मनास्लु क्षेत्र: सावधानी नअपनाए मृत्युमार्ग

प्रदीप बस्याल

मनास्लु क्षेत्रमा चार जनाको ज्यान जानेगरी भएको पहिरोसँगै पदयात्राका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय शरद ऋतुको दु:खद सुरुआत भएको छ । ६ असोजमा मार्गको तातोपानी नजिकै पर्ने दोभानमा पहिरो जाँदा एक स्पेनिस नागरिक र तीन नेपालीको ज्यान गएको थियो । मनास्लु ट्रेल उसै पनि साँघुरो मार्ग हो । त्यसमाथि गत वर्षको भूकम्पले त्यसलाई जीर्ण बनाएको थियो । ६ महिनासम्म पूर्ण रूपबाट पर्यटकका लागि बन्द गरिएको यो मार्ग सामान्य मर्मतपछि सुरु त भयो तर सुक्खा पहिरो झर्ने क्रम रोकिएको थिएन । मनास्लुमा वर्षा लम्बिरहँदा त्यसले पहिरोलाई झन् चलायमान गरायो । र, पुन: यो दु:खद घटना भएरै छाड्यो । 

नेपालमा भदौको अन्त्यतिरबाटै पदयात्रा सुरु हुन्छ र असोज–कात्तिकमा त्यसले गति लिन्छ । जब चर्चित पदयात्रा मार्गबाट यस्ता खबर आउँछन्, पदयात्रा निश्चित गरिसकेकाहरूले समेत भ्रमण रद्द गर्छन् । “पर्यटकहरू अन्य देशका विकल्पतर्फ लाग्ने सम्भावना उच्च हुन्छ,” पर्यटन व्यवसायी विशाल श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसै पनि भूकम्पसँगै थिलथिलो भएको नेपालको पर्यटनलाई नेपाल यात्रा गर्न सुरक्षित छ भन्ने अभियानबाट जसरी पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न खोजिएको छ, त्यसमा धक्का पुग्न सक्छ ।” 

दिगो पर्यटन विकासको उद्देश्य बोके तापनि ०५५ सालमा स्थापित मनास्लु संरक्षण क्षेत्रले सुरुदेखि नै चुनौती झेल्नुपर्‍यो । खाद्यान्न अभावको समस्या रहेको यस भेगमा पर्यटनका बलिया पूर्वाधार निर्माण गर्नमा अझै स्थानीय सक्षम बनिसकेका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र बिजुलीको संकट छ, जसले गर्दा पदयात्रीसमेत अन्य पदमार्गको तुलनामा यस भेगमा निकै कम आउँछन् । 

“मनास्लुको बाटोलाई एभरेस्ट वा अन्नपूर्ण पदमार्गसँग तुलना गर्ने हो भने त ती फराकिला बाटोसरह नै हुन्,” थुप्रैपटक त्यस रुटमा यात्रा गरेका गाइड दविन्द्र लामा भन्छन्, “त्यसमाथि सावधानीका सामान्य सूचकसमेत नराखिनु दु:खलाग्दो पाटो हो ।” बूढीगण्डकी किनारमा थुप्रैतिर एकतर्फी मात्र पैदल हिँड्न मिल्ने साँघुरा भिरालो बाटो छन् । जहाँ अगाडिबाट खच्चडहरू आउँदैछन् भन्ने जानकारी नजिकै पुगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । कतिपटक त भरियाहरू खच्चडलाई बाटो दिन पुन: फर्कनुपर्छ ।
 
यही अप्ठ्यारो बाटोका कारण पदयात्रीहरू अन्यतिर भन्दा बढ्तै थाक्छन्, मनास्लु मार्गमा । र, थोरैथोरै हिँड्दै थकान मेट्न बस्छन् पदयात्रीहरू । दविन्द्र भन्छन्, “कम्तीमा बढी रकफल भइरहने ठाउँमा नरोकिने संकेत वा सूचना मात्रै राख्न सक्ने हो भने पनि धेरै कम हुन सक्थ्यो ।” स–साना बाटोहरू थुप्रैतिर भएकाले कसलाई पछ्याएर कता पुगिने हो भन्नेमा समेत झुक्किने घटना बारम्बार भइरहन्छन् । पदयात्रीका अनुसार जसलाई विभिन्न रंगका चिह्न राखेर सघाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा समेत हेलचेक्र्याइँ गरिएको छ । 

