्दै हुनुहुन्छ । यो नै अहिले उहाँका लागि सहज सेफ ल्यान्डिङ पनि हो,” प्रचण्डसँग निकटस्थ एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, “यसो भएमा पार्टी पुन:गठनका लागि ढोका पनि खुल्छ, पार्टीले हारेर समेत जितेको सन्देश पनि जान्छ ।” ध

जताततै भद्रगोल

पार्टीको जनवर्गीय संगठनमा सबैभन्दा बलियो वाईसीएल, विद्यार्थी र मजदुर मानिन्थे कुनै बेला । भदौ ०७० मा भएको वाईसीएलको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट ३ सय ८९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चुनिएको थियो । तर, पदाधिकारी विवाद हुँदा अहिलेसम्म त्यसको छनोट हुन सकेको छैन । विद्यार्थी संगठनको हालत पनि उस्तै छ । चैत ०७० मा विद्यार्थीको सम्मेलन भएको थियो । तर, अध्यक्ष चुन्न सकेन । अहिलेसम्म त्यो भद्रगोल यथावत् छ । मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्ेरड युनियन महासंघको सम्मेलन नभएको नौ वर्ष भयो । मजदुर सम्मेलनको मिति तीनपटक घोषणा गरेर पनि अन्तिम समयमा स्थगित हुँदै आएको छ ।

एमाओवादीमा २९ वटा भ्रातृ संगठन छन् । ती सबै संगठनभित्र उत्तिकै भद्रगोल छ । अखिल नेपाल ट्ेरड युनियन महासंघका अध्यक्ष तथा एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य शालिकराम जमरकट्टेलका भनाइमा नेताहरू आफूखुसी चलिरहेका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पार्टी र जनवर्गीय संगठनभित्रको यो दयनीय अवस्था पक्कै थाहा छ । तर पनि उनले यसतर्फ सक्रियता देखाएका छैनन् । एक स्थायी समिति सदस्यका भनाइमा भताभुंग भएको संगठनलाई धरातलदेखि पुन: ‘रिकभर’ गरेर यसलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने आशा मारिसकेका छन् प्रचण्डले । भित्रियाहरूले नै साथ छाड्दै गएपछि उनी यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । 

पुरा पढ्नुहोस्

कफ्र्यु र त्रासका कारण टीकापुरमा स्थिति अझै असामान्य

गणेश चौधरी/ ठाकुसिंह थारु
नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेपछि टीकापुर क्षेत्र सन्त्रासमा छ । जनजीवन खलबलिएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

बन्दागोभीले परिवर्तन

विनोद घिमिरे
जेठदेखि कात्तिक निख्रिँदासम्म वीरगन्ज, बुटवलसम्म पहाडकै बन्दा जान्छ । बर्खामा तराईमा उत्पादन नहुने भएकाले भाउ पनि राम्रो आउँछ । चिसो सुरु भएपछि यहाँका किसानले गाँजर र मटरकोसा लगाउँछन् । बारीसम्मै पुग्ने ढुवानीका साधन, एकै परिवारको मनग्य उत्पादन र व्यापारीसँगको सोझो पहुँचले बिचौलियाको बिगबिगी लगभग अन्त्य भएको गुरुङको भनाइ छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

मोदीले होइन, कोइरालाले गरेका थिए टेलिफोन

रामबहादुर रावल
कैलालीमा नरसंहारकारी घटना भएको भोलिपल्टै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कोइरालालाई टेलिफोन गरी टीकापुर घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गरेको, आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको लगायत विवरणमा आधारित भएर आए । तर, टेलिफोनचाहिँ मोदीले नभई नेपालकै प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेका थिए ।
पुरा पढ्नुहोस्

सरोगेसी, अन्तत: सर्वोच्चद्वारा रोक । यस्ता थिए नेपालका कभरेज — ३ स्टोरीहरु

जनकराज सापकोटा
सरोगेसीको विषयमा पहिलोपटक नेपाल साप्ताहिकले ४ पुस ०६७ मा आवरण खोजी रिपोर्टिङ्ग लेखेको थियो । जतिवेला धेरैलाई थाह नभएको सरोगेसीको अभ्यास नेपाली समाजमा गुपचुप चलीरहेको थियो । त्यसपछि सरोगेसीको विषयमा नेपालले पलोअप खोजी रिपोर्टिङ्ग गरेको थियो ।
पुरा पढ्नुहोस्

विचार

वर्णसंकर संविधान बन्ने खतरा

जैनेन्द्र जीवन
लागू हुनै नसक्नेदेखि लागू गर्नै नपर्ने सबै कुरा संविधानमा हालिदिए। फलस्वरूप आज संविधानसभामा छलफल भइरहेको संविधानको मस्यौदा राजनीतिक दलको घोषणापत्र जस्तो बन्न पुगेको छ।
पुरा पढ्नुहोस्

धर्म, जाति र राजनीति

अच्युत वाग्ले
जातीय प्रदेशको सम्भावना र सीमाहरूलाई आकलन नगरीकन जातीय विद्वेषको आगो जसरी झोसियो त्यसले समस्यालाई बल्झायो। अथवा, जातीय सम्प्रदायका नेताहरूले त्यसलाई जसरी बुझे, त्यसले घृणाको खेती गर्न सघायो।
पुरा पढ्नुहोस्

पुन:निर्माण प्रमुखका चुनौती

विनोद सिजापती
बहुचर्चित गुजरात मोडलको अनुकरण गर्न सरकार तयार भएको भए त्यसमा राजनीतिक व्यक्तित्वको चयन हुने थियो। बहुचर्चित पाकिस्तानी मोडल अख्यितार गर्न चाहेको भए सेनाका दुई जनरल बालानन्द शर्मा वा पवनबहादुर पाण्डेमध्ये एकलाई सरकारले रोज्ने थियो।
पुरा पढ्नुहोस्

बदनाम बन्द

केशव दाहाल
लोकतान्त्रिक समाजमा हुने आन्दोलनले लोकतन्त्रका सीमाहरू तोड्न मिल्दैन। आन्दोलनकारी भन्लान्, युद्ध, प्रेम र आन्दोलनमा सबै चल्छ। यो बेठीक बुझाइ हो। युद्ध, प्रेम र आन्दोलनका पनि आफ्नै मर्यादा र सीमाहरू हुनुपर्छ।
पुरा पढ्नुहोस्

गणराज्य संवाद:: संघीयता नबुझ्नुको परिणाम

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम
सुर्खेतमा विरोध प्रदर्शन गर्ने तीन जनाको ज्यान गयो । माथि कर्णालीमा उस्तै प्रदर्शन र तराईका विभिन्न स्थानमा प्रदेशहरूको सीमांकनलाई लिएर विरोध भएका छन् । विरोधको प्रकृति र माग हेर्दा केही विचारणीय पक्षहरू सामुन्ने आएका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

