‘बासी पस्केर दिन्नँ’

मनबहादुर बस्नेत
दुई दशक पुरानो इटालियन नाटक कान्ट पे वान्ट पेको नेपाली संस्करण सकेको तिरौंला नत्र फिरीमा चल्दैछ, काठमाडौँको मण्डला थिएटरमा । रंगकर्मी सरिता गिरी नाटकमा गृहिणीको भूमिकामा छिन् । राज्यको अव्यवस्थाले सिर्जित सास्तीकी एक पात्र गिरीसँगको कुराकानी :

इटालीको त्यो अवस्था अहिलेको हाम्रो समाजसँग मिल्छ ?

नाटक लेख्दा त्यहाँको समाजमा उथलपुथल थियो । राज्यले कर लिन्थ्यो तर व्यवस्थापन भताभुंग । जनताले दु:ख पाएपछि करको औचित्य खोजियो । अहिले नेपालको अवस्था काटीकुटी त्यस्तै छ । सबैतिर भद्रगोल । नियम/कानुन छैन । नाटक हेर्नेहरूले त हाम्रै पीडा ठान्छन् । 

नाटकमा धेरैले निरन्तरता दिन सक्दैनन् । तपाईं त गुरुकुलको पहिलो छिमल भएर पनि टिकिरहनुभएको छ कसरी ?

धेरैले सोध्छन्, नाटक खेलेर बाँच्न पुग्छ ? गुरुकुलमै पढ्दा १०/१५ हजार रुपियाँ पाउँथ्यौँ । बाहिर नाटक खेल्दा थप हुन्थ्यो । त्यसैले पैसा कमाउनतिर कहिल्यै ध्यान गएन । नाटक प्यासन हो । कसरी टिक्ने ? व्यक्तिको जिउने शैलीमा भर पर्छ ।

आफ्नो अभिनय कौशलमा पहिलेभन्दा के भिन्नता पाउनुहुन्छ ?

म नयाँ नाटक आउनासाथ जिरोबाट सोच्छु । पुरानोलाई छाड्छु । त्यसबारे केही आउँदैन भन्ने सोचेर काम थाल्छु । बरु चरित्र नयाँ खोज्छु । बासी पस्केर दिन्नँ ।

फिल्मभन्दा नाटकमा सक्रिय हुनुहुन्छ । फिल्म नपाएर हो ?

वर्षमा फाट्टफुट्ट खेलिरहेकै छु । स्क्रिप्ट राम्रो लाग्यो भने खेल्छु । मरिहत्ते गर्दिनँ । फिल्म त आइरहेकै हुन्छन् । आफू त्यसमा फिट हुनुपर्‍यो ।

हिजोआज नाटक निर्देशनमा महिला आगमन बढ्दैछ । तपार्इं त्यतातिर किन नलागेको ? 

मैले ‘एक्टिङ’ मात्रै पढेँ । निर्देशन र कलाकारिता फरक कुरा हुन् । निर्देशनमा मैले सिक्न बाँकी छ । त्यसैले अहिले निर्देशन गर्दिनँ ।

निर्देशन पढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?

यो वर्षको अन्तिमतिर पढ्न बाहिर जान्छु होला । फेरि मैले अहिलेको उमेर अनुसार जति अभिनयमा मिहिनेत लगाउन सक्छु, पछि सक्दिनँ । यो उमेरमै निर्देशनमा लागेर पछि के गर्ने ? बुढ्यौलीलाई साँचेकी छु निर्देशन ।

गुरुकुललाई कत्तिको मिस गर्नुहुन्छ ?

पढेको, सिकेको र हुर्केकै त्यहाँ । सधैँ नाटक गथ्र्यौं । स्टेज नचढेको दिनै हुँदैनथ्यो । अहिले त ५/६ महिनामा स्टेज देखिन्छ । धेरै मिस गर्छु ।

पुरा पढ्नुहोस्

यो ट्याउँट्याउँ होइन

सुमी भारद्वाज
बलात्कारजस्तो पाशविक घृणित कार्यले पीडितलाई पर्ने असरबारे खुलेर बहस गरौँ, ताकि बलात्कारीले वर्ग बनाउन नपाओस् ।
पुरा पढ्नुहोस्

दलालतन्त्रमा समृद्धिको गफ

सुरेन्द्र लाभ
हल्ला गरेर समृद्धि आउने भए त पञ्चायती व्यवस्थामा उहिले नै ‘विकास’को मूल फुटिहाल्थ्यो ।
पुरा पढ्नुहोस्

कभर गर्ल

गोकर्ण गौतम
परिवार चाहन्थ्यो, नेपाल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस गरिरहेकी छोरीको सबै ध्यान पढाइमै होस् । त्रिशालालाई भने जसरी हुन्छ, गाउनु थियो ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘व्यापार घाटा डब्लुटीओले गराएको होइन’

रामबहादुर रावल
व्यापार गर्ने छिमेकीसँगै हो । त्यसमाथि हामी भूपरिवेष्ठित छौँ । कूटनीतिक कौशल देखाउने पनि यस्तैमा हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

आशाका ६ महिना

रामेश्वर खनाल
नागरिक समाजबाट यदाकदा उठेका अनेकथरी मागको प्रतिकार गर्दै सरकारले समय खेर फाल्नु हुँदैन । सरकारले काम देखाओस्, यो सरकार असफल हुनै हुँदैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

चैतन्य चोला

कुमार नगरकोटी
उनको हातमा एउटा झोला झुन्डिएको थियो पहेँलो रंगको । डुंगा चढ्नुअघि उनले आफ्नो गोडाबाट चप्पल खोलेका थिए । र, चप्पललाई शिर निहुराएर ढोगेका थिए । कस्तो आश्चर्य !
पुरा पढ्नुहोस्

[नोटबुक] स्वातिका प्रश्नैप्रश्न

सुरेशराज न्यौपाने
भारतका विभिन्न राज्यमा बालिका र महिलाको बलात्कार र हत्या शृंखला बढ्दै गएपछि अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कानुन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै राख्दै उनी १० दिनसम्म अनशन बसेकी थिइन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

शुभारम्भ

कौशल अधिकारी
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले ऐ तिहासिक जित दर्ता गरेको छ, १८ साउनमा ।
पुरा पढ्नुहोस्

समसामयिक

आवरण कथा» सैन्य पुँजीवाद : कटवाल काण्डपछि निरन्तर

मनबहादुर बस्नेत

२ असार ०६३, बालुवाटार ।

२५ वर्षको भूमिगत जीवनबाट बाहिरिएको दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली सेनाबारे अत्यन्तै संवेदनशील आक्षेप लगाए, ‘सुगौली सन्धियता सेनाले नेपाली दाजुभाइ मार्ने र चेलीबेटी बलात्कार गर्नेबाहेक कुनचाहिँ बहादुरीको काम गरेको छ ?’

युद्धकालमा माओवादी र जंगी अड्डाबीच शत्रुता हुनु स्वाभाविकै थियो । तर, शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि सम्बन्धमा न्यानोपन आउन सकेन । ०६५ मा प्रचण्ड गणतन्त्रकालका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुनिए । त्यही बेला हो, सेनासँग वैरभाव उत्कर्षमा पुगेको । प्रचण्ड सरकारले प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालै त्यो निर्णय उल्टाइदिए । प्रचण्डले नागरिक सर्वोच्चता जोगाउन भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

त्यसो त, कटवाल काण्डले देशमा नेपाली सेना र जनमुक्ति सेना गरी दुई सेनाको अवस्था रहँदारहँदै एउटा सेनाका प्रमुख हटाउने प्रचण्डको कदमले सर्वसत्तावाद निम्त्याउन सक्ने जोखिमसमेत तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले औँल्याएका थिए । त्यसैले कटवाललाई थमौती गर्ने आफ्नो निर्णय उचित भएको तर्क यिनको थियो ।

कटवाल काण्ड यस्तो पानीढलो हो, जसबाट शक्तिमान प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद मात्रै गुमेन, राष्ट्रिय राजनीतिको नाभीबाट माओवादीको पकड क्रमश: गुम्दै गयो । अनि, यही काण्डपछि सेनाले माओवादी मात्रै नभई सिंगो राजनीतिक वृत्तमा आफ्नो प्रभुसत्ता स्थापित गर्‍यो ।

यस्तो गल्ती हुनुमा सैनिक नेतृत्व मात्रै जिम्मेवार छैन, राजनीतिक नेतृत्वले पनि सेनालाई नागरिक सरोकारका क्षेत्रमा बर्चस्व बढाउन खुला–खुला मौका दियो । इतिहासले याद गरोस्, यिनै दलहरूको अगुवाइमा भएको ०६२/६३ को जनआन्दोलनका मुख्य एजेन्डामध्ये एक थियो– सेनाको लोकतान्त्रिकीकरण । जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिक निगरानीको यस्तो नारा दिने पार्टीहरूका कुनै पनि सरकारले कटवाल काण्डपछि जंगी चाहनाविपरीत कदम चालेनन् । युद्धबाट आएको माओवादीले त त्यसपछि आफूलाई सैन्य प्रभुत्वका सामु नतमस्तक नै राख्यो ।

काठमाडौँ उपत्यकामा अवस्थित पुरातात्विक सम्पदा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा सेनालाई सुम्पने तयारी जंगी भूमिका विस्तारको पछिल्लो शृंखला मात्रै हो । ९ साउनमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, संस्कृतिमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले सेनालाई रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा दिने तयारी थालेको सार्वजनिक भयो । भलै यसबारे सरकार टुंगोमा पुगिसकेको छैन । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणमा सरकारले सेनालाई अगाडि सार्ने हो कि भन्ने त्राससमेत जन्मिएको छ, यो घटनाले ।

दुई तिहाई बहुमतको यो सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग र पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायमा समेत सेनालाई सामेल गराउने तयारी थालेको छ । २५ असारमा सेनाका रथी पूर्णचन्द्र थापा यसबारे छलफल गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेका थिए । लगत्तै कपडा उद्योग सञ्चालन तथा लगानीको स्वरूप र लागत आदि विषयमा अध्ययन गर्न सहसचिव शत्रुधन पुडासैनीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनेको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सेनाले कपडा उद्योगको कारोबारमा समेत हात हाल्ने लगभग निश्चित छ ।

स्थिर र शक्तिशाली ठानिएको सरकार सेनाको गैरव्यावसायिक भूमिका विस्तार गर्न कसरी सारथि बन्दैछ भन्ने यी दृष्टान्त नै काफी छन् । शान्ति प्रक्रियाको मेलोमा आएपछि सदैव तिक्त सम्बन्ध भएको माओवादीले नै सेनालाई गैरसैनिक हैसियत बलियो बनाउन यादगार योगदान दिएको तथ्य भेटिन्छ । अन्य दलसमेत सेनाको मूल दायित्वभन्दा परको कुरालाई कहिले साथ दिने भूमिका देखिए, त कहिले नेतृत्वकारी हैसियतमा । “अचेलका सरकार सेनामैत्री देखिन्छन्,” सुरक्षा मामिलावेत्ता गेजा शर्मा वाग्लेको टिप्पणी छ ।

सेनामैत्री शृंखला

०६५ कात्तिकमा नेपाली सेनाले रिक्त दरबन्दीमा भर्ना पूर्ति गर्ने विज्ञापन निकाल्यो । बृहत् शान्ति सम्झौताविरोधी हर्कत भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी सरकारले यसलाई रोक्न सक्दो बल लगायो । अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त प्रतिरक्षा बजेटमा अंकुश लगाउने चेतावनी नै दिए । तर, यिनै भट्टराई चार वर्षको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री बनेसँगै सेनालाई रिझाउन हौसिए । डेढवर्षे कार्यकालमा भट्टराई सरकारले ०६९ मा सेनालाई हेलिकप्टर किन्न मागेको भन्दा बेसी रकम टक्रयाए । सेनाले दुई थान हेलिकप्टर खरिद गर्न साढे दुई अर्ब रुपियाँ चाहिएको प्रस्ताव गर्‍यो । भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले ५० करोड रुपियाँ थपेर तीन अर्ब निकासा गरिदियो ।

त्यसपछि खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारले समेत दुइटा हेलिकप्टर किन्न अनुमति दियो । निर्वाचन सुरक्षाको चाँजोपाँजो मिलाउन सेनालाई हवाई यान किन्ने बताइएको थियो । त्यसपछि सुशील कोइराला सरकारले समेत हातहतियार खरिदका लागि रकम दिएको थियो ।

संविधान निर्माणको तीन सातापछि ०७२ असोजमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा केपी ओली आसीन भए । विगतदेखि नै हितैषी ठान्दै आएका ओलीलाई सरकार प्रमुख पाउनु सेनाका लागि खुसीकै खबर हुन पुग्यो । यसअघिका दुई सरकारले बन्दोबस्तीका सामान किन्न रकम मात्रै सहजै दिएका थिए । सैन्य क्षमता वृद्धिका लागि त्यो स्वाभाविक पनि थियो । बृहत् शान्ति सम्झौतामा बाँधिएका कारण सेनाले लामो समयसम्म हतियारलगायत युद्धअभ्यासका सामग्री नै किन्न पाएको थिएन । ओली सरकारले त गैरव्यावसायिक भूमिकामा पनि सेनालाई ठेलिदियो । जस्तो : तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युत्का नमुना आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै सेनालाई लगानी गर्न आह्वान गरे । लगत्तै सरकारले बजेटबाटै रोल्पाको माडीखोला जलविद्युत् परियोजना सेनालाई सुम्पियो । साढे १२ मेगावाटको यो परियोजना निर्माण सेनाको कल्याणकारी कोषले गर्ने तयारी थियो । तर, कोषको लगानीमा बन्ने आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट हुनुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाएपछि अगाडि बढेन । लागत बढी पर्ने बाहिरी कारण देखाउँदै अर्थले सहमति दिएन । यसको लागत प्रतिमेगावट ३० करोड रुपियाँ पर्ने बताइएको थियो ।

जलविद्युत् व्यापारमा हात हाल्ने सेनाको इच्छा यत्तिमै मरेन । ओली सरकार बाहिरिएपछि ०७३ चैतमा सेनाले २० देखि ५० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा इच्छुक रहेको बताउँदै रक्षा मन्त्रालयमार्फत विद्युत् विकास विभागलाई पत्र लेख्यो । मनाङको दूधखोलाबाट ३२ मेगावाट र भिमदाङ खोलाबाट २५ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने प्रस्ताव थियो । विभागले भिमदाङ खोला छानेर ऊर्जा मन्त्रालयमा पठायो । ऊर्जाले सहमति दिइसकेको सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् ।

जलविद्युत् कारोबार गर्ने सेनाकै पुरानै चाह हो । डेढ दशक अघिदेखि नै जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उसले अभीष्ट राखेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ३० किलोवाटको आयोजना पाउन सेनाले ०५८/५९ मै कसरत गरेको थियो । त्यतिबेला पनि अर्थ मन्त्रालय बाधक बन्यो । सरकारको इच्छा हुँदाहुँदै पनि नीतिगत झन्झटका कारण सेनाको यो सपनाले हालसम्म मूर्त रूप लिइहालेको छैन । 

चैत ०७२ मै ओली सरकारले बन्द उद्योग सेनालाई दिने तयारी गरेको थियो । डेढ दशकदेखि बन्द मकवानपुरको हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने प्रस्ताव रक्षा हुँदै उद्योग मन्त्रालय पुर्‍याएको थियो । त्यसपछिको शेरबहादुर देउवा सरकारमा उद्योगमन्त्री बनेका नवीन्द्रराज जोशीले पनि यो अभिभारा सेनालाई जिम्मा लगाउने जमर्को गरे । यद्यपि, दुवै प्रयास पूरा भएनन् । ती अपूरा प्रयास अहिले ब्युँताइएका छन् । आफूलाई चाहिने हातहतियार, गोलीगठ्ठा, लत्ताकपडा सुरक्षा संगठनले उत्पादन गर्ने प्रचलन विश्वव्यापी हो । तर, सेनाले भने यसबाट समेत अर्थोपार्जन गर्न खोजेको प्रस्ट छ । सेनाले राखेको प्रस्तावमा तत्काल सेनाकै बर्दी बनाउने, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, निजामती कर्मचारीका लागि कपडा उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । त्यसभन्दा पनि अगाडि बढेर नाफामा गएपछि बजार आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्ने प्रस्तावमा छ । कालान्तरमा सेनाले उत्पादित लत्ताकपडा खुल्ला बजारमा बेच्ने आकांक्षा पालेको प्रस्टै छ ।

उद्योग मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर व्यवसायमा समेत सेनालाई ल्याउँदैछ । सेनाले पञ्चायतकालदेखि नै पेट्रोल पम्प चलाउँदै आएको छ । संकटका बेला राष्ट्रिय सुरक्षार्थ ‘रिजर्भ’ इन्धन चाहिने भएकाले सरकारले सुरक्षा निकायलाई पेट्रोल पम्प सञ्चालन सुविधा दिएको हो । तर, कारोबारको फैलिँदो दायराले सेना आयआर्जनका काममा धक फुकाएर लागेको देखिन्छ । एकातिर सेना धन आर्जनका काममा अग्रसर छ भने अर्कातिर नागरिक भूमिका प्रधान हुनुपर्ने काममा सरकारले सेनालाई ठाउँ दिइरहेको छ । यसको उदाहरण हो, सेनालाई एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिनु ।

संयोग ! यस्तो निर्णय गर्ने प्रचण्ड सरकार नै बन्यो । १ पुस ०७३ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सेनालाई एफएम रेडियो सञ्चालन अनुमति दिएका थिए । ७ नम्बर प्रदेशको दिपायलस्थित पृतनापति कार्यालयबाट १०१.१ मेघाहर्जमा सेनाको एफएम प्रसारण हुन्छ । १ हजार वाट क्षमताको अनुमति पाएमा ८ वटै पृतनाबाट एफएम चलाउने सेनाको योजना छ ।

प्रचण्ड सरकारले नै २१ वैशाख ०७४ मा रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने ७६ किमि लामो दु्रतमार्ग बनाउन सेनालाई थमाइदियो । सेनाले हात लिएको वर्ष दिन बित्दासमेत आयोजनाको मुटु मानिने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिनै सेनाले ठेक्कापट्टा लगाइरहेको छ । यति ठूलो र महत्त्वपूर्ण परियोजना डीपीआरबिनै चल्नु आफैँमा अनौठो अभ्यास हो । त्यसमाथि यो आयोजनामा सेनाको भूमिका ठेक्कापट्टा लगाउने मध्यस्थकर्ताको मात्रै हो । सेनासँग व्यवस्थापकीय क्षमताबाहेक प्राविधिक ल्याकत छैन । यो आयोजनाले सेनाको व्यावसायिक भूमिकामा ठूलो जोखिम निम्त्याउने भय छ । (हेर्नूस्, नेपाल, १४ माघ ०७४, फास्ट ट्रयाकमा फस्यो सेना)

हालसम्म सेनाले १ हजार ६५ किमि सडक खनेको छ । माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वका बेला असुरक्षाका कारण सडक विभाग सडक बनाउन जान सक्ने स्थिति नरहेपछि सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो । संकटकालीन अवस्था र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल भूगोल भएमा सडक निर्माणको जिम्मा सरकारले सेनालाई दिन सक्छ । त्यसबाहेक तालिमकै हिस्सा भएर अल्पकालीन रूपमा खटिन्छ । तर, नेपाली सैनिक त नियमित कर्तव्यजसरी यस्ता काममा लागेको छ । “संकटमा पनि विकासको काम नरोकियोस् भनेर सैनिकलाई यस्तो भूमिका दिइएको थियो,” पूर्वरक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, “तर, नाफा हुँदै गएपछि सेनाले आफ्नो नियमित ड्युटी ठान्यो । सरकारले त्यसलाई प्रश्रय दियो ।”

दोष सरकारकै

फागुन ०७२ मा रक्षामन्त्री भीम रावलले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको पुन:ढाँचासम्बन्धी अध्ययन गर्न न्यौपानेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विशेष कार्यदल  बनाए । कार्यदलको कार्यसर्तको पहिलो बुँदा नै सेनाको जिम्मेवारी क्षेत्रबारे अध्ययन गर्ने भन्ने थियो । कार्यदलले सैनिक चरित्रभन्दा भिन्दै काममा सेनालाई लगाउन नहुने र नगद कारोबार हुने काममा सेनाको समेत प्रतिनिधि रहने गरी रक्षा मन्त्रालयमा संरचना खडा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यस्तो संरचनाले कल्याणकारी कोषको गतिविधिसमेत गर्ने उल्लेख थियो ।

सेनाको द्रव्यमोह फैलनुको एउटा कडी हो, कोषमा जम्मा भएको रकम । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिने फौजको रकम कटाएर कोष निर्माण गरिएको हो । अहिले यो कोषमा ४१ अर्ब २९ करोड ४२ लाख रुपियाँ थुप्रिएको छ । सेनाले यसलाई नै ऊर्जादेखि बैंक, जग्गा, उद्योगसम्म लगानी गर्न खोजेको हो । यो कोष सेना मातहत नै चल्छ । अर्थ, रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि हुने भए पनि यसको सर्वेसर्वा प्रधानसेनापति हुने गर्छन् । कार्यदलले यो कोष नै नागरिक निगरानी हुने निकाय मातहत लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो ।

“सेनालाई नगद कारोबार हुने काममा प्रत्यक्ष जोड्न हुँदैन,” उक्त कार्यदलमा बसेर काम गरेका पूर्वसहायक रथी सूर्यप्रसाद खनाल भन्छन्, “नभए सेनाको व्यावसायिक चरित्रमा ह्रास आउने जोखिम रहन्छ ।”

तर, यही जोखिमपूर्ण मार्गतिर सेना डोरिइरहेको छ । उसको ध्यान नाफामुखी काममा केन्द्रित भएको एक दशक नाघिसक्यो । हुँदाहुँदा कुनै परियोजना विवादित र समस्याग्रस्त हुनासाथ सेनालाई बुझाउने प्रवृत्ति हाबी हुन थालेको छ । “पहिलो, जुनसुकै काममा हात हालिरहेको सेनाको त्यस काममा दक्षता/क्षमता के हो, त्यो जाँच्नुपर्छ,” पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन्, “दोस्रो, हात हालेको क्षेत्रले सेनाको व्यावसायिकता तिखारिन्छ कि व्यवसायी बनाउँछ ? राज्यका अन्य निकायलाई सक्षम नबनाउने अनि जहाँ पनि सेनालाई अगाडि सार्ने काम मूर्खतापूर्ण छ । सेना वा सरकार जसको रुचिमा भए पनि यो गलत हो ।”

जोखिमपथ

सैन्य शक्तिको पुन:संरचना र लोकतान्त्रिकीकरण ०६२/६३ को आन्दोलनको एउटा मुद्दा थियो । दरबारले आफू अनुकूल सेना प्रयोग गरेको भन्दै यो आवाज उठेको थियो । विडम्बना ! सैद्धान्तिक र संरचनागत हिसाबले सैनिक शक्ति निर्वाचित सरकार मातहत त आयो । तर, जनअनुमोदित सरकारले पनि सेनालाई व्यावसायिक भूमिकामै राखिरहन भने चुक्यो । राजनीतिक दलहरूको आडमै सेनाले आफ्ना नाजायज चाहना क्रमश: पूर्ति गर्दै गइरहेको छ । नागरिक भूमिका खुम्चने र त्यो स्थान सैनिकले लिने प्रवृत्तिलाई परिवर्तनपछिका कुनै पनि सरकारले रोक्ने आँट देखाउन सकेका छैनन् । बरु सेनालाई खुसी पार्ने र सत्ताको लाभ लिइरहने राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम बनाए ।

यसको अर्को पाटो सेनाका कारोबारमा हुने अपारदर्शिता र त्यसलाई जाँचेर कारबाही गर्ने राज्य संयन्त्र नहुनु पनि हो । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सेना वित्तीय अनुशासनमा नबाँधिएको सालबसाली औँल्याउँछ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मालसामान, उपकरण किनेको, बिल भुक्तानी जथाभावी गरेको, डीपीआर, विस्तृत इन्जिनियरिङ ड्रइङबिनै काम गरेको भन्दै सेनामा वित्तीय विचलन बढेको प्रतिवेदन छ । जाजरकोट–डोल्पा, कालीगण्डकी करिडर, मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडकमा यस्ता समस्या देखिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, ०७३ मा लेखिएको छ, ‘विगतमा औँल्याइएका यी समस्या अहिले पनि सम्बोधन भएका छैनन् ।’

वित्तीय अराजकताका यस्ता फेहरिस्त सार्वजनिक भए पनि कुनै सैनिक अधिकारी कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् । यसको लाभ सम्भवत: राजनीतिक तहसम्म पुगेको हुन सक्छ । नागरिक भूमिका मिचिएर सैन्य हैसियत बढ्दै जानु लोकतन्त्रका लागि जहिल्यै खतरा रहिरहन्छ । फेरि, सेना र सरकार दुवै अर्थोपार्जनका काममा नारिएर अगाडि बढिरहेका छन्, जुन कालान्तरमा अनुदार शासक जन्माउने अस्त्र बन्न सक्छ ।

माओवादी/कटवाल प्रकरण

अघि

कात्तिक ०६५ : सेनाद्वारा रिक्त पदपूर्ति प्रक्रिया थालनी । भर्ना रोक्न रक्षामन्त्री  रामबहादुर थापाद्वारा पत्र प्रेषित । तर, सेनाद्वारा पदपूर्ति सम्पन्न ।
चैत ०६५ : माओवादी लडाकू सहभागी हुने भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सेनाद्वारा आफ्ना खेलाडी फिर्ता ।
चैत ०६५ : ८ जना जर्नेलको सेवा अवधि सरकारले चाहेमा ३ वर्ष थप्न सक्ने भए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नथपेको । यो निर्णयविरुद्ध सेना सर्वोच्च अदालतमा । अदालतद्वारा अवकाश नदिन आदेश ।
०६५/६६ : सेनामा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान भित्र्याउने प्रचण्ड सरकारको प्रयास असफल ।

पछि

०६९ : बाबुराम भट्टराई सरकारद्वारा हेलिकप्टर किन्न सेनाले मागेभन्दा बढी रकम स्वीकृत ।
०७२/७३ : माओवादीका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री बनेका जनार्दन शर्माद्वारा जलविद्युत्मा लगानी गर्न सेनालाई आग्रह । बजेटबाट रोल्पाको माडी जलविद्युत् योजना सेनाको जिम्मामा ।
०७३ : प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्रकुमार कार्की सञ्चारमन्त्री छँदा सेनालाई रेडियो एफएम चलाउने अनुमति ।
०७४ : प्रचण्ड सरकारद्वारा सेनालाई काठमाडौँ–बारा द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मा हस्तान्तरण ।
०७५ : उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको पहलमा हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउन सेनालाई दिने तयारी ।

पढ्नुहोस् :

आवरण कथा» विवादित महारथी

‘मलाई बदनाम गराउने खेल’– प्रधानसेनापति क्षत्री

सेनामाथि संसदीय निगरानी खोई ?

पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» विवादित महारथी

माधव बस्नेत
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको तीनवर्षे कार्यकालमा उपलब्धिभन्दा विवाद धेरै
पुरा पढ्नुहोस्

वामदेव रिटर्न्स

जनक नेपाल
देशैभर वाम लहर चल्दा चुनाव हारेका नेकपा नेता वामदेव गौतम उपचुनावको जस्केलाबाट संसद् छिर्ने रणनीतिमा
पुरा पढ्नुहोस्

यस्तो पो मेलमिलाप

कुम्भराज राई/ओखलढुंगा
उच्च अदालत पुगेको वर्षौं पुरानो मुद्दाको छिनोफानो
पुरा पढ्नुहोस्

वनमा बन्चरो

जे पाण्डे/नेपालगन्ज
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हरिया रुख छानीछानी ढालिँदै
पुरा पढ्नुहोस्

विचार

यो ट्याउँट्याउँ होइन

सुमी भारद्वाज
बलात्कारजस्तो पाशविक घृणित कार्यले पीडितलाई पर्ने असरबारे खुलेर बहस गरौँ, ताकि बलात्कारीले वर्ग बनाउन नपाओस् ।
पुरा पढ्नुहोस्

दलालतन्त्रमा समृद्धिको गफ

सुरेन्द्र लाभ
हल्ला गरेर समृद्धि आउने भए त पञ्चायती व्यवस्थामा उहिले नै ‘विकास’को मूल फुटिहाल्थ्यो ।
पुरा पढ्नुहोस्

आशाका ६ महिना

रामेश्वर खनाल
नागरिक समाजबाट यदाकदा उठेका अनेकथरी मागको प्रतिकार गर्दै सरकारले समय खेर फाल्नु हुँदैन । सरकारले काम देखाओस्, यो सरकार असफल हुनै हुँदैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

ब्रेक्जिटको नेपाली बाछिटा

विश्वास हमाल
ऊ नेपाल फर्कने अवस्थामा पनि थिएन । न पढाइ पूरा गर्न सक्यो, न त कमाउन नै । नेपाल जान पटक्कै मन छैन भन्थ्यो ।
पुरा पढ्नुहोस्

सेनामाथि संसदीय निगरानी खोई ?

भास्कर गौतम
व्यापारमा सेनाको संलग्नता बढ्दै गए राजनीतिको सैन्यकरण हुन धेरै कुर्नुपर्दैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

मातृभूमिप्रतिको समर्पण

जीवा लामिछाने
विदेशमा विभिन्न व्यवसायमा संलग्न हुने नेपालीको संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुनुले डायस्पोरा अब नयाँ उचाइतिर उन्मुख भएको इंगित गर्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

परदेसिएका पौरखी

रामेश्वर खनाल
एकातिर मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व र अस्थिरता, अर्काेतिर समुद्रपार अवसरै–अवसर ! ०५० पछि नेपालबाट ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति पलायन हुन थाल्यो ।
पुरा पढ्नुहोस्

देश अर्को आन्दोलनतिर

बसन्त बस्नेत
आन्दोलन कसैको मनोगत चाहनाले हुँदैन । तर, राज्य स्वयंका पछिल्ला क्रियाकलापले यसका लागि वस्तुगत आधार दिइरहेका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

जीवनशैली

दोस्ती दुई दीपकको

गोकर्ण गौतम
संगीतकार दीपक जंगम र गायक दीपक खरेलको सांगीतिक सहयात्रा
पुरा पढ्नुहोस्

सेक्रेट स्टार

विभु लुइटेल
युट्युब च्यानलका गीतबाट लाखौँ प्रशंसक र आम्दानी
पुरा पढ्नुहोस्

मेसीको पेन्टिङले चर्चित

विभु लुइटेल
संसारभरबाट हजारौँ कलाकारले आफ्ना प्रिय खेलाडीको चित्र बनाए । अन्त्यमा विजेता भए बागबजार, काठमाडौँका सनिल चित्रकार ।
पुरा पढ्नुहोस्

फर्के हराएका पन्छी

-वेदराज पौडेल
कोसीटप्पु क्षेत्रमा दुई दशकपछि देखिए संकटापन्न पाहुना चरा
पुरा पढ्नुहोस्

अर्थ

बजारमा देखिएन वित्तीय विवरणको प्रभाव

विजयराज खनाल

कर्जाको ब्याजदर खासै कमी नआएका कारण बढ्न नसकेको सेयर बजारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाले टेवा दिन सकेन । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा सामान्य वृद्धि र केहीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कमी आएपछि बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको हो ।

साताभरमा नेप्से परिसूचक १० अंकले घटेको छ । गत बिहीबार ११९१ बिन्दुमा रहेको नेप्से घटेर ११८० बिन्दुमा आएको हो । असार पहिलो सातादेखि नेप्से ११८१ देखि १२२४ को सीमाभित्र रहेर तलमाथि गरिरहेको छ । बजारले ११७५ को पुरानो उच्च बिन्दुमा टेवा खोजिरहे पनि पाउन सकेको छैन ।

वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका अधिंकाश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर मूल्य नेटवर्थको दोब्बरसमेत पुग्न सकेको छैन । केही कम्पनीको सेयर मूल्य नेटवर्थ मूल्यभन्दा पनि तल छ । नेप्सेले समेत पहिलो पटक बजारमा कारोबारमा आउने कम्पनीका लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म मूल्य तोकिदिने गर्छ । कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्य तोकेर नयाँ सेयर (एफपीओ) जारी गर्दासमेत नेटवर्थका आधारमा पाँच गुणासम्म मूल्य तोक्न सकिने व्यवस्था छ । तर, बजारमा नेटवर्थ मूल्यभन्दा पनि कममा सेयर कारोबार भइरहेको छ ।

बजारमा बैंकहरूको प्रतिसेयर मूल्य नेटवर्थ मूल्य आसपास रहेकाले बजार बियरिस ट्रेन्डमा नै रहेको संकेत गरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा भने सेयरको मूल्य अवमूल्यन भएको समेत यसले संकेत गर्छ ।

बैंकहरूको प्रतिसेयर आम्दानीमा वृद्धि नदेखिएकाले पनि सेयर मूल्य बढ्न सकेको छैन । यही कारण बजार पनि ओरालो लागेको छ । गत वर्षहरूमा २५/३० रुपियाँको दरमा प्रतिसेयर आम्दानी हुने गरेको थियो । यसले कम्तीमा कम्पनीले २०/२२ प्रतिशत लाभांश दिने सम्भावना देखिन्थ्यो । हालको आम्दानीले उक्त दरमा प्रतिफल बाँड्न नसकिने देखिएको र कम्पनीहरूले बोनस सेयरको तुलनामा नगद लाभांशमा जोड दिने सम्भावना लगानीकर्ताले देखेका छन् । यही कारण बजारमा सुधार हुन नसकेको हो ।

प्रतिसेयर आम्दानी घटेकै कारण बैंकहरूको मूल्य आम्दानी अनुपात पनि घट्दै गएको छ । यस्तो अनुपात २० देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहनु सही मानिन्छ । यो सूचकले कम्पनीले एक रुपियाँ कमाउँदा लगानीकर्ताले त्यो कमाइका लागि कति रुपियाँ हालिरहेका छन् भन्ने संकेत गर्छ । २० भन्दा मुनि मूल्य आम्दानी अनुपात हुँदा कम्पनीको सेयर मूल्य अवमूल्यन भएको हुन सक्ने मानिन्छ । वित्तीय अवस्था खराब रहेका कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपातसमेत कम हुने गर्छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

बेलगाम खर्च

विजयराज खनाल
बाबुको नाममा सालिकदेखि तालिमका नाममा भत्ता
पुरा पढ्नुहोस्

नयाँ वित्तीय विवरणले लगानीकर्ता रणभुल्ल

विजयराज खनाल
फरक–फरक वित्तीय विवरणका कारण सेयर लगानीकर्ता रणभुल्लमा परेका हुन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

सिन्डिकेट अन्त्यको भ्रम

विजयराज खनाल
यातायात समितिलाई कर छूट दिने सरकारी दाउ
पुरा पढ्नुहोस्

स्थानीयलाई शिवम् सिमेन्टको २६ करोडको सेयर

विजयराज खनाल
शिवम् सिमेन्ट सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने पहिलो कम्पनी बनेको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

संवाद

‘व्यापार घाटा डब्लुटीओले गराएको होइन’

रामबहादुर रावल
कुनै समय स्कुले खर्च जोहो गर्न स्याङ्जाको मालुंगामा बसका यात्रुलाई डालामा फलफूल बेच्ने ठाकुर पराजुली आज विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मुख्यालयमा छन् । खुला प्रतियोगिताबाट डब्लुटीओ मुख्यालयमा अधिकृत बन्ने उनी पहिलो नेपाली हुन् । जे ने भा मूख्यालयमा गत वर्ष साउनमा भेट्दा खासै नखुले पनि यसपालि काठमाडौंमा भने उनले थुप्रै कुरा गरे । नेपालको व्यापार नीति समीक्षा सिलसिलामा डब्लुटीओको तर्फबाट आएको प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्य पराजुलीसँग रामबहादुर रावलका प्रश्न :

ग्रामीण बस्तीबाट डब्लुटीओ मुख्यालयसम्मको यात्रा कसरी ? 

स्कुले जीवन संघर्षपूर्ण रह्यो । सानैमा बुबा गुमाउनुपर्‍यो । आफैँ खर्च जुटाउँदै मालुंगा, स्याङ्जाबाट एसएलसी गरेँ । पुतलीसडकका इन्स्टिच्युटमा पढाउँदै कलेज खर्च जुटाएँ । वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक गरेपछि वाणिज्य मन्त्रालयमा जागिरे भएँ । कोरियाको क्युङ ही युनिभर्सिटीमा छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्ध र विकास अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्ने मौका पाएँ । त्यहाँ प्राय: विद्यार्थीको सपना विश्व व्यापार संगठनको मुख्यालय पुग्ने हुन्थ्यो । प्रोफेसर तेहान यू भन्थे, ‘मेरा हरेक विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय टेबलमा वार्ता गरेको देख्न चाहन्छु ।’ नभन्दै सन् २०११ मा खुला प्रतियोगिताबाट तथ्यांकशास्त्रीको रूपमा डब्लुटीओले मलाई चयन गर्‍यो ।

योपल्ट नेपाल आउने सन्दर्भ ?

डब्लुटीओ प्रावधानअनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको व्यापार नीतिको समीक्षा भइरहन्छ, आर्थिक अवस्थाअनुसार फरक–फरक अवधिमा । नेपालको समीक्षा सन् २०१२ पछि आउँदो डिसेम्बरमा जेनेभामा दोस्रोपटक हुँदैछ । यसबीच नेपालले व्यापार नीतिमा गरेका परिवर्तन, आर्थिक अवस्था र वैदेशिक लगानीबारे तथ्यगत जानकारी संकलन गरिन्छ । एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई जानकारी दिन र पारदर्शिताका लागि यो गरिन्छ । नेपालको समन्वयमा डब्लुटीओ सचिवालयले स्वतन्त्र प्रतिवेदन बनाउँछ । त्यो प्रतिवेदनमा तीन मस्यौदाकारमध्ये सचिवालयका तर्फबाट म पनि आएको हुँ । तर, डब्लुटीओले जाँच वा पुलिसिङ गर्दैैन । नेपालको स्थिति देखाइदिने मात्र हो ।

डब्लुटीओमा नेपालको उपस्थिति कस्तो छ ?

डब्लुटीओ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई कानुनी दायरामा ल्याएर व्यापार गराउने संयन्त्र हो । सन् १९४७ मा ग्याट भन्ने संस्था बन्यो । त्यसले वस्तु व्यापार मात्र हेथ्र्यो । पछि गैरभन्सार अवरोध घटाउनेलगायत अवधारणा आए । विभिन्न चरणका वार्ता भए । उरुग्वे वार्तापछि सन् १९९५ मा डब्लुटीओ बन्यो । ग्याटका सदस्य यसका पनि सदस्य भए । नेपाल ग्याटमा नभएकाले डब्लुटीओको प्रक्रियाअनुसार आबद्ध हुनुपर्‍यो । सन् २००३ मा कानकुन सम्मेलनमा आवेदन स्वीकृत भयो र अर्को वर्ष नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेपछि वार्ताबाट सदस्यता लिने पहिलो अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) नेपाल बन्यो ।

नेपालले डब्लुटीओ सदस्यता लिनु आवश्यक थियो ?

सन् १९८० को दशकदेखि नै हाम्रो बजार खुला गर्नेतर्फ गइरहेका थियौँ । नीतिहरू विश्वव्यापीकरणसँग मिल्दोजुल्दो बनाइँदै थियो । भारत पहिल्यै सदस्य थियो, चीन २००१ मा भयो । दुवै ठूला छिमेकी गइसकेपछि नेपाललाई एक प्रकारको परिस्थितिजन्य दबाब पनि थियो ।

डब्लुटीओमा गएर नेपाललाई के फाइदा भयो ?

के घाटा भयो ? तपाईंको आशय हामी चीन–भारतजस्ता धेरै निर्यात गर्ने अर्थतन्त्र होइनौँ नि भन्ने हुन सक्छ । तर, एक्लै बाहिर बस्ने कि समूहमा गएर आवाज ठूलो बनाउने भन्ने सवाल सँगसँगै आउँछ । डब्लुटीओमा अति कम विकसित मुलुकको समूह एलडीसी छ । नेपाल एक्लैले बोल्दाभन्दा समूहमा बोल्दा आवाज शक्तिशाली हुन्छ । भूपरिवेष्ठित मुलुकको अर्को समूह एलएलडीसी छ । द्विपक्षीय वार्ताको टेबुलमा आफ्नो मात्रै अनुरोध गर्दा आवाज सानो सुनिन सक्छ । तर, धेरै मिलेर त्यही कुरा गर्दा शक्ति बढी हुन्छ । साथै नेपाल विश्व अर्थतन्त्रबाट सधैँ अलग्गिएर रहिरहन सक्दैन ।

खुला बजारको फाइदा विकसित मुलुकले मात्रै उठाए ?

डब्लुटीओमा जाँदा सबै उद्योग धराशयी हुन्छन्, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ भन्ने एकथरीको तर्क त्यतिखेर पनि थियो । खुला बजार भनेको हाम्रो वस्तु अरुको बजारमा र अरुको वस्तु हाम्रो बजारमा पहुँच दिने कुरा हो । गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी वस्तु त अवश्य चाहिन्छ । तर, नेपालले वार्ता र सहमति गर्दा प्रशस्त नीतिगत ठाउँ छाडेर गरेको छ । तत्कालै बजार खुला गर्नेभन्दा पनि तयारीका लागि प्रशस्त नीतिगत ठाउँ राखेको छ । बाह्य उत्पादन आयातमा भन्सार घटाउनै पर्ने अवस्थामा पुगेका उदाहरण एकदम कम छन् ।

ठूला देशलाई निर्बाध पहुँच दिँदा हाम्रो व्यापारघाटा चुलिएको चुलियै छ । कहिलेसम्म यो अवस्था बेहोरिरहने ?

व्यापार घाटा डब्लुटीओ प्रवेशले ल्याएको होइन । निर्यात गर्न आफ्नो वस्तु भएन, आयात बढ्यो, स्वभावत: घाटा भयो । व्यापार सम्झौताले बजार सुनिश्चित गर्ने हो । हाम्रो वस्तु नै छैन भने केको बजार सुनिश्चित गर्ने ? बरु डब्लुटीओबाट जति फाइदा लिन सक्नुपथ्र्यो, त्यो नसकेको हो । हानि भएको छैन ।

तत्काल हामीले लिने फाइदा के हो त ?

अन्य राष्ट्रसँग व्यापार सम्झौता गर्न, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सम्भावना खोज्न, भएका सम्झौताबाट कति लाभ लिन सकेका छौँ भन्ने समीक्षा गर्न र प्राविधिक सहायता लिन सक्छौँ डब्लुटीओलगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संयन्त्रबाट । बहुपक्षीय सम्झौताले द्विपक्षीय वाणिज्य वार्तामा सघाउ पुर्‍याउँछ । पारवहनको कुरा गर्दा डब्लुटीओको सहायता लिन सक्छौँ । यस्तै व्यापार सहजीकरण सम्झौता छ । सबैले स्वीकार गरेका नियमलाई द्विपक्षीय रूपमा लागू गराउन सहज हुन्छ । जुन हाम्रा छिमेकी मुलुकसँग पनि लागू हुन्छ ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनको उद्देश्यले बाहिरबाट आउने वस्तुमा भन्सार बढाउने चलन छ । यो कति उचित हो ?

अहिले सामान्य खानेकुरा पनि आयात गर्दैछौँ, जुन कृषिप्रधान भनिने मुलुकका निम्ति सहज कुरा होइन । अझ यिनै वस्तुमा भन्सार दर बढायौँ भने वस्तुको मूल्य बढ्छ । रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र छ । साँझ बिहान चलाउन थोरै सामान किन्दा पनि धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले अवाञ्छित समस्या सिर्जना हुन्छ । डब्लुटीओले यति भन्सार लगाउनै पर्छ वा लगाउनुहुन्न भन्दैन । घटीबढी गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । तर, नेपाल र नेपालीलाई केकति लाभ वा हानि हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । महँगी बढ्दा जनता पक्कै खुसी हुँदैनन् । विदेशी उत्पादन निरुत्साहित गर्नु केही हदसम्म ठीकै होला । तर, आफ्नो उत्पादनको तयारी पनि हुनुपर्‍यो । राजस्व मात्र बढाउने सोच थप प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । तर, यो मेरो नितान्त निजी धारणा हो ।

नेपाल अतिकम विकसित रहिरहने कि विकासशीलमा उक्लने बहस चल्दै छ नि ?

राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को विकास नीतिसम्बन्धी समितिले विकासको स्तरका आधारमा देशको वर्गीकरण गर्छ । अति कम विकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न मूलत: तीन सूचक हेरिन्छ, प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक जोखिम र मानव विकास । तीमध्ये दुई सूचक पूरा भए वा आय एक्लैको मापदण्ड पूरा भए पनि स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ । नेपालले आयबाहेकको मापदण्ड पूरा भए पनि समय भएको छैन भनेर हाललाई स्तरोन्नति नहुन अनुरोध गर्‍यो र अनुमोदन पनि भयो । कतिपयले हामी विकासशीलमा उक्लँदा वैदेशिक लगानी बढ्ने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने र समृद्ध बनिने भनेका छन् । तर, भौतिक रूपमा केही पनि परिवर्तन नभई विकासशील हैसियतमा उक्लँदा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको एउटा आधार बनोस् । बजारमा मौद्रिक प्रवाह बढे पनि त्यसलाई सुव्यवस्थित गर्न सकियोस् । ऊर्जा, यातायात र कानुनी पूर्वाधारमा व्यापक सुधार जरुरी छ ।

हाम्रा हरेक निर्यात व्यापारमा छिमेकीबाट सधैं अवरोध हुन्छ भन्ने गुनासो छ नि ?

व्यापार गर्ने छिमेकीसँगै हो । त्यसमाथि हामी भूपरिवेष्ठित छौँ । कूटनीतिक कौशल देखाउने पनि यस्तैमा हो । अर्को, छिमेकमा उत्पादन हुने वस्तुका एकाध पार्टपुर्जा मात्र भए पनि बनाउन वा जोड्न सक्नुपर्छ । यसले उनीहरूको अर्थतन्त्रसँग हाम्रो अर्थतन्त्र जोडिन्छ । यस्ता सम्भावना खोज्नुपर्छ । राजनीतिक तहमा सम्बन्ध चिसो वा गाढा हुन सक्छ । तर, व्यापारले जोडिरहने अवस्था ल्याउनुपर्छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

‘मलाई बदनाम गराउने खेल’– प्रधानसेनापति क्षत्री

माधव बस्नेत
यो बेतुकको आरोप हो । मलाई बदनाम गराउने खेल मात्र हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘संसद्‌मा मजस्तो नेता को छ ?’— वामदेव गौतम

जनक नेपाल
संसद्लाई दिशा दिन सक्ने, सबैलाई मिलाएर हिँड्ने मजस्तो नेता को छ ? म ०५६ र ०६४ मा संसद्‌मा भइनँ । ती संसद् असफल भए । म भएका बेला ०४८, ०५१, ०७० मा सफल भए ।
पुरा पढ्नुहोस्

कांग्रेस प्रतिक्रियात्मक मात्रै भएर हुँदैन : थापा

नेपाल संवाददाता
सानोतिनो प्रयासले कांग्रेसलाई ‘रिभाइभ’ गर्न सकिँदैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘प्रतिवेदनको मर्म बुझे भने नेकपाका कार्यकर्ता नै सडकमा आउँछन्’

बाबुराम विश्वकर्मा
लोकतन्त्रमा त विरोधको सुनुवाइ हुन्छ । बहुमतको मात्र शासन त होइन लोकतन्त्र । विडम्बना ! शक्तिमा जानेले यो कुरा बिर्सिनुचाहिा दुर्भाग्य हो, त्यो पनि यति छिटो !
पुरा पढ्नुहोस्

मनोरञ्जन

खेलकुद

फुटबलमा रंगभेद

पवन आचार्य

जर्मनीका आक्रामक मिडफिल्डर मेसुट ओजिलले ३० वर्षको उमेरमै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्न्यासको घोषणा गरे । व्यावसायिक फुटबलरको हकमा ३० वर्षको उमेर सन्न्यासको उपयुक्त समय होइन । तर, फुटबल मैदानबाहिरको वातावरणले जर्मनीको जर्सी पहिरिन ओजिललाई अप्ठेरो पारिदियो । अन्तत: उनले राष्ट्रिय टोलीबाट हठात् अलग्गिने निर्णय गरे ।

जर्मनीबाट नखेले पनि इंग्लिस क्लब आर्सनलबाट व्यावसायिक फुटबललाई निरन्तरता दिने उनले स्पष्ट पारिसकेका छन् । रुस विश्वकपको पहिलो चरणबाटै जर्मनी बाहिरिएपछि टिमका सबै सदस्यहरू समर्थकको तारो बन्दै आएका छन् । यस क्रममा समर्थक र फुटबल संघले समेत ओजिलविरुद्ध नस्लवादी आरोप लगाएपछि मन भाँचिएका उनले अप्रत्यासित रूपमा सन्न्यास घोषणा गरेका हुन् ।

टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयप एद्रोगानसँग खिचेको फोटोलाई लिएर ओजिलमाथि नस्लवादी आरोप लाग्यो । सोही तस्बिरलाई लिएर जर्मनीमा उनको कडा आलोचना भयो । जर्मनी र टर्कीबीचको सम्बन्ध राम्रो नरहेको स्थितिमा सार्वजनिक भएको तस्बिरले ओजिल जर्मनीप्रति इमानदार नरहेको प्रश्न खडा भयो । जर्मनीका म्यानेजर ओलिभर वियरहाफले त त्यतिबेला ओजिललाई टिमबाट हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति पनि दिए । त्यसका बाबजुद विश्वकप २०१८ खेल्ने टोलीमा ओजिल अटाए । तर, पूर्वविजेता जर्मनी विश्वकपको समूहगत चरणबाटै बाहिरियो । दोषको भागीदार ओजिल भए ।

ओजिलले ट्वीटरमार्फत सार्वजनिक गरेको अपिलमा आप्रवासी भएका कारण आफूलाई सदैव विभेद हुँदै आएको खुलाएका छन् । त्यसैले पनि जर्मनी टिमबाट फुटबल खेल्न असमर्थ रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘जब म जित्छु, तब म जर्मन हुन्छु । र, जब म हार्छु, तब एक प्रवासी नागरिक हुन्छु ।’ ओजिल जर्मनीमै जन्मिए पनि उनी टर्किस मूलका हुन् । तीन पुस्ताअघि ओजिलको परिवार उत्कृष्ट जीवनयापनका लागि जर्मनी आएको थियो । टर्किस राष्ट्रपति एद्रोगानसँग खिचाइएको तस्बिरबारे पनि उनले स्पष्टीकरण दिएका छन् । ‘यो फोटो खिच्नुका पछाडि कुनै राजनीतिक कारण छैन । मैले आफ्नो पूर्वज जन्मिएको राष्ट्रको शीर्ष नेतासँग फोटो खिचेर सम्मान मात्रै प्रकट गरेको हुँ । यसमा कुनै गलत मनसुवा थिएन,’ उनले लेखेका छन् ।

मुस्लिम समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पनि आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको उनको ठम्याइ छ । किनभने, टिम जर्मनीमा ओजिलका अलावा अन्य खेलाडी पनि आप्रवासी छन् । उनी भन्छन्, “अन्य खेलाडीलाई जर्मन–पोलिस भनेर कहिल्यै सम्बोधन गरिँदैन । तर, मलाई सधैँ किन टर्किस–जर्मन भनिन्छ । किनभने, म मुस्लिम समुदायबाट हुँ । त्यसैले उनीहरू यस्तो गर्दैछन् । मेरो जन्म जर्मनीमै भएको हो । तर, उनीहरू मलाई जर्मन स्वीकार्न किन हिचकिचाउँछन् ?”

त्यो आरोपको जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखका अध्यक्ष उली होइनेस भने खण्डन गर्छन् । “उनले पछिल्ला ४ वर्षमा राम्रो फुटबल खेल्न सकेका छैनन् । उनी फिल्डमा क्रस फाल्नेबाहेक अन्य काम गर्दैनन् । ओजिल अहिले राम्रो–नराम्रो प्रदर्शनलाई फोटोको कारण देखाएर मेटाउने प्रयास गर्दैछन् । वास्तवमा त्यो होइन,” उनले थपे, “आर्सनलसँग खेल्दा हामी जहिले पनि ओजिललाई निशाना बनाउँछौ किनभने उनी सबैभन्दा कमजोर खेलाडी हुन् ।”

जर्मन फुटबल संघले ओजिललाई लगाएको सबै नस्लभेदी आरोपको खण्डन गरेको छ । सन् २०१४ मा ब्राजिलमा भएको विश्वकपमा टिमलाई जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै संघले ओजिलको प्रशंसा गरेको छ । यद्यपि, टर्किस राष्ट्रपतिसँग खिचेको उक्त फोटोले केही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको संघको भनाइ छ । संघले जर्मन नागरिकले देखाएको चासोलाई सम्बोधन गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।

विभेद र भेदभावविरुद्धको च्यारिटी किक ईट आउटले ओजिलले भोगेको रंगभेदी र नस्लभेदी व्यवहार अत्यन्त दुखद र अपमानजनक भएको टिप्पणी गरेको छ । सम्भावना बोकेका एक खेलाडीमाथि भएको दुव्र्यवहारले उसको अन्तर्राष्ट्रिय करिअर नै समाप्त पार्नु खेदजनक भएको उसको टिप्पणी छ ।

भावनात्मक विभाजन

जर्मनी आफैँ पनि पश्चिम र पूर्व एकीकरण भएर बनेको देश हो । राजनीतिक कारणले लामो समय दुई चिरा भएका पूर्व र पश्चिम जर्मनी भौगोलिक रूपमै एक भए । तर, अहिले एकपटक फेरि जर्मनी विभाजित भएको छ । अहिलेको विभाजन बढी भावनात्मक छ । यी सबैको केन्द्रीय पात्रका रूपमा छन्, ओजिल । ओजिलको सन्न्यास र सन्न्यासका कारणले जर्मनी विभाजित बनेको हो । केहीले ओजिलको कदमलाई सही ठहर्‍याएका छन् । अर्काथरी भन्छन्, ओजिल गलत छन् ।

ओजिल गलत छन् भन्नेहरूचाहिँ उनको टर्कीसँगको सम्बन्धलाई लिएर आलोचना गर्छन् । जबकि, उनलाई सही मान्नेहरू विश्व विजेताका रूपमा रुस पुगेको टोली पहिलो चरणबाटै घर फर्किएको विषयलाई मोड्न ओजिललाई अचानो बनाइएको तर्क गर्छन् ।

ओजिलका हजुरबुबा कामका क्रममा टर्की आए । ओजिलचाहिँ जर्मनीमै जन्मिएका हुन् ।  ओजिललाई अझै पनि आफ्नो पुर्खा टर्कीको भएकामा गर्व छ । विश्वकपअघि उनले टर्कीका राष्ट्रपतिसँग तस्बिर पनि खिचाए । विश्वकपबाट जर्मनी के बाहिरियो, यही निहुँमा उनको चर्को आलोचना भयो । उनले भने, “मेरो दुइटा मुटु छ । एउटा जर्मन र अर्को टर्किस ।’

यो भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै जर्मन समर्थक विभाजित भएका हुन् । केही जर्मनले  स्वीकारे– समाजमा अझै केही त्रुटि छ, आप्रवासीलाई हेर्ने जर्मन नजर परिवर्तन भएको छैन । अझै पनि आप्रवासी जर्मनलाई दोस्रो दर्जामै राखिन्छ । त्यसैले पनि ओजिलले यसपल्ट मुख खोल्न बाध्य भए । जर्मन समाज अझ उदार हुनुपर्छ । मुलुकको विविधतामा गर्व र खुसी मान्नुपर्छ ।

अनुदार जर्मनहरूको तर्क अर्कै छ । उनीहरू भन्छन्, ‘जर्मनीमा ओजिलजस्ता धेरै छन्, जसले जर्मनीबाट सबथोक पाए । तर, उनीहरूले त्यसको ऋण तिर्न खोज्दा भने जर्मनीभन्दा आफ्नो पुर्खाको देश सम्झिने गर्छन् ।’ जर्मनीले धेरै आप्रवासीलाई आफ्नो मुलुक भित्र्याएकामा यो समूहमा आक्रोश छ । उनीहरूको तर्क छ– जर्मन हौ भने जर्मनजस्तै रहनुपर्छ । यस्तो अतिवादी सोच पाल्नेहरू पनि कम छैनन् जर्मनीमा ।

अपमानजनक व्यवहार

रुस विश्वकपबाट ब्राजिल बाहिरिएपछि त्यसको दोष फर्नान्डिन्होलाई लगाइयो । कारण, बेल्जियमविरुद्धको नकआउट खेलमा उनको आत्मघाती गोलका कारण टिम पराजित भएको निष्कर्ष समर्थकहरूले निकाले । ३३ वर्षीय यी खेलाडीलाई रंगभेदी आरोप लगाइयो, सामाजिक सञ्जालमा उनको ज्यान लिने धम्की पनि आयो । सामाजिक सञ्जालमा उनी र उनकी श्रीमतीलाई बाँदरको रूप दिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी भए । स्थिति कतिसम्म भयानक भयो भने उनकी आमाले केही समयका लागि आफ्नो इन्स्टाग्राम  एकाउन्ट नै बन्द गर्नुपर्‍यो ।

फुटबलमा रंगभेदी र नस्लवादी आरोप लगाउने घटनाक्रम यसअघि पनि भएकै हुन् । सबैभन्दा चर्चित घटना बार्सिलोनाका राइटब्याक ड्यानी आल्भेससँग सम्बन्धित छ । ला लिगा अन्तर्गत भिया रियालसँगको खेलका बेला ब्राजिली डिफेन्डरले कर्नर किक प्रहार गर्न लाग्दा दर्शकदीर्घाबाट केरा फालियो । उनले त्यो केराको एक टुक्रा खाए र कर्नर किक प्रहार गरे । स्पेनमा काला वर्णका खेलाडीलाई जिस्काउँदा र होच्याउँदा बाँदरको संज्ञा दिने गरिन्थ्यो । त्यो केरा त्यसैको प्रतीक थियो । पछि स्पेनी फुटबल संघले भिया रियालको घरेलु मैदानमा भएको घटनालाई लिएर क्लबलाई १५ हजार डलर जरिवाना तिराएको थियो ।

क्वीन्स पार्क रेन्जर्सका खेलाडी एन्टोन फर्डिनान्डलाई चेल्सीका कप्तान जोन टेरीले गरेको गाली पनि निकै चर्चित छ । उनले एन्टोनलाई गाली गर्दा रंगभेदी शब्दको प्रयोग गरे । तर, पछि अदालतसम्म पुगेको उक्त घटनामा ४ दिनपछि टेरीले सफाइ पाएका थिए ।

सन् २०११ मा लिभरपुल र म्यानचेस्टर युनाइटेडबीचको खेलका दौरान उरुग्वेका लुइस स्वारेज र फ्रान्सेली प्याट्रिस एभ्राबीच भनाभन चल्यो । खेलका दौरान निकै पल्ट लिपुरलका स्वारेजले एभ्रालाई रंगभेदी गाली गरेर उनलाई चिढ्याएको भिडियो फुटेजमा देखियो । स्वारेजलाई त्यतिबेला ९० हजार डलर जरिवाना र ८ म्याचको प्रतिबन्ध लाग्यो ।

सन् २००४ मा स्पेन र इंग्ल्यान्डबीच भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा स्पेनी प्रशिक्षक र खेलाडीले बेलायती काला वर्णका खेलाडीप्रति गरेको अपमानजनक व्यवहार पनि चर्चित छ । इंग्लिस खेलाडी यास्ले योङ र सन राइट फिलिप्सको खुट्टामा बल पर्दा दर्शकदीर्घाबाट बाँदरको जस्तो आवाज निकालेर उनीहरूको अपमान गर्ने काम भएको थियो । सोही वर्ष स्पेनी प्रशिक्षक लुइस आरागोनेसले फ्रान्सविरुद्धको खेलमा होसे एन्टोनियो रेएसलाई हौस्याउने क्रममा थियरी हेनरीलाई काला तारा भनी सम्बोधन गरेका थिए ।

एसी मिलानका खेलाडी केभिन प्रिन्स बोटेङले प्रिसिजनको मैत्री खेलमा प्रो पार्सियासँग खेल्दा घानाका यी खेलाडीविरुद्ध रंगभेदी नारा उरालियो । त्यसपछि उनले मैदानको बीच भागबाटै बल विपक्षी समर्थकतिर प्रहार गरे । रंगभेदी नारा कम नभएपछि उनी मैदानबाट बाहिरिए । रेफ्रीले खेल रोके र सबै खेलाडी मैदानबाहिर आए । एक खेलाडीप्रति भएको दुव्र्यवहारविरुद्ध सारा टोली खडा भएको यो नै पहिलो घटना थियो ।

फुटबल विश्वकै चर्चित खेल हो । तर, क्रिकेटलाई भद्र खेल भनिन्छ । नियममा खेलाडीविरुद्ध कुनै पनि अपमानजनक व्यवहार गर्न नपाइए पनि मैदानबाहिर खासै नियम लागू हुन सकेको छैन । फुटबल आफैँमा त्यसै चर्चित भएको होइन, यसलाई खेल्ने खेलाडीका कारण यो चर्चाको शिखरमा छ । तर, आलोचना र दुव्र्यवहारका कारण एउटा खेलाडीले आफ्नो खेल करिअर नै समाप्त पार्नु र त्यसैका आधारमा दर्शकसमेत विभक्त हुनु दुखद पक्ष हो । खेलमा हल्का धक्कामुक्कालाई जायज मान्न सकिएला । तर, विभेदकारी र नस्लभेदी नारा स्वीकार्य हुन सक्दैन । किनभने, विश्वको लोकप्रिय खेलमा झेल कसैका लागि पनि सह्य हुँदैन ।

पुरा पढ्नुहोस्

नायक क्रोएसिया

पवन आचार्य
फाइनल हारेर पनि सबैको मन जित्ने फुटबल टोली
पुरा पढ्नुहोस्

विश्वकप २०१८ : फ्रान्सविरुद्ध क्रोएसिया (म्याच प्रिभ्यु)

पवन आचार्य
यी दुईबीचको खेल लुज्निकी रंगशालामा राति पौने ९ बजे सुरु हुनेछ ।
पुरा पढ्नुहोस्

विश्वकप २०१८ : इङल्याण्डविरुद्ध बेल्जियम (म्याच प्रिभ्यु)

पवन आचार्य
यी दुई टिम सेन्ज्ट पिटर्सबर्गमा स्टेडियममा आज राति पौने ८ बजे भिड्दैछन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

विश्वकप २०१८ : मस्कोमा महाभिडन्त

पवन आचार्य
२१औँ संस्करणको विश्वकप अन्डरडगको या महारथीकै ?
पुरा पढ्नुहोस्

साहित्य

चैतन्य चोला

कुमार नगरकोटी

मोक्षघाटमा म कसैलाई पर्खिबसेको थिएँ । डुंगामा ।

प्रभातकालीन वातावरण शान्त एवम् मनोरम थियो । चराहरुले आफ्नो पखेटामा बोकी ल्याएको सूर्यको पहिलो किरण धरतीमा चुहाइसकेका थिए । मेरो वृद्ध काया लाम्चिलो छाया पानीमा चलमलाएको थियो ।

म मानिसहरुलाई डुंगामा राखी नदीको पल्लो किनारा पुर्‍याउँछु । प्राय: मोक्षघाटमा यात्रीहरु कुरिरहन्छु । खासमा म जर्मन लेखक हर्मन हेस्सरचित पात्र हुँ, सिद्धार्थ । कतिपयले मलाई लिरिकल उपन्यास सिद्धार्थमा पढिसक्नुभएको होला । यहाँ चर्चा गर्न लागेको एउटा घटना भने उपन्यासमा कतै पनि छैन ।

त्यो बिहान एक भलाद्मी मेरो डुंगामा चढे । सुकिलो पोशाकधारी सानो ज्यानका मानिस । चम्किलो मुहार र चुम्बकीय आकर्षण भएको व्यक्तित्व । गाढा नीला आँखा । लाग्थ्यो, ती गहन आँखामा ज्ञानको नीलो सागर लुकिबसेको छ । उनको नाम चैतन्य मिश्र थियो ।

उनको हातमा एउटा झोला झुन्डिएको थियो पहेँलो रंगको । डुंगा चढ्नुअघि उनले आफ्नो गोडाबाट चप्पल खोलेका थिए । र, चप्पललाई शिर निहुराएर ढोगेका थिए । कस्तो आश्चर्य ! जलविहारमा हामीले कुराकानी गर्‍यौँ ।

म : अलि राम्रोसित बस्नुस् । हुरीबतास चल्यो भने उडाई लैजाला ।

चैतन्य : मेरो चैतन्य चोलाको चिन्ता नलिनुस् । जीवनमा अनेक हुरीबतासलाई मैले सहेको छु/झेलेको छु ।

म : झोलामा के छ ?

चैतन्य : चैतन्य चोला ।

म : कस्तो राम्रो ! कता जाँदै हुनुहुन्छ ?

चैतन्य : म आफ्नो बालापन भेट्न जाँदैछु । बाल्यकालका स्वच्छता–निष्कपटता, चञ्चलता–निश्छलता लगायत निर्दोषपनासित साक्षात्कार गर्न म घरबाट निस्केको हुँ, जसलाई सांसारिक घनचक्करमा मैले चटक्कै बिर्सेँ ।

म : डुंगा चढ्नुअघि तपार्इंले चप्पललाई ढोग्दा मलाई अचम्म लाग्यो ।

चैतन्य : यता आउनुअघि म द्वारबाहिरै चप्पल फुकालेर मन्दिर प्रवेश गरेको थिएँ । फर्केर गोडा घुसार्नै लाग्दा चप्पलले मसित भन्यो, ‘चैतन्य, तिमी कस्तो बैगुनी ! मैले नै तिमीलाई चेतनाको मन्दिरसम्म ल्याइपुर्‍याएँ । तिम्रो बोधयात्रामा सधैँ तिम्रो साथ दिएँ । तिमीलाई काँडाहरुबाट जोगाएँ । तर, आज मन्दिर छिर्ने बेलामा आफू एक्लै छिर्‍यौ ।’ चप्पलको कुरा सुनी म झसंग भएँ । चप्पलले आज मलाई ठूलो ज्ञान दियो । चप्पललाई मैले गुरु ठानेँ । त्यसैले मैले गुरुको पाउमा शिर झुकाएको हुँ, ढोगेको हुँ ।

कस्तो आश्चर्य !

आँखामा ज्ञानको नीलो सागर बोकी निस्केका ती मानिसलाई मैले बिर्सनै सकिनँ । डुंगाको चैतन्य–संवाद मेरो हृदयमा पछिसम्म गढेर बस्यो । नदीको पल्लो किनारामा मैले त्यो दिन उनलाई बिदाइ गरेको थिएँ । पहेँलो झोला झुन्ड्याउँदै आफ्नो बालापनको निर्दोष पर्सोना खोज्न उनी आफ्नो बाटो हिँडेका थिए । जाँदा मलाई ‘पर्खिबस्नू, म फर्किआउँछु’ भनेका थिए । तर, कैयौँ दिन बिते, उनी फर्केर आएनन् ।

बरु एक दिन एउटा बालक आयो । उसले सुकिलो पोशाक लगाएको । हातमा पहेँलो झोला झुन्ड्याएको ।

उसका आँखा नीला थिए । उसले मसित भन्यो, “बाजे, मलाई नदीपारि पुर्‍याइदिनुस् न । चकलेट दिउँला ।” झोलाबाट एउटा क्याटबरी निकालेर उसले मलाई दिन चाह्यो । मैले ‘भैगो बाबु पर्दैन’ भनेँ ।

ज्ञानको नदी तर्न चाहने त्यो बालकलाई मैले चिनिहालेँ । तैपनि, उसको मनको कुरा खोल्ने हेतु सोधेँ, “तिमी को हौ र कता जाँदैछौ ?”