मार्गको पहिलो गतिलो स्टप लापुबेसीलगत्तै कोल्टे परेको र थुप्रैतिर भ्वाङ परेको झोलुंगे पुल आउँछ । आसपासमा वैकल्पिक बाटो नदेखेपछि जोकोही बिस्तारै अगाडि बढ्छन् । तर, अगाडिपट्टिको सानो गोरेटोसमेत खिइएको बाटोमा हाम नफाली अगाडि बढ्न सकिँदैन । जसको झन्डै दुई सय मिटर तलपट्टि बूढीगण्डकी सुसाइरहेको छ । 

हुन त पदमार्गको सुरुआती विन्दु सोतीबजारबाटै यस्ता थुप्रै सास्ती सुरु हुन थाल्छ । मार्गका दुई उपत्यकाहरू चुमभ्याली र नुब्री घुम्दै लार्केपास गर्न दुई सातादेखि २० दिनसम्म लाग्छ । मनास्लु परिक्रमा गर्नेहरू मनाङको धारापानी हुँदै बेँसीसहर झर्छन् । पास नकाट्नेहरू दुई उपत्यकामा रमाएर सोही मार्ग फर्कन्छन् । छाप, ल्होजस्ता सात गाविस गोरखा जिल्लाभित्रै रहेर पनि हिमालपारि छन् । स्थानीयहरू आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम पुग्नसमेत साता दिन हिँड्नुपर्छ । यही विकटता पदयात्राका सोखिनहरूका लागि आकर्षण त बन्छ तर बीचमा अप्ठ्यारो पर्दा उद्धारकै लागि समस्या छ । 

यो पदमार्गको संवेदनशीलताका कारण जसरी बढी सावधानी र उद्धार गर्न सकिने पूर्वाधार निर्माण गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र परियोजनाका प्रमुख राजकुमार गुरुङ पनि यसमा सहमत छन् । भन्छन्, “त्यसै पनि सुक्खा पहिरो आइरहने बाटोमा पानी परेका बेला जोखिम मोल्नु हुँदैन । सुधारको योजनामा छौँ तर सामान्य प्रयासले मात्र हुँदैन ।” सन् २०१४ मा मात्रै झन्डै ६ हजारले यात्रा गरेको यो मार्गमा १२ वैशाखको भूकम्पपछि त लामो समय स्थानीयहरूले नै जोखिमपूर्ण वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेका थिए । थुप्रैतिरबाट हेलिकप्टरले उद्धार गरेको थियो । यो पदमार्गमा खुलेका दर्जनौँ होटल बन्द भएपछि अहिले त्यसै पनि रौनक घटेको छ । र, सामान्य रूपमा पदयात्रीलाई सघाउने प्रयास नगर्दा वा मार्गको सुधारबिनै पदयात्राको अनुमति दिँदा ‘किलर माउन्टेन’ भनेर चिनिने मनास्लु हिमालझैँ यो मार्गलाई समेत ‘मृत्यु मार्ग’ नभन्लान् भन्न के बेर ? 

(साथमा, सुदीप कैनी/गोरखा)

पुरा पढ्नुहोस्

उस्ताद उवाच

राजकुमार रेग्मी
त्यसपछि मोदीजीले भन्नुभयो, ‘तपाईंलाई केमेस्ट्रीमा, मलाईचाहिँ पाल्मेस्ट्रीमा रुचि छ ।’
पुरा पढ्नुहोस्

हाटा गर्न पाइयोस् !

लक्ष्मण गाम्नागे
सभामुख महोदय ! हाटा गर्न पाउने हाम्रो अधिकार नखोसियोस् ।
पुरा पढ्नुहोस्

तुलसी गिरीमार्फत चिनियाँ सहयोग

मदनमणि दीक्षित
नेपालमा चिनियाँ प्रभाव र चलखेल बढाउन तुलसी गिरीको ठूलो हात छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, मात्रै प्रचारका लागि

माधव बस्नेत
मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरूका प्रतिबद्धताको न अभिलेख, न प्रगतिको लेखाजोखा नै
पुरा पढ्नुहोस्

कद घटाउने काम

बाबुराम विश्वकर्मा
गरिमा र मर्यादाविपरीत १० महिनामा १ सय ५० औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको सहभागिता
पुरा पढ्नुहोस्