टिस्टुङ देउराली:: अतिवादको दलदलमा

विवेक पौडेल
संविधान निर्माणमा तराई–पहाड–हिमाल सबैतिरका सबै जात र वर्गका नेपालीको नौ वर्ष (शान्ति सम्झौतापछि) व्यतीत भइसकेको छ । करिब तीन करोड नेपालीको उत्पादकत्व र क्षमताका हिसाबले २७ करोड व्यक्ति/वर्ष यस कामका निम्ति प्रयोग भइसकेको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

त्रिवि र नेपालको भविष्य

केशवराज पाण्डे
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय र विश्वविद्यालय गरी मोटामोटी दुई तह छन्। उच्च माध्यमिक तहसम्म समुदायको निकै ठूलो योगदान छ। निजी क्षेत्र धेरै पछि मात्र विस्तार भएको हो। उच्च तह अर्थात् विश्वविद्यालय शिक्षामा भने अहिले पनि सरकारकै बढी भूमिका छ।
पुरा पढ्नुहोस्

बायाँ फन्को:: धरापजस्तो बाटो

ब्रजेश
म स्वयंलाई पनि सबैभन्दा बढी डर जेब्राक्रसमै लाग्छ। आफूले सवारी चलाउँदा कसैलाई जेब्राक्रसमा बाटो काट्न लागेको देखेर रोक्दा सधैँ एउटै डर हुन्छ। मैले रोकेको देखेर बाटो काट्न लम्केको मान्छेलाई कतै मेरो छेउबाट हुँइकिएर जाने भटभटे वा चारपांग्रेले उडाइदिने त होइन? अनि, आफू बाटो काट्न लाग्दा पनि झुक्किएर कुनै एउटाले रोकिदियो भने त्यसको पछि आउने अर्कोले पच्काइदिने त होइन?
पुरा पढ्नुहोस्

जीवनशैली

काठका ठुटा, जरा र धूलो बटुलेर कला बनाउने मिमबहादुर रानाको यस्तो छ लगन

शिव शर्मा/पोखरा
मिमबहादुर राना, ५३, ले काठका ठुटा, जरा र धूलो बटुलेर कला बनाउन थालेको पनि अहिले २० वर्ष भइसकेको छ । पोखरा आसपास अहिले उनी लाहुरे कलाकारका रूपमा परिचित छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

चिनौं हनुमानढोकामा राष्ट्रिय झन्डा फहराएर बस्ने लक्ष्मीनारायण शिल्पकारलाई

उपहारजंग शाह
धेरैले सोच्छन्, झन्डा फहराएर बस्नु उनको पेसा हो, कसैले सँगै बसेर फोटो खिचाएबापत पैसा लिन्छन्। तर, उनलाई द्रव्यमोह छैन। कसैकसैले त जबरजस्ती खल्तीमा खाजा खर्च हालिदिन खोज्छन्। उनीहरूलाई शिल्पकार विनम्रतापूर्वक भन्छन्, ‘मन्दिर वरपर बस्ने वृद्धवृद्धा र परेवालाई यो पैसाले भोजन गराइदिनू।’ कोहीचाहिँ मान्दै मान्दैनन्, गोजीमा पैसा हालिदिएरै छाड्छन्। उनी सबै पैसा वृद्धवृद्धा र परेवालाई भोजन गराउनमै खर्चिन्छन्।
पुरा पढ्नुहोस्

प्रचण्डजंग शाह र २५ हजार घन्टाको आकाश यात्रा

जनकराज सापकोटा
जोड, घटाउ, गुणन र भाग गरेर समयलाई हेर्ने हो भने जिन्दगीको हिसाब कस्तो निस्किएला ? ७० वर्षको उमेरमा प्रचण्डजंग शाह आफूले बाँचेको समयको हिसाब गर्न झिँजो मान्दैनन् । एउटा असली खजान्चीझैँ उनले आफ्नो जिन्दगीको दुरुस्त हिसाब राखेका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

फोटोको रकम भूकम्पपीडितलाई

नेपाल संवाददाता
जात्राका सोखिन फोटोग्राफर लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसी १२ वैशाखको भूकम्प आउनासाथ क्यामेरा बोकेर सांस्कृतिक सम्पदा रहेका ठाउँतिर कुदे । कहीँ कलात्मक शिल्प कुँदिएका झ्यालढोका भग्नावशेषमा पुरिएका थिए भने कतै मूर्तिहरू फुटेर टुक्राटुक्रा भएका थिए । कुँडिएको मन लिएर उनले ती तस्बिर खिचे ।
पुरा पढ्नुहोस्

हितैषी ब्रोन्सन

उपहारजंग शाह
बेभरली ब्रोन्सन, ६७, इङ्ल्यान्डमा जन्मिन्, घरजम अमेरिकामा भयो भने प्रीति नेपालसँग गाँसियो । उनी आमपर्यटकजस्तो नेपालको सुन्दरता र सांस्कृतिक वैभवबाट मोहित भएकी भने होइनन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

अस्ताउँदा भाका

जे पाण्डे
बाल्यकालदेखिकै साथी हुन्, रूपी थपेनी, ७५ र बेलकुमारी विष्ट, ७५ । थपेनी र विष्टबाहेक गाउँमा फाग गाउन सक्ने कोही छैनन् । चाडपर्वका बेला राप्ती अञ्चलको सेरोफेरोमा गुन्जने यो ग्रामीण लोकभाका छोप्न र गाउन जोकोहीले सक्दैनन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

अर्थ

अनिश्चयमा पुन:निर्माण, प्राधिकरणका अगाडि चुनौतीका पहाड

सुरेशराज न्यौपाने

भदौ दोस्रो साता राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्दराज पोखरेलका लागि धपेडीपूर्ण रह्यो। तर, त्यो धपेडी पुन:निर्माणका लागि थिएन, न त नवनिर्माणकै लागि। बरू भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाको क्षतिग्रस् त संरचनाको पुन:निर्माणका लागि सरकारद्वारा ६ असारमा जारी अध्यादेशको वैधानिकता समाप्त हुन नदिनमा केन्द्रित थियो।

