केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘प्रतिवेदनको मर्म बुझे भने नेकपाका कार्यकर्ता नै सडकमा आउँछन्’

बाबुराम विश्वकर्मा

वाम सरकार र डा गोविन्द केसीबीचको टक्करमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

डा गोविन्द केसी र सरकारबीचको जारी द्वन्द्वमा सरकार नै बढी दोषी देखिन्छ । किनभने, हामीले दिएको प्रतिवेदनको मूल मर्मलाई नै मारेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याइएको छ । त्यसको मर्म उल्टाइएकाले नै डा केसी फेरि सत्याग्रहमा उत्रेका हुन् । डा केसी नागरिक आवाजका प्रतिनिधि हुन् । उनले आफ्ना लागि होइन, नागरिकका लागि जीवन नै दाउमा राखेका छन् । नागरिकका लागि त्यत्रो त्याग गर्ने अर्को मानिस छैन ।

प्रतिवेदनको मूल मर्मचाहिँ के हो ?

त्यसमा दुइटा कुरा छन् । पहिलो, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर । किनभने, चिकित्सा शिक्षा भनेको जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने शिक्षा हो । दोस्रो, नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच । चिकित्सक शिक्षा भनेको योग्य मानिसले पढ्ने शिक्षा हो । अहिले त पैसा हुनेले पढ्न पाएको मात्र होइन, मेडिकल कलेज सीमित ठाउँमा मात्र राख्दा बाहिरकाले पढ्नै नपाउने भए । संविधानले भन्छ, ‘हेल्थ फर अल’ अनि मेडिकल कलेज र अस्पतालचाहिँ सहरी क्षेत्रमा मात्र छन् । मेडिकल कलेज बाहिर खोलेर शिक्षणका साथै स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गरिँदा नागरिकलाई लाभ हुन्छ । अहिले काठमाडौँदेखि धुलिखेलसम्म ७ वटा मेडिकल कलेज छन् भने सुदूरपश्चिममा एउटा पनि छैन । राज्य यसरी चल्दैन र चलाउनु पनि हुन्न ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक त ठीक उल्टो ल्यायो, होइन ?

पक्कै हो । सिंहदरबारमा १२ बजे रातीसम्म बसेर सबै असुविधा पर्वाह नगरी तयार पारिएको हो त्यो प्रतिवेदन । त्यसमा आम नागरिकबाहेक कसैको केही स्वार्थ छैन । त्यो प्रतिवेदनका एकाध सुझावले कसैलाई नकारात्मक असर पनि पार्छ होला । तर, नागरिकलाई लाभ नै पुग्छ ।

काठमाडौँमा मेडिकल कलेज मात्र होइन, अस्पताल पनि धेरै भए । धेरै अस्पताल हुँदा बिरामी नै पुगेन मेडिकल अभ्यास गर्न । मेडिकल कलेजका लागि ल्याबरेटोरी भनेको नै बिरामी रहेछ । बिरामी नै छैन भने विद्यार्थी के पढ्छ, के सिक्छ ? काठमाडौँबाहिर कति ठाउँमा नक्कली शिक्षक, नक्कली बिरामीसमेत भेटिए । यसरी कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन्छ र तिनले भोलि राम्रोसँग स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छन् ? त्यसैले हामीले काठमाडौँमा हाललाई पुग्यो भनेका हौँ । अहिले भएकै मेडिकल कलेजमा पनि शिक्षकको अभाव छ । नयाँ किन थप्ने ?

सरकार नयाँलाई सम्बन्धन दिनकै लागि अग्रसर भएको हो त ?

अहिलेको दुर्भाग्य नै यही हो । एक जना चिकित्सकले तपार्इंलाई अल्सर भएछ, लिबर खत्तम भएको छ, अब रक्सी बन्द गर्नुस् भन्दा बिरामीले उल्टै भनेछ, ‘डाक्टरसाब, मलाई साथीले जर्मनीबाट एक बोतल जोनी वाकर  ह्विस्की ल्याइदिएको छ, त्यो बोतल खाइसकेर मात्र उपचार गर्न आउँछु ।’ सरकारले अहिले यस्तै भनेजस्तो लाग्यो । आफूले भनेका केहीलाई सम्बन्धन दिने अनि बाँकी कुरा हेर्ने । यसले समस्या समाधान गर्दैन, बरु बढाउँछ ।

डा केसी माथेमा प्रतिवेदनको पक्षमा अनि सरकार विपक्षमा छ, कुनै नयाँ मिलनबिन्दु फेला पर्न सक्छ ?

डा केसीको आन्दोलनकै कारण यो कार्यदल गठन भएको हो । उनको दबाब नभएको भए कार्यदल बन्ने थिएन । हामीले अरू विज्ञहरूजस्तै उनीसँग पनि संवाद गर्‍यौँ, सुझाव माग्यौँ । त्यति मात्र हो । सबैसँगको संवादपछि प्रतिवेदन तयार भयो । त्यो हेरेपछि डा केसीले अपनत्व लिए । त्यसले हाम्रो कामको विश्वसनीयता अरू बढायो । त्यो प्रतिवेदन आम नागरिकको सार्वजनिक सम्पत्ति हो, राज्यले अपनत्व ग्रहण गरेको दस्तावेज हो । त्यसलाई लागू गर्नुको विकल्प छैन ।

कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार नै विधेयक आयो भने आम नागरिकलाई के फाइदा हुन्छ ?

मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर राम्रो छ भने नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर पनि उच्च हुन्छ । स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच पनि राम्रो हुन्छ र उपचारका लागि बाहिर भौतारिनु पर्दैन, देशको पैसा विदेश जाँदैन । उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोलेपछि त्यस ठाउँमा विकासक्रम पनि तीव्र हुन्छ ।

२० वर्षसम्म सरकार सुत्यो निजी क्षेत्रलाई स्वाथ्य क्षेत्र सुम्पेर । अब सरकार ड्राइभिङ सिटमा बस्नुपर्छ । किनभने, यो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र हो । स्वीडेन, क्यानडाजस्ता पुँजीवादी देशमा समेत एउटा पनि निजी मेडिकल कलेज छैन । यसको अर्थ निजी क्षेत्र सबैलाई नकार्न खोजिएको होइन । तर, सन्तुलन जरुरी हुन्छ । त्यसैले निजी मेडिकल कलेज हालका लागि पुग्यो । अब सरकारीको विस्तारमा लागौँ, त्यो पनि उपत्यकाबाहिर मात्र ।

मेडिकल शिक्षाको व्यवस्थापनमा सरकार सक्षम छ त ?

मेडिकल शिक्षा सरकारको कमान्डमै हुनुपर्छ । तर, हाम्रोमा अनियन्त्रित किसिमले निजी क्षेत्र आएको छ । धनीका छोराछोरीले मात्र होइन, गरिब तर योग्य छोराछोरीले पनि मेडिकल पढ्न पाउनुपर्छ । पैसाले डाक्टर बन्ने होइन, योग्यताले हो । अहिले योग्यता र गुणस्तरको मतलब गरिएको छैन । त्यसैले बाहिर गएकाले मात्र होइन, यहीँ पढ्ने पनि ४४ प्रतिशत फेल भएका छन् । निजी मेडिकल कलेजका लागि यसभन्दा राष्ट्रिय लज्जाको विषय अरू के होला ?

स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तर राज्यको पनि प्राथमिकता होला नि ?

हुनुपर्ने त हो । तर, त्यस्तो देखिएन । हामीले जे–जे गर्दा गुणस्तर कायम हुन्छ भनेका थियौँ, सरकारले त्यही–त्यही बुँदालाई हटायो । माथेमा प्रतिवेदन ठीक छैन भनेर आउनुस् न, टुँडिखेलमा बहस गरौँ । सरकारले पनि तर्कका आधारमा यो कार्यदलले दिएको यो–यो कुरा ठीक छैन भन्न सक्नुपर्छ । यदि सक्दैन भने कार्यदलले भनेको मान्नुपर्छ । सरकारमा गएका मानिस चुनाव जितेर गएका हुन् । जनताको भरोसा कायम गर्न सक्नुहुन्छ वा हुन्न ? हामीले हेर्ने त्यही हो । अब सरकार आफ्ना मुट्ठीभरका मान्छेको हितमा लाग्छ वा जनताका लागि काम गर्छ ? लोकतान्त्रिक राज्यले त नीति अनुसन्धान गरेर, विज्ञहरूको प्रतिवेदनका आधारमा नीति बनाउने गर्छ । तर, दुई–चारजना मानिसको आडमा त्यसलाई कुल्चनु शुभ संकेत होइन ।

मेडिकल कलेज खोल्न १० वर्षे मापदण्डचाहिँ किन राख्नुभएको ?

अब त १० वर्षले पनि पुग्दैन, १५ वर्ष बनाउनुपर्छ । नेपाल सानो देश हो । धेरै चिकित्सक उत्पादन गरेर बेरोजगार बनाउनुहुन्न र डाक्टरलाई ट्याक्सी ड्राइभर पनि बनाउनुहुन्न । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने त्यसै भनिएको होइन, सम्बन्धन दिने हो भने सुपरभिजन पनि गर्न सक्नुपर्छ ।

मनमोहन, नेसनल र मेडिसिटी अस्पताल कलेज सम्बन्धन पाउन योग्य छैनन् र ?

योग्य होलान्, नहोलान्, त्यो अलग पाटो हो । तर, यी अस्पताल काठमाडौँबाहिर भएको भए देशलाई लाभ हुन्थ्यो । काठमाडौँमा चाप धेरै भयो । यो कुरा सरकारले समयमै सुन्नुपर्छ ।

डा केसीको सत्याग्रहलाई सरकारले खासै मतलब गरेको छैन, कुनै दुर्घटना भयो भने ?

त्यस्तो दुर्घटना नहोस् । यदि भयो भने भयावह हुन्छ । नेपालमा गोविन्द केसीजस्ता त्यागी मानिस छैनन् । अनशन भनेको महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर आदिले केही नलागेपछि गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको स्वरूप हो । गोविन्द केसी भनेको कतिलाई त थाहै छैन । केसीले के माग उठाएका छन् र त्यसको महत्त्व के छ भन्ने बुझे भने सबै मानिस सडकमा आउँछन् । हाम्रो प्रतिवेदन बुझ्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै हामीले त गलत नेतृत्वलाई साथ दिएछौँ भनेर हाम्रो पक्षमा आउनेछन् ।

सार्वजनिक स्थलमा विरोध गर्नसमेत रोक लगाउन सरकार तम्सिएको छ नि ?