'थांग्ला'मा बहुपतिप्रथाको उल्झन

गोकर्ण गौतम
पात्रको भेषभूषा, बोलीचाली, पुराना भाँडाकुँडा र गलैँचा, चौँरीगाईका कुरा, हिमाली देवताको प्रतिविम्ब र साजसज्जाले नाटक हेरिरहँदा हिमालमै पुगेको भान हुन्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

पाँच पियक्कड

राजकुमार बानियाँ
साहित्यकार, पत्रकार र कलाकारको पिउने शैली
पुरा पढ्नुहोस्

दुर्घटना खण्ड अर्थात् नारायणगढ–मुग्लिन सडक

विमल खतिवडा
साँघुरा सडकमा ओभरटेक गर्दा र चालक निदाउँदा बढी दुर्घटना
पुरा पढ्नुहोस्

समसामयिक

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, मात्रै प्रचारका लागि

माधव बस्नेत

१९ साउनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’ले २३ भदौमा व्यवस्थापिका–संसद्मा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै आफ्नो कार्यकालमा सरकारले गर्ने कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे । 

आफ्नो सरकारको प्राथमिकता ४८ वटा बुँदामा समेटेर लिखित मन्तव्य दिएका प्रचण्डले दसौँ बुँदामा उल्लेख गरेका छन्, ‘म प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मिसावट, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, अभाव र ठगीविरुद्ध बजार र गुणस्तर अनुगमनलाई एउटा अभियानकै रूपमा सुरु गरी कालोबजारी गर्ने, नाफाखोरी गर्ने, कम गुणस्तर भएका र म्याद नाघेको सामान बेच्नेहरूलाई दण्डित गर्न सुरु गरिएको छ । यसलाई प्रचारात्मक र आवधिक ठान्ने भूल कसैले नगरे हुन्छ ।’

सम्बोधनको १३ नम्बर बुँदामा प्रचण्डले यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेट तोड्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् भने १४औँ बुँदामा ‘६ महिनाभित्र एक सयवटा लामा र स्तरीय ठूला बस खरिद गरेर काठमाडौँबाट विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराहीलगायत सहरमा नगरपालिकामार्फत सञ्चालन गरिनेछ ।’

संयोग के भने २३ भदौकै दिन पारेर ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारका तर्फबाट १२ बुँदे राहत कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए, जसको बुँदा नम्बर ३.४ मा उल्लेख थियो, ‘दसैँ, तिहार, छठ, बकर इद, ल्होसार आदि पर्वका लागि लक्षित खाद्य वस्तुहरू जस्तै : घिउ, मसला, तेल, खाद्यान्न, दाल आदिको गुणस्तर तथा खाद्य पदार्थको लेबल निरीक्षण, बढीभन्दा बढी नमुना संकलन गरी कारबाही गर्ने र साताको चार दिन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

भट्टराईले कार्टेलिङ, सिन्डीकेट, कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, मिसावटदेखि अखाद्य पदार्थ बिक्री गर्नेविरुद्ध कारबाही तीव्र पारिने बताएका थिए । नापतौलमा ठगी गर्नेदेखि म्याद गुज्रेका उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई पनि तत्काल कारबाही गर्न सुरक्षाकर्मीसहितको अनुगमन टोली (फ्लाइङ स्क्वाड)बाट बजार अनुगमनलाई सघनताका साथ सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘दोषी उत्पादक, बिक्रेता, फर्म, पसलविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ । यस कार्यमा उपभोक्ता समूह तथा स्वयं सेवकहरूलाई समेत परिचालन गरिनेछ ।’

पाँच वर्षअघि माओवादी कोटाबाटै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका भट्टराईले तत्काल राहत कार्यक्रममार्फत आफ्नो सरकारको पहिलो प्राथमिकता तोक्दै जुन विसंगति, विकृति अन्त्य गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए, पाँच वर्षपछि माओवादीकै अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर तिनै बेथिति अन्त्यलाई आफ्नो कार्यकालको प्राथमिकताको अग्रसूचीमा समावेश गरेका छन् ।

११ वैशाख ०६३ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना घोषणा गरेयता गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली र फेरि प्रचण्ड गरी नौपटक कार्यकारी प्रमुख फेरिइसकेका छन् । र, प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्र वा जनताका नाममा भन्दै सम्बोधन गरेर त्यस सरकारका प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेका छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष नियाल्ने हो भने ती केवल समय कटाउने र आश्वासन बाँड्नमै सीमित देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दामोदर रेग्मीका अनुसार सम्बोधनमार्फत व्यक्त गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिए/गरिएनन् भनेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छैन । रेग्मी भन्छन्, “सम्बन्धित मन्त्रालयले नै अनुगमन गरेर त्यसको प्रगति विवरण मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउनुपर्छ ।”