अन्तरिम संविधान अनुसार सरकारद्वारा जारी गरिने कुनै पनि अध्यादेशलाई संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्छ। पुन:निर्माणसम्बन्धी विधेयकको मस् यौदा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर पनि संसद्बाट पारित नहुँदा अन्योल सिर्जना हुन पुगेको थियो। तर, ११ भदौदेखि अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि अध्यादेशलाई प्रतिस् थापन गर्ने गरी पेस गरिने विधेयकमा यसअघिका काम–कारबाहीलाई कानुनी मान्यता दिलाउने गरी संशोधन हाल्न सकिनेछ। जसले ११ भदौदेखि कानुनी हैसियत गुमाए पनि कानुन नबन्दासम्म प्राधिकरणले गर्ने काम–कारबाहीले स् वत: कानुनी
मान्यता दिलाउनेछ।

पुरानो रोग

कानुनी हैसियतसम्बन्धी अन्योल टरे पनि प्राधिकरण र सीईओ पोखरेलका सामु अवसर र चुनौती उत्तिकै छन्। योजनाविद्हरू प्राधिकरणले पाएको जिम्मेवारीलाई भूकम्पका कारण भएको भौतिक क्षति पुन:निर्माणका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न नहुने बताउँछन्। हुन पनि जापानको कोबे, इन्डोनेसियाको आचे, गुजरातको भुजमा भूकम्पपछिको पुन:निर्माणले विपत्लाई नव र व्यवस्थित योजनाको अवसरमा परिणत गर्न सकिने पुष्टि भइसकेको छ। योजनाविद् सूर्यराज आचार्य भन्छन्, “यो त पूर्वाधार विकास र निर्माणका लागि योजनाबद्ध विकासको पद्धति बसाल्ने अवसर पनि हो। त्यसरी नगर्दा पहाडमा खोरिया र तराईमा जंगल फाँडेर बस् ती बसाएजस्तै हुनेछ।”

सरकारी अधिकारीहरू भने प्राधिकरणले तयार पार्ने पुन:निर्माणको योजनाले मात्र उपलब्धिको ग्यारेन्टी नगर्ने बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल भन्छन्, “योजनाका ठूलठूला ठेली बनाएर मात्र भएन, कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुपर्छ। प्राधिकरणको सफलता र असफलता उसले योजनाहरूको कार्यान्वयन गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा निर्भर छ।” विगत केही वर्षदेखि विकास खर्चमा देखिँदै आएको शिथिलताले यस्तो आशंकालाई सही ठहर्‍याउँछ।

विकास बजेटमा छुट्याए अनुसारको रकम खर्च हुन नसक्दा पुँजी निर्माण सुस्त हुन गई समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त रहँदै आएको छ। यो परम्परागत रोगका कारण प्राधिकरणबाट द्रूत गतिमा योजनाहरू कार्यान्वयन होलान् भन्नेमा शंकै छ।

अति राजनीति र जम्बो संयन्त्र

प्राधिकरणलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न पनि कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन। कानुनले असीमित अधिकारसहितको स्वायत्त निकायको हैसियत दिए पनि बदलिँदो घरेलु राजनीतिक परिदृश्यबाट प्राधिकरण पनि अछूतो रहन सक्दैन। त्यसमाथि यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं रहने व्यवस्था छ। सीईओ बन्दासम्म सबै राजनीतिक केन्द्रलाई समन्वय एवं विश्वासमा लिएका पोखरेलका लागि प्राधिकरणलाई अगाडि बढाउने क्रममा त्यही सम्बन्ध बाधक बन्न सक्छ।

जस्तै : चालू आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले स् थानीय तहका कार्यक्रमहरू समावेश गरिने भाग–२ ननिकाल्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयहरूलाई आ–आफ्ना कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसै अनुसार कार्यक्रमहरू पठाउन भनियो पनि। तर, अधिकांश मन्त्रालयले आयोगलाई टेरेनन्। जसका कारण बजेट कार्यान्वयन वर्ष भनिए पनि कतिपय मन्त्रालयका कार्यक्रम साउनको अन्तिम सातासम्म पनि स् वीकृत भएका थिएनन्। तर, कार्यक्रम स् वीकृतिका लागि नपठाउने मन्त्रालय र तिनका अधिकारीलाई आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेलले प्रस् टीकरणसमेत लिन सकेनन्। उनले कार्यक्रम स् वीकृतिका सम्बन्धमा आफ्नै आयोगका सदस् यहरूबाटै सार्वजनिक भएको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिलाई लिएर आफ्नै सदस् यलाई समेत सचेत गराउने आँट देखाएनन्।

यो घटनाले पनि बताउँछ कि पोखरेलका लागि प्राधिकरणको काम–कारबाही प्रभावकारी बनाउन विगतको जस् तो समन्वयकारी र सबैलाई रिझाउने सूत्र काम लाग्ने छैन। किनभने, स्वायत्त र असीमित अधिकारका कारण प्राधिकरणलाई असहयोग गर्ने काम सरकारी संयन्त्रहरूबाट हुन सक्छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न गठित नेपाल लगानी बोर्डप्रति विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका सरकारी निकायले गरेको असहयोग र देखाएको रबैयाबाट पनि त्यस् तो सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन।

सीईओ नियुक्तिमै भएको ढिलाइले पनि राजनीतिक प्रभाव कतिसम्म पर्न सक्छ भन्ने देखाइसकेको छ। ६ असारमै अध्यादेश जारी भए पनि २८ साउनमा मात्र प्राधिकरण नियुक्त गरिएको थियो। सरकार परिवर्तनलगायतका अन्य ठूला राजनीतिक उथलपुथलले प्राधिकरणको काम–कारबाहीमा सोझो असर पर्नेछ। त्यसो भएमा प्राधिकरणले राखेको पाँच वर्षमा पुन:निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना क्षीण छ।

प्राधिकरणको काम–कारबाहीलाई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने बोर्ड र पुन:निर्माण परामर्श समितिले देखाउने तदारुकतामा पनि भर पर्नेछ। जबकि सीईओ नियुक्तिको झन्डै दुई महिना हुन लाग्दा समेत प्राधिकरणले अझै पूर्णता पाएको छैन। हालसम्म तीन जना विज्ञ सदस् यमध्ये तारानिधि भट्टराई मात्र नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डमा समितिमा सरकारका चार वरिष्ठ मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र तीन जना विज्ञ सदस्य रहनेछन्।
 
त्यसबाहेक प्राधिकरणलाई पुन:निर्माणसम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्न परामर्श दिने प्रयोजनका लागि पुन:निर्माण परामर्श राष्ट्रिय समितिको व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त समितिमा करिब दुई सय सदस्य हुनेछन्। यसमा मन्त्रीहरू, व्यवस्थापिका संसद्का विपक्षी दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू सदस्य हुने व्यवस्था छ। यो जम्बो समितिको बैठक बस्ने र त्यसले परामर्श दिने विषय कति पेचिलो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