एक पत्रकारले मसँग भनेका थिए– म अहिले प्रधानमन्त्री भइदिएको भए माइतीघर सानो भयो, नेसनल स्टेडियम खाली छ, त्यहाँ सरकारको विरोध गर्नुस् भन्थेँ । बीपी कोइरालाले एकजनालाई पत्रिका चलाउन व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिए, त्यो पत्रिकाले आफ्नो विरोधमा लेखोस् भनेर । र, बीपीले भने, ‘प्रजातन्त्रमा विरोध चाहिन्छ ।’

पहिले राजाका विरुद्ध कोही पनि बोल्न सक्दैनथे । तर, राजदरबारमा एउटा मान्छे हुन्थ्यो, जसलाई अंग्रेजीमा कोर्टजेस्टर भनिन्थ्यो र उसले जोक गरेर राजा, प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैलाई प्रहार गथ्र्यो । अर्थात्, ठट्टा गरेर विरोध गथ्र्याे र राजाले गल्ती सच्याउने मौका पाउँथे । तर, अहिले त लोकतन्त्रमा विरोधसमेत गर्न नपाइनेजस्तो भएको छ । लोकतन्त्रमा त विरोधको सुनुवाइ हुन्छ । बहुमतको मात्र शासन त होइन लोकतन्त्र । विडम्बना ! शक्तिमा जानेले यो कुरा बिर्सिनुचाहिँ दुर्भाग्य हो, त्यो पनि यति छिटो !

पुरा पढ्नुहोस्

बेहुलीको बिदाइ

नेपाल संवाददाता
पाँच दशकअघि पनौतीमा भएको विवाहको दृश्य ।
पुरा पढ्नुहोस्

गैँडा कूटनीति

नेपाल संवाददाता
यसअघि नेपालले २२ गैँडा अन्य मित्रराष्ट्रलाई उपहारस्वरुप दिइसकेको छ । त्यसमध्ये अमेरिकाले ६ र भारतले ४ गैँडा प्राप्त गरिसकेका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

संग्रौला अपडेट्स

कुमार नगरकोटी
दिउँसो एकछिन टिभी हेर्नुपर्‍यो भनी बसेँ । तर, सिमेन्ट र छडको विज्ञापनले हैरान पार्‍यो । देश बनाउने जिम्मा त सिमेन्ट र छडले पो लिएका रैछन् भनी चित खाएँ ।
पुरा पढ्नुहोस्

[नोटबुक] कागज कारखाना खोइ ?

राजकुमार बानियाँ
सञ्चालकले कारखाना चलाउनभन्दा प्लटिङमा रुचि देखाएपछि उद्योगमन्त्री मातृका यादव झाडीमा परिणत भएको मिल्स पुन: सञ्चालनमा लागेका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

[स्मरण] थाहै नपाई तिलविक्रम

वैरागी काइँला
“बोलाउने मेरो नाम त काइँला थियो । फुपू र बज्यूहरूले ओझाहाङ भन्थे । घरमा त...,” मैले डराउँदै जवाफ दिएँ । “अबदेखि तेरो नाम तिलविक्रम भयो बुझिस् ?,” कान्छा गुरुले फैसला सुनाए । यसरी म तिलविक्रम भएँ ।
पुरा पढ्नुहोस्

बल्छीमा दाउरा

भास्वर ओझा
तस्बिरमा सप्तरी, भारदहका वासिन्दा कोसी ब्यारेजमा बाढीबीच दाउरा झिक्दै गरेका देखिन्छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

समसामयिक

डा गोविन्द केसीको जुम्ला डायरी

एलपी देवकोटा

खलंगा (जुम्ला)

१५ असार : साँझ ८ बजेतिर जुम्ला आए सत्याग्रही डा गोविन्द केसी । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै आफ्नो १५औँ अनशन स्थल जुम्लालाई बनाउन । त्यसको सुराकी पाउनासाथ गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनले सदरमुकामका तीन स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्‍यो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि दुई सय मिटर वरपर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण थियो, डा केसीलाई अनशन बस्न नदिने ।

१६ असार : दिउँसो १२ बजे स्नोल्यान्ड होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र २ बजेदेखि अनशन थाल्ने कार्यक्रम थियो उनको । अनशन बस्नुअघि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको अवलोकन गर्ने र सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने उद्देश्यले एक्लै त्यसतर्फ जाँदै गरेका डा केसीलाई टुँडिखेलको माथिल्लो गेटनजिकैको बाटोमा प्रहरीले रोक्यो ।

प्रहरीले उनलाई रोकेको देखेपछि एक–एक गरी स्थानीय जम्मा हुन थाले । एक घन्टासम्म स्थानीय र डा केसी त्यहीँ बसे । “सबै मानिस आवतजावत गर्न मिल्छ भने मलाई मात्रै किन रोकियो ?” उनले प्रहरीलाई प्रश्न गरे । डा केसी अस्पतालसम्म जान पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि जुम्लाका स्थानीयसहित एक घन्टा धर्नामा पनि बसे । प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा धर्ना बस्न नपाइने भन्दै त्यहाँबाट हट्न माइकिङ गर्‍यो । त्यहाँबाट कोही पनि नउठेपछि प्रहरी नायव उपरीक्षक तपनकुमार दाहाल आफैँ आएर एक–एक गर्दै धर्नाकारीलाई त्यहाँबाट उठाएर पठाए ।

स्थानीयले डा केसीका माग जायज भएकाले धर्ना स्थलबाट नउठ्ने भनेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेर निषेधित क्षेत्रभन्दा बाहिर पठायो र डा केसीलाई पक्राउ गर्‍यो । डिएसपी दाहाल आफैँले पक्राउ गरेपछि डा केसीले ३ बजे प्रहरी हिरासतबाटै आमरण अनशन घोषणा गरे । प्रहरीले तत्काल उनलाई जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कभर्ड हलमा ल्याएर राख्यो । झ्याल नभएको खुला र फोहोर हलको भुइँमा पानी, विद्युत् र शौचालयसमेत नभएको ठाउँमा डा केसीलाई कैदीसरह राखियो ।

१७ असार : डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रशासनले आग्रह गरेपछि प्रतिष्ठानका डा प्रवीण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली बन्यो । जुम्लामा एमबीबीएस पढाइका लागि तत्काल आवश्यक भौतिक संरचना र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनेलगायतका सातबुँदे मागसहित अनशनमा बसेका केसीलाई जुम्ली जनताले पनि साथ दिए । उनको समर्थनमा जुम्लाको नागरिक समाज पनि उत्रियो । नागरिक समाज जुम्लाले कृष्ण मन्दिरअगाडि हस्ताक्षर संकलनसमेत सुरु गर्‍यो । डा केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै नागरिक समाजको अगुवाइमा जुम्लामा अर्धनग्न भई मुखमा कालोपट्टी बाँधेर र्‍याली निकालियो ।

१८ असार : कभर्ड हलमै अनशन बसिरहेका केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन थाल्यो भन्दै चिकित्सकले पनि आन्दोलनको चेतावनी दिए । नेपाल चिकित्सक संघले पटक–पटक डा केसीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान माग राख्यो । त्यही माग स्थानीय र नागरिक समाजले प्रशासनसमक्ष राखे पनि त्यसको सुनुवाइ भएन । डा केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको टोली उनलाई राखिएको स्थान फोहोर रहेकाले संक्रमण हुने खतरा छ, उपचार गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता भयो ।

“अँध्यारो कोठामा कसरी उपचार गर्न सकिन्छ ?” डा केसीको उपचारमा खटिएका चिकित्सक टोली संयोजक डा प्रवीण गिरीले भने, “यस्तो ठाउँमा भ्यान ओपन गर्नसमेत कठिन हुन्छ ।”

१९ असार : डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि नेपाल चिकित्सक संघ र नागरिक समाजले एकपछि अर्को विरोधका कार्यक्रम गर्न थाले । चिकित्सक आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य सबै सेवा ठप्प पारेरै सडकमा उत्रिए । तर, डा केसीलाई अस्पताल लैजान प्रशासनले अनुमति दिएन ।

२० असार : डा केसी कभर्ड हलमा अनशन बसेको पाँचौँ दिन पनि राज्यले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि दिनभर नागरिक समाज र चिकित्सक आन्दोलित बने । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएर छटपटाइरहेका डा केसीलाई नागरिक समाज र चिकित्सक संघले जबर्जस्ती प्रहरी घेरा तोडेर अस्पतालको आकस्मिक कक्षामा उपचारका लागि भर्ना गर्‍यो । कभर्ड हलबाट अस्पताल लैजान खोज्दा प्रहरीले बल प्रयोगसमेत गरेको थियो । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेपछि डा केसीलाई संघमा आबद्ध चिकित्सकले एम्बुलेन्समा राखेर अस्पताल पुर्‍याए । 

२१ असार : डा केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै आन्दोलित बनेका चिकित्सक अस्पताल पुर्‍याएपछि सुरक्षित भएको भन्दै काममा फर्किए । उनीहरूले विरोधस्वरूप कालोपट्टी बाँधेर काम गरे । डा केसीलाई आईसीयूसरहकै कक्षमा सारियो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आईसीयू नभएपछि डाक्टर र स्टाफ नर्सको निगरानीमा उपचारको थप व्यवस्था गरिएको प्रतिष्ठानका मेडिकल डाइरेक्टर डा पुजन रोकायाले बताए ।

२२ असार : डा केसीले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे कर्णालीमै मर्नसमेत तयार रहेको बताए । सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पहिलेका कुनै पनि बँुदामा थपघट नगरी माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताका आधारमा विधेयक नल्याएसम्म सत्याग्रह जारी रहने दृढता देखाए । “राज्यले कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा ध्यान दिएको छैन । सबैको ध्यानाकर्षणका लागि कर्णालीमै मर्न तयार छु,” उनले भने ।