सबै उस्तै
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ४ जेठ ०६३ मा राजाबाट ब्यूँताइएको प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री भएपछि विज्ञप्ति निकाल्नुबाहेक राष्ट्रका नाममा गरेको उनको पहिलो सम्बोधन यही नै थियो । घोषणामार्फत उनले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको, श्री ५ को सरकार नेपाल सरकार भएको, शाही नेपाली सेनाको नाम नेपाली सेना राखेको, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भएको, राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहेको, प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने बताएका थिए । यस आधारमा भन्ने हो भने ०६३ यताका सरकार प्रमुखहरूका घोषणामा धेरै कार्यान्वयन हुनेमा पनि उनै हुन् । तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री एवं एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेका ठूला राजनीतिक निर्णयहरू एक हदसम्म लागू भए । त्यसबाहेक अरू प्रधानमन्त्रीका घोषणा कार्यान्वयनको तहमा जानै पाएनन् ।”

कोइराला सरकारले घोषणा गरेका आर्थिक, सामाजिक र जनजीविकासम्बन्धी मुद्दा भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकी मुल्तबीमै छन् । कोइरालाका तर्फबाट त्यस सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले १ जेठ ०६३ मा आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दै सुधारका कार्यक्रमहरू अघि सारेका थिए । न्यूनतम ३.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यो त्यही सरकारका पालामा २ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रमा खुम्चियो ।

कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले ६ भदौ ०६५ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘लोकतन्त्रलाई मुठ्ठीभर हुनेखाने र टाठाबाठाहरूका औपचारिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित राख्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध लोकतन्त्रलाई बहुसंख्यक श्रमिक जनताको वास्तविक लोकतन्त्रमा विस्तारित गर्न विशेष जोड दिइनेछ । देशलाई छोटोभन्दा छोटो अवधिमा आर्थिक–सामाजिक रूपले समुन्नत बनाइने र भ्रष्टाचार निर्मूल पारिनेछ ।’ प्रचण्डको त्यो सम्बोधन कति कार्यान्वयन भयो भन्ने सूचकांक फेला पार्न गाह्रो छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्ने हो भनेचाहिँ ०७२/७३ मा समेत ०.७ प्रतिशतमै छ ।

प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका एमाले नेता माधवकुमार नेपालले १२ जेठ ०६६ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे, ‘बाटामा आउँदा फोहोरले मलाई पोल्यो, गिज्यायो र लाज पनि लाग्यो । प्रत्येक सहरलाई सफा राख्नु पहिलो दायित्व बनाउनु पर्‍यो । ...सरुवा बढुवाका लागि ट्राफिक जाम हुने गरी नेताहरूकहाँ नदौडनू ।’ तर, उनै नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला राजधानीको फोहोर निकै दिनसम्म उठेन । राजनीतिक आधारमा हुने सरुवा, बढुवा र नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भाषण गर्ने उनै नेपालले त्यसका लागि पद्धति स्थापित गर्नु त परै जाओस्, आफ्नै भाइ सरोज उपाध्यायलाई नियमावली सच्याएर हङकङका लागि महावाणिज्यदूत नियुक्त गरे ।

नेपालपछिका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ६ फागुन ०६७ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । उनी पनि के कम † कालोबजारी, महँगी रोक्ने प्रतिबद्धता उनको सम्बोधनमा पनि छुटेन र आजसम्मकै स्थिति हेर्ने हो भने लाग्छ, यी कहिल्यै पूरा गर्नु नपर्ने प्रतिबद्धता हुन् । खनाललगत्तै प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईले गरेको एक अर्को महत्त्वपूर्ण घोषणा थियो, ‘सुरक्षाकर्मीहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा घरेलु कामदारका रूपमा राखेको भए तत्काल हटाउने र अब आइन्दा सो कार्यमा नखटाउने, व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको निवासमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा राख्ने र खटाउने कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही गरिनेछ ।’ तर, अहिले पनि सेना/प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूकहाँ तीन हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन् र तीमध्ये सबैजसो कामदारकै रूपमा रहेको प्रहरीका एक नायब महानिरीक्षक (एआईजीपी) बताउँछन् । र, हालसम्म यस्ता घरेलु कामदार राख्ने वा खटाउने कुनै पनि सेना–प्रहरीका अधिकारीलाई कारबाही भएको छैन ।