आर्थिक जटिलता

प्राधिकरणले पाँच वर्षमा करिब सात खर्ब रुपियाँको स्रोत परिचालन गर्ने अनुमान छ। करिब २१ सय अर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रहेको अर्थतन्त्रका लागि त्यो सानो रकम होइन। प्रारम्भिक अनुमानमा प्राधिकरणको वार्षिक डेढ सय अर्बको हिसाबले खर्च गर्नेछ, जो मुलुकको कुल विकास बजेटको हाराहारीमा हुन आउँछ। यति ठूलो स्रोत परिचालन गर्दा सजगता अपनाइएन भने मुद्रास्फीति, मुनाफाखोरी र स्रोत दुरुपयोगको जोखिम रहन्छ। स्रोत परिचालन पुँजी निर्माणका लागि भएको छ/छैन भन्ने पनि प्राधिकरणले सूक्ष्म ढंगले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा उपभोग बढ्न गई आयात थप बढ्न जानेछ।

पुन:निर्माणको चरणमा त्यसै पनि ज्यालावृद्धिको चाप अत्यधिक रहन्छ। त्यसमाथि भूकम्पलगत्तै निर्माण क्षेत्र ज्याला वृद्धिले आक्रान्त बनिसकेको छ। प्राधिकरणले पुन:निर्माणको काम अगाडि बढाउनासाथ ज्यालामा थप चाप पर्न जाने र त्यसले समग्र उत्पादनशील क्षेत्रमै नकारात्मक असर पर्न सक्छ। र, अन्तत: समग्र मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई बजारभाउ अस्वाभाविक ढंगले माथि जान सक्छ। अर्याल भन्छन्, “त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन प्रशासनिक क्षमता र अनुगमन चुस्त हुनुपर्छ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्ले भने पुन:निर्माण विशेष गरी १४ जिल्लामा केन्द्रित हुने भएकाले पूरै अर्थतन्त्रमा खासै असर नपर्ने ठान्छन्। भन्छन्, “खर्च बढ्दा ज्याला र मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ। प्राधिकरणले गर्ने स्रोत परिचालन पुँजी निर्माणमा हुने हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा मिल्नेछ।”

 

पुरा पढ्नुहोस्

[विशेष] हिमाली बुटी यार्सागुम्बाको नालीबेली

उत्तमबाबु श्रेष्ठ
यार्सा हिमालय पर्वत शृंखलाको दक्षिणतिरको नेपाल, भारत, भुटान र हिमालपारि तिब्बतमा मात्रै पाइने रैथाने जडीबुटी हो । नेपालका चाहिँ उत्तरी २७ जिल्लामा यार्सा पाइन्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

केन्द्रीय बैंकको कच्चा काम

सुरेशराज न्यौपाने
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र खलबलियो ।
पुरा पढ्नुहोस्

पुरानै ढर्राको निरन्तरता

अर्थमन्त्री रामशरण महतले २९ असारमा संसद्सामु प्रस्तुत गरेको बजेटको ढर्रा पुरानै छ।
पुरा पढ्नुहोस्

कामभन्दा स्वाङ बढी

भूकम्पपीडितलाई बाँडेको चामल गुणस्तरहीन भेटिएपछि राष्ट्र संघीय नियोग विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) आलोचनाको तारो बनिरहेकै बेला नेपाल भ्रमणमा
पुरा पढ्नुहोस्

संवाद

‘विदेशी प्रशिक्षकले बायोडाटा मात्रै बढाए’ — प्रशिक्षक ध्रुव केसी

नवीन अर्याल

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले पुरुष राष्ट्रिय टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा ध्रुव केसी, ५५, लाई नियुक्त गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का प्रमुख प्रशिक्षक रहिसकेका केसीले सन् १९८८ मा आफ्नो प्रशिक्षणमा नेपाललाई सिक्किमको चर्चित गभर्नर्स गोल्डकप जिताएका थिए । यसबीचमा उनले प्रशिक्षण दिएको महिला टोलीले साफ गेम र साफ च्याम्पियनसिपमा दोहोरो रजत पदक जितेको थियो । उनी १७ वर्षपछि राष्ट्रिय टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको भूमिकामा फर्किएका हुन् । 

राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षकमा भएको पुनरागमनलाई कसरी लिनुभएको छ ?

अहिले हामी फिफा वरीयताको पुछारमा छौँ । योभन्दा तल जाने अवस्था छैन । त्यसलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने नै मुख्य चुनौती हो । 

फुटबलप्रेमीले अब तपाईंबाट के आशा राख्ने ? 

योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्छु । त्यसले सकारात्मक नतिजा नै देला ।

नेपाली फुटबलको स्तर कस्तो छ ? 

मेरो मुख्य ध्येय भनेको खेलाडीको ‘कन्डिसनिङ’ र ‘सेटिङ’तर्फ ध्यान दिने हो । 

नेपालमा विदेशी प्रशिक्षकको नियुक्ति आवश्यक छ ? 

नेपालमा विदेशी प्रशिक्षकभन्दा नेपालीले नै नतिजा दिएका छन् । नेपालमा प्रयोगका लागि आउने र आफ्नो बायोडाटा बढाउने विदेशी प्रशिक्षक काम छैन । 

१९९२ मा साफ जितेको इतिहास दोहोर्‍याउन सकिन्छ ? 

हाम्रा खेलाडीलाई विगत लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता जित्न नसकेको दबाब छ । खेलाडीको मनोबल उँचो भयो र उनीहरू तनावमुक्त भए भने त्यो समय दोहोरिन सक्छ । 

फुटबलको स्तरोन्नति नभएको कारण के हो ? 