“म चैतन्य हुँ,” बालकले भन्यो, “म मानव–समाजको अध्ययन गर्न संसारतिर जाँदैछु ।”

उसका नीला आँखामा मनुष्यनिम्ति एउटा सपना थियो र उसको बालबोलीमा अद्भुत आत्मविश्वास । उसको मुलायम हातका मसिना औँलाहरु सुम्सुम्याउँदै मैले भनेँ, “भविष्यमा तिमी समाजशास्त्रका प्रोफेसर बन्नेछौ । मानव–समाजको गहन अध्ययन गर्ने ज्ञानी मानिस हुनेछौ । किताब लेखेर अन्धकार समाजमा ज्ञानको प्रकाश छर्नेछौ । मानवलगायत जगत्का सम्पूर्ण प्राणीप्रति तिमी गुनी हुनेछौ । तिमी ज्ञान र गुनले ओतप्रोत एक असल मनुष्य बन्नेछौ । तिमीलाई मेरो आशीर्वाद  छ ।’

बालक डुंगाबाट ओर्लियो । यात्राका निम्ति मैले उसलाई शुभकामना दिएँ । झोलाबाट उसले एकजोर चप्पल निकालेर भुइँमा राख्यो र हिँड्नुअघि शिर झुकाएर चप्पललाई ढोग्यो । ऊप्रतिको करुणाभावले मेरा आँखा रसाए ।

मेरो छाती हर्षले ढक्क फुल्यो र उसको चैतन्य–यात्राप्रति ढुक्क भएँ ।

पुरा पढ्नुहोस्

भूत गणतन्त्र [पुस्तक समीक्षा : हजार माइलको बाटो]

निरोज कट्टेल
हजार माइलको बाटो धीरेन्द्रनाथजस्तो विचलित पात्रलाई उभ्याएर सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्रको केही विषय उप्काउने प्रयास गरिएको एउटा औसत उपन्यास हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

[निबन्ध] चुरुस

नयनराज पाण्डे
के मनबहादुरको मगज बिग्रेको छ ? नत्र उनले किन भन्छन्, “चार–पाँच सय वर्ष नै भयो होला, मैले चुरुस खान थालेको ।”
पुरा पढ्नुहोस्

[तीन किताब] छुटेका प्रेमिकाझैँ

दयाहाङ राई
फ्याँकिएका ती दुई बोरा किताब सम्झिन्छु कहिलेकाहीँ । मेरा लागि ती किताब छुटेका प्रेमिकाझैँ हुन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

राजवको अमेरिका [पुस्तक समीक्षा : पाई]

गुरुङ सुशान्त
अमेरिका लेउ लागेको ढुंगाजस्तै रहेछ, जहाँ उभिन चानचुने धामाले सम्भव छैन भन्ने एकमुष्ट निचोड दिन्छ पाईले । दु:ख र संघर्षद्वारा लखेटिएका पात्रको कथा भन्नु नै लेखकको ध्येय देखिन्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

ब्लग

[नोटबुक] मार्सी कि जेठो बूढो ?

बाबुराम विश्वकर्मा

कति बेला के चर्चित हुन्छ, अनुमानै गर्न सकिँदैन । बीएन्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसार्इंका कारण जुम्ली मार्सीको चर्चा चुलिएको छ ।

सहरमा एकाएक मार्सीको माग बढेको छ । तर, मार्सीको भात खानेहरुले भने स्वाद मन पराएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले मार्सी भात मीठो नहुने बताएका छन् । भात मीठो नभए पनि ब्रान्ड चलेपछि कसको के लाग्छ ? अहिले मार्सीमय छ सहर । त्यो चामल प्रतिकिलो २ सय १५ रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ । मार्सी चामलको ब्रान्ड हिट हुनु कृषिप्रधान देशका लागि खुसीको कुरा हो । तर, मार्सीको ब्रान्डिङले पोखराको एउटा रैथाने उत्पादन भने ओझेलमा परेको छ । खास ब्रान्डिङ हुनुपर्ने थियो– पोखराको पामेमा मात्र फल्ने जेठो बूढो धान । तर, मार्सीको माहोलले चामलमध्येकै मीठो जेठो बूढोमाथि भने ठूलो अन्याय भएको छ । मार्सी खोज्नेहरुले एकपटक जेठो बूढोको स्वाद पाउने हो भने उनीहरु मार्सी होइन, जेठो बूढोकै ब्रान्ड एम्बेसडर बन्ने पक्का छ । तर, के जेठोबूढो चर्चित हुन दुर्गा प्रसार्इं, केपी ओली वा प्रचण्ड चाहिने हो ?

व्यथा एउटा, विधि अर्को

टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा । यो उखान यसपटक आफ्नै शरीरमा लागू भयो । एक महिनाअघि घाँटीमा हल्का दुखेर अस्पताल गएँ । डाक्टरले भने, “टन्सिल बिग्रेछ, तुरुन्त अपरेसन गर्नूस्, नत्र गार्‍हो होला ।” घाँटीको अल्ट्रासाउन्ड गरेर उनले तोकेकै डाक्टरलाई देखाएँ । ती डाक्टरले भने, ‘‘अपरेसन गर्नुपर्दैन, धेरै चिसो नखानू, ठीक हुन्छ ।’’

नाक, कान घाँटीका विशेषज्ञ चिकित्सकले नै भनेपछि अपरेसन गर्नुपरेन भनेर ढुक्क भएँ । तैपनि, निको भएन । त्यसपछि चिनेजानेको डाक्टरको सल्लाह लिन फेरि अस्पताल गएँ । उनले ५ दिनको एन्टिबायोटिक दिए । खाएँ, ठीक भएन । फलोअपमा गएँ । उनले एलर्जीको १० दिने औषधी दिए । अझै निको भएन ।

नामी अस्पतालमा काम गर्ने तीन विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाह र उपचारले काम नगरेपछि विकल्प  खोजेँ । फेला परे– नाक, कान, घाँटीका वरिष्ठ चिकित्सक डा रुपेशराज जोशी । जोशीले पहिलो दृश्यमै औषधी फर्माए । उनले दिएको औषधीको पहिलो डोजबाट नै राहत मिल्यो । औषधी अझै जारी छ । लाग्छ, नेपालमा रोग पहिचान गरेर सही उपचार पाउन निकै कठिन छ । बिरामीलाई ट्रायलमाथि ट्रायल गरेकै कारण नेपालीको गन्तव्य नयाँदिल्ली र विदेशी सहर बन्न थालेका छन् । तर, सरकारको प्राथमिकतामा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा अझै पर्न सकेको छैन ।

सत्कर्मी सत्याग्रही

धेरैले वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा गोविन्द केसीलाई मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि अनशन बस्ने डाक्टरका रुपमा मात्र चिन्छन् । तर, उनको व्यक्तित्वको बडो रोचक पाटो पनि छ, जुन धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ।

६२ वर्षका यी अविवाहित डाक्टर शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जकै प्राध्यापक क्वाटरमा बस्छन् । उनले अहिलेसम्म कुनै निजी क्लिनिक सञ्चालन गरेका छैनन् । बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म शिक्षण अस्पतालमै बिरामीको सेवा र प्राध्यापनमा हुन्छन् ।

आफूले पाउने तलबबाट बचाएर वर्षमा कम्तीमा दुईपटक राजधानीबाहिरका स्वास्थ्यकर्मीलाई हाडजोर्नी सम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्छन् । राजधानीबाहिर जाँदा उनी निजी खर्चमै बिरामीको उपचार गर्न भ्याउँछन् । केसी देशका ७७ जिल्ला घुमिसकेका चिकित्सक हुन् । उनले आफ्नो लगानीमा ५५ भन्दा बढी जिल्लामा स्वास्थ्य शिविर तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गरिसकेका छन् । यो सबै काम उनी व्यक्तिगत सन्तोषका लागि गर्छन् ।

स्वयंसेवक चिकित्सकका रुपमा केसीले बिरामीको सेवा देशभित्र मात्र गरेका छैनन् । उनले प्राकृतिक प्रकोपबाट मानवीय संकट आउँदा भारत, इन्डोनेसिया, म्यानमार, हाइटीलगायतका देशमा पुगेर स्वयंसेवी चिकित्सकका रुपमा मानव सेवा गरेका छन् । देशले बिरलै पाउँछ यस्ता सत्कर्मी सत्याग्रही ।

पुरा पढ्नुहोस्

[नोटबुक] बिचौलियाबाट सत्तोसराप

जनक नेपाल
ठूलै कुरा पर्दाफास गरिएछ भने ढाकछोप गर्न खण्डनपत्र नै आउला । कुनै मानवीय त्रुटि वा तथ्य नै गलत भएछ भनेगल्ती सच्याइन्छ, माफी मागिन्छ । यो नै पत्रकारिताको धर्म हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

[नोटबुक] ‘तपाईं बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ’ –२

सन्तोष आचार्य
कतै देउवाले जस्तै यो सरकारले पनि ‘तपार्इं बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ ?’ को दोस्रो संस्करणको अभ्यास गरिरहेको हो ? आखिर सिक्वेलको जमाना जो छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

[नोटबुक] छद्मभेषी बजार गुरु

विजयराज खनाल
बजार चल्ने आफ्नै सिद्धान्त छ । यसलाई प्रभाव पार्ने कारकतत्व आफ्नै हुन्छ । तर, मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेझैँ मेरै बुझाइ सही भन्दै लाग्ने गुरुहरुलाई बजारले त पछार्यो नै, अन्ध समर्थक देखिएकाले समेत धारे हात लाउन थाले ।
पुरा पढ्नुहोस्

[नोटबुक] ‘हरेक दिन विकास गरिरहेको छ चीन’

भूषण यादव
४० वर्षअगाडि चीनको अवस्था कमजोर थियो । अर्थतन्त्र धराशयी बनेको थियो । अहिले चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

तस्विर/भिडियो

शुभारम्भ

कौशल अधिकारी

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले ऐ तिहासिक जित दर्ता गरेको छ, १८ साउनमा । एमस्ट्राडमको एमस्टलभिनको भीआरए मैदानमा नेदरल्यान्ड्सविरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय खेलमा नेपाल मात्र १ रनले विजयी भयो । अन्तिम बलमा २ रन चाहिएको स्थितिमा कप्तान पारस खड्काले रनआउट गरे ।

१६ साउनमा पहिलो खेल प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाल आधिकारिक रुपमा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने २३औँ राष्ट्र बनेको थियो । पहिलो खेलमा ५५ रनको पराजय भोगेको नेपाल दोस्रो खेल जित्दै दुई खेलको शृंखला बराबरी पार्न सफल भएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

तारबारभित्रको दैनिकी

रामबहादुर रावल
खैरापुर बर्दियास्थित कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभित्रबाट घाँस संकलन गरेर फर्कंदै स्थानीय ।
पुरा पढ्नुहोस्

तस्करी रुट

पर्वत पोर्तेल
झापाको भद्रपुर–३ स्थित मेची नदी तारेर भारतको बिहारतर्फ तस्करी गरिँदै गरेका चौपाया (गोरु)।
पुरा पढ्नुहोस्

बाल रहर

शब्द/तस्बिर : रुपचन्द्र महर्जन
यो दृश्य पृथ्वी राजमार्ग भएर बग्ने जवाङ खोलाको हो । वारि धादिङ जिल्ला हो भने पारि गोरखा ।
पुरा पढ्नुहोस्

बल्छीमा दाउरा

भास्वर ओझा
तस्बिरमा सप्तरी, भारदहका वासिन्दा कोसी ब्यारेजमा बाढीबीच दाउरा झिक्दै गरेका देखिन्छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्