भट्टराईपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बन्न पुगेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको प्रमुख दायित्व निर्वाचन गराउने थियो । त्यो उनले पूरा गरे । शासकीय सुधारका लागि उनले राष्ट्रका नाममा के सम्बोधन गरे र त्यसमा के प्रगति भयो भनेर लेखाजोखा गर्ने हो भनेचाहिँ उनी पनि विगत र त्यसपछिका कुनै पनि सरकार प्रमुखभन्दा फरक भएनन् । ४ मंसिर ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइरालाले पनि एक वर्षभित्र संविधान जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनको त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उत्रिन २० महिना लाग्यो । उनले आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता बोलीमै सीमित भए । कोइराला नेतृत्वको सरकारले जनताका पक्षमा जे जति राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, ती सबै कार्यान्वयन हुन नसकेको त्यस सरकारका सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल स्वीकार्छन् । भन्छन्, “राज्यको रूपान्तरणका लागि जे जति घोषणा गरिएको थियो, त्यो पूरा हुन नसकेकै हो ।”

विकास, समृद्धि र राहतका कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी सपना देखाउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चित छन्, केपी शर्मा ओली । उनले २९ कात्तिक ०७२ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै ‘भूकम्पपीडितलाई राहतस्वरूप दिने घोषणा गरिएको दुई लाख रुपियाँको किस्ता तत्काल उपलब्ध गराइने, एक वर्षभित्र लोडसेडिङ मुक्त र दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना ल्याइने’ घोषणा गरेका थिए । तर, उनको त्यो घोषणा अनुरूप देखाउनलायक प्रगति कतै देखिँदैन । 

किन हुन्नन् कार्यान्वयन ?
हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जे–जति वाचा गरेका छन्, ती उनको पहिलो कार्यकाल वा उनकै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईका भन्दा खासै भिन्न छैनन् । बरू, नौ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सर्तसहित सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका छन् । त्यसैले उनले यस अवधिमा चमत्कारपूर्ण कार्यसम्पादन गर्छन् र उपलब्धि देखाउँछन् भन्ने भरपर्दो आधार छैन । नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिएसँगै केही समय आफू मातहतका निकाय निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने, सुधारको प्रतिबद्धता गर्ने परम्परालाई पछ्याउनेबाहेक उनले कुनै नयाँ शैली वा क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् ।
समय बित्दै जाने र प्रधानमन्त्रीले गरेका सम्बोधन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू त परै जाओस्, सम्बोधनकारी स्वयंले नै ती वाचा भुल्दै जाने नियतिकै शृंखलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि जोडिने त होइनन् ? आशाभन्दा आशंका नै गर्ने ठाउँ बढी छन् । 

प्रशासकहरूको भनाइमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने र नेतृत्व फेरिएसँगै प्राथमिकता फेरिने भएकाले अघिल्लो सरकारका सम्बोधन कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । तर, राजनीतिक नेताहरू भने सुस्त प्रशासन संयन्त्रका कारण सरकार प्रमुखका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । वर्तमान सरकारका एक जना मन्त्री आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, “कर्मचारीतन्त्र यति लोसे रहेछ कि आफैँ रचनात्मक/सिर्जनात्मक भएर गर्नु त कता हो कता ! लाए/अह्राएको काम गर्नसमेत आलटाल गर्दा रहेछन् । अनि, कसरी होस् निर्णय कार्यान्वयन ?” 

छैन अभिलेख

प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रका नाममा गरेका सम्बोधन अनुसार प्रगति भएको छैन, त्यसैले यो लुकेको पनि छैन । तर, प्रधानमन्त्री वा मुलुकको कार्यकारीबाट भएका त्यस्ता सम्बोधनको अभिलेख सरकार स्वयंसँग छैन । कतिसम्म लाजमर्दो अवस्था छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै त्यसको रेकर्ड वा अभिलेख छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दामोदर रेग्मी नै स्वीकार्छन्, “प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रका नाममा गरेका सम्बोधनहरूको अभिलेख हामीसँग छैन ।”

 

पुरा पढ्नुहोस्

कद घटाउने काम

बाबुराम विश्वकर्मा
गरिमा र मर्यादाविपरीत १० महिनामा १ सय ५० औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको सहभागिता
पुरा पढ्नुहोस्