फुटबलको दीर्घकालीन योजना नै छैन । परिषद् र एन्फामा यति धेरै प्रशिक्षक आबद्ध छन् । उनीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्‍यो । प्रशिक्षणलाई वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्‍यो । 

 

पुरा पढ्नुहोस्

गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका नवनियुक्त निर्देशकलाई आठ प्रश्न

प्रदीप बस्याल
कार्डियाक सर्जनका रुपमा ख्याति कमाएका डा ज्योतिन्द्र शर्मा, ४४, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको निर्देशकमा नियुक्त भएका छन् । नयाँ जिम्मेवारीका सन्दर्भमा उनलाई प्रदीप बस्यालले सोधेका ८ प्रश्न ।
पुरा पढ्नुहोस्

अन्तर्वार्ता:: ‘म प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा आममाग बन्दै गएजस्तो छ’ — ओली

माधव बस्नेत
नयाँ संविधान बनेलगत्तै प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चाकाबिच नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीसँग नेपालका लागि माधव बस्नेतले गरेको कुराकानी ।
पुरा पढ्नुहोस्

'मोदीजीको चासो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा केन्दि्रत थियो'

एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टीभित्र होस् वा बाहिर, समय-समयमा व्यक्त गर्ने फरक मतका कारण चर्चामा आउँछन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

खेलकुद

एन्फाको विधानै मिचेर साधारणसभाको तम्तयारी

नवीन अर्याल

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए)का प्रतिनिधि हैदर फरमान नेपाल आए, २१ साउनमा । तर, उनी निर्वाचनै नगराई त्यसै घर फर्किनु पर्‍यो । यसको कारण थियो, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष गणेश थापाको एउटा कानुनी दलिल । थापाले ओलम्पिक कमिटीको बन्दसत्रमा कानुनी रूपमा प्रतिनिधि छान्ने अधिकार कुण्ठित पारेको भन्दै निर्वाचन रोक्न हैदरसमक्ष आग्रह गरेका थिए । 

ओलम्पिकमा आबद्ध २६ मध्ये २५ वटा खेल संघका प्रतिनिधि चुन्ने कुरामा सहमत भइसकेको अवस्थामा थापा कानुनी सहारा लिँदै ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन १७ भदौसम्मका लागि सार्न सफल भए । तर, कानुनको कुरा गर्ने तिनै थापा अहिले कानुन मिचेर १६ भदौको एन्फाको १४औँ साधारणसभा गर्दै छन् । तर, विधानविपरीतको साधारणसभा रोक्ने हिम्मत न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को नयाँ नेतृत्वले देखाउन सकेको छ, न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नै । 

आर्थिक भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)बाट आंशिक रूपमा दुईपटक निलम्बन झेलिसकेका थापाले आफ्नो कार्यशैलीको विरोध गर्ने पदाधिकारी र क्लबलाई छानीछानी साधारणसभामा आउन रोक लगाएका छन् । यसविरुद्ध एन्फा पदाधिकारी र क्लबले राखेप र खेलकुद मन्त्रालयमा लिखित उजुरी दर्ता गराएका छन् । तर, उनीहरूको उजुरीप्रति दुवै संस्था मौन छन् । “खोइ गणेश थापाको नाम सुन्यो कि मन्त्रीदेखि सदस्य–सचिवसम्म मुख सुकेजस्तो गर्नुहुन्छ,” एन्फा उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा भन्छन्, “मन्त्री त मैले केही गर्‍यो कि अदालतमा मुद्दा पर्छ भनेर पन्छिन पो खोज्नुहुन्छ ।” 

नवनियुक्त सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्ट भने यसको चाँडै समाधान खोजिने दाबी गर्छन् । “मौखिक कुराकानीमा एन्फाले कसैलाई कारबाही नगरेको र पदाधिकारीहरू आफैँ एन्फा आउन छाडेको भनेको छ,” विष्ट भन्छन्, “हामीले दुवैतर्फका कुरा सुनेका छौँ । यसका बारेमा बुझ्न सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन दिइसकेको छु ।” 

एन्फाले आफ्ना उपाध्यक्ष शेर्पा, किशोर झापाली राई, विजयनारायण मानन्धर र सदस्य पंकज नेम्बाङलाई साधारणसभामा उपस्थित हुन कुनै पत्र पठाएको छैन । यस्तै, ‘ए’ डिभिजन क्लब हिमालयन शेर्पा र फ्रेन्ड्स क्लबलाई पनि निम्तो दिएको छैन । मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबले साधारणसभाका लागि पठाएको तीन प्रतिनिधि टासी घले, छिरिङ लोब्साङ र राजीव गुरुङको नाम ९ भदौमै रद्द गरिसकेको छ । एन्फा प्रवक्ता इन्द्रमान तुलाधर उपाध्यक्ष शेर्पा, राई, मानन्धर र सदस्य नेम्बाङ कारबाहीमा परेका कारण पत्र नपठाइएको बताउँछन् । “हिमालयन शेर्पा र फ्रेन्ड्स क्लब पनि कारबाहीको दायरामा छन्,” इन्द्रमान भन्छन्, “मनाङले तीन प्रतिनिधि नै सल्लाहकारलाई पठाएको छ । तर, हाम्रो विधानले सल्लाहकारलाई प्रतिनिधि भएर आउने सुविधा दिएको छैन ।”

वरिष्ठ उपाध्यक्ष राई भने थापाको हुकुमी शैलीमा अब एन्फा नचल्ने बताउँछन् । भन्छन्, “हामीलाई कारबाही गरेको भए चिट्ठी पठाउनुपर्‍यो । मिडियामा उहाँले के–के भन्नुभयो, त्योसँग हामीलाई सरोकार छैन ।” 

एन्फाले पत्रपत्रिकामार्फत आफ्ना चार पदाधिकारीविरुद्ध कारबाही गरेको समाचार प्रकाशित गराउँदै आए पनि हालसम्म मौखिक या लिखित जानकारी पठाएको छैन । यस्तै, क्लबको कारबाहीको विषयमा पनि एकरूपता पाइँदैन । फागुन ०७१ मा सम्पन्न सहिद स्मारक लिग सकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि पुरस्कारबापत घोषित रकम तथा तयारी स्वरूप पाउने रकम नपाएपछि केही क्लबले एन्फासँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

यसै सम्बन्धमा अनुशासन तोडेको भन्दै एन्फाले १७ वैशाखमा हिमालयन शेर्पा, फ्रेन्ड्स, मच्छिन्द्र र सरस्वती क्लबलाई लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । जसमा चारवटै क्लबले एउटै वकिलबाट एउटै प्रकृतिको स्पष्टीकरण लेखेर एन्फामा बुझाएका थिए । तर, एन्फाले दुईवटा क्लब मच्छिन्द्र र सरस्वतीको कारबाही फुकुवा गर्दै हिमालयन र फ्रेन्ड्सको कारबाही यथावत् राखेको पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । 

“हामीलाई कारबाही गरेको मात्र होइन । क्लब कारबाहीमा परेको पत्र आजको मितिसम्म पनि पठाइएको छैन,” अर्का उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ भन्छन्, “यसैबाट थाहा हुन्छ गणेश थापाको मुखको भरमा एन्फा चल्छ भनेर ।”

सरस्वती क्लबका अध्यक्ष शिक्षित पराजुली एन्फाको विधानको २५ नम्बर धाराको ३ नम्बर उपधारामा साधारणसभा हुनु ६० दिनअघि अध्यक्षको कार्यगत प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सबै संस्थालाई पठाउनुपर्ने उल्लेख भएको बताउँछन् । तर, एन्फाले हालसम्म आफ्नो क्लब र प्रतिनिधिलाई कुनै प्रतिवेदन पठाएको छैन । “ओलम्पिकमा २१ दिनको समय पुगेन भनेर कानुनी कुरा गर्ने व्यक्तिले आफ्नो संस्था कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्दैन ?” पराजुली प्रतिप्रश्न गर्छन् । 
यस्तै, आफूलाई प्रतिनिधिका रूपमा समावेश गर्न नमिल्ने तर्क दिएका एन्फा पदाधिकारीतर्फ संकेत गर्दै मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबका पूर्वअध्यक्ष छिरिङ लोब्साङ भन्छन्, “एन्फा विधानको ७३ वटा धारामध्ये कुन धारामा सल्लाहकारले प्रतिनिधि हुन पाउँदैन भनेको छ ? हामीलाई देखाउनुपर्‍यो ।” 

पुरा पढ्नुहोस्

जिम्न्यास्टिकका पूर्वच्याम्पियन नवीन उप्रेती अब नयाँ भूमिकामा

नवीन अर्याल
हावामा कला देखाउने खेलका रूपमा परिचय पाएको जिम्न्यास्टिकका पूर्वच्याम्पियन नवीन उप्रेती, ५३, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका निर्देशक नियुक्त भएका छन्, २८ साउनमा । यसअघि परिषद्को दोधारे नीतिको आलोचना गरेकै कारण भूमिकाविहीन बनाएर धनगढी तथा विराटनगर सरुवा गरिएका उप्रेती प्रशिक्षण कलामा निपुण मानिन्छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

चिलीको चमत्कार

फुटबलमा युरोप र दक्षिण अमेरिका निकै सशक्त मानिन्छन् । यहाँ फुटबलको राम्रो संस्कार छ । व्यावसायिक फुटबलमा युरोपका अगाडि कोही टिक्दैनन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

बार्साको नयाँ बाटो

ज्ञानेन्द्र आचार्य
वर्ष २०१५ को सुरुआतमै समस्यामा परे, लुइस एनरिके । घटना नयाँ वर्षको भोलिपल्टकै प्रशिक्षणका क्रममा भएको थियो ।
पुरा पढ्नुहोस्

बाई बाई ब्लाटर

ज्ञानेन्द्र आचार्य
फिफाको ६५औँ कंग्रेस स्वीट् जरल्यान्डको जुरिचमा बस्नुअघि मिचेल प्लाटिनीले सेप ब्लाटरलाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरे।
पुरा पढ्नुहोस्

साहित्य

पुस्तक समीक्षा: सूचनाको हक प्राप्ति र प्रयोग — सूचनाको हकका पक्षमा

यशोदा तिम्सिना

 

एकराज पाठक कर्मका हिसाबले लेखक हुन् । लामो समय पत्रकारितामा संलग्न भएकाले सूचनासँग खेल्नु उनको दैनिकी हो । सूचनाको हकका बारेमा जानकारी राख्ने थोरै अभियन्तामध्येका एक हुन् । पाठकले यसबारे सिंगो पुस्तक पस्केका छन्, सूचनाको हक प्राप्ति र प्रयोग ।

सूचनाको हक मौलिक अधिकारका रूपमा दर्ज भएको छ नेपालमा । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुने उल्लेख छ । उसो त ०४७ सालको संविधानको धारा १६ मा पनि प्रत्येक नेपाली नागरिकले सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने लेखिएको थियो । १५ वर्षको अन्तरालमा ०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेपछि यसले अझ व्यापकता पाउन थालेको हो । 

जसले बढीभन्दा बढी सूचना राख्न सक्छ, ऊ स्वत: धनीमा गनिन्छ अहिले । पाठकले सूचनामा पहुँच बढाउन सके जनता शक्तिशाली हुने जिकिर गर्दै त्यसको प्राप्तिका उपायसहित सांगोपांगो वर्णन गरेका छन् पुस्तकमा । सूचनाको हकको प्रचलनमा वृद्धि भयो भने हाम्रोजस्तो गोप्य संस्कृति पालेको समाज खुला संस्कृतिमा रूपान्तरित हुन मद्धत पुग्छ । त्यसैले सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच जरुरी छ । 
जनताको सुसूचित हुने हक र आवश्यकता पूर्तिका लागि पारदर्शी र जवाफदेही शासन प्रणाली चाहिन्छ । पारदर्शिताले भ्रष्टाचार घटाउन, कानुनविपरीत हुने काम–कारबाही रोक्न र विकृति–विसंगति नियन्त्रण गर्न सघाउँछ । कतिपय सूचनाले नागरिकबीच समान अवसरको लाभ वितरणमा मद्दत गर्छ । सार्वजनिक सूचनामा सबैको पहँुच पुग्दा समानुपातिक समाज निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ । यी यस्ता तथ्यलाई पुस्तकमा आत्मसात् गरिएको छ ।

विश्वमा नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने पहिलो राष्ट्र स्वीडेनलाई मानिन्छ । उसले सन् १७६६ मा नै सूचनाको हक कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । यसपछि स्क्यान्डेभियन राष्ट्रहरूले क्रमश: यसलाई अंगीकार गरे । परिणामत: तिनै राष्ट्रहरू भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूचकांकमा कोही शून्य या एक–दुई नम्बरमा छन् । यता, भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल १ सय २६औँ नम्बरमा छ । सार्वजनिक निकायका काम–कारबाही जति पारदर्शी र जनताको पहुँचमा पुगे, त्यति नै सुशासन कायम हुने रहेछ । 
हामी बन्द संस्कृतिमा हुर्केका हौँ ।

सार्वजनिक क्रियाकलापमा जनताको पहुँच अत्यन्त न्यून हुने र स्वत: जानकारी दिनुपर्ने विषयमा पनि तत् निकाय मौन रहने प्रवृत्तिले गर्दा पनि सुशासनले बढावा पाएको छैन । पाठकले पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनका बारेमा विवेचना गरेका छन् । मौलिक हकका रूपमा जनताले पाएको अमूल्य निधिलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पारदर्शी र जवाफदेही शासनप्रणाली कायम हुन नसकेको उनको ठहर छ । 