नवौँ दिनदेखि अनशनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न र आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्राडा ढुण्डीराज पौडेल र सहकोषाध्यक्ष डा प्रकाश बुढाथोकीको टोलीले अनशनरत डा केसीलाई भेट्यो ।

२३–२५ असार : डा केसीले सरकारले वार्ता गर्न चाहे जुम्ला आउनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले टेलिफोन वार्ता गर्ने भने पनि स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उनले फोनमा बोल्न नसक्ने जनाउ दिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन आएको केसीका आफन्त किशोर केसीले जानकारी दिए । “फोनमा वार्ता हुँदैन, माग सम्बोधन गरे वार्ता गर्नैपर्दैन,” उनले भने । डा केसीको समर्थनमा जुम्ली महिलाले खलंगामा प्रदर्शन गरे ।

२७ असार : आमरण अनशनको १२औँ दिन सरकारले डा केसीलाई एयरलिफ्टबाट काठमाडौँ लैजाने तयारी गर्‍यो । स्वास्थ्य नाजुक बन्दै गएपछि सरकारले काठमाडौँ लैजान हेलिकोप्टर जुम्ला पठाउने भने पनि अनशन नतोड्ने पुरानै अडान दोहोर्‍याएपछि हेलिकोप्टर आउन सकेन । डा केसीले भने, “म कर्णालीमै मर्न तयार छु तर माग पूरा नभई काठमाडौँ जाँदिनँ ।”

२८ असार : १३ दिनदेखि अनशनरत डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले सरकारसँग जीवन रक्षाको माग गरिन् । डा केसी बोल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र हातखुट्टा चलाउनसमेत मुस्किल परेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मेडिकल डाइरेक्टर डा पुजन रोकायाले जानकारी दिए । उनले भने, “डा केसी बेडबाट उठ्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, संक्रमणबाट बचाउने चुनौती छ । मुटुको चाल तलमाथि भइरहेकाले कतिखेर के हुने हो थाहा छैन । जतिखेर पनि भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ ।”

२९ असार : सत्याग्रहको १४औँ दिन डा केसीले आफ्नो स्वास्थ्य चेकजाँच गर्न मानेनन् । रगत परीक्षणका लागि गएका चिकित्सकसँग भावुक हुँदै डा केसीले भने, “मलाई मरे मरोस् भनेर सरकारले सोचेको रहेछ । आखिर त्यस्तै हो भने म पनि आजदेखि कुनै स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गराउँदिनँ । तीन करोड नेपालीको हितका लागि लड्दै गर्दा मर्न तयार छु ।” डा केसीले काठमाडौँ आएपछि मात्रै वार्ता हुन सक्छ भन्नु सरकारको झुक्याउने चालबाजी हुन सक्ने आशंका पनि गरे ।

“शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुनुका साथै ग्लुकोजको मात्रा एकदमै न्यून छ, मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार निकै कम छ,” प्रतिष्ठानका मेडिकल डाइरेक्टर डा पुजन रोकायाले भने, “सोही कारण डा केसी बेलाबेलामा अर्धचेत अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् । २८ असार राती नै दुईपटक अचेत अवस्थामा पुगे ।”

→यो पनि पढ्नुहोस् : आवरण कथा» सत्ता भर्सेस सत्याग्रह

 

पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» बोली दबाउने दुस्साहस

बाबुराम विश्वकर्मा
ओली सरकारको सुरुआती रबैयाका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोखिममा
पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» प्रधानमन्त्री ओली : अनुयायीप्रति आसक्त, आलोचकप्रति अनुदार

माधव बस्नेत
दुई तिहाई बहुमतको आडमा विधिको शासनका मूलभूत मान्यता उपेक्षा गर्दै ओली सरकार
पुरा पढ्नुहोस्

विशेष : भूमिसुधार नारा मात्रै

जनक नेपाल
मोही, सुकुम्बासी, कमैया मुक्ति घोषणा र आयोग गठनमै सीमित
पुरा पढ्नुहोस्

श्रमिक–उद्यमी दरार

पर्वत पोर्तेल
श्रम ऐन कार्यान्वयनमा चिया उद्यमीको आनाकानी
पुरा पढ्नुहोस्

विचार

[बहस] राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र कस्तो ?

सूर्यप्रसाद खनाल
राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सबै निकायका अधिकारी एवं नेतृत्वको बुझाइ र गराइ एउटै नभएसम्म राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा गर्न असम्भवप्राय: छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

लोकतन्त्रमा ओलीतन्त्रको बादल

भास्कर गौतम
कुनै पनि नेतृत्व उदयको विशिष्ट किसिमको पृष्ठभूमि हुन्छ । ओलीको नेतृत्वलाई बुझ्ने हकमा समेत यो लागू हुन्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

[टिप्पणी] सात दशकपछिको अवसर

जगत देउजा
बितेका सात दशक चर्चा मात्रै भए, भूमिसुधार भएन । यो अवधिमा भूमि प्रशासनका नाममा कागजको कुनो मात्र बनाइयो । जग्गालाई चिरा–चिरा पारियो ।
पुरा पढ्नुहोस्

को नेपाली ?

सुरेन्द्र लाभ
आज पनि कुनै आममधेसीका लागि पहाडी वर्ग ‘नेपाली’ नै हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

अब चीनको पनि दातृ निकाय

सफल घिमिरे
अब बन्ने चिनियाा दातृ निकायले कस्तो नीति लिन्छन् भन्नेमा नेपालको चासो र समीक्षा निरन्तर रहनुपर्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

चीनपछि केपी ओली

रामेश्वर खनाल
प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणमा चीनसँग भएका सबै सहमति र प्रतिबद्धता प्राप्त गरिएका सबै चिनियाँ लगानी चाँडो कार्यान्वयन गराउने अभिभारा उहाँमा नै छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

असारे विकासको मति

हरिबहादुर थापा
जोकोहीले बुझेको तथ्य हो, वर्षाको भेलमै निर्मित हुने विकासे संरचना गुणस्तरीय हुन सक्दैन । यो तथ्यबाट सरकारी संयन्त्र सधैँभरि बेखबर भइरहनुचाहिँ दुर्भाग्य हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

कांग्रेसमा एजेन्डाको खडेरी

जैनेन्द्र जीवन
कांग्रेसबाट उसैका कतिपय समर्थक, शुभेच्छुकले समेत अचेल आश मारिसकेका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

जीवनशैली

दोस्ती दुई दीपकको

गोकर्ण गौतम
संगीतकार दीपक जंगम र गायक दीपक खरेलको सांगीतिक सहयात्रा
पुरा पढ्नुहोस्

सेक्रेट स्टार

विभु लुइटेल
युट्युब च्यानलका गीतबाट लाखौँ प्रशंसक र आम्दानी
पुरा पढ्नुहोस्

मेसीको पेन्टिङले चर्चित

विभु लुइटेल
संसारभरबाट हजारौँ कलाकारले आफ्ना प्रिय खेलाडीको चित्र बनाए । अन्त्यमा विजेता भए बागबजार, काठमाडौँका सनिल चित्रकार ।
पुरा पढ्नुहोस्

फर्के हराएका पन्छी

-वेदराज पौडेल
कोसीटप्पु क्षेत्रमा दुई दशकपछि देखिए संकटापन्न पाहुना चरा
पुरा पढ्नुहोस्

अर्थ

बैंकहरूको नजर घरजग्गामै

विजयराज खनाल

बैंकबाट ०५२ मा ३/४ लाख रुपियाँ कर्जा लिने प्रयास गरिन्, ललितपुरकी शारदा रिजालले । बैंकले चाहेजस्तो धितो नहुँदा कर्जा पाइनन् । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति उनको वितृष्णा यति बढ्यो, अहिलेसम्म पनि कर्जाका लागि त्यस्ता संस्थामा भर पर्दिनन् । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट खोजिने धितो अभावले साना व्यवसायलाई कर्जा पाउन समस्या रहेको अनुभव छ उनको ।

उनले अहिले अरू महिलासँग मिलेर सहकारी सञ्चालन गरेकी छन् । आवश्यक पर्दा उनी त्यहीँबाट कारोबार गर्छिन् । हस्तकलासम्बन्धी उद्योगमा संलग्न उनले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्दै आएकी छन् । रिजालले २० वर्षअघि भोगेको समस्यामा अहिले केही सुधार भए पनि पर्याप्त छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोका रूपमा घरजग्गालाई नै प्राथमिकतामा राख्दै आएकाले साना व्यवसायलाई बिनाधितो कर्जा लिन हम्मे पर्छ । सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिनाधितो पाउने कर्जा या सरकारी अनुदानमा चलेका छन्, या त अनिवार्य लगानी क्षेत्रको सीमा पूरा गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको प्रावधान अनुरूप । बैंकहरूले गत वैशाखसम्म सामूहिक जमानीमा ७ अर्ब ५१ करोड र सरकारी जमानीमा २ अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्र लगानी गरेका छन्, जुन बैंकहरूको कुल लगानीको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोका नाममा घरजग्गालाई नै प्राथमिकता दिने गरेकाले साना व्यवसायी निर्माणमा नेपाल धेरै पछाडि परेको छ,” महिला उद्यमी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष रिजाल भन्छिन् ।

नेपालमा करिब १ लाख ८३ हजार साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय दर्ता छन् । २५ लाखलाई रोजगारी दिइरहेको यी व्यवसायमा ७२ प्रतिशतको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच छ । तर, सरल कर्जा लिन सक्ने प्रावधान नभएका कारण अधिकांशले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा तथा सापटी लिइरहेको सक्षम एक्सेस टु फाइनान्स परियोजनाले उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकको एक तथ्यांकले अनौपचारिक कारोबार गर्नेमध्ये ६४ प्रतिशतले आफन्त, साथीभाइ र छरछिमेकबाट कर्जा लिने गरेका छन् भने २९ प्रतिशतले साहूमहाजनसँग । सरकारले यस्ता समस्या हटाउन ०६३ मा सुरक्षित कारोबार ऐन तयार गरेको थियो । तर, एक दशकपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