दुर्घटना खण्ड अर्थात् नारायणगढ–मुग्लिन सडक

विमल खतिवडा
साँघुरा सडकमा ओभरटेक गर्दा र चालक निदाउँदा बढी दुर्घटना
पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» बर्दीको आडमा बलजफ्ती

सीताराम बराल
पारदर्शी र जवाफदेही बन्न जंगी अड्डाको आनाकानी
पुरा पढ्नुहोस्

अविश्वास र अपेक्षाको दोसाँधमा

सीताराम बराल
प्रचण्ड असफल हुँदा ओली झन् बलशाली हुने भारतको ठम्याइ
पुरा पढ्नुहोस्

विचार

पहुँचवालका पन्जा

कुमार पौडेल
दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी ऐन र नियमबारे सरकारका जिम्मेवार अधिकारी नै सचेत नरहेको अवस्थामा साधारण नागरिकसँग जिम्मेवारीको आशा कसरी गर्ने ?
पुरा पढ्नुहोस्

टिस्टुङ देउराली» नयाँ सेता बाघहरू

विवेक पौडेल
के अब कश्मीर र बलुचिस्तान विवादमा पनि नेपाल चीनको विरुद्ध हो ? चीनले नेपालमा समेत लगानी गर्न भनेर करोडौँ डलर छुट्याएको बहुउद्देश्यीय ‘वान बेल्ट वान रोड’ अभियानमा भारत जस्तै के नेपालको पनि असहमति हो ?
पुरा पढ्नुहोस्

छद्मयुद्धको रणमैदान

अच्युत वाग्ले
नेपाली राजनीति चीनपरस्त र भारतपरस्त खेमामा बााडिइसके को छ । यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ यो छद्मयुद्धको मुख्य रणमैदान बन्ने खतरा ह्वात्तै बढेको छ  । यो जोखिम सन्निकट र वास्तविक हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

नेपालमा भारतीय नीतिको नियति

रूपक सापकोटा
भारतीय पक्षले बुझ्नुपर्ने हो, नेपाल–भारत सम्बन्धका आयाम केवल सुरक्षामा सीमित छैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

हामी सक्छौं, हामी गर्छौं

लीलामणि पौड्याल
विकास भनेको जनताको स्वाभिमान र जागरणको जगमा मात्र सम्भव छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

समृद्धिको वैकल्पिक मोडेल

बाबुराम भट्टराई
नेपाली इतिहासकै कुरा गर्दा, करिब अढाई सय वर्ष पहिले त्यतिबेलाका नेपालीहरू पनि विकास र समृद्धिकै खोजीमा थिए ।
पुरा पढ्नुहोस्

मादल महात्म्य

पदमसिंह कार्की
मादलको आकारजस्तै बोल र तालमा पनि स्थानपिच्छे फरक पाइन्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

महाभियोगको कसीमा न्यायपालिका

मेघराज पोखरेल
महाभियोग केटाकेटीको खेल होइन । यो जनताको अधिकार र स्वतन्त्रताका रक्षाकवच न्यायाधीश न्यायिक पथबाट विचलित हुँदा हानिने क्षेप्यास्त्र हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

जीवनशैली

सुधीराको तस्बिर पुस्तक

नेपाल संवाददाता
शाह भन्छिन्, “यसमा अस्ट्रेलियाका नेपालीको इतिहास झल्किन्छ ।”
पुरा पढ्नुहोस्

पाँच पियक्कड

राजकुमार बानियाँ
साहित्यकार, पत्रकार र कलाकारको पिउने शैली
पुरा पढ्नुहोस्

पक्का यायावर

राजकुमार बानियाँ
“नेपाल र भारतमा कविलाई महान् बनाइन्छ तर आर्थिक रूपमा उनीहरूलाई केही दिइन्न ।”
पुरा पढ्नुहोस्

कृत्रिम सुन्दरताको चाह

गोकर्ण गौतम
कस्मेटिक सर्जरी गरेर सौन्दर्य बढाउने प्रवृत्ति
पुरा पढ्नुहोस्

विदेशी रहर, नेपाली फरर

गोकर्ण गौतम
नेपाली भाषा सिक्ने विदेशी विद्यार्थीको चाह
पुरा पढ्नुहोस्

अर्थ

६ हजार मेगावाट होल्ड

सुरेशराज न्यौपाने

भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सामु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