विश्वमा एक सयभन्दा बढी देशले सूचनाको हकलाई कानुनी रूपमै सुनिश्चित गरेका छन् । यसले पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउन राज्य प्रणालीका हरेक क्रियाकलापमा जनता सहभागी हुनुपर्ने र त्यो हक सूचनाले दिन्छ भन्नेमा विश्वमै मतैक्य छ । छिमेकी देश भारतमा १० वर्षअघि मात्रै सूचनाको हक कानुनी रूपमा आएको हो । तर, अहिले त्यसको कार्यान्वयनको पाटो यति विशाल भयो कि विश्वले नै उसका असल अभ्यासको अनुसरण गर्ने अवस्था देखा परेको छ । पुस्तकमा भारतको सूचना लिने र दिने सन्दर्भलाई मिहिन रूपमा केलाएर नेपालले त्यसबाट सिक्न सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दायरा फराकिलो छ । राज्यका गाउँदेखि केन्द्रसम्मका प्रत्येक निकाय, राजनीतिक दल, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, गैरसरकारी संघसंस्था र सार्वजनिक सेवामा कार्यरत सबै संघसंस्था कानुनको दायराभित्र पर्छन् । यति दह्रो कानुन भएर पनि सूचनामा नागरिकको पहुँच र प्राप्ति निराशाजनक हुनु लोकतन्त्रकै विडम्बना हो भन्ने जिकिर पाठकको छ । धेरै हदसम्म यो सत्य पनि हो । एकातिर नागरिक आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत छैनन् भने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी सूचना दिन चाहँदैनन् । यस अभियानमा सक्रिय अभियन्ताहरूको संख्यामा बढोत्तरी गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका हुन्छ ।

१२ वटा शीर्षक, सन्दर्भ सूची, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले पुस्तकको बान्की मिलेको छ । उसो त पुस्तकमा सुधार्नुपर्ने ठाउँ पनि छ । भाषा सम्पादनमा केही समस्या देखिएका छन् । पृष्ठ बढाउनकै लागि सम्पादन नगरिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । लेखकको कलमका नाममा जति पाना खर्चिएको छ, त्यो पुस्तकको सामग्रीकै रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । यी ठूला कमजोरी भने होइनन् । यस मानेमा पनि विषयगत जानकारी, चासो या अनुसन्धान गर्न चाहने जोकोहीलाई पुस्तक उपयोगी हुन सक्छ । 

 

 

सूचनाको हक प्राप्ति र प्रयोग 

 

 

 

लेखक    :    एकराज पाठक
प्रकाशक    :पैरवी प्रकाशन
पृष्ठ    :    २१६
मूल्य    :    ३४५ रुपियाँ 

पुरा पढ्नुहोस्

समय र सपनाहरू: पीडाको पिरामिड

रमण घिमिरे
पहिलो कवितासंग्रह प्रकाशित भएको १२ वर्षपछि विमल वैद्य खोलाझैँ फर्किएका छन्, समय र सपनाहरू लिएर । विमल विम्बहरूको तरेलीमा कविता सुसेल्दै मात्र फर्केका छैनन्, विम्बभित्र लयको आरोह–अवरोहलाई पनि सलल प्रवाहित गर्दै प्रस्तुत भएका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

धक्का, विसंगतिमाथि बलियो उठान

माधव बस्नेत
विद्रोहका आधार र कारण के–के हुन् ? यसको स्पष्ट बुँदागत जवाफ पाउन असम्भव छ । स्थान, समय र परिस्थिति अनुसार विद्रोहले भिन्न–भिन्न रूप लिन्छन् । तर, जहाँ गरिबी, अशिक्षा, विभेद र दमनको स्तर मार्मिक हुन्छ, त्यहाँ उग्र नाराहरूको खपत सहज हुन्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

स्मृतिका छालहरू: माओवादी विद्रोहको अर्को पाटो

प्रदीप नेपाल
नाम चलेकी लेखिका होइनन्, सरला शर्मा । खासै पढालेखा नभए पनि उनले नेपाली साहित्यमा एउटा उत्कृष्ट सिर्जना पस्किएकी छन्, स्मृतिका छालहरू । यो संस्मरणात्मक पुस्तकमा पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म अटाएको छ । तर, यी छाल मूलत: माओवादी विद्रोहसँग जोडिएका छन् । माओवादी हुनुको खुसी र माओवादी पार्टीमा छिरिसकेपछिको पीडासँग धेरै तरंग तलमाथि गरिरहन्छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

निबन्ध: बुद्धिविलास !

विमल आचार्य
एक जना युवक अआ (असन्तुष्ट र आक्रोशित) मुद्रामा मार्टिन चौतारीमा आए। उनी प्राय: आइरहन्थे। आएर एक दिन झपार शैलीमा भने, ‘तपैंहरूका सप काम बुद्धिविलास मात्रै हुन्। केही काम छैन तिनको। सप बक्वास !’
पुरा पढ्नुहोस्

ब्लग

आखिर को हुन् अमरेशकुमार ?

सन्तोष आचार्य

‘द लिडर इज राइट, फ्युचर इज ब्राइट।’ अर्थात्, नेता राम्रो भए भविष्य पनि राम्रो बन्छ। नेता नै अगतिला परे न देश चहकिलो हुन्छ, न त आमजनताको भविष्य सुकिलो हुन्छ। अहिले मुलुकमा संघीय संरचनामा भएको सीमांकनलाई लिएर असन्तुष्टिका स्वर उठेका छन्। यसो हुनु आफँैमा अस्वाभाविक होइन। तर, यही मेसोमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र जातीय द्वन्द्व निम्त्याउनका लागि स्वार्थको रोटी सेक्न केही नेता आफूलाई मसिहाको शैलीमा प्रस्तुत गर्न खोज्दै छन्। विगतमा ‘एक मधेस एक प्रदेश’को कुरा गर्दा आदिवासी थारूलाई कहीँ स्थान नदिने उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, अमरेशकुमार सिंहलगायत नेताहरू अहिले तिनै थारू जनताको मुक्तिको नारा दिँदै छन्।

त्यतिसम्म त ठीकै थियो। तर, २९ साउनमा कैलालीको टीकापुर पुगेर ‘पहाडियाविरुद्घ हतियार उठाउन’ र ‘पहाडबाट डोको बोकेर आएका पहाडियालाई पहाडतिरै लखेट्न’ सार्वजनिक आह्वान नै गरे। यसमा नेपाली कांग्रेसका सभासद् अमरेशकुमार झनै उग्र रूपमा प्रस्तुत भए।

जहिल्यै हतारमा हुने र मुलुकको राजनीति आफूमाथि निर्भर रहेझँै गर्ने यिनको स्वभावबाट धेरै सञ्चारकर्मी जानकार छन्। विशेष गरी रहस्यमय ढंगले कांग्रेस प्रवेश गरेदेखि नै पार्टीको नीतिगत घेराभन्दा बाहिर रहेर अमरेश कहिले ‘नेपालको तराईलाई बंगलादेशजस्तै बनाइदिने’ अभिव्यक्ति दिन्छन् त कहिले ‘यो मुलुकमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा आफ्नो हातमा रहेको’ गुड्डी हाँक्छन्। अमरेशकुमारमाथि बारम्बार कारबाहीको माग पनि भइरहन्छ। तर, कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू, चाहे ती विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् वा अहिले सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा हुन् वा रामचन्द्र पौडेल, कसैले उनको रौँ पनि हल्लाउन सकेका छैनन्। बरू उल्टै ‘तराईलाई अलग देश बनाउने’ भनेर उनी गर्जिएको गर्जियै छन्।

कतै यिनी नेपालीलाई विभाजित गर्ने ‘होमवर्क’ लिएर त्यही अनुरूप त गरिरहेका छैनन् ?

पुरा पढ्नुहोस्

धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ नारायणगोपाल सुरुमा तबलावादक थिए — चार सन्दर्भ

रमण घिमिरे
संगीतका पारखीहरूलाई थाहा छ, त्यस जमानामा गीत गाउँदा ताल बाजा होइन, सुर बाजाको प्रयोग गरिन्थ्यो । मुख्यत: हार्मोनियमको । तर, नारायणगोपाललाई कुनै सुर बाजाको आवश्यकता पर्दैनथ्यो । उनी डेस्कलाई तबलाको तालमा बजाएरै बिन्दास गाइदिन्थे । किनभने, उनी तबलामा ‘धुरन्धर’ थिए । यी चार सन्दर्भ, जसले उनको नसुनिएको पाटो बोल्छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

नेपाली पत्रकारिताका तीन प्रश्न, जसका उत्तर खोजिँदैनन्

सन्तोष आचार्य
नेपालमा पत्रकारिता कसले गर्ने ? यो सवाल नयाँ होइन । कुनै अमुक राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको भूमिकामा पनि भएको व्यक्तिले वा कुनै पार्टीसँग आबद्घ नभएको व्यक्तिले ? तर, यो टुंगो लाग्न नसकेको वा भनौँ टुंगो लगाउने प्रयास पनि नभएको विषय भने अवश्य हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘व्यंग्य गर्ने विषय प्रशस्त थिए तर भारी मनले कार्टुन कोर्नु सहज थिएन’

रवीन्द्र मानन्धर
विसंगति त थुप्रै छन् वरिपरी व्यंग्य गर्नलाई । तैपनि, हरेक अंकका लागि शुक्रबार कार्टुनको विषय टुंगो लगाउनु प्रमुख चुनौती हुने गर्छ । स्वभाव र कामको प्रकृतिले एकान्त एवं शान्त मन, मस्तिष्क र वातावरण खोज्नु नौलो होइन । तर, १२ वैशाखले कष्टकर दैनिकीलाई नियति त बनाइदियो नै, मस्तिष्कलाई पनि नराम्ररी हल्लाइदियो ।
पुरा पढ्नुहोस्

यी पाँच भूल, जुन नगरेका भए प्रचण्ड अझै शक्तिमा रहन्थे

माधव बस्नेत
आफूबाट भएको केही गल्तीका कारण एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजनीतिक रूपमा कमजोर बन्दै गए । कार्यकर्ता व्यावस्थापनदेखि वैचारिक स्पष्टता कायम गर्न नसक्नेजस्ता यी पाँच मुख्य भूलका कारण प्रचण्ड ओरालो लाग्दै गएका हुन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

तस्विर/भिडियो

केमा मात्र छैन छाता महिमा ! हेर्नुस १० तस्विरमा

गम्भीरदास राजकर्णिकार

 

झरी पर्दा होस् वा घाम लाग्दा, छाताको आफ्नै महत्त्व छ । अझ लामो पदयात्रामा टेक्न पनि उत्तिकै काम लाग्छ । सहरबजारका कतिपय जोडी त बटुवाको नजरबाट बच्न छाता ओढेर बसेका समेत देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय त छाता सहरबजारमा फेसन बनिसकेको छ ।

बजारमा छाता विभिन्न बुट्टा र डिजाइनका पाइन्छन् । छाताको चर्चा गर्दा नेपालमा सन् १९३६ तिर चोखाछेँ गल्लीमा खोलिएको छाता भण्डारको नाम आउँछ । त्यतिबेला उत्पादित सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको छाताको मूल्य ७५ पैसा पर्थ्यो । अहिले बजारमा २ हजार रुपियाँसम्मका छाता पाइन्छन् । 

पुरा पढ्नुहोस्

पौरखीलाई भ्याइनभ्याइ

लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसी
ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिका–१६, छम्पीकी अमृता विष्ट, ४५, को लोभलाग्दो दैनिकी ।
पुरा पढ्नुहोस्

एक दृष्टिविहीनको काठमाडौँ अनुभूति (भिडियोमा)

जनकराज सापकोटा
३० को दशकमा कवि भूपी शेरचनले काठमाडौँ खाल्डोलाई चिसो एस्ट्रेसँग तुलना गरेका थिए । ‘चिसो एस्ट्रे’ शीर्षक कवितामा शेरचनले लेखेका छन्, ‘मुटुभरि आगो र ओँठभरि ज्वाला बोकेर काठमाडौँ छिर्नेहरू पोल्टाभरि निभेका विश्वास र सपनाहरू बोकेर फर्किन्छन् ।’
पुरा पढ्नुहोस्

तस्विर कथा:: परेवा खुराक

सजना श्रेष्ठ
वैशाख–जेठको धपधपी गर्मी होस् वा पुस–माघको कठ्यांग्रिने जाडो या असार–साउनको झरी नै किन नहोस्, पाटनको कृष्ण मन्दिरअगाडि बसेर मकै बेचिरहेकी भेटिन्छिन्, दुर्गा राना, ७०। पाटन, मंगलबजारकी दुर्गाले मकै बेच्न थालेको ३५ वर्ष भइसक्यो। स्वदेशी र विदेशी पर्यटक उनीसँग मकै किनेर परेवालाई खुवाउने गर्छन्।
पुरा पढ्नुहोस्

यसरी बन्छ राजा दही अर्थात् जुजु धौ

लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसी
दहीका पारखीलाई भक्तपुरको राजा दही अर्थात् जुजु धौ बनाउने विधि भने थाहा नहुन सक्छ। आखिर कसरी बन्छ त जुजु धौ? त्यसैले पछ्याइयो, भक्तपुर–२ की रामप्यारी सैँजु, ३६, लाई। २१ वर्षदेखि निरन्तर दही बनाउने काममा लागेकी सँैजुसँग यसको गतिलो ज्ञान छ।
पुरा पढ्नुहोस्