बैंकहरूको बलमिच्याइँ

बैंकहरू सुरक्षित कारोबार प्रणालीप्रति सुरुदेखि नै सकारात्मक थिएनन् । ऐन बनेको १० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अडानलाई कारक मानिन्छ । चल्ती सम्पत्तिको धितोमा जोकसैले कर्जा दिन सकिने व्यवस्था यो ऐनमा छ । त्यसबाहेक एउटै धितोले खाम्ने देखिए एकभन्दा बढी ऋणदाताले त्यसलाई आधार बनाएर कर्जा दिन सकिने सुविधा पनि ऐनमा राखिएको छ ।

घरजग्गाकै धितो सकार्दा अन्य पक्षबाट समस्या भएको भन्दै बैंकहरूले सुरक्षित कारोबार प्रणालीमा पहिले आफूहरू दर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो अडान अहिले सम्बोधन भइसकेको छ । उनीहरूलाई पुरानो कारोबार दर्ता गराउन ६ महिनाको अग्रिम समय दिइयो । १ भदौ ०७४ बाट जोकसैले यो प्रणालीमा कारोबार दर्ता गर्न सक्छन् । दायरा ठूलो भएकै कारण यसलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ ।

ऐनमा सबैभन्दा पहिले कारोबार दर्ता गराउने ऋणदाताको अधिकार पहिलो हुने र अन्य ऋणदाता देखिए त्यसपछि मात्रै उनीहरूको अधिकार स्थापित हुने व्यवस्था छ । जस्तो : १० लाख रुपियाँको कुनै वस्तुमा पहिलो ऋण दाताले ५ लाख र दोस्रोले ४ लाख रुपियाँ ऋण दिएको छ । त्यो धितोमा कारणवश क्षति पुगेमा बिमा कम्पनीबाट ८ लाख रुपियाँ प्राप्त भयो । यस्तोमा विवाद भए सोझै अदालती प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था छ । ऋणीले नियमित ब्याज तिरिरहेको अवस्थामा पहिलो ऋणदाताले ५ लाख रुपियाँ पूरै र दोस्रोले ४ लाख मात्र पाउने भयो । ऐनकै प्रावधानमा रहेर अदालतले फैसला गरिदिन्छ । ऋण नतिरेर असुल गर्नुपर्दा पनि यही नियम लागू हुन्छ ।

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको १० महिना पुगे पनि उपलब्धि शून्य छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको भदौमा कुल २० खर्ब कर्जा लगानी गरेका बैंकहरूले घरजग्गा धितोमा ६०.९ प्रतिशत र चल्ती सम्पत्तिमा १४ दशमलव २ प्रतिशत कर्जा दिएका थिए । गत वैशाखमा कुल २३ खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरूले घरजग्गाको धितोमा १४ खर्ब ३० अर्ब र चल्ती सम्पत्तिको धितोमा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । हाल घरजग्गाको धितोमा ६१.३ प्रतिशत र चल्ती सम्पत्तिमा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी छ ।

सन् २०१७ मा विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले ऐन जारी गर्ने तयारीमा रहेका ५ सहित विश्वका ६० मुलुकले यो प्रणाली अवलम्बन गरेको उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनले घानामा सन् २०१२ मा यस्तो प्रणालीमा १२ खर्ब रुपियाँको कर्जा कारोबार दर्ता भएको देखाएको छ । यसबाट त्यहाँका ३५ हजार साना व्यवसायलाई सहयोग पुगेको उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको सन् २०१२ को प्रतिवेदनले चीनमा ३५ सय खर्ब रुपियाँको कर्जा यो प्रणालीमा दर्ता भएको छ भने ७० हजारभन्दा धेरै साना व्यवसायले कर्जा पाउन सकेको देखाएको छ । “नेपालमा अपेक्षा अनुसार चल्ती धितोमा कर्जा नबढेको अवश्य हो,” राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, “तर, अहिले नै यसको सफलता परीक्षण गर्नु हतारो हुन्छ ।”

लाभग्राही शून्य

सन् २०१८ का लागि नेपालमा ‘व्यवसाय गर्ने वातावरण’ सम्बन्धमा विश्व बैंकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपाल १ सय ९० राष्ट्रमध्ये १ सय ५औँ स्थानमा उक्लिएको थियो । दुई स्थानमा फड्को मार्दै १ सय ७ बाट सो स्थानमा आउनुको एउटा उपलब्धि सुरक्षित कारोबार प्रणाली अवलम्बन थियो । यस्तो उपलिब्ध प्राप्त गरिरहँदा नेपालमा भने सरोकारवाला यसप्रति संवेदनशील छैनन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रणालीमा दर्ता भएका कारोबारको गलत तथ्यांक ।

राष्ट्र बैंकले चल्ती सम्पत्तिका रूपमा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँको मात्र कर्जा गएको तथ्यांक देखाइरहँदा सुरक्षित करोबार दर्ता कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म यो प्रणालीमा १ सय ८ खर्बको कर्जा दर्ता छ । बैंकहरूले सवारी कर्जाको दर्ता यसमा समावेश गरेका छैनन् । कुल कर्जा प्रवाह नै २३ खर्ब रहेको अवस्थामा यो तथ्यांक स्वत: गलत भएको पुष्टि हुन्छ । “कर्जाको तथ्यांक प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्नेमा बैंकहरूले पूरै धितोको मूल्यांकन दर्ता गरेका हुन् कि भन्ने शंका छ,” कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारी भन्छन् । केन्द्रले नै कार्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको छ । कारोबार दर्ता ऋणदाताले नै गर्ने भएकाले बैंकहरूबाट त्रुटि भएको देखिन्छ । सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म यो प्रणालीमा ८८ हजार ५ सय ६५ कारोबार दर्ता भएका छन् । १ सय ५० बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहे पनि हालसम्म २८ संस्थाले मात्रै यस्तो प्रणालीमा कारोबार दर्ता गराएका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रबाहेकका मात्रै ५ संस्थाले कारोबार दर्ता गरेका छन् । ‘‘हामीहरू जनताको पैसामा चलेका छौँ, त्यसैले सुरक्षित कारोबारमा जोड दिनुपर्छ, चल्ती सम्पत्तिमा अझै असुरक्षा छ,” नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना भन्छन् । यसलाई सुरक्षित बनाउन थप नियम आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । नेपालमा पछिल्लो समय कर्जामा मध्यम वर्गीयको पहुँच गुमेको भन्दै ‘मिसिङ मिडल’ समेट्ने अभियान चलेको छ । प्राय: सहकारीलगायतका संस्थाबाट अधिकतम १ लाख र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट न्यूनतम ५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह भइरहेको अवस्था छ । त्यस बीचमा कर्जा चाहिने वर्ग वित्तीय पहुँचबाट पछाडि परेको भन्दै यो अभियान सुरु भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लघु कर्जा बढ्न नसके पनि यो प्रणालीको माध्यमले गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट समेत सुरक्षित कर्जा प्रवाह हुन सक्छ । यसले हाल मुलुकमा देखिएको मिटर ब्याज, व्यक्तिगत रूपमा लिइएका ऋण डुब्ने र उठाउन नसकिनेजस्ता समस्या समाधान हुन सक्छन् । तर, यो प्रणालीको लाभ लिने सर्वसाधारणको संख्या भने शून्य छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

टेवा बिन्दु छोएर फर्कियो नेप्से, मौद्रिक नीतिको आशा

विजयराज खनाल
११७५ बिन्दुमा पुगेर नेप्से पटकपटक बढ्ने प्रयासमा रह्यो तर सकिरहेको थिएन, सकारात्मक खबरले ‘ट्रिगर’को काम गर्यो ।
पुरा पढ्नुहोस्

नेप्सेलाई ११७५ को बलियो टेवा, आधारभूत पक्ष अझै कमजोर

विजयराज खनाल
बजारमा दबाब बढेको छ । तर, बजार अहिलेको बिन्दुबाट केही समय बढ्न सक्ने सम्भावना भने देखिएका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

बृहत् मर्जर कार्ड : पुँजी वृद्धिको असर सच्याउने अस्त्र

विजयराज खनाल
विगतमा पुँजी वृद्धिको निर्णयअघि ठूलो बन्ने संस्थाको व्यवस्थापनमा बैंकरहरूको क्षमता विकास गरिनुपथ्र्यो भन्ने दृष्टान्त कर्जायोग्य पुँजी अभावबाट उत्पन्न जटिलताले देखाइसकेको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

राष्ट्र बैंकले किन जलायो ४ खर्ब रुपियाँ ?

अर्थ संवाददाता
नेपालमा पूजा, दान–धर्म गर्दासमेत पैसाको प्रयोग हुने र पैसालाई जतन साथ राख्ने बानी पनि नभएकाले अन्य देशमा भन्दा चाँडै नोट पुरानो हुने गरेको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

संवाद

केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘प्रतिवेदनको मर्म बुझे भने नेकपाका कार्यकर्ता नै सडकमा आउँछन्’

बाबुराम विश्वकर्मा

वाम सरकार र डा गोविन्द केसीबीचको टक्करमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

डा गोविन्द केसी र सरकारबीचको जारी द्वन्द्वमा सरकार नै बढी दोषी देखिन्छ । किनभने, हामीले दिएको प्रतिवेदनको मूल मर्मलाई नै मारेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याइएको छ । त्यसको मर्म उल्टाइएकाले नै डा केसी फेरि सत्याग्रहमा उत्रेका हुन् । डा केसी नागरिक आवाजका प्रतिनिधि हुन् । उनले आफ्ना लागि होइन, नागरिकका लागि जीवन नै दाउमा राखेका छन् । नागरिकका लागि त्यत्रो त्याग गर्ने अर्को मानिस छैन ।

प्रतिवेदनको मूल मर्मचाहिँ के हो ?

त्यसमा दुइटा कुरा छन् । पहिलो, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर । किनभने, चिकित्सा शिक्षा भनेको जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने शिक्षा हो । दोस्रो, नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच । चिकित्सक शिक्षा भनेको योग्य मानिसले पढ्ने शिक्षा हो । अहिले त पैसा हुनेले पढ्न पाएको मात्र होइन, मेडिकल कलेज सीमित ठाउँमा मात्र राख्दा बाहिरकाले पढ्नै नपाउने भए । संविधानले भन्छ, ‘हेल्थ फर अल’ अनि मेडिकल कलेज र अस्पतालचाहिँ सहरी क्षेत्रमा मात्र छन् । मेडिकल कलेज बाहिर खोलेर शिक्षणका साथै स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गरिँदा नागरिकलाई लाभ हुन्छ । अहिले काठमाडौँदेखि धुलिखेलसम्म ७ वटा मेडिकल कलेज छन् भने सुदूरपश्चिममा एउटा पनि छैन । राज्य यसरी चल्दैन र चलाउनु पनि हुन्न ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक त ठीक उल्टो ल्यायो, होइन ?