विद्युत् परियोजना निर्माणका लागि दक्षिणी छिमेकीले गरेको यो प्रतिबद्धता नौलो होइन । यिनै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ०६५ मा २ सय ४५ मेगावाट क्षमताको नौमुरे आयोजना उपहारस्वरूप बनाइदिने वचन भारतले दिएको थियो । तर, आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नौमुरे निर्माणमा भारतले कुनै अग्रसरता देखाएन । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नौमुरेमा बिजुलीसँगै पानी उपयोगको विषय जोडिएर आएपछि भारतले टार्दै आएको हो । 

दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनका सरकार र त्यहाँका कम्पनीहरूले बनाउने भनिएका अन्य परियोजनाहरूको प्रगति केलाउने हो भने पनि नौमुरेजस्तै निराशाजनक तस्बिर देखिन्छ । हाम्रा छिमेकीको पोल्टामा रहेका जलविद्युत् परियोजनामध्ये कुनै एउटा मात्र सम्पन्न हुने हो भने पनि मुलुकले लोडसेडिङको पीडाबाट निकै राहत पाउने थियो । आधा मात्र पनि समयमा सम्पन्न हुने हो भने आगामी पाँच वर्षमै मुलुकले लोडसेडिङबाट त्राण पाउनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थ भन्छन्, “भारत र चीनले बनाउँछु भनेका परियोजनाहरूमध्ये एउटा मात्र बनाए पनि ऊर्जा संकट टर्नुका साथै नेपालले ठूला परियोजनाहरू पनि ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो ।”

जब कि लगातारको वर्षाका बाबजुद भदौ तेस्रो सातासमेत विद्युत् प्राधिकरणले साताको ४८ घन्टे लोडसेडिङ जारी राखेको छ । मुलुकभरको कुल माग १ हजार ६ सय मेगावाट रहेकामा आन्तरिक उत्पादन क्षमता भने आठ सयमा सीमित छ । २ सय १० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ ।

आठ सय मेगावाट बिजुली अपुग भएर लोडसेडिङ बेहोर्नु परिरहेका बेला दुई छिमेकी भारत र चीनका कम्पनीहरूले करिब ६ हजार मेगावाट क्षमताका एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि ओगटिरहेका छन् ।

सबैभन्दा उदेकलाग्दो अवस्था त बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला पञ्चेश्वरलाई कार्यान्वयनमा लैजान पुन: सहमति भएको छ । जब कि, ०५२ सालमै नेपाल र भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धि गर्ने क्रममै ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंगो लगाउने सम्झौता भएको थियो । त्यसको १९ वर्षपछि साउन ०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा डीपीआर अद्यावधिक गरी अन्तिम रूप दिन फेरि ६ महिनाको म्याद तोकिएको थियो । 

नरेन्द्र मोदी भ्रमणपछि पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन भए पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । दुई वर्षअघि नै टुंगो लगाइसक्नुपर्ने डीपीआरको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । पाँच खर्ब रुपियाँ लागतको यो परियोजना सम्पन्न गर्न १२ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । प्रधानमन्त्री दाहालको जारी भारत भ्रमणमा फेरि एकपटक डीपीआरलाई चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति भएको छ ।

सुदूर र मध्यपश्चिमको कायापलट गर्ने अपेक्षा गरिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई निर्माणको जिम्मा दिनेबाहेक कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । नौ सय मेगावाटको उक्त परियोजना विकास सम्झौता दुई वर्षअघि नै भएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण देखाएर जीएमआरले एक वर्ष म्याद थपिदिन लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।

विद्युत् विकास सम्झौतामा प्रवद्र्धकले चित्तबुझ्दो कारणसहित निवेदन दिएमा एक वर्षका लागि म्याद थप्न मिल्ने प्रावधान छ । तर, पीडीए सम्पन्न भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गाको अधिग्रहण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), अन्तर्देशीय प्रसारणको पूर्वाधार, विस्थापितहरूको पुन:वासलगायत विषय नसुल्झिएका कारण म्याद थपिए पनि परियोजनाको निर्माण आगामी एक वर्षमा सुरु हुन्छ भन्ने आधार अझै छैन ।

०५१ मा नेकपा एमालेको सत्तारोहणको सिकार बन्यो, अरुण तेस्रो परियोजना । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा बनाउने गरी अन्तिम तयारी भइरहेका बेला एमाले सरकारले परियोजनाको लगानी मोडालिटीमै प्रश्न उठायो र त्यसको विपक्षमा उभियो । त्यसले प्रमुख लगानीकर्ता विश्व बैंकलाई पछाडि हट्न बाध्य बनायो र त्यतिबेलासम्मका सबै तयारी खेर गए । विश्व बैंकले हात झिकेपछि १० वर्षपछि मात्र उक्त परियोजनाको अनुमतिपत्र जारी भयो । र, प्रवद्र्धक भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज र नेपाल सरकारबीच दुई वर्षअघि नै नौ सय मेगावाटको पीडीए सम्पन्न भयो । जस अनुसार आगामी १० मंसिरभित्रै वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने भए पनि तल्लो तटीय सिँचाइमा प्रभाव, प्रसारण र बजारसम्बन्धी पूर्वाधार, जग्गा अधिग्रहणजस्ता विषय प्रस्ट नहुँदा यो परियोजना पनि कहिले सुरु हुने निश्चित छैन । 

अर्को बहुचर्चित पश्चिम सेती परियोजना भूराजनीतिको चपेटामा पर्दै पछिल्लोपल्ट चीनको पोल्टामा छ । ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त परियोजना विकास गर्न चार वर्षअघि चीनको थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र विद्युत् प्राधिकरणबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार दुई वर्षअघि नै वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपथ्र्यो । ०७६ भित्र परियोजना निर्माण गरिसक्नुपर्छ । १६ वर्षसम्म अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)ले ओगटेर कुनै काम नगरेपछि खोसुवामा परेको यो परियोजना सीडब्लूईले १ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ लागतमध्ये ७५ प्रतिशत बेहोर्ने र २५ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुँजी रहने सम्झौता भएको छ । तर, पीपीए दर, पुन:वासलगायतका मुद्दा अझै सम्बोधन भएका छैनन् । 

भारतीय कम्पनी जीएमआरकै ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ को प्रगतिमा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन चार वर्षअघि नै स्वीकृत भइसके पनि प्राधिकरणको स्वपुँजी र नि:शुल्क बिजुलीको विषय निक्र्योल नहुँदा परियोजना कहिले सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन । भारतीय कम्पनीले ओगटेका भेरी–३ जलाशययुक्त आयोजना, दूधकोसी–२ र दूधकोसी–४ को हालत हेर्दा पनि तत्काल निर्माण कार्य अघि बढ्ने छाँट देखिँदैन । 

०६७ सालमै सर्वेक्षण अनुमति पाएको चिनियाँ कम्पनी हाइड्रोचाइना कर्पोरेसनले १ सय २ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–२ को निर्माण पनि कहिले सुरु हुन्छ, ठेगान छैन । यीबाहेक पनि भारतीय र चिनियाँहरूको हातमा दर्जनौँ परियोजना छन्, जसबाट हजारौँ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ तर कहिले निर्माण सुरु हुन्छ भन्ने समेत प्रस्ट छैन । यसबाट परियोजना ओगट्ने खेल मात्रै हो कि भन्ने शंका त उब्जिएको छ नै, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विभागलगायतका निकायमाथि विदेशीहरूलाई दिइएको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने दबाब पनि क्रमश: बढ्दो छ । 

ऊर्जाको आन्तरिक मागको हेक्का नराखी विदेश निर्यात गर्ने ध्याउन्नमा आकर्षक आयोजनाहरू विदेशीलाई जिम्मा लगाइएका कारण ठूला आयोजना नबन्ने र लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको ऊर्जाविद् प्रा अमृतमान नकर्मीको तर्क छ । नकर्मी त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुन:संरचना नगरेसम्म आन्तरिक बजारको माग र आपूर्तिको प्रस्ट तस्बिर बाहिर नआउने र त्यतिन्जेल विदेशी लगानीको कुरा गर्नु हावादारी ठान्छन् । भन्छन्, “उत्पादन हुने बिजुलीको दर प्राधिकरणले निर्धारण गर्छ अनि उसले सन् २०१७ मा बिजुली बढी हुन्छ भन्छ अनि को आउँछ लगानीकर्ता ?”

हुन त विगतमा सरकारले समयमै काम सुरु नगर्ने आयोजनाहरूको लाइसेन्स खारेज नगरेको पनि होइन । ०६६ यता करिब सात हजार मेगावाट क्षमताका परियोजनाको लाइसेन्स खारेज भइसकेका छन् । तीमध्ये धेरै त भारतीय कम्पनी थिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठ राजनीतिक र नीतिगत रूपमा ठूला परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने अनुकूल वातावरण सरकारबