बबुरो रक्षा मन्त्रालय

सुरेशराज न्यौपाने

नेपाली सेनाका करिब एक लाख सेनाको राखन–धरन गर्ने संवेदनशील र गहन क्षेत्राधिकार भएको रक्षा मन्त्रालय ३८ जना कर्मचारीका भरमा छ । ती कर्मचारी पनि अधिकांश यस्ता छन्, जसलाई सुरक्षा मामिला वा सेनाका बारेमा जानकारीसम्म छैन । सैनिक मुख्यालयको तालुकदार यो मन्त्रालयको हैसियत जंगी अड्डाको फाइल ल्याउने र पुर्‍याउने हल्काराको भूमिकामै सीमित छ ।

मन्त्रालयको मुख्य काम आन्तरिक र बाह्य सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण र तर्जुमा गर्ने, सरकारलाई सुरक्षासम्बन्धी सल्लाह–सुझाव दिने हो । तर, रक्षा मन्त्रालयको यस्तो बिजोग रातारात भएको होइन । यो पहिल्यैबाट उपेक्षाको सिकार बन्दै आएको छ ।

राजनीतिको दोष
खासमा रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले राख्ने प्रचलनले गर्दा यो धेरै निकम्मा भएको हो । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका काम पूरै ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । एउटा सामान्य फाइलका लागि कैयौँपटक प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कतिसम्म भने खिलराज रेग्मी र सुशील कोइराला, जो रक्षामन्त्री पनि थिए, दुवैले रक्षा मन्त्रालयमा पाइलासमेत टेकेनन् । रक्षा मन्त्रालयमा सात वर्षभन्दा बढी बिताएका पूर्वकामु सचिव देवेन्द्र सिटौला राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्तालाई बढी जिम्मेवार ठान्छन् । भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले आफैँले राख्ने गरेका कारण मन्त्रालयलाई चाहेर पनि समय नै दिन सक्दैनन् । सेना र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हाम्रो मन्त्री नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने गौरवको विषय हुने तर मन्त्रालयको काम–कारबाहीका लागि जति समय दिनुपर्ने हो, त्यतिचाहिँ दिन नसक्ने भएकाले स्वार्थ समूहहरूले पनि खेल्ने गर्छन् ।”

रक्षा मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीका भनाइमा दरबार नरहेपछि सैनिक सचिवको जिम्मेवारी सीधै रक्षा मन्त्रालयमा आउनुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएन । उल्टो त्यो अधिकारजति सैनिक मुख्यालय पुर्‍याउने काम भयो । एक त मन्त्री नपाउने, अर्को सचिवहरू पनि सरुवा भइरहने प्रवृत्तिले मन्त्रालयको संस्थागत सुदृढीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरेको छ । यद्यपि, रक्षासचिव जयमुकुन्द खनालचाहिँ मन्त्रालय सुदृढीकरणको काम भइरहेको दाबी गर्छन् ।

देशकै संवेदनशील निकाय यसरी निकम्मा हुनुका थुप्रै कारण छन् । सरकारले भौतिक सुविधा दिन पनि कन्जुस्याइँ गर्ने एउटा कारण हो । १२ वैशाखको भूकम्पअघि मन्त्रालय सिंहदरबारस्थित मूल भवनकै एउटा कुनामा सीमित थियो । सिंहदरबार परिसरमा मन्त्रालयहरूका लागि भन्दै नयाँ भवन बने तर रक्षाको भागमा एउटा पनि परेन । भूकम्पपछि मन्त्रालयको काम–कारबाही केही समय टेन्टबाटै भयो । लामो रस्साकसीपछि मात्र सरकारद्वारा रक्षालाई सुरक्षा परिषद्को भवन उपलब्ध गरायो । जबकि, ०६७ मा रक्षाको भवन निर्माणका लागि सरकारले एक करोड रुपियाँ छुट्याए पनि यतिका वर्षसम्म त्यसको काम अगाडि बढेको छैन ।

०६८ मा मन्त्रालयको दरबन्दीलाई ३७ वटाबाट बढाएर ९७ पुर्‍याइयो । तर, अहिले सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसमेत जोड्दा ३८ कर्मचारी मात्र छन् । मन्त्रालयभित्र वृत्ति विकासका पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहुँदा काम गर्ने जाँगर पनि देखिँदैन । तिनले पाउने केही अवसर भनेका शान्ति सेना र विदेशका केही तालिम मात्र हुन् । त्यहाँ सहभागी भएर फर्केपछि चाँडोभन्दा चाँडो सरुवा मागेर कर्मचारी अन्तै जान्छन् ।

प्रशासन संयन्त्रमा बढ्दो राजनीतिक भागबन्डाको प्रत्यक्ष सिकार पनि रक्षा बन्ने गरेको छ । सत्ता साझेदार राजनीतिक शक्तिहरूको प्राथमिकतामा गृह, अर्थ, स्थानीय निकाय, ऊर्जाजस्ता ‘आकर्षक’ मन्त्रालय पहिलो रोजाइमा पर्ने र ती मन्त्रालयमा निजामती प्रशासनभित्रका सीमित योग्य कर्मचारी लैजान प्रतिस्पर्धा चल्छ । जसले गर्दा रक्षाजस्ता ‘अनाकर्षक’ मन्त्रालय ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । रक्षालाई सचिवहरूले समेत प्राथमिकतामा राख्दैनन् । नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्ने एक पूर्वसचिवका शब्दमा, “जुन मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव जान चाहँदैन, त्यहाँ अन्य कर्मचारी किन जाऊन् ? यस्तो अवस्थामा रक्षा मन्त्रालय सुदृढ हुने र उसले सेनालाई आफू मातहत राखेर कानुनसम्मत ढंगले परिचालन गर्ने त असम्भव नै भयो ।”

तत्कालीन रक्षासचिव नवीन घिमिरेले मन्त्रालयको सुदृढीकरणका लागि बेलायतको जस्तो नागरिक र सैनिकहरू मिश्रित जनशक्तिको संरचनाको खाका पनि तयार पारेका थिए, जसमा मन्त्रालयमा बिग्रेडियर जनरल (सहायक रथी)सम्म राख्ने प्रस्ताव थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्व नै सहमत भएन । विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेका अनुसार राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावकै कारण रक्षा मन्त्रालय प्रभावकारी हुन नसकेको हो । जंंगी अड्डाको प्रभाव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको त्यससँग सधँै सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहने मनोविज्ञानका कारण पनि रक्षा मन्त्रालय सधँै छायामा पर्दै आएको वाग्लेको तर्क छ ।

सेनाको अनिच्छा
रक्षा मन्त्रालय निरीह हुनुमा सेनाको विगतलाई पनि केलाउनुपर्ने हुन्छ । ०४६ सम्म सेना पूर्ण रूपमा दरबारको नियन्त्रणमा थियो । पछि पनि राजा नै सेनाका परमाधिपति थिए र मनोवैज्ञानिक रूपमा सेना दरबारप्रति नै वफादार थियो । त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्वमा पनि सेना भनेको नागरिकको सम्पत्तिभन्दा पनि दरबारको पेवा भन्ने बुझाइ रह्यो । त्यही कारण सेनाको लोकतान्त्रीकरण र रक्षा मन्त्रालयको सुदृढीकरणमा त्यति ध्यान पुगेन । सेनाको विश्वास जित्न पनि राजनीतिक नेतृत्वले खासै पहल गरेन । त्यही कमजोरीको आडमा दरबारले रक्षा र सरकारलाई पाखा लगाउँदै सेनासँग सोझो सम्बन्ध स्थापित गर्‍यो । रक्षा मन्त्रालय सुदृढ भएको खण्डमा सेना र सरकारबीचको सम्बन्ध कायम रहेको अविश्वास हट्दै जाने र त्यसले आफ्नो भूमिका कमजोर हुने डर दरबारलाई थियो । त्यसैले दरबारले सरकारले ल्याउने कार्ययोजनालाई पनि सेनामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै निरुत्साहित गर्न थाल्यो । सरकारले मन्त्रालय सुधार्ने पहल पनि नगरेको होइन । तर, कुनै पनि प्रयास सफल भएनन् । फलस्वरूप, जंगीअड्डाबाट आएको फाइल प्रधानमन्त्रीले सदर गर्ने काम मात्र हुन थाल्यो । यस्तो परिस्थितिमा रक्षा मन्त्रालय बलियो हुने कुरै भएन ।

०६२/६३ को परिवर्तनको केही समयपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा सेनासँग चर्को विवाद परेको थियो । त्यहीबेला माओवादीइतरका राजनीतिक शक्तिलाई सेनासँग नजिक हुने राम्रो बहाना भयो । त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वबीच सेनासँग को बढी नजिक हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै सुरु भयो । मन्त्रालयलाई सुदृढ बनाएर सेनाको लोकतान्त्रीकरणमा संस्थागत पहल भएन । उक्त घटनापछि राजनीतिक शक्तिहरूमा सत्तामा पुग्न र टिक्न सेनाको साथ आवश्यक छ भन्ने सोच पनि विकास हुन पुग्यो, जसका कारण त्यसपछिका सरकारले सेनाको काम–कारबाहीको नियमन गर्ने हिम्मत नै देखाएनन् । घटनाक्रमबाट जंगीअड्डा र राजनीतिक नेतृत्वबीच नै सोझो सम्बन्ध हुन पुग्यो र रक्षा मन्त्रालय थप निरीह भयो ।

अनुभवीहरूका भनाइमा रक्षा मन्त्रालयको सुदृढीकरणमा सेनाले पनि अनिच्छा प्रकट गर्दै आएको छ । सेनाले त्यस्तो सोच राख्नुको सोझो अर्थ छ– आफ्नो प्रभाव कम हुने डर । मन्त्रालय कमजोर भएकै कारण जंगीअड्डाले मन्त्रालयले दिएका कतिपय निर्देशनलाई पनि अटेर गर्दै आएको छ । जस्तो : सैनिक नियमावलीले कुनै पनि सैनिक अधिकृतले अवकाश पाएपछि १५ दिनभित्र बुझबुझारथ गरिसक्नुपर्छ । सेनापतिका लागि भने एक महिनाको अवधि तोकिएको छ । तर, विवादास्पद जर्नेल नरेश बस्नेतले भने अवकाश पाएको डेढ वर्ष बितिसक्दासमेत हालसम्म पनि बुझबुझारथ गरेका छैनन् । उल्टो सेनाले तिनै बस्नेतलाई कल्याणकारी कोषमा विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको छ ।
पूर्वरक्षासचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेलले नक्कली प्रमाणपत्र र दोहोरो नागरिकताको छानबिन प्रक्रिया पनि अघि बढाएका थिए । त्यसमा पनि जंगीअड्डाले असहयोग नै गर्‍यो ।

छानबिनमा बिग्रेडियर जनरल ज्ञानेन्द्रजंग रायमाझीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि भएपछि मन्त्रालयले उनको बढुवा रोकेको थियो । त्यसै गरी कर्णेल सुरेन्द्र सिजापतिले दोहोरो नागरिकता बनाएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीबाट सैनिक ऐन अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भयो । तर, जंगीअड्डाबाट अहिलेसम्म पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । यस्ता विकृति र विसंगति बाहिर आउने भएकाले पनि रक्षा मन्त्रालयको सृदुढीकरणमा सेना इच्छुक नदेखिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसबाहेक सेनालाई खरिद र ठेक्का प्रक्रियाको एकलौटी अधिकार खोसिने हो कि भन्ने डर पनि छ । रक्षा मन्त्रालयका भागमा पर्ने वार्षिक ३३ अर्बको बजेटको अधिकांश हिस्सा सेनाले नै खर्च गर्ने गरेको छ । प्राय: सबै खरिद प्रक्रियामा सेना आफैँले निर्णय गर्ने गर्छ । प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने ठूला खरिदमा मात्र सेनाले रक्षाको सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्छ, त्यो पनि औपचारिकतामै सीमित छ । रक्षाले खासै सोधखोज गर्ने हैसियत राख्दैन । त्यसमाथि, अरू कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा रक्षाको संलग्नता हुँदैन । रक्षा मन्त्रालय निरीह भए मात्र यति ठूलो रकम आफूखुसी परिचालन गर्न पाइने भएकाले पनि सेनाले मन्त्रालयको सुदृढीकरणमा अनिच्छा देखाउने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । अझ, सेनाले गर्ने कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायले समेत छानबिन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसले पनि सेनालाई नागरिक निकायलाई बेवास्ता गर्न बल पुगेको छ ।

तर, त्यो भन्दैमा जो पायो त्यसलाई मन्त्री बनाउँदैमा मन्त्रालय सुदृढ नहुने सिटौलाको तर्क छ । सेनाको व्यावसायिकता, मूल चरित्र, गरिमा, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कायम साख बुझ्ने व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री बनाउँदा अर्थ रहने सिटौलाको दाबी छ । विश्लेषक वाग्ले पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा प्रबल इच्छा शक्ति नहुँदासम्म रक्षा मन्त्रालयले पुन:जीवन पाउने सम्भावना क्षीण रहेको दाबी गर्छन् । 

पुरा पढ्नुहोस्

जीवन्त जोडी

जनकराज सापकोटा
दृष्टिविहीनसँगको सफल दाम्पत्य जीवन
पुरा पढ्नुहोस्

सुरक्षा घेरामा साग

नवीन अर्याल
बहुप्रतिष्ठित खेल प्रतियोगितामा सुरक्षा चुनौती
पुरा पढ्नुहोस्

उस्ताद उवाच

राजकुमार रेग्मी
विज्ञापनकै कारण चाउचाउ जगत्मा नयाँ शक्ति चाउचाउले तहल्का मच्चाउन थालेको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

झटारो: कतारबाट हतार हतार

लक्ष्मण गाम्नागे
कतारमा आइपुुगेपछि मन अलिक शान्त भयो । ट्राफिक जाम, अलिक फोहोर मैला, अलिअलि भत्केका, टालेका सडकहरू देख्न पाइयो । केही साँघुरा गल्ली पनि हेर्न पाइयो ।
पुरा पढ्नुहोस्

स्मरण: सिद्धिचरणको ‘देवघाट’

मैयाँदेवी श्रेष्ठ
त्यस्ता कविलाई आफ्नै आँगनमा त्यसरी देख्दा को मान्छे नरमाइरहन सक्थ्यो र ?
पुरा पढ्नुहोस्

चेलीबेटी बेचबिखन: मुख्य गन्तव्य अब भारत नभई खाडी राष्ट्रदेखि युरोप–अमेरिकासम्म

माधव बस्नेत
तेस्रो मुलुकमा चेलीबेटी बेचबिखन कार्यमा गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थामा सक्रिय एवं नेतृत्व तहमै रहेको व्यक्ति पनि संलग्न रहेको पाइएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

सिकिस्त सिनास

नारायण अमृत
कुनै बेला शोध–शोधार्थीको नम्बरी संस्था नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र अहिले गएगुज्रेको अवस्थामा
पुरा पढ्नुहोस्

समसामयिक

बबुरो रक्षा मन्त्रालय

सुरेशराज न्यौपाने

नेपाली सेनाका करिब एक लाख सेनाको राखन–धरन गर्ने संवेदनशील र गहन क्षेत्राधिकार भएको रक्षा मन्त्रालय ३८ जना कर्मचारीका भरमा छ । ती कर्मचारी पनि अधिकांश यस्ता छन्, जसलाई सुरक्षा मामिला वा सेनाका बारेमा जानकारीसम्म छैन । सैनिक मुख्यालयको तालुकदार यो मन्त्रालयको हैसियत जंगी अड्डाको फाइल ल्याउने र पुर्‍याउने हल्काराको भूमिकामै सीमित छ ।

मन्त्रालयको मुख्य काम आन्तरिक र बाह्य सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण र तर्जुमा गर्ने, सरकारलाई सुरक्षासम्बन्धी सल्लाह–सुझाव दिने हो । तर, रक्षा मन्त्रालयको यस्तो बिजोग रातारात भएको होइन । यो पहिल्यैबाट उपेक्षाको सिकार बन्दै आएको छ ।

राजनीतिको दोष
खासमा रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले राख्ने प्रचलनले गर्दा यो धेरै निकम्मा भएको हो । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका काम पूरै ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । एउटा सामान्य फाइलका लागि कैयौँपटक प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कतिसम्म भने खिलराज रेग्मी र सुशील कोइराला, जो रक्षामन्त्री पनि थिए, दुवैले रक्षा मन्त्रालयमा पाइलासमेत टेकेनन् । रक्षा मन्त्रालयमा सात वर्षभन्दा बढी बिताएका पूर्वकामु सचिव देवेन्द्र सिटौला राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्तालाई बढी जिम्मेवार ठान्छन् । भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले आफैँले राख्ने गरेका कारण मन्त्रालयलाई चाहेर पनि समय नै दिन सक्दैनन् । सेना र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हाम्रो मन्त्री नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने गौरवको विषय हुने तर मन्त्रालयको काम–कारबाहीका लागि जति समय दिनुपर्ने हो, त्यतिचाहिँ दिन नसक्ने भएकाले स्वार्थ समूहहरूले पनि खेल्ने गर्छन् ।”

रक्षा मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीका भनाइमा दरबार नरहेपछि सैनिक सचिवको जिम्मेवारी सीधै रक्षा मन्त्रालयमा आउनुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएन । उल्टो त्यो अधिकारजति सैनिक मुख्यालय पुर्‍याउने काम भयो । एक त मन्त्री नपाउने, अर्को सचिवहरू पनि सरुवा भइरहने प्रवृत्तिले मन्त्रालयको संस्थागत सुदृढीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरेको छ । यद्यपि, रक्षासचिव जयमुकुन्द खनालचाहिँ मन्त्रालय सुदृढीकरणको काम भइरहेको दाबी गर्छन् ।

देशकै संवेदनशील निकाय यसरी निकम्मा हुनुका थुप्रै कारण छन् । सरकारले भौतिक सुविधा दिन पनि कन्जुस्याइँ गर्ने एउटा कारण हो । १२ वैशाखको भूकम्पअघि मन्त्रालय सिंहदरबारस्थित मूल भवनकै एउटा कुनामा सीमित थियो । सिंहदरबार परिसरमा मन्त्रालयहरूका लागि भन्दै नयाँ भवन बने तर रक्षाको भागमा एउटा पनि परेन । भूकम्पपछि मन्त्रालयको काम–कारबाही केही समय टेन्टबाटै भयो । लामो रस्साकसीपछि मात्र सरकारद्वारा रक्षालाई सुरक्षा परिषद्को भवन उपलब्ध गरायो । जबकि, ०६७ मा रक्षाको भवन निर्माणका लागि सरकारले एक करोड रुपियाँ छुट्याए पनि यतिका वर्षसम्म त्यसको काम अगाडि बढेको छैन ।

०६८ मा मन्त्रालयको दरबन्दीलाई ३७ वटाबाट बढाएर ९७ पुर्‍याइयो । तर, अहिले सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसमेत जोड्दा ३८ कर्मचारी मात्र छन् । मन्त्रालयभित्र वृत्ति विकासका पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहुँदा काम गर्ने जाँगर पनि देखिँदैन । तिनले पाउने केही अवसर भनेका शान्ति सेना र विदेशका केही तालिम मात्र हुन् । त्यहाँ सहभागी भएर फर्केपछि चाँडोभन्दा चाँडो सरुवा मागेर कर्मचारी अन्तै जान्छन् ।

प्रशासन संयन्त्रमा बढ्दो राजनीतिक भागबन्डाको प्रत्यक्ष सिकार पनि रक्षा बन्ने गरेको छ । सत्ता साझेदार राजनीतिक शक्तिहरूको प्राथमिकतामा गृह, अर्थ, स्थानीय निकाय, ऊर्जाजस्ता ‘आकर्षक’ मन्त्रालय पहिलो रोजाइमा पर्ने र ती मन्त्रालयमा निजामती प्रशासनभित्रका सीमित योग्य कर्मचारी लैजान प्रतिस्पर्धा चल्छ । जसले गर्दा रक्षाजस्ता ‘अनाकर्षक’ मन्त्रालय ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । रक्षालाई सचिवहरूले समेत प्राथमिकतामा राख्दैनन् । नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्ने एक पूर्वसचिवका शब्दमा, “जुन मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव जान चाहँदैन, त्यहाँ अन्य कर्मचारी किन जाऊन् ? यस्तो अवस्थामा रक्षा मन्त्रालय सुदृढ हुने र उसले सेनालाई आफू मातहत राखेर कानुनसम्मत ढंगले परिचालन गर्ने त असम्भव नै भयो ।”

तत्कालीन रक्षासचिव नवीन घिमिरेले मन्त्रालयको सुदृढीकरणका लागि बेलायतको जस्तो नागरिक र सैनिकहरू मिश्रित जनशक्तिको संरचनाको खाका पनि तयार पारेका थिए, जसमा मन्त्रालयमा बिग्रेडियर जनरल (सहायक रथी)सम्म राख्ने प्रस्ताव थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्व नै सहमत भएन । विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेका अनुसार राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावकै कारण रक्षा मन्त्रालय प्रभावकारी हुन नसकेको हो । जंंगी अड्डाको प्रभाव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको त्यससँग सधँै सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहने मनोविज्ञानका कारण पनि रक्षा मन्त्रालय सधँै छायामा पर्दै आएको वाग्लेको तर्क छ ।

सेनाको अनिच्छा
रक्षा मन्त्रालय निरीह हुनुमा सेनाको विगतलाई पनि केलाउनुपर्ने हुन्छ । ०४६ सम्म सेना पूर्ण रूपमा दरबारको नियन्त्रणमा थियो । पछि पनि राजा नै सेनाका परमाधिपति थिए र मनोवैज्ञानिक रूपमा सेना दरबारप्रति नै वफादार थियो । त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्वमा पनि सेना भनेको नागरिकको सम्पत्तिभन्दा पनि दरबारको पेवा भन्ने बुझाइ रह्यो । त्यही कारण सेनाको लोकतान्त्रीकरण र रक्षा मन्त्रालयको सुदृढीकरणमा त्यति ध्यान पुगेन । सेनाको विश्वास जित्न पनि राजनीतिक नेतृत्वले खासै पहल गरेन । त्यही कमजोरीको आडमा दरबारले रक्षा र सरकारलाई पाखा लगाउँदै सेनासँग सोझो सम्बन्ध स्थापित गर्‍यो । रक्षा मन्त्रालय सुदृढ भएको खण्डमा सेना र सरकारबीचको सम्बन्ध कायम रहेको अविश्वास हट्दै जाने र त्यसले आफ्नो भूमिका कमजोर हुने डर दरबारलाई थियो । त्यसैले दरबारले सरकारले ल्याउने कार्ययोजनालाई पनि सेनामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै निरुत्साहित गर्न थाल्यो । सरकारले मन्त्रालय सुधार्ने पहल पनि नगरेको होइन । तर, कुनै पनि प्रयास सफल भएनन् । फलस्वरूप, जंगीअड्डाबाट आएको फाइल प्रधानमन्त्रीले सदर गर्ने काम मात्र हुन थाल्यो । यस्तो परिस्थितिमा रक्षा मन्त्रालय बलियो हुने कुरै भएन ।

०६२/६३ को परिवर्तनको केही समयपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा सेनासँग चर्को विवाद परेको थियो । त्यहीबेला माओवादीइतरका राजनीतिक शक्तिलाई सेनासँग नजिक हुने राम्रो बहाना भयो । त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वबीच सेनासँग को बढी नजिक हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै सुरु भयो । मन्त्रालयलाई सुदृढ बनाएर सेनाको लोकतान्त्रीकरणमा संस्थागत पहल भएन । उक्त घटनापछि राजनीतिक शक्तिहरूमा सत्तामा पुग्न र टिक्न सेनाको साथ आवश्यक छ भन्ने सोच पनि विकास हुन पुग्यो, जसका कारण त्यसपछिका सरकारले सेनाको काम–कारबाहीको नियमन गर्ने हिम्मत नै देखाएनन् । घटनाक्रमबाट जंगीअड्डा र राजनीतिक नेतृत्वबीच नै सोझो सम्बन्ध हुन पुग्यो र रक्षा मन्त्रालय थप निरीह भयो ।

अनुभवीहरूका भनाइमा रक्षा मन्त्रालयको सुदृढीकरणमा सेनाले पनि अनिच्छा प्रकट गर्दै आएको छ । सेनाले त्यस्तो सोच राख्नुको सोझो अर्थ छ– आफ्नो प्रभाव कम हुने डर । मन्त्रालय कमजोर भएकै कारण जंगीअड्डाले मन्त्रालयले दिएका कतिपय निर्देशनलाई पनि अटेर गर्दै आएको छ । जस्तो : सैनिक नियमावलीले कुनै पनि सैनिक अधिकृतले अवकाश पाएपछि १५ दिनभित्र बुझबुझारथ गरिसक्नुपर्छ । सेनापतिका लागि भने एक महिनाको अवधि तोकिएको छ । तर, विवादास्पद जर्नेल नरेश बस्नेतले भने अवकाश पाएको डेढ वर्ष बितिसक्दासमेत हालसम्म पनि बुझबुझारथ गरेका छैनन् । उल्टो सेनाले तिनै बस्नेतलाई कल्याणकारी कोषमा विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको छ ।
पूर्वरक्षासचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेलले नक्कली प्रमाणपत्र र दोहोरो नागरिकताको छानबिन प्रक्रिया पनि अघि बढाएका थिए । त्यसमा पनि जंगीअड्डाले असहयोग नै गर्‍यो ।

छानबिनमा बिग्रेडियर जनरल ज्ञानेन्द्रजंग रायमाझीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि भएपछि मन्त्रालयले उनको बढुवा रोकेको थियो । त्यसै गरी कर्णेल सुरेन्द्र सिजापतिले दोहोरो नागरिकता बनाएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीबाट सैनिक ऐन अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भयो । तर, जंगीअड्डाबाट अहिलेसम्म पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । यस्ता विकृति र विसंगति बाहिर आउने भएकाले पनि रक्षा मन्त्रालयको सृदुढीकरणमा सेना इच्छुक नदेखिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसबाहेक सेनालाई खरिद र ठेक्का प्रक्रियाको एकलौटी अधिकार खोसिने हो कि भन्ने डर पनि छ । रक्षा मन्त्रालयका भागमा पर्ने वार्षिक ३३ अर्बको बजेटको अधिकांश हिस्सा सेनाले नै खर्च गर्ने गरेको छ । प्राय: सबै खरिद प्रक्रियामा सेना आफैँले निर्णय गर्ने गर्छ । प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने ठूला खरिदमा मात्र सेनाले रक्षाको सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्छ, त्यो पनि औपचारिकतामै सीमित छ । रक्षाले खासै सोधखोज गर्ने हैसियत राख्दैन । त्यसमाथि, अरू कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा रक्षाको संलग्नता हुँदैन । रक्षा मन्त्रालय निरीह भए मात्र यति ठूलो रकम आफूखुसी परिचालन गर्न पाइने भएकाले पनि सेनाले मन्त्रालयको सुदृढीकरणमा अनिच्छा देखाउने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । अझ, सेनाले गर्ने कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायले समेत छानबिन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसले पनि सेनालाई नागरिक निकायलाई बेवास्ता गर्न बल पुगेको छ ।

तर, त्यो भन्दैमा जो पायो त्यसलाई मन्त्री बनाउँदैमा मन्त्रालय सुदृढ नहुने सिटौलाको तर्क छ । सेनाको व्यावसायिकता, मूल चरित्र, गरिमा, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कायम साख बुझ्ने व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री बनाउँदा अर्थ रहने सिटौलाको दाबी छ । विश्लेषक वाग्ले पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा प्रबल इच्छा शक्ति नहुँदासम्म रक्षा मन्त्रालयले पुन:जीवन पाउने सम्भावना क्षीण रहेको दाबी गर्छन् । 

पुरा पढ्नुहोस्

चेलीबेटी बेचबिखन: मुख्य गन्तव्य अब भारत नभई खाडी राष्ट्रदेखि युरोप–अमेरिकासम्म

माधव बस्नेत
तेस्रो मुलुकमा चेलीबेटी बेचबिखन कार्यमा गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थामा सक्रिय एवं नेतृत्व तहमै रहेको व्यक्ति पनि संलग्न रहेको पाइएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा: कसले थाम्ला कोइराला परिवारको बिँडो ?

नवीन अर्याल
कोइराला परिवारभित्र राजनीतिक विरासतको नेतृत्वका लागि त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा
पुरा पढ्नुहोस्

खाडी मुलुकमा महिला तस्करी गर्न खुला सीमाको उपयोग

जितेन्द्र साह
भारतबाट खाडी जान सजिलो र सस्तो हुने भन्दै हरेकबाट ३० हजार रुपियाँ असुलिएको खुलेको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

विचार

गणराज्य संवाद: बिहार भेटघाटको सन्देश

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम
लालुसँग भेटेर आउने मधेसी नेताले उठाउने गरेका मुद्दा र लालुका कार्यशैलीमा खासै अन्तर छैन । यहाँ उनीहरू खसआर्यलाई गाली गर्छन्, त्यहाँ लालु ब्राह्मण, राजपूत र बनियाँलाई सराप्छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

क्यान्सरको पीडा

शिलु भट्टराई
जीवन र मृत्युको दोसाँधमा यमराजको आगमनलाई प्रतीक्षा गर्दै छटपटाउँदै अकल्पनीय यथार्थलाई स्वीकार गरेर बाँच्न म बाध्य थिएँ ।
पुरा पढ्नुहोस्

मोदीजीको मर्जी

जैनेन्द्र जीवन
दिल्लीका शासक र कथित नेपाल विज्ञहरू डराउनै पर्दैन, नेपालको राजनीतिको कुनै पनि उल्लेख्य धार भारतविरोधी छैन । र, भू–राजनीतिको गुरुत्वाकर्षणले हत्पति हुन पनि दिँदैन । नेपालमा भारत विरोध बढ्ने या घट्ने भारतको आफ्नै कारणबाट हो, नेपालको आ न्तरिक राजनीतिका कारण होइन ।
पुरा पढ्नुहोस्

सैद्धान्तिक कसीमा नेपालको संघीयता

अच्युत वाग्ले
संघीयताको प्रस्ताव राजनीतिक बहसको मूल प्रवाहमा प्रवेश गरेपछि नेपालको सन्दर्भमा यसको आवश्यकता, औचित्य र कार्यान्वयनको सम्भाव्यता एवं स्वरूपबारे जति व्यापक बहस/छलफल हुनुपर्ने हो, भएन । अझै भएको छैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

गणराज्य संवाद: मधेसीको खास चासो

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम
आममधेसीलाई सीमांकन नभएर वैवाहिक अंगीकृतको बढी चिन्ता छ । किनभने, अधिकांशको भारतको बिहार प्रान्तका परिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध छ, त्यो वैवाहिक सम्बन्धको वैधता उनीहरूलाई चाहिएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

हाकिमका कोठा गफका अखडा

बद्री पोख्रेल
अहिले समय धेरै बदलिए पनि हाकिमको कोठाबाट सुरु हुने जागिरको दैनिकीमा खासै परिवर्तन भएको छैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

अस्तित्वहीन सय दिन

अच्युत वाग्ले
यो सरकार न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि नभएका अधिनायकवादी र व्यक्तिवादीहरूको विशाल झुन्डजस्तो मात्र देखियो ।
पुरा पढ्नुहोस्

टिस्टुङ देउराली: एउटा अमिल्दो तुलना

विवेक पौडेल
सामाजिक रूपमा नेपालले स्वीट्जरल्यान्डको ढाँचा हुबहु अनुकरण गर्नुअघि बढ्नु होइन, पछि हट्नु हुनेछ ।
पुरा पढ्नुहोस्

जीवनशैली

जीवन्त जोडी

जनकराज सापकोटा
दृष्टिविहीनसँगको सफल दाम्पत्य जीवन
पुरा पढ्नुहोस्

मुलुककै पहिलो महिला एक्स्क्याभेटर चालकको जीवन–संघर्ष

सिपी अर्याल
मुना घिमिरेले एक्स्क्याभेटर चलाउने लाइसेन्स भने ०६२ मा मात्रै पाइन्, चलाउन जानेको त ०५६ मै हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

शम्भुनाथको शानदार शिल्पी

विमल खतिवडा
भरतपुर विमानस्थल परिसरमा निर्माण गरिएको गैँडाको मूर्ति होस् वा पर्यटकीय नगरी सौराहा चोकको हात्तिको मूर्ति । ती बनाउने शम्भुनाथ आर्यको शिल्पी निकै लोभलाग्दो छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

बुल फाइटको झझल्को

कृष्ण थापा
एक सय वर्ष पुरानो मौलिक परम्परा
पुरा पढ्नुहोस्

चरित्र अभिनेत्रीहरुको निरन्तरता र सफलता

गोकर्ण गौतम
भिन्न–भिन्न भूमिकामा देखिने उनीहरुको जोश र लोभ अझ ओरालो लागेको छैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

चन्द्रलालको चकचकी

विनोद घिमिरे
आईए पढ्दापढ्दै ०३९ सालमा पाँच रुपियाँको बीऊ किनेर तरकारी खेती थालेका चन्द्रलाल तामाङ अहिले वार्षिक एक करोड रुपियाँमाथिको कृषि उपज उत्पादन र बिक्री गर्छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

अर्थ

चीनको चपेटामा तातोपानी क्षेत्र

ऋषिराम पौड्याल

सीमाबाट डेढ किलोमिटर पश्चिमको कोदारीका होटल हिमालय इको रिसोर्टका सञ्चालक पदम मगर भूकम्पपछि फर्केका छैनन् । पौने चार करोड खर्चेर बनाइएको रिसोर्ट भूकम्पले कामै नलाग्ने गरी भत्केपछि उनी विस्थापित भएका हुन् । चार करोड रुपियाँ खर्चेको तातोपानीको होटल स्मल हेवन सञ्चालन भएको दुई वर्षमै बन्द भएको छ । सञ्चालक विष्णुबहादुर श्रेष्ठ गुनासो गर्छन्, “एकातिर भूकम्पको क्षति, अर्कोतिर तातोपानी नाका बन्द ।”

नाकाको मितेरी पुलदेखि तातोपानी बजारसम्म तीन किलोमिटर क्षेत्रका साना–ठूला सयवटाभन्दा बढी होटल बन्द भएका छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको स्थानीय दुगुनास्थित बज्र इको रिसोर्ट सञ्चालन हुने तयारी गर्दागर्दै भूकम्पको मारमा पर्‍यो । रिसोर्टका अध्यक्ष रामकाजी पौडेलका अनुसार २५ करोड रुपियाँभन्दा बढीको लगानीमा बन्न लागेको उक्त रिसोर्टलाई पूर्वावस्थामा फर्काउन प्राविधिक टोली मर्मतमा जुटेको छ । पर्यटन विकासको सम्भावना देखेर सीमामा होटल व्यवसायमा गरिएको यो ठूलो लगानी हो ।

तातोपानी भएर तिब्बतको मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकको आगमनलाई लक्षित गरी सीमामा धमाधम होटल बनेका थिए । एकै रात सयौँ पर्यटक अटाउने होटलमा ताला लागेको छ । दैनिक डेढ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन हुने तातोपानी नाका नौ महिनादेखि सुनसान छ । अरनिको राजमार्ग भएर नाकामा अहिले निजी प्रयोजनका लागि दैनिक आठ/दसवटा सवारी साधन आउजाउ गर्छन् । व्यापारको त के कुरा, चीनले अध्यागमनद्वारा जारी एकदिने पासका आधारमा दिँदै आएको सुविधा पनि रोकेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमलकुमार श्रेष्ठका अनुसार भूकम्पअघि नै खासामा थन्केको नेपाली व्यवसायीको झन्डै तीन अर्ब रुपियाँबराबरको चार सय कन्टेनर व्यापारिक सामान चीनले छाडेको छैन । नेपालतर्फको सडक, भन्सार कार्यालय र अध्यागमन गत असोजदेखि नै सञ्चालनमा आए पनि चीनले नचाहेका कारण व्यापार ठप्प भएको हो । श्रेष्ठ भन्छन्, “यातायात र आयात–निर्यात व्यापारमा गरिएको करोडौँ लगानी डुबेको छ । ३० प्रतिशत व्यापारी त पेसाबाटै पलायन भएका छन् ।”

व्यापारका लागि नाकामा १ हजार ५ सयभन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालनमा थिए । वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको चीनसँगको एउटै मात्र प्रमुख नाका बन्द भएको नौ महिना बित्दा पनि यसलाई सरकारले कहिल्यै गम्भीर रूपमा नलिएको नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष विष्णुबहादुर खत्रीको गुनासो छ । भन्छन्, “यस्तो अप्ठ्यारो परेका बेला चीनको सहयोग पाइएन ।”

व्यापारसँगै सयौँ नेपालीको रोजीरोटी गुम्दा पनि राज्यको ध्यान नगएको सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका सचिव अर्जुन सापकोटाको भनाइ छ । निर्यात व्यापारसमेत ठप्प हुँदा नेपाली सामानको बिक्री पनि रोकिएको छ । नेपालबाट बर्सेनि, तामाका भाँडा, चाउचाउ, गलैँचा, जडीबुटी, हस्तकलाका सामान, दन्तमन्जन, घिउ, काठका मूर्ति, आलुचिप्स, ताजा दूध, सुती कपडा, सोलार उपकरण, डसना, अगरबत्ती, बिस्कुट, नक्कली गहनालगायतका सामान चीन निकासी हुँदै आएका थिए । 

पाँच हजार बेरोजगार

तातोपानी नाका वारिपारि सामान ओसारपसार, चिया पसल, साना होटल, कोठा भाडा, सामानको लोड–अनलोडमा संलग्न झन्डै पाँच हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएका छन् । नाकामा झोलेपोके व्यापारी पाँच सयको हाराहारीमा थिए भने तीन सय लोडअनलोडमा संलग्न लोडर ।

भिरालो जमिन, पहाड र पहिरो जाने जमिनका कारण उत्पादनबाट सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई तीन महिना मात्र खान पुग्छ । उक्त क्षेत्रका गाती, मार्मिन, फुलपिङकट्टी, लिस्ती, तातोपानी, घुमथाङ, राम्चे, मानेश्वारा, कर्थली, घोर्थलीलगायतका बासिन्दाको यो नाकाको योगदान उल्लेख्य छ । तातोपानी गाविसका पूर्वअध्यक्ष अमृतकुमार खड्का भन्छन्, “नाका बन्द हुँदा यसको असर हरेकको चुलोमा परेको छ ।”
 

 

पुरा पढ्नुहोस्

'इम्बोस्ड नम्बर प्लेट'मा पौने चार अर्बको खेलो

रामबहादुर रावल
संघीयतामा काम नलाग्ने गरी अनियमित तवरले हतार–हतार मुलुकभरका सवारी साधनको नम्बर प्लेटलाई इम्बोस्ड स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने तयारी
पुरा पढ्नुहोस्

न सडक, न सुख्खा बन्दरगाह

सीताराम बराल
दुई वर्षमा केरुङ जोड्ने दुई लेनको सडक र रसुवागढीमा सुख्खा बन्दरगाह बन्ने सम्भावना क्षीण
पुरा पढ्नुहोस्

स्थानीयको विरोधले डेढ दशकमा पनि नबनेको प्रसारण लाइन

सुरेशराज न्यौपाने
प्रसारण लाइन मात्र होइन, सबस्टेसन निर्माणमा समेत ललितपुरकै स्थानीयका तर्फबाट ठूलो अवरोध कायम छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

संवाद

'चार राजदूतलाई भेट्न पाइनँ'— मदनकुमार भट्टराई

प्रदीप बस्याल

पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं जर्मनी र जापानका लागि पूर्वराजदूत हुन् मदनकुमार भट्टराई । शिक्षक, पत्रकार हुँदै परराष्ट्र सेवा प्रवेश गरेका भट्टराईले ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

नेपालका अहिलेसम्म कति राजदूत नियुक्त भएका छन् त ?
२ सय २३ पटकको राजदूत नियुक्तिमा १ सय ३१ पटक राजनीतिक नियुक्ति भएको छ भने ९२ पटक कूटनीतिक । १ सय ८७ व्यक्ति राजदूत भएका छन् ।

राजदूत दोहोरिएका पनि छन् ?
३१ जनाको नियुक्ति एकपटकभन्दा बढी भएको छ । एकजना चारपटक, तीनजना तीनपटक र २७ जना दुई पटक राजदूत हुनुभएको छ ।

नेपालका कति जना राजदूत भेट्नुभएको छ ?
सन् १९३४ मा बहादुरशमशेर पहिलो राजदूत भए । त्यसको २० वर्षपछि म जन्मिएँ । चार जनालाई मात्र मैले भेट्न पाइनँ । विजयशमशेर, नरप्रताप शमशेर थापा, जनरल केशर शमशेर र महेन्द्रविक्रम शाहलाई भेट्न सकिन । प्रथम राजदूत बहादुरशमशेरलाई भने वहाँ दिवंगत हुनुभएकै साल १९७७ मा भेट्ने अवसर पाएं । 

ऐतिहासिक घटनाक्रम र ज्ञानका लागि केमा भर पर्नुहुन्छ ?
म सकेसम्म धेरै मान्छे भेट्छु । नयाँ पुस्ताको आइडिया र पुरानो पुस्ताको अनुभवबाट सधैँ सिक्न खोज्ने भएकाले तिनका बीचमा कहिल्यै द्वन्द्व भएन ।

राज्यसँग इन्स्ट्च्युिसनल मेमोरी बलियो हुँदाको लाभ के हो ?
चर्चिलले भनेका छन्, ‘विगत र वर्तमानका बारेमा झगडा गरियो भने भविष्य गुम्न सक्छ ।’ त्यसैले त्यसको मुख्य लाभ त राम्रा कुराबाट सिक्ने र नराम्रा कुरा छाड्दै जान पाउनु हो ।

इतिहास खोतल्दाको आनन्द कतिखेर हुन्छ ?
सबैभन्दा रोचक त थुप्रैपटक कल्पनै नगरिएका कुरा थाहा हुन्छन् । अन्तिम मुन्सी हाकिम सरदार नगेन्द्रमानसिंह प्रधानले मलाई राणाकालीन मुन्सीखाना कहाँ र कस्तो थियो भनेर त्यहीँ पुगेर व्याख्या गरिदिनुभएको थियो । त्यस्तो कुरा इतिहासमा कतै खोजेर पनि पाइन्न ।

अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
जापानबाट फर्केपछि गोरखापत्रको सुरुदेखिका उपलब्ध भएसम्मका अंक पढिरहेको छु । त्यसमा पुराना कूटनीतिक ढाँचा, चालचलन र परिवेश छन् ।

यहाँको व्यक्तिगत स्वभाव कस्तो छ ?
धूमपान, मद्यपान गर्दिनँ । मानिसहरू भेट्दा रमाउँछु । सायद त्यही भएर हो ३ पटकसम्म म परराष्ट्र प्रवक्ता भएं । सचिव भइसकेपछि पनि केही महिना म प्रवक्ता भएं । 


 

पुरा पढ्नुहोस्

‘नयाँ शक्ति होइन, सफा राजनीतिको खाँचो’— प्रा कृष्ण खनाल

जनकराज सापकोटा
मुलुकको राजनीति सही बाटोतर्फ नगएकामा निराश छन्, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल । आन्दोलनहरू सफल भए पनि त्यसको भावना अनुसार पद्धति विकास गर्न नेताहरू अक्षम भएकाले राजनीति परिणामहीन हुन पुगेको उनको ठम्याइ छ । उनीसँग यही सन्दर्भमा जनकराज \'नेपाल\'ले गरेको संवादको सम्पादित अंश :
पुरा पढ्नुहोस्

‘ऋण तिर्न नाटकमा फर्किएँ’

सिपी अर्याल
सिने पर्दामा अति व्यस्त अभिनेता दयाहाङ राई यतिबेला नाटक खेलिरहेका छन् । आफूलगायत साथीहरूको संलग्नतामा मण्डला थिएटर खोलेपछि त्यही नाटकघरमा राईले अभिनय गरेको पहिलो नाटक हो, र...माइलो ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘मलाई उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सी कोक्याइरहेको छ’— चित्रबहादुर केसी

रामबहादुर रावल
प्रतिपक्षको कुर्सीबाट ग्रामीण लबजमा सरकारप्रति कटाक्ष गर्ने शैलीका कारण चर्चित छन्, चित्रबहादुर केसी । उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री केसीसँग पहिलोपल्ट सरकारमा पुग्दाको अनुभव र समसामयिक राजनीतिबारे नेपालले गरेको संवाद :
पुरा पढ्नुहोस्

‘मायादेवी संसारकै सर्वोत्कृष्ट आमा’

मनोज पौडेल
जापानी लेखिका हारुयो मासुदा, ८२, बुद्धन हाहा माया फुजिङ (बुद्धको आमा मायादेवी) पुस्तक प्रकाशन गरेपछि चर्चामा छिन् । लेखकहरूको संस्था जापान पेन क्लबकी उपाध्यक्ष मासुदाका समाज, परिवार र शान्तिसम्बन्धी १० भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

खेलकुद

सुरक्षा घेरामा साग

नवीन अर्याल

पहिले नयाँ दिल्ली, त्यसपछि केरला भनिए पनि दक्षिण एसियाको बहुप्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता सागको १२औँ संस्करण भारतको पूर्वोत्तर राज्य गुवाहाटी र सिलोङमा सुरु भएको छ ।

दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रका ३ हजार ३ सय ३३ खेलाडी, प्रशिक्षक तथा पदाधिकारी सम्मिलित यस खेल मेलाको विधिवत् उद्घाटन २२ माघमा गुवाहाटीको सरुसजाइस्थित इन्दिरा गान्धी एथलेटिक्स रंगशालामा कडा सुरक्षा व्यवस्थाका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरे ।

प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा दुई दिनअघि मोरान टाइगर फोर्स नामको एउटा संस्थाले आसामको तिनसुकिया, दुमदुमा र डिगबोईमा अप्रत्यासित बम विस्फोट गराएपछि भारतीय सेनाले सुरक्षा व्यवस्थालाई निकै कडा बनाएको हो ।

उद्घाटन सत्रमा मात्र रंगशाला र सहर वरिपरि १० हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ भएका स्थानीय पत्रपत्रिकाले जनाएका छन् । यस्तै, रंगशाला वरिपरि दुई हजार सीसी टीभी क्यामरा जडान गरिएको थियो । सुुरक्षाको जिम्मा एनएसए (नेसनल सेक्युरिटी एजेन्सी)ले लिएको थियो ।

उद्घाटनको एक दिनअघि ६ घन्टा रंगशालाभित्र बम डिस्पोजल स्क्वाड, विशेष सुरक्षा दस्ता तथा तालिम प्राप्त कुकुरबाट सुरक्षाको पूरा जानकारी लिइएको थियो । प्रतियोगिता सम्पन्न नहुँदासम्म अर्धसैनिक बलका ५० कम्पनी तैनाथ रहने छन् । मिडियालगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई कडा जाँचपछि रंगशालामा प्रवेश गर्न दिइएको थियो ।

भारतले यसअघि सन् १९८७ मा तेस्रो साग कोलकातामा र १९९५ मा चेन्नईमा सातौँ साग गरेको थियो । प्रतियोगिता आयोजनाका लागि मात्र भारत सरकारले १ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसमा सुरक्षाका लागि बेग्लै ६७ करोड रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ । सरकारले असमका लागि ६० करोड र मेघालयका लागि सात करोड सुरक्षा बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

प्रतियोगितामा १ हजार ३ सय ७७ पुरुष र १ हजार १ सय ४५ महिला खेलाडीले भाग लिँदैछन् । त्यसैले यसपालिको सागलाई ‘लैंगिक समानता’को नारा दिइएको छ । प्रतियोगिता अन्तर्गत गुवाहाटीमा १६ र सिलोङमा सात खेलको स्पर्धा हुनेछ । सिलोङले पनि दोस्रो दिन छुट्टै उद्घाटन गरेको थियो ।

प्रतियोगितामा २३ खेल समावेश छन्, जसमा २ सय २८ स्वर्ण, २ सय २८ रजत र ३ सय ८ काँस्य पदकका लागि स्पर्धा हुँदैछ । नेपालले २३ वटै खेलमा खेलाडी उतारेको छ ।
हकीमा महिला टोलीले मात्र भाग लिएको छ । सागमा खो–खो पहिलोपल्ट समावेश गरिएको हो । यसबाट नेपालले रजत पदकको आशा गरेको छ । “समग्र खेलमा मैले १२ वटा स्वर्ण पदकको आशा गरेको छु,” राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव तथा १२औँ सागका ‘सेभ दी मिसन’ केशवकुमार विष्ट भन्छन् ।

तर, बजेट निकासमा भएको ढिलाइका कारण प्रभावित बनेको तयारीका बीच पनि नेपालले आठदेखि दसवटासम्म स्वर्ण जित्ने सम्भावना छ । नेपालले सबैभन्दा बढी उसुबाट पाँचदेखि सातसम्म स्वर्णको आशा गरेको छ । यस्तै, जुडोबाट र ट्रायथोलनबाट एक/एक तथा पुरुष फुटबलबाट स्वर्णको आशा गरेको छ ।

“पहिलोपल्ट १६ स्पर्धाका लागि खेल हुँदैछ । त्यसैले हामीले पाँचदेखि सातसम्म स्वर्णको आशा राखेका छौँ,” दक्षिण एसियाली उसुका टेक्निकल डाइरेक्टरसमेत रहेका नेपाल उसु संघका मुख्य प्रशिक्षक प्रनिलध्वज कार्की बताउँछन् । गत सागका आठवटा स्पर्धामा नेपालले उसुतर्फ तीन स्वर्ण जितेको थियो ।

महिला जुडो खेलाडी फुपु ल्हामु खत्रीबाट पनि नेपालले स्वर्णको आशा गरेको छ । यस्तै, ट्रायाथोलनको महिला स्पर्धाबाट पनि । अफगानिस्तानले फुटबलबाट आफ्नो नाम फिर्ता गरिसकेको र भारतले पनि आगामी वर्ष आफ्नै देशमा आयोजना हुने युथ–१७ विश्वकप फुटबललाई ध्यानमा राख्दै युवा खेलाडी पठाउने नीति बनाएपछि फर्ममा रहेको नेपाली पुरुष फुटबल टोलीले स्वर्ण जित्ने आशा गरिएको छ ।

सन् १९९३ मा ढाकामा आयोजना भएको छैठौँ सागमा नेपाली फुटबल टोलीले अन्तिमपल्ट स्वर्ण जितेको थियो । यसपालि जितेमा नेपालले २३ वर्षपछि सागमा स्वर्ण जितेको इतिहासलाई दोहोर्‍याउने छ । 

तस्बिर : कौशल अधिकारी

पुरा पढ्नुहोस्

नेपाली टिम सागका लागि परिपक्व

ज्ञानेन्द्र आचार्य
बंगबन्धु गोल्डकप, सागमा नेपालका लागि वास्तवमै एउटा राम्रो तयारी बनेको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

महान् मेसी

ज्ञानेन्द्र आचार्य
फुटबलमा लय र प्रभाव अझै बढोत्तरी
पुरा पढ्नुहोस्

किन धरापमा छन् जीवनराम ?

नवीन अर्याल
कुवेती प्रकरणसँगै नेपाल ओलम्पिक कमिटी नेतृत्वमा छटपटी
पुरा पढ्नुहोस्

चेपुवामा खेलमन्त्री

नवीन अर्याल
नियुक्तिको सुरुआतमै कर्मचारीतन्त्रको सिकार
पुरा पढ्नुहोस्

साहित्य

धरावासीको हतारको कमजोर रचना 'रेड स्क्वायर'

जनकराज सापकोटा

कृष्ण धरावासी लेख्नकै निम्ति जन्मिएका हुन् भन्यो भने कसैको आपत्ति रहँदैन । रहोस् पनि कसरी, उनका उपन्यास/कथा पढेर बर्बरी आँसु झार्नेहरूको ठूलो संख्या छ । धेरै पुस्तक लेखेर भन्दा पनि धरावासी मीठो, चोटिलो लेखेर मान्छेको मनमा बसेका हुन् । स्कुल पढ्दादेखि नै म धरावासीको लेखनीको फ्यान थिएँ । उनी कसरी मान्छेको मनलाई कोतर्न सक्ने गरी लेख्छन्, कसरी उनका किताब पढ्दा पाठकलाई फिल्म हेरेजस्तै मज्जा आउँछ ? उनको लेखनी शक्ति देखेर मनमनै कुतकुतिन्थेँ ।

पछिल्ला वर्षमा धरावासीको गर्भधारण क्षमता देखेर धेरैले जिब्रो काढ्छन् । नकाढून् पनि कसरी ? प्रत्येक वर्षको सिँढीमा उनी जुम्ल्याहा, तिम्ल्याहा किताब जन्माउँछन् । पछिल्लो छिमलमा यात्रा संस्मरण थपिएको छ । रसिया भ्रमणको सम्झना समेटिएर लेखिएको पुस्तक रेड स्क्वायर त्यसैको पछिल्लो अध्याय हो ।

मुटुको माथिल्लो भागमा गाँठो पार्दै, आँखाको छेउकुनाबाट रसाएको नुनिलो आँसु सम्हाल्दै धरावासीको उपन्यास पढेकाहरूलाई भने यो पुस्तक छिचोलेपछि पक्कै प्रश्न उठ्छ, धरावासी लेख्नका लागि लेख्छन् कि नलेखिरहन नसकेर लेख्छन् ?

पुस्तकमा ९ जुन २०१२ देखि १२ जुलाईसम्म समेटिएको यात्रा वृत्तान्त छ । रसियन साहित्य धेरथोर पढेका र रुसको कम्युनिस्ट व्यवस्थालाई आफ्नै शैलीमा बुझेका धरावासी पुस्तकभरि आफ्नै विश्वासमाथि विमर्श गर्छन् । रुसी साहित्यमाथिको आफ्नो दृष्टिकोण र साहित्यप्रेमी नेपालीले नाम सुनेका रसियन साहित्यकारको जीवनी धेरै र तिनको लेखनमाथि व्याख्या पनि गर्छन् ।

रसियामा देखेका प्रत्येक ठाउँ र सन्दर्भको वर्णन गर्दा गर्दै धरावासी अतीतमुखी हुन्छन् । उनी आफ्ना बुझाइको सीमितता, आफ्नो भोगाइका विरोधाभासपूर्ण सन्दर्भहरूको वर्णन पनि मीठो शैलीमा गर्छन् । तुलनात्मक अध्ययन पुस्तकको विशेषता नै हो । तर, कतिपय सन्दर्भमा धरावासी त्यसै त्यसै बहकिन्छन् । उनको बहकिने मनले लेखनीलाई ठाउँठाउँमा झिँजोलाग्दो बनाइदिन्छ ।

धरावासीको लेखनी छाप्न अखबारहरू सधैँ लालायित हुन्छन् । अनलाइन पोर्टलमा उनलाई लेख्ने ठाउँ जति पनि उपलब्ध छ । तर, उनले किन यस्तो किताब लेखे ? पढ्दै गर्दा कैयन् ठाउँमा यस्तै अनुभूत हुन्छ । यात्राका क्रममा भेटिएका बग्रेल्ती मान्छेहरूको नाम कैयन् ठाउँमा आउँछन् । गिनेचुनेदेखि नचिनिएका र यात्रामा अनायासै भेटिएका पात्रहरूको नाम पनि उनी उल्लेख गर्छन् ।

धरावासीको पुस्तकमा आफ्नो नाम समेटिएको थाहा पाएर तिनीहरू औधी खुसी हुँदा हुन् । तर, पाठकहरू पटक्कै खुसी हुन सक्दैनन् । बग्रेल्ती नामको लस्करले कतै कतै त प्याराग्राफ नै भरिएको छ । मूल्य तिरेर धरावासीको गहन लेखनी पढ्न चाहने पाठकमाथि यो त अन्याय नै हो ।

२१ उपशीर्षकमा बाँडिएको पुस्तकले रसियाको समाजको भन्दा ‘वर्ड आई भ्यू’ मात्र राखेको छ । यसमा कम्युनिस्ट राजनीतिको इतिहास, साहित्य र समृद्धिको झलक आउँछ । यात्रा क्रममा कैयन् दृश्यको वर्णनमा धरावासीले रसियामा बसेर व्यवसायको सञ्जाल फिजाइरहेको गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेको सहायता लिएका छन् ।

धरावासीको कोमल हृदय ठाउँठाउँमा पोखिन्छ । वर्षौंदेखि रसियामै घरजम गरिरहेका नेपालीको प्रसंगमा उनी लेख्छन्, ‘यत्रो ठूलो संसारमा एउटा मान्छेले लुक्न चाहँदा पनि हराउन कति गाह्रो ? मान्छेलाई के कुराले अल्झाइरहेको हुन्छ ?’ समाधिस्थल घुम्दै गर्दा धरावासीको मनमा अनौठो विचार चम्किन्छ । ‘अग्लो हुने सपना’ शीर्षकमा उनी लेख्छन्, ‘यस संसारमा बाँच्नेहरूको भन्दा मर्नेहरूको संख्या ठूलो छ । मरेकाहरूलाई गनेर पनि के साद्धे ?’ रेड स्क्वायर घुमिसकेपछि लेखक निष्कर्षमा पुग्छन्, ‘किन किन रेड स्क्वायर मलाई चिहानघारीजस्तो लाग्यो, जहाँ केवल मृत्युको स्मृति हुन्छ । यसले अहिलेसम्म पनि मलाई ठटाइरहेको छ ।’

कैयन् प्रसंग दोहोरिएका छन् पुस्तकमा । केही केही त लाइन नै ‘कपी पेस्ट’ गरिएजस्ता देखिन्छन् । जसले पुस्तकमा पर्याप्त सम्पादन नभएको पुष्टि गर्छ । गाडी चालक भ्लादिमिरको व्याख्या ३२ र ५२ पृष्ठमा उस्तै–उस्तै देखिन्छ । १ सय १० पृष्ठको दोस्रो अनुच्छेदको सुरु र १ सय २० दोस्रो अनुच्छेद उस्तै छ । १ सय २६ पृष्ठको पहिलो र १ सय ४७ पृष्ठको दोस्रो अनुच्छेदमा एउटै तथ्य छ । यस्तो दोहोरिने उपक्रम कैयन् पानामा छन् । त्यसले पुस्तकलाई कमजोर बनाएको छ । कमजोरी जति भए पनि धरावासी आफ्नो लेखनीमा इमानदार भने देखिन्छन् । पृष्ठ १ सय ६ मा धरावासीले स्वीकारेकै छन्, ‘भ्रमणका क्रममा टिपोट गर्ने बानी अझै बसेको छैन । त्यही भएर ठाउँ, पात्र, घटनाबारे सम्झिन र सिलसिला मिलाएर लेख्न गाह्रो पर्दैछ ।’

पृष्ठ १ सय ४९ मा धरावासीले हाकाहाकी लेखेका छन्, ‘म हरेक यात्रालाई पुस्तकको रूप दिने कोसिसमा छु ।’ यसैबाट बुझिन्छ, धरावासी आफूले देखेका, जानेका, बुझेका, भोगेका र अनुभूत गरेका सबै कुरा लेख्न चाहन्छन् । त्यही भएर उनले झिनामसिना र उल्लेख नगरे पनि हुने सन्दर्भसमेत नछुटाई लेखेका छन् । तर, यसरी लेखिएका पुस्तक खरिद गर्ने पाठकलाई न्याय गर्छ कि गर्दैन ? धरावासीको लेखनयात्रामा यो प्रश्न तरबार बनेर झुन्डिएको छ । जसको फैसला पाठकको अदालतमा कालक्रममा बिस्तारै गर्ला !

---

रेड स्क्वायर 

स्रष्टा    :    कृष्ण धरावासी
प्रकाशक    :    पैरवी बुक हाउस
पृष्ठ    :    १६०
सम्पादन    :    होम भट्टराई
मूल्य    :    २०० रुपियाँ

पुरा पढ्नुहोस्

मात नदिने कक्टेल 'क्रसिङ स्याडोज'

सरोज जीसी
पुस्तकको सबल पक्ष भनेको कृतिलाई साहित्यिक बनाउने महत्त्वाकांक्षामा अनावश्यक शब्दजालको प्रयोग छैन र पाठकले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने कुनै जटिल भाषा छैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

संस्मरण: सत्यजितको संसार

प्रकाश सायमी
कतिपय मानिस फिल्म स्कुलमा गएर फिल्म पढ्छन् र सिक्छन् तर मेरा निम्ति सत्यजित आफैँ एक स्कुल हुन्, फरक यत्ति छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

असरफको पक्षमा

नेपाल संवाददाता
‘वल्र्डवाइड रिडिङ इन सपोर्ट अफ पोयट असरफ फयाद’ नामक ऐक्यबद्धता अभियान काठमाडौँ, चितवन, हेटौँडालगायत सहरमा भइसकेका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

नियात्रा: फेवातालमा पोखरा कोलाज

युग पाठक
जादूको सोख चढ्यो कि के हो मलाई ?छु मन्तर !फेवाताल गायब ! माछापुच्छ्रे गायब ! इतिहास वर्तमानमा खप्टिँदै आउँछ ।
पुरा पढ्नुहोस्

ब्लग

नोटबुक

सिपी अर्याल

पेट्रोल पम्पमा फन्को

पुसको अन्तिम साता सुनौली यात्रामा थियौँ मेरा मित्र र म । नाकाको चहलपहल हेर्ने अनि मोटरसाइकलमा पेट्रोल पनि भर्ने उद्देश्य थियो । भैरहवा हुँदै सुनौली बोर्डर पुगियो । एक पाइला नेपाल र एक पाइला भारतमा थियो । त्यो सम्झेर लाग्यो, देश त नक्सामा होइन, मनमस्तिष्कमा हुन्छ । सीमा कट्दा केही डर लागिरहेको थियो, डराउनुपर्ने कारणचाहिँ थिएन । बोर्डरनिरका भारतीय प्रहरीले टुटेफुटे नेपालीमा मुस्कुराउँदै सोधे, “कहाँ जान लाग्नुभो ?” हामीले ओठ चुच्याउँदै भारततिर देखाएर यस्सै घुम्न हिँडेको बतायौँ ।

सीमानजिकैका प्राय: पेट्रोल पम्प बन्द थिए । त्यसबारे सोध्दा पत्ता लाग्यो, सबै इन्धन नेपालतिर ‘सप्लाई’ हुँदाहुँदै रित्तियो रे ! अलि पर एउटा पम्प खुला थियो । त्यहाँ पुग्दा पेट्रोल लिन बसेका २०/२५ जनाको क्यू देखिन्थ्यो । लाइनमा केही खासखुस चल्दै थियो । बुझिनँ । ‘१५ रुपियाँ बट्टा काट्छ है ।’ कसैले भनेको सुनेँ । त्यसको अर्थ हुन्थ्यो, हामीले भारतीय रुपियाँ (भारु) एक सय लिन नेपाली रुपियाँ १ सय ७५ दिनुपर्ने, १ सय ६० होइन । तेल भरेर भारु नै दिएचाहिँ नपर्ने । मेरो रिसको पारो चढ्यो । तर, त्यहाँ रिसाएर काम बन्नेवाला थिएन । साथीसँग केही भारु रैछ । चुपचाप लाइन बसेँ ।
‘कित्ने डालोगे ?’ पम्पमा बसेको केटोले सोध्यो । भनेँ, “फूल ट्यांक और क्या ?”
“नही मिलेगा ।”
“क्युँ ?”
“दो सौका डालो । फिर क्यू पे बैठो । फिर दो सौका डालो ।”
म छक्क परेँ । एकैपटक ट्यांकी भर्न नदिने, घुमिफिरी आएर राखे पाइने । म बाठो भएँ ।
“तुझे एक सौ देंगें ।” उसले मुन्टो हल्लायो । “दो सौ देंगें ।” फेरि भनेँ । ‘नाइ’को मुन्टो हल्लाइरह्यो । घूसको रकम बढ्दैबढ्दै पाँच सय पुग्यो तर ऊ मानेन ।
“क्या करेंगे तो होगा ?”

“घुम घुम कर क्यू पे बैठो हो जाएगा ।” दु:ख दिने मेलो देखेर रिस उठ्यो । खास, यताका भाइभारदारले पम्प रित्याउन थालेकाले उताकाले त्यसो गरेका रे ! नेपाली भाइभारदार पनि फन्को लागेको लाग्यै । पम्पमा जतिखेरै उही अनुहारका मान्छे घुमेका घुम्यै । म पनि आठ पल्टसम्म पम्पको घेरो लगाएर तेल हालेँ । अनि, गह्रुँगो ट्यांकी र हलुँगो मन बोकेर फर्किएँ ।

लिटरको ८० रुपियाँ !

मोटरसाइकलमा तेल टन्न थियो, लुम्बिनी घुम्न हिँड्यौँ । बाटोमा मानिसहरू हुस्सुको पर्दा पन्छाउँदै ठमठमी हिँडिरहेका थिए । खित्रिङ–खित्रिङ बज्दै साइकल पनि कुदेका देखिन्थे । फाट्टफुट्ट मोटरसाइकल दगुरेका । रिसाएको मधेस गुम्म फुलेर बसेको थियो । सडकमा मोटर गुड्न दिइएको थिएन । हामी जोखिम मोलेरै अघि बढ्यौँ ।

लुम्बिनी परिसर सुनसान थियो । अघिपछि खैरो अनुहारले छरेको उज्यालोमा धपक्क बल्ने लुम्बिनी यसपालि झोक्राएको थियो । मध्यमस्तरीय होटल प्राय: बन्द थिए । केही सानामसिना पसल हुस्सुको घुर्मैलो च्यादर ओढेर ठिंग उभिएका थिए । एउटा टहरोजस्तो रेस्टुराँमा खाजा खान बस्यौँ । खाजा आउन केही बेर लाग्ने जानेपछि अगाडिको सानो पसलतिर म गएँ । यो देशझैँ कक्रकिएका पानीका बोतलमा टम्म मिलाएर केही वस्तु राखिएका थिए, अनुमान लगाएँ त्यो पेट्रोल होला ।

नजिक गएर फुच्चे साहूजीलाई सोधेँ, “यो के हो ?” पेट्रोल रैछ । “सस्तो छ हजूर ।” बच्चो साहूजी मुस्कुरायो । उत्सुकता लागिहाल्यो । कालोबजारिया पेट्रोल त्यहाँ कसरी सस्तो ? “८० रुपियाँमा लैजानूस् ।” म झन् छक्क परेँ । बोतलको बिर्को खोलेर नाक त्यसको घाँटीतर्फ बढाउँदा ह्वास्स अरू केही कुराको गन्ध आयो । बोतलबाट बढी जीवनजलको र थोरै पेट्रोलको गन्ध आयो । हाँस्दै निस्किएँ । पसले केटो त्यही मधेसझैँ फुल्लिएर मलाई हेरिरह्यो ।

भूकम्पको भक्कानो

त्यसै दिन साँझ काठमाडौँ फर्किनु थियो । रात्रिबसको ९ बजेको टिकट भएकाले बसपार्क हिँडेँ । सिटमा मान्छे र पेट्रोल बोकेका डब्बा बडो मिलनसार भई राजधानीतर्फको यात्रामा थिए । बिहानको ३ बजे मुग्लिङ कट्दा मान्छे घुर्न थालिसकेका थिए । केही बेरमा मछेउ बसेको एक मानिस अचानक चिच्यायो, “ए भूकम्प आयो गाडी रोक ! गाडी रोक भूकम्प आयो !”

ऊ यति बेस्सरी चिच्याएको थियो, एकनासले घ्यारघ्यारिएर दौडिरहेको गाडी घ्याच्च रोकियो । गाडी रोकिएपछि त्यो मानिसतिर हेर्दै अरू यात्रु खितखिताएर हाँसिरहेका थिए, भूकम्प आएकै थिएन ! त्यो मानिस भने झोक्राएर बसिरहेको थियो । उसलाई कसैको मतलब भएजस्तो देखिँदैनथ्यो । गाडी अघि बढ्यो । त्यो मानिसलाई केही त्यस्तै पिर परेको हुनुपर्ने लख काटेँ । ऊ निद्राको बेहोसीमा हुँदा अचानक उठेर ‘भूकम्प भूकम्प भूकम्प’ भन्दै किन भक्कानिएको ?

कलंकी झरेपछि म पनि त्यो मानिससँगै खुसुक्क झरेँ बसबाट । सँगै चिया खाऊँ भनेर अनुरोध गरेँ । उसले नकारेन । चिया खाँदै कुरा गरिरहँदा थाहा पाएँ, गोरखा घर भएको उक्त मानिसले भूकम्पमा परिवार र घर गुमाएको रहेछ । त्यही पीडाले आफू तर्सिरहने मलाई सुनायो । म चुपचाप रहेँ । 

पुरा पढ्नुहोस्

नोटबुक

रामबहादुर रावल
ग्यासको हाहाकारमा छटपटिएका बेला मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको यो भाषणले कुन सहरियालाई छोएन होला ? घरघरको समस्यालाई लिएर उनले जुन स्वैरकल्पना सार्वजनिक गरे, धेरैका लागि त्यो व्यथामाथिको कठोर व्यंग्य नै थियो ।
पुरा पढ्नुहोस्

नोटबुक

जनकराज सापकोटा
हिन्दी भाषामा चर्को हप्कीदप्की खाएपछि ती तन्नेरी लुरुक्क परे र नजिकैका साथीसँग सानो स्वरमा भने, “नेताले यो नदी नबेचेको भए, हाम्रा अगुवा गतिला भएका भए, हाम्ले यसरी हप्कीदप्की खान पथ्र्यो र !”
पुरा पढ्नुहोस्

भूकम्पपछि मौलाएको लोभ [अडियोसहित]

जनकराज सापकोटा
धादिङ सलाङटारका दुई अगुवाले गाउँँमा राहतले निम्त्याएको विकृति र राहतको लोभमा के सम्म गाउँँमा भयो भन्ने केही प्रतिनिधि घटना सुनाए ।
पुरा पढ्नुहोस्

नोटबुक

जितेन्द्र साह
विराटनगर–जोगबनी नाका क्षणभरका लागि युद्धभूमिजस्तो भए पनि क्षणभरमै त्यहाँको जीवन गतिशील भइहाल्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

तस्विर/भिडियो

तस्विर: बौद्ध स्तूपाको पुन:निर्माण पालो

लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसी

१२ वैशाखको भूकम्पले क्षतिग्रस्त काठमाडौँको उत्तरपूर्वी भेगमा रहेको प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपाको पुन:निर्माण सुरु भएको छ । १ सय १८ फिट अग्लो स्तूपाको सम्पूर्ण काम दुई वर्षभित्रै गरिसक्ने बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ ।

स्तूपालाई सन् १९७९ मा युनेस्कोले विश्व सम्पदामा सूचीकृत गरेको थियो । 
यो संसारकै ठूलो स्तूपाका रूपमा समेत परिचित छ । 

पुरा पढ्नुहोस्

सेताम्मे सेल्फी

एलपी देवकोटा
भारी हिमपातका कारण यातायात अवरुद्ध भए पनि युवकयुवतीले पैदलै हिउँको उत्सव मनाइरहेका भेटिन्छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

खाजा बाजी

मैत्या घर्ती मगर
रुकुमको तकसेरामा काठ बोक्ने क्रममा युवकयुवतीबीच अनौठो खेल खेल्ने चलन पनि छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

[तस्विर कथा] जालमा जिन्दगी

आरके अदीप्त गिरी
जन्मेदेखि किताबकापीको अनुहार नदेखेका गुलाफी मुखिया, ४३, को ज्ञान र सीप भन्नु अहिले उही बाबुबाजेले सिकाएको जाल र हन्डी भएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्