पक्कै हो । सिंहदरबारमा १२ बजे रातीसम्म बसेर सबै असुविधा पर्वाह नगरी तयार पारिएको हो त्यो प्रतिवेदन । त्यसमा आम नागरिकबाहेक कसैको केही स्वार्थ छैन । त्यो प्रतिवेदनका एकाध सुझावले कसैलाई नकारात्मक असर पनि पार्छ होला । तर, नागरिकलाई लाभ नै पुग्छ ।

काठमाडौँमा मेडिकल कलेज मात्र होइन, अस्पताल पनि धेरै भए । धेरै अस्पताल हुँदा बिरामी नै पुगेन मेडिकल अभ्यास गर्न । मेडिकल कलेजका लागि ल्याबरेटोरी भनेको नै बिरामी रहेछ । बिरामी नै छैन भने विद्यार्थी के पढ्छ, के सिक्छ ? काठमाडौँबाहिर कति ठाउँमा नक्कली शिक्षक, नक्कली बिरामीसमेत भेटिए । यसरी कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन्छ र तिनले भोलि राम्रोसँग स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छन् ? त्यसैले हामीले काठमाडौँमा हाललाई पुग्यो भनेका हौँ । अहिले भएकै मेडिकल कलेजमा पनि शिक्षकको अभाव छ । नयाँ किन थप्ने ?

सरकार नयाँलाई सम्बन्धन दिनकै लागि अग्रसर भएको हो त ?

अहिलेको दुर्भाग्य नै यही हो । एक जना चिकित्सकले तपार्इंलाई अल्सर भएछ, लिबर खत्तम भएको छ, अब रक्सी बन्द गर्नुस् भन्दा बिरामीले उल्टै भनेछ, ‘डाक्टरसाब, मलाई साथीले जर्मनीबाट एक बोतल जोनी वाकर  ह्विस्की ल्याइदिएको छ, त्यो बोतल खाइसकेर मात्र उपचार गर्न आउँछु ।’ सरकारले अहिले यस्तै भनेजस्तो लाग्यो । आफूले भनेका केहीलाई सम्बन्धन दिने अनि बाँकी कुरा हेर्ने । यसले समस्या समाधान गर्दैन, बरु बढाउँछ ।

डा केसी माथेमा प्रतिवेदनको पक्षमा अनि सरकार विपक्षमा छ, कुनै नयाँ मिलनबिन्दु फेला पर्न सक्छ ?

डा केसीको आन्दोलनकै कारण यो कार्यदल गठन भएको हो । उनको दबाब नभएको भए कार्यदल बन्ने थिएन । हामीले अरू विज्ञहरूजस्तै उनीसँग पनि संवाद गर्‍यौँ, सुझाव माग्यौँ । त्यति मात्र हो । सबैसँगको संवादपछि प्रतिवेदन तयार भयो । त्यो हेरेपछि डा केसीले अपनत्व लिए । त्यसले हाम्रो कामको विश्वसनीयता अरू बढायो । त्यो प्रतिवेदन आम नागरिकको सार्वजनिक सम्पत्ति हो, राज्यले अपनत्व ग्रहण गरेको दस्तावेज हो । त्यसलाई लागू गर्नुको विकल्प छैन ।

कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार नै विधेयक आयो भने आम नागरिकलाई के फाइदा हुन्छ ?

मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर राम्रो छ भने नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर पनि उच्च हुन्छ । स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच पनि राम्रो हुन्छ र उपचारका लागि बाहिर भौतारिनु पर्दैन, देशको पैसा विदेश जाँदैन । उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोलेपछि त्यस ठाउँमा विकासक्रम पनि तीव्र हुन्छ ।

२० वर्षसम्म सरकार सुत्यो निजी क्षेत्रलाई स्वाथ्य क्षेत्र सुम्पेर । अब सरकार ड्राइभिङ सिटमा बस्नुपर्छ । किनभने, यो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र हो । स्वीडेन, क्यानडाजस्ता पुँजीवादी देशमा समेत एउटा पनि निजी मेडिकल कलेज छैन । यसको अर्थ निजी क्षेत्र सबैलाई नकार्न खोजिएको होइन । तर, सन्तुलन जरुरी हुन्छ । त्यसैले निजी मेडिकल कलेज हालका लागि पुग्यो । अब सरकारीको विस्तारमा लागौँ, त्यो पनि उपत्यकाबाहिर मात्र ।

मेडिकल शिक्षाको व्यवस्थापनमा सरकार सक्षम छ त ?

मेडिकल शिक्षा सरकारको कमान्डमै हुनुपर्छ । तर, हाम्रोमा अनियन्त्रित किसिमले निजी क्षेत्र आएको छ । धनीका छोराछोरीले मात्र होइन, गरिब तर योग्य छोराछोरीले पनि मेडिकल पढ्न पाउनुपर्छ । पैसाले डाक्टर बन्ने होइन, योग्यताले हो । अहिले योग्यता र गुणस्तरको मतलब गरिएको छैन । त्यसैले बाहिर गएकाले मात्र होइन, यहीँ पढ्ने पनि ४४ प्रतिशत फेल भएका छन् । निजी मेडिकल कलेजका लागि यसभन्दा राष्ट्रिय लज्जाको विषय अरू के होला ?

स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तर राज्यको पनि प्राथमिकता होला नि ?

हुनुपर्ने त हो । तर, त्यस्तो देखिएन । हामीले जे–जे गर्दा गुणस्तर कायम हुन्छ भनेका थियौँ, सरकारले त्यही–त्यही बुँदालाई हटायो । माथेमा प्रतिवेदन ठीक छैन भनेर आउनुस् न, टुँडिखेलमा बहस गरौँ । सरकारले पनि तर्कका आधारमा यो कार्यदलले दिएको यो–यो कुरा ठीक छैन भन्न सक्नुपर्छ । यदि सक्दैन भने कार्यदलले भनेको मान्नुपर्छ । सरकारमा गएका मानिस चुनाव जितेर गएका हुन् । जनताको भरोसा कायम गर्न सक्नुहुन्छ वा हुन्न ? हामीले हेर्ने त्यही हो । अब सरकार आफ्ना मुट्ठीभरका मान्छेको हितमा लाग्छ वा जनताका लागि काम गर्छ ? लोकतान्त्रिक राज्यले त नीति अनुसन्धान गरेर, विज्ञहरूको प्रतिवेदनका आधारमा नीति बनाउने गर्छ । तर, दुई–चारजना मानिसको आडमा त्यसलाई कुल्चनु शुभ संकेत होइन ।

मेडिकल कलेज खोल्न १० वर्षे मापदण्डचाहिँ किन राख्नुभएको ?

अब त १० वर्षले पनि पुग्दैन, १५ वर्ष बनाउनुपर्छ । नेपाल सानो देश हो । धेरै चिकित्सक उत्पादन गरेर बेरोजगार बनाउनुहुन्न र डाक्टरलाई ट्याक्सी ड्राइभर पनि बनाउनुहुन्न । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने त्यसै भनिएको होइन, सम्बन्धन दिने हो भने सुपरभिजन पनि गर्न सक्नुपर्छ ।

मनमोहन, नेसनल र मेडिसिटी अस्पताल कलेज सम्बन्धन पाउन योग्य छैनन् र ?

योग्य होलान्, नहोलान्, त्यो अलग पाटो हो । तर, यी अस्पताल काठमाडौँबाहिर भएको भए देशलाई लाभ हुन्थ्यो । काठमाडौँमा चाप धेरै भयो । यो कुरा सरकारले समयमै सुन्नुपर्छ ।

डा केसीको सत्याग्रहलाई सरकारले खासै मतलब गरेको छैन, कुनै दुर्घटना भयो भने ?

त्यस्तो दुर्घटना नहोस् । यदि भयो भने भयावह हुन्छ । नेपालमा गोविन्द केसीजस्ता त्यागी मानिस छैनन् । अनशन भनेको महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर आदिले केही नलागेपछि गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको स्वरूप हो । गोविन्द केसी भनेको कतिलाई त थाहै छैन । केसीले के माग उठाएका छन् र त्यसको महत्त्व के छ भन्ने बुझे भने सबै मानिस सडकमा आउँछन् । हाम्रो प्रतिवेदन बुझ्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै हामीले त गलत नेतृत्वलाई साथ दिएछौँ भनेर हाम्रो पक्षमा आउनेछन् ।

सार्वजनिक स्थलमा विरोध गर्नसमेत रोक लगाउन सरकार तम्सिएको छ नि ?

एक पत्रकारले मसँग भनेका थिए– म अहिले प्रधानमन्त्री भइदिएको भए माइतीघर सानो भयो, नेसनल स्टेडियम खाली छ, त्यहाँ सरकारको विरोध गर्नुस् भन्थेँ । बीपी कोइरालाले एकजनालाई पत्रिका चलाउन व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिए, त्यो पत्रिकाले आफ्नो विरोधमा लेखोस् भनेर । र, बीपीले भने, ‘प्रजातन्त्रमा विरोध चाहिन्छ ।’

पहिले राजाका विरुद्ध कोही पनि बोल्न सक्दैनथे । तर, राजदरबारमा एउटा मान्छे हुन्थ्यो, जसलाई अंग्रेजीमा कोर्टजेस्टर भनिन्थ्यो र उसले जोक गरेर राजा, प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैलाई प्रहार गथ्र्यो । अर्थात्, ठट्टा गरेर विरोध गथ्र्याे र राजाले गल्ती सच्याउने मौका पाउँथे । तर, अहिले त लोकतन्त्रमा विरोधसमेत गर्न नपाइनेजस्तो भएको छ । लोकतन्त्रमा त विरोधको सुनुवाइ हुन्छ । बहुमतको मात्र शासन त होइन लोकतन्त्र । विडम्बना ! शक्तिमा जानेले यो कुरा बिर्सिनुचाहिँ दुर्भाग्य हो, त्यो पनि यति छिटो !

पुरा पढ्नुहोस्

गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्, ‘विधिको शासनका लागि अधिनायकवाद दिनदिनै आउँछ’

नेपाल संवाददाता
सरकारको विरोध गर्न, कालो झन्डा देखाउन, गाली गर्न पाइन्छ । तर, जहाँ पायो त्यहीँ होइन ।
पुरा पढ्नुहोस्

चैतन्य मिश्र भन्छन् : 'गाली गर्दैमा समृद्धिको बहसबाट मुक्ति पाइन्न'

बसन्त बस्नेत
समृद्धिको बहस अपूरो छ । ‘समता’ थपेर यो बहसलाई तीनखुट्टे बनाउनुपर्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘चर्चा कमाउने मनसाय छैन’

गोकर्ण गौतम
भोलि कसले देखेको छ र ! हामी जनताको काम गरिरहेका हुन्छौँ । नेपाली जनताले धुर्मुसले ‘राजनीति’ गर्नुपर्छ भने भने देशका लागि जस्तोसुकै काम गर्न तयार छु ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो, जनवाद होइन भन्नेमा नेकपाभित्र एकमत भयो’

बसन्त बस्नेत र माधव बस्नेत
मेरो दिमागमा कुनै जडता छैन । परि वर्तनसँगै के गर्दा जनता र राष्ट्रको हित हुन्छ, त्यही कदम चाल्न कहिल्यै पनि डराएको छै न ।
पुरा पढ्नुहोस्

मनोरञ्जन

खेलकुद

विश्वकप २०१८ : इङल्याण्डविरुद्ध बेल्जियम (म्याच प्रिभ्यु)

पवन आचार्य

ब्राजिल विश्वकप सन् २०१४ को समूह चरणबाटै बाहिरिएको इङल्याण्ड सामू ५२ वर्षपछि महाकुम्भको फाइनल खेल्ने अवसर थियो । तर कमजोर मिडफिल्ड र रक्षापंक्ति चुस्त हुन नसक्दा क्रोएशियाले इङलिस फुटबलर र समर्थकको त्यो सपना चकनाचुर पारिदियो । इङल्याण्डका अघि अब प्लेअफमा बेल्जियमलाई हराएर तेस्रो स्थान हात पार्ने बाहेक अर्को बिकल्प छैन । घरेलु भूमिमा सन् १९६६ मा भएको विश्वकप उचालेयता सोही स्तरको सफलता फुटबलका अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगितामा हात पार्नबाट असफल थ्री लायन्सले रुसमा सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गर्नु आफैंमा ठूलो सफलताको हो । प्लेअफमा तेस्रो स्थान हासिल गरे त्यो बोनस हुने छ ।

अर्कोतर्फ बेल्जियम पनि सेमिफाइनलमा फ्रान्ससँग बेहोरेको हारमा मलहम लगाउने पक्षमा छ । यस्तोमा समूहगत चरणमा १–० ले  हराइसकेको इङल्याण्डलाई प्रतिद्वन्द्वी पाउँदा पनि रेड डेभिल्स खुशी छैन । कारण विश्वकपमा पहिलो हुनका लागि पुगेका टोलीहरु तेस्रो स्थानको भिडन्तमा रमाउने कुरै भएन । बेल्जियम वा इङल्याण्ड दुबैले यो खेललाई मात्र प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएका छन् ।

सेन्ज्ट पिटर्सबर्गमा राति पौने ८ बजे मैदान उत्रिंदा बेल्यिजम डिफेण्डर थोमस मुनिएरको पुनरागमनले हौसिने छ । एक म्याचको प्रतिबन्धका कारण उनले फ्रान्ससँगको सेमिफाइनल भिडन्त गुमाएका थिए । प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले आज टिममा केही परिवर्तन गर्ने सङ्केत गरेका छन् । तर, सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा इङल्याण्डका ह्यारी केनभन्दा मात्रै २ गोलले पछि रहेको रोमेलु लुकाकुलाई पहिलो रोजाईमा उतार्नुको बिकल्प उनीसित छैन ।

इङलिस प्रशिक्षक गारेथ साउथगेट किरन ट्रिपियरको चोटले पिरोलिएका छन् । त्यसैले उनी टिममा परिवर्तन गर्ने मुडमा छन् । तर, धेरै परिवर्तन गर्दा समूहगत चरणमा बेहोरेको हार उनले अझै बिर्सेका छैनन् ।

हेड टु हेड

–बेल्जियम र इङल्याण्ड रुस विश्वकपमा भिड्न लागेको यो दोस्रो अवसर हो । समूहगत चरणमा बेल्जियम १–० ले विजयी भएको थियो ।
–समूहगत चरणको सो खेलअघि इङल्याण्डले बेल्जियमविरुद्ध खेलेको २१ खेलमा १५ मा जित हात पारेको थियो । १ खेल बेल्जियमले जित्दा ५ म्याच बराबरीमा सकिएका थिए ।
–सन् २००२ पछि एउटै विश्वकपमा दुईपटक भिड्ने इङल्याण्ड र बेल्जियम पहिलो हुन् । यसअघि सन् २००२ को विश्वकपमा ब्राजिल र टर्कीले पनि एउटै विश्वकपमा दुईपटक एकअर्कालाई प्रतिद्वन्द्वी पाएका थिए ।

बेल्जियम

–बेल्जियमले विश्वकपमा दोस्रोपटक तेस्रो स्थानको प्लेअफ खेल्न लागेको हो । सन् १९८६ को मेक्सिको विश्वकपमा तेस्राृे स्थानका लागि भएको भिडन्तमा बेल्जियम फ्रान्तसँग अतिरिक्त समयमा ४–२ ले पराजित भएको थियो ।
–विश्वकपको नकआउट चरणमा सर्वाधिक खेल बिना क्लिन सिट खेल्ने कीर्तिमान बेल्जियमको नाममा छ । नकआउट चरणमा खेलेका १४ खेलमा बेल्जियमले क्लिन सिट कायम गर्न सकेन । अरु टोलीले नकआउट चरणका सात खेलमा मात्रै क्लिन सिट कायम गर्न नसकेको तथ्याङ्क छ ।
–विश्वकपमा सन् १९९० मा स्पेन र इङल्याण्डसँग पराजित भएयता बेल्जियमले युरोपेली टोलीसँग लगातार हार बेहोर्नु परेको छैन ।
–प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजको नेतृत्वमा बेल्जियमले खेलेको २६ म्याचमा मात्रै २ वटामा पराजयको मुख देखेको छ । सन् २०१६ मा मार्टिनेजले प्रशिक्षणको नेतत्व लिएयता बेल्जियमले स्पेन र जारी विश्वकपको सेमिफाइनलमा फ्रान्ससँग मात्र पराजित भएको छ ।
–जारी विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्ने टिममा बेल्जियम पर्छ । रेड डेभिल्सको नाममा १४ गोल छ ।
–युरोपेली च्याम्पियनसिपको छनोटमा सन् २०१० मा जर्मनी र टर्कीसँग पराजित भएयता बेल्जियमले प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा लगातार हार बेहोर्नु परेको छैन ।
–फिफाको सबै पाँच कन्फेडेरसनमा आवद्ध टोलीलाई यसै विश्वकपमा हराउने श्रेय बेल्जियमलाई मात्रै छ ।

 इङल्याण्ड

–इङल्याण्डले पनि विश्वकपमा दोस्रोपटक तेस्रो स्थानको प्लेअफ खेल्न लागेको हो । १९९० को विश्वकपमा तेस्रो स्थानका लागि भएको भिडन्तमा इङल्याण्ड इटालीसँग २–१ ले पराजित भएको थियो ।
–रुस विश्वकपमा इङल्याण्डले १२ गोल गरिसकेको छ । इङल्याण्डले विश्वकपमा गरेको यो नै अहिलेसम्मकै सार्वधिक गोल हो ।
–फुटबलको महत्वपूर्ण प्रतियोगितामध्ये ४ वटा सेमिफाइनलमा हार्ने इङल्याण्ड एक्लो टोली हो । थ्री लायन्सले १९६८ को युरोको सेमिफाइनलमा नतिजा युगोस्लाभियालाई सुम्पेको थियो । १९९० को विश्वकपमा पश्चिम जर्मनी, युरो १९९६ मा जर्मनीलाई र जारी विश्वकपमा क्रोएशियालाई इङल्याण्डले सेमिफाइनलको नतिजा सुम्पेको छ ।
–विश्वकपमा चौथो म्याच जित्ने सुरमा इङलिस टोली छ । आफ्नै भूमिमा भएको १९६६ को विश्वकप जित्दा टोलीले ५ वटा म्याच आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
–आत्मघाती गोललाई गणना नगर्ने हो भने इङल्याण्डबाट जारी विश्वकपमा गोल गर्ने खेलाडीको संख्या ६ छ । १९५४, १९९८ र २००२ को विश्वकपमा इङलिस टोलीबाट ५ जना खेलाडीले गोलमा आफ्नो नाम लेखाएका थिए ।
–विश्वकपमा इङल्याण्डले खेलेको खेलमध्ये १० वटाको नतिजा अतिरिक्त समयमा धकेलिएको छ । जर्मनी र इटालीको हकमा यो संख्या इङल्याण्डभन्दा १ बढी छ ।
–विश्वकपको एउटै प्रतियोगितामा इङलिस फुटबलरले ६ भन्दा बढी गोल गर्न सकेका छैनन् । ह्यारी केनले जारी विश्वकपमा व्यक्तिगल गोल संख्या ६ पुर्‍याएका छन् । यसअघि १९८६ मा ग्यारी लिनेकरले ६ गोल गर्दै गोल्डन बुट आफ्नो नाम गरेका थिए । आजको खेलमा गोल गर्न सफल भए केन विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्ने इङलिस खेलाडी बन्नेछन् ।
–इङलिस टोलीले जारी विश्वकपमा गरेको १२ मध्ये ९ गोल सेट पिसबाट निस्केको छ । यो संख्या एउटै टिमले एउटै विश्वकपमा गरेको गोलमध्ये सन् १९६६ पछिकै अधिक हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

विश्वकप २०१८ : इङल्याण्डविरुद्ध क्रोएशिया (म्याच प्रिभ्यु)

पवन आचार्य
आधुनिक फुटबलको जन्मदाता इङल्याण्ड विश्वकप फुटबल दोस्रोपटक उचाल्ने संघारमा छ । तर, त्यसका लागि सेमिफाइनलमा कठिन प्रतिद्वन्द्वी क्रोएशियालाई पन्छाउनुको विकल्प ऊसँग छैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

विश्वकप २०१८ : बेल्जियम विरुद्ध फ्रान्स (म्याच प्रिभ्यु)

पवन आचार्य
बेल्जियम र फ्रान्सबीचको खेल आज मध्यरात पौने १२ बजे सेन्ट पिटर्सबर्ग स्टेडियममा सुरु हुनेछ ।
पुरा पढ्नुहोस्

विश्वकप २०१८ : रुसविरुद्ध क्रोएशिया (म्याच प्रिभ्यु)

पवन आचार्य
रुस र क्रोएशियाबीचको खेल शनिबार मध्यरात पौने १२ बजे फिस्ट ओलम्पिक स्टेडियममा सुरु हुनेछ ।
पुरा पढ्नुहोस्

विश्वकप २०१८ : इङल्याण्डविरुद्ध स्वीडेन (म्याच प्रिभ्यु)

पवन आचार्य
आधुनिक फुटबलको जन्मदाता इङल्याण्डले सन् २००६ यता महाकुम्भको क्वार्टरफाइनलमा खेल्दैछ । त्यस्तै १९९४ मा सेमिफाइनलसम्म पुगेको स्वीडेनसँग घरेलु मैदानमा १९५८ मा फाइनल खेलेको झल्कोमा रमाउनबाहेक अन्य विकल्प छैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

साहित्य

संग्रौला अपडेट्स

कुमार नगरकोटी

यो रेडियो नेपाल हो । स्टुडियोको घडीमा अहिले ठीक १२ बजेको छ । अब खगेन्द्र संग्रौलाबाट मध्यरातको न्युज बुलेटिन सुन्नुस् । मेरो जीवनमा आज दिनभर देखिएका प्रमुख घटनाहरुको समाचार लिई सदाझैँ निद्रालु समयमा तपाईंसमक्ष उपस्थित भैसक्या छु । प्रस्तुत छन्, आजका सेलेक्टेड अपडेट्स :

►किन हो कुन्नि ! ब्रह्ममुहूर्तमा आज मलाई बाडुली लागेर आयो । ओछ्यानबाट म हिक्क–हिक्क गर्दै उठेँ । मलाई स्वर्गीय पारिजात दिदीको भसक्कै याद आयो । लाल–दन्त मञ्जनले दाँत माझ्दै गर्दा बार्दलीमा लेडी कागलाई देखेँ । का... का... का... का... गर्दै कागले मलाई एकाबिहानै देवनागरी वर्णमालाको याद दिलाइदियो । लेडीको सामु एक कचौरा पानी राखिदिँदै भनेँ, “पारिजात दिदी, आज मसित भोड्का, ह्विस्की या नेवारी ऐला छैन । यसैले काम चलाउनुस् । पानीले आफ्नो आँत भिजाउनुस् ।”

►चाबेलको चिया अड्डामा उज्ज्वल प्रसाईं, गगन थापा, प्रदीप गिरि र चैतन्य मिश्रसित अलैँचीको चिया पिउँदै गर्दा दैव जानून्– कुन्नि कताबाट एक अपरिचित स्त्री प्रकट भइन् । हामी सबैको नामै काढेर अभिवादन गर्दै तिनले भनिन्, “तपाईंहरुसित दास क्यापिटल छ कि नाई ? छ मने फेरि एकपल्ट पढ्नुस् । र, जनी गरी मेरो उद्धार गर्नुस् । हेर्नुस् न, क्यापिटल अर्थात् पुँजीले जगत्लाई आफ्नो दास बनाइसक्यो ।” हामी एकअर्कालाई हेर्दै ट्वाँ पर्‍यौँ । स्त्री गइसकेपछि प्रदीप गिरिले हामीसित भने, “मलाई ती स्त्री रोजा लक्जेम्वर्गजस्तै लाग्यो । तपार्इंहरुलाई त्यस्तो लागेन ?”

►चिया अड्डाबाट घर फर्कंदै गर्दा एउटा ज्याङ्गो गजलकारले बाटो काट्यो । म अर्कै बाटो हिँडेँ ।

►बाथरुमको सावरबाट झरेको पानीले मलाई अनायास जीवन शर्माको याद दिलायो । रक्तिम परिवारको गीत मैले यतिका दिन बिर्सिसकेको रहेछु । ‘झरनाको चिसो पानी...’ गुनगुनाउँदै स्नान गरेँ । तनको मयल साबुनले धोइपखाली गरेँ । मनको मयल पखाल्ने साबुन चैँ कुन डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पाइएला भनी नुहाउन्जेल गम खाएँ । उदास भइगएँ ।

►भोजनपश्चात् गुर्सेनी जहानले बडो मायालु लवजमा भनिपठाइन्, “हेर बूढा ! साहित्य लेखेर धेरैको मन माझ्यौ । आऊ आज सँगसँगै भाडा माझौँ ।” भाँडा माझ्दै गर्दा यसो सोचेँ : फेसबुक र ट्वीटरमा अन्ट न सन्ट लेख्नुभन्दा भाँडा माझ्नु अति उत्तम । तसर्थ आज ट्वीट गरिनँ । तर, पनि ट्वीटे ब्रोहरुले ‘किन ट्वीट गरिनस्, मरिसकिस् कि क्या हो भनी तथानाम भने ।

►आज पनि छोरीले अम्रिकाबाट फोन गर्दै भनी, “बुबा तपार्इंहरु बूढो भइसक्नुभयो । आत्माको हेरचाह गर्नुहोला ।” छोरीले आत्माको कुरा गरेकी हो या आमाको ? क्यै बुझिनँ । साँच्चै बूढो भएछु क्यारे !

►दिउँसो एकछिन टिभी हेर्नुपर्‍यो भनी बसेँ । तर, सिमेन्ट र छडको विज्ञापनले हैरान पार्‍यो । देश बनाउने जिम्मा त सिमेन्ट र छडले पो लिएका रैछन् भनी चित खाएँ । केपी र पिके ब्रोहरु त बिनासित्ति चुमुकचुमुक उफ्रिरा रैचन् त ए गाँठे ! देश निर्माणको अभिभारा त सिमेन्ट र छडका बिग ब्रोहरुले हत्याइसकेका रैछन्  !

►एक घन्टा दिवा–निद्रा भोगचलन गरेँ । तर, कस्तो ताज्जुप ! सपनामा सयौँ संग्रौलालाई देखेँ । एउटा खगेन्द्र संग्रौलाले मलाई सोध्यो, “खग्गु ब्रो, माचिस छ ?” गोजी छामेँ र छैन भनेँ । ऊ अँधेरो मुख बनाई पुन: फुटपाथमा भिख माग्न बस्यो । एउटा खगेन्द्र संग्रौलालाई भिक्षुको अवतारमा देखेँ । जो शब्दम् शरणम् गच्छामी, मौनम् शरणम् गच्छामीको मन्त्रोचारण गर्दै गुम्बाभित्र पस्यो । अर्को खगेन्द्र संग्रौलालाई मैले महलमा देखेँ, श्रीपेच लगाइवरी ब्लु जिन्स, स्वेत कुर्था र ब्ल्याक डिंगे बुटमा सजिएर सिंहासनमा बसेको । शानसित राजदण्ड समातेको निजले मलाई उर्दी जारी गर्दै भन्यो, “संग्रौला, दाम चढाउन आगे बढ् ।” दाम थिएन कुलेलम ठोकेँ । खुल्ला सडकमा हस्याङ–फस्याङ दगुर्दै गर्दा दुवै किनारामा लामबद्ध सयौँ संग्रौलाहरुलाई नारा लगाइरहेको देखेँ । हेर्दा–हेर्दै सबै खगेन्द्र संग्रौलाहरु बिराला भइगए र मलाई लखेट्न थाले । यस्तैमा आकाशबाट एउटा गिद्धले मलाई झम्ट्यो र आफूसितै उडाइलग्यो । गिद्धलाई हेर्छु, गिद्ध पनि मै रहेछु । कस्तो दु:स्वप्नबाट ब्युझिँदा पसिनाले निथ्रुक्क भिजेको रहेछु । यो जगत्मा कति खगेन्द्र संग्रौला होलान्, मबाहेक ?

►एउटा स्वप्न लेख लेख्नुपर्‍यो भनी ल्यापटप खोलेँ । तर, एउटा इमेलमा अल्झिएँ । लेखिएको थियो: खगेन्द्र भाइ, आजको दिवा–स्वप्नमा मैले तिमीलाई देखेँ । तिमीलाई गिद्ध, बिरालो, भिखारी, राजा र भिक्षुका विभिन्न पर्सोनाजमा देख्नुपर्दा खिन्न भएँ । स्वप्नलेख होइन, तिमी स्वप्नकथा लेख । आराम छु आराम चाहन्छु । तिम्री पारिजात दिदी ।” ल्यापटप बन्द गर्दै सोचेँ : त्यो सपना मेरो थियो कि पारिजातको ? त्यो सपना वास्तवमा कसले देखेको थियो ?

अन्तत: न्युज बुलेटिनको निर्धारित समय लगभग सकिनै लाग्या छ । यतिन्जेल धैर्यपूर्वक मेरो समाचार सुनिदिनुभएकामा म खगेन्द्र संग्रौला तपार्इंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । भोलिको न्युज बुलेटिनमा पुन: भेट्ने वाचासहित बिदा हुन्छु । समाचार क्वचाल: ।

पुरा पढ्नुहोस्

अन्तिम राजाको निर्वासन [पुस्तक समीक्षा]

राजकुमार बानियाँ
इतिहासमा आधारित पुनर्रचना भए पनि रणहार न तथ्यैतथ्यको फसल हो, न त कल्पनाको सिसमहल । लेखक कतै तथ्यसंगत त कतै विवेकसंगत हुन खोजेका छन् । तर, उपन्यास इतिहासबोधमा अग्लो छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

[अनुभूति] मेरा अँध्यारा पक्षहरु

कृष्ण धराबासी
म अलिक फोहोरी पनि छु । म सधैँ नुहाउँदिनँ । चिसो पानी छ भने त झन् धेरै बहाना बनाउने गर्छु । लगाएका लुगा निकै मैला नभएसम्म फेर्दिनँ ।
पुरा पढ्नुहोस्

[तीन किताब] सुवानीमा आफ्नै छाया

मानुषी यमी भट्टराई
मन परेका किताब खुरुखुरु पढिसक्छु । र, रातभरि नै पढ्न सक्छु । अड्केर पढेँ भने त्यो मलाई मन नपरेको हुन सक्छ । मलाई उपहारमा किताब दिन मन पर्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

[नियात्रा] उचाइ, क्षणिक सत्य

स्मिता पौडेल
उचाइमा पुग्दा आत्मविश्वास पनि हिमालझैँ चुलिन्छ । मन र पाइलाहरू एउटा फरक ऊर्जाले चार्ज हुन्छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

ब्लग

[नोटबुक] छद्मभेषी बजार गुरु

विजयराज खनाल

सेयर बजार बढ्दा त्यसलाई बाढीको संज्ञा दिने परिपाटी अन्य मुलुकमा पनि छ । नेपाल यसै पनि धेरै नदीनाला भएको देश । यही कारण होला यहाँ आउने बाढीको उछाल सानोतिनो हुँदैन । यो उछालमा नयाँ–नयाँ लगानीकर्ता पस्ने र फस्ने मात्र होइन, विज्ञ जन्मिने पनि गरेका छन् ।

केही समयअगाडि बजारमा यस्तै अदृश्य गुरु टोलीको जन्म हुन थाल्यो । सशरीर उपस्थित नभए पनि यस्ता फेसबुके छद्मभेषी गुरुहरु बजारलाई डोर्‍याउन सक्ने बलवान् रहेको देखाउने भगिरथ प्रयासमा लाग्दै गए । बजारै नबुझी लगानी गर्ने जमातको समेत बाहुल्य बढ्दै जाँदा यस्ता फेसबुके गुरुका अनगिन्ती चेला पनि निस्किए । कसले बढी पाठक तान्ने होडमा रहेका सेयर बजारसम्बन्धी अनलाइनले यस्ता गुरुहरुलाई वैधानिकता दिए । अर्ती–उपदेशका नाममा कतिपयले आफू प्रतिकूलका सेयर बिक्री गरे, कतिपयले अन्धाधुन्ध भविष्यवाणी गर्दै हिँड्न थाले । बजार चल्ने आफ्नै सिद्धान्त छ । यसलाई प्रभाव पार्ने कारकतत्व आफ्नै हुन्छ । तर, मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेझैँ मेरै बुझाइ सही भन्दै लाग्ने गुरुहरुलाई बजारले त पछार्‍यो नै, अन्ध समर्थक देखिएकाले समेत धारे हात लाउन थाले । यद्यपि, फेसबुकमा यस्ता गुरुहरुको जन्मको शृंखला तोडिएको छैन । अझ अहिले यस्ता गुरु जन्माउने काम कतिपय लगानीकर्ता संघका अधिकारीहरुले संयुक्त रुपमा गरिरहेका छन् । कोही लगानीकर्ता एकल लागिपरेका छन्, आफ्नै नयाँ स्वरुप जन्माउन । समयले जन्माउने र समयले नै ठेगान लगाउने यस्ता छद्मभेषी गुरुहरुको जय होस् !

व्यवसायीको भारु मोह

८ नोभेम्बर ०१६ मा मध्यराती नरेन्द्र मोदीको सरकारले ५ सय र हजार दरका भारु नोटलाई प्रतिबन्ध लगायो । लगत्तै आफूहरुसँग १५ अर्ब रुपियाँसम्म यस्ता नोट रहेको भन्दै व्यवसायीले सरकारलाई साट्न दबाब दिए । तर, दिन–प्रतिदिन यस्तो दबाबको स्वर मसिनो हुन थाल्यो । केही सातामै व्यवसायीबाट प्रतिबन्धित नोटको ‘न’ पनि उचारण हुन छाड्यो ।

भारतले नेपालमा प्रतिबन्धित भारु साट्न खासै कुनै पहल गरेन । नेपालले गरेको प्रयासमा भारतले चासो पनि दिएन । अन्तत: घाटा खाएरै व्यवसायीले भारतीय बैंकको समेत प्रयोग गरेर नोट साटे । अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा बराबर अनौपचारिक मानिँदै आएको नेपालमा भारुको नोटबन्दीपछि कति पैसा औपचारिक प्रणालीमा आयो ? यहाँ पनि हिसाब गरिएको छैन ।

यहाँ भारु साथमा राख्न कानुनले दिँदैन, तर भारतबाटै सामान ल्याउँदा भुक्तानीको माध्यम पनि बनाइएको छ । यसै सुविधाको लाभ लिँदै नखुलेको धन लुकाउने माध्यम बनिरहेको ठूला भारु नोटको प्रयोग खुला गर्न व्यवसायी पुन: लबिइङ गरिरहेका छन् । गत मंगलबार मौद्रिक नीतिमा राय दिन आएका व्यवसायीले माग राखे, भारुको नयाँ ५ सय र २ हजारको नोट खुला गर्न । केही महिनाअघि मात्रै १८ अर्ब नेपाली रुपियाँ प्रणालीबाटै हरायो । सम्भवत: यसैले होला, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाली ५ सय र १ हजार रुपियाँलाई समेत नोटबन्दी गर्नुपर्ने राय राखे । यस्तोमा व्यवसायीको यो माग कसैले सम्बोधन गर्नुपर्छ र !

आत्महत्याको क्षतिपूर्ति

विश्वमा आत्महत्यालाई हेर्ने फरक–फरक दृष्टिकोण छ । आत्महत्या प्रयासलाई कानुन विपरीत मानिन्छ ।

संसारका विभिन्न देशमा बिमा कम्पनीहरुले आत्महत्यामा फरक–फरक रणनीति अपनाउने गरेका छन् । नेपालमा जीवन बिमा गरेको पहिलो वर्षको अवधि कटेपछि बिमांकको कुल रकम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । विशेषगरी अल्पसंख्यक समुदाय र वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेकाहरुका यस्ता दाबी नेपालका बिमा कम्पनीमा आउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले एक वर्ष नपुग्दै पनि क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।

यत भवती तत् नास्यती, सबै वस्तु नाशवान छन् भन्ने मान्यतालाई धेरैजसो मुलुकमा बिमा कम्पनीहरुले पनि आत्मसात् गरिरहेका छन् । यही कारण आत्महत्यामा क्षतिपूर्ति दिने प्रचलन छ तर, पहिलो वर्ष नभई अवधि बढी राख्ने गरिएको छ । यस्तो क्षतिपूर्ति पाउने अवधि नहुादै आत्महत्याका घटना भएमा बिमितका आफन्तले प्रिमियम शुल्क पाउने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि यो अवधि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

[नोटबुक] ‘हरेक दिन विकास गरिरहेको छ चीन’

भूषण यादव
४० वर्षअगाडि चीनको अवस्था कमजोर थियो । अर्थतन्त्र धराशयी बनेको थियो । अहिले चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

[नोटबुक] मलेसियाका खर्चालु नेपाली

कृष्ण ज्ञवाली
क्वालालम्पुर जाने क्रममा भेटिएका ट्याक्सी चालकका नजरमा कडा मिहिनेत, काममा परिपक्व र इमानदारी नेपाली कामदारका विशेषता हुन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

[नोटबुक] आईजीपीलाई अफिसमै अभिनन्दन

मनबहादुर बस्नेत
महानिरीक्षकलाई उनकै कार्यालयमा सम्मानपत्र अर्पण गर्ने कार्यक्रम सफल भयो कि भएन ? खुल्दुली भने अझै मनबाट निस्किएको छैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

कुर्तामा सल्लाह ! [नोटबुक]

अजित तिवारी
ओली र मोदीले सल्लाह गरेरै पोसाक लगाएको धेरैले लख काटे ।
पुरा पढ्नुहोस्

तस्विर/भिडियो

बल्छीमा दाउरा

भास्वर ओझा

बाढी धेरैका लागि दु:खको पर्याय बनिदिन्छ । तर, कतिपय भने यसलाई चुल्हो बाल्ने मौकाको रुपमा हेर्छन् । कुनै–कुनै घरका परिवारै नदी–किनारमा बल्छी लिएर बसेका हुन्छन् । काठको अंकुशेलाई बल्छीका रुपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ । काठ ढुकेर बस्दा कहिलेकाहीँ बाढीमा डुब्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । विशेषगरी वर्षा लागेपछि तीन महिनासम्म काठ–दाउरा संकलन चल्ने गर्छ । तस्बिरमा सप्तरी, भारदहका वासिन्दा कोसी ब्यारेजमा बाढीबीच दाउरा झिक्दै गरेका देखिन्छन् ।

पुरा पढ्नुहोस्

दलदलमा फुटबल

शब्द/तस्बिर: प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना
सबैलाई रुसमा भइरहेको एक्काइसौँ संस्करणको विश्वकप फुटबलको ज्वरोले छोएको छ । जता जाऔँ कुरा विश्वकपकै सुनिन्छ । १५ असारमा देशैभर धान दिवस मनाइरहादा पनि ललितपुरको लेलेस्थित खेतमा युवाहरु फुटबल नै खेलिरहेका थिए ।
पुरा पढ्नुहोस्

आत्मीय अँगालो

क्रान्ति पाण्डे
मानिस र कुकुरको यो आत्मीय अँगालोमा मित्रताको स्वच्छन्द अभिव्यक्ति झल्किएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

महाभारतको झल्को

आरके अदीप्त गिरी
खप्तडको बाइसपाटनमा भएको घोडादौडले महाभारतमा वर्णित योद्धा र अश्वदौड सम्झाउँथ्यो । त्यसो त, यो हरेक वर्ष हुने प्रतियोगिता हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

मायाको जालो

मैत्या घर्ती मगर
रोल्पाको थबाङ गाउँमा सरकारको एकीकृत नमुना बस्ती बनाउने कार्यमा अहिले स्थानीय श्रमदानमा व्यस्त छन् । यसरी श्रमदानमा जाँदा उनीहरु आफ्ना बच्चालाई समूहगत रुपमा तारजालीभित्र सुरक्षित गरेर जाने गर्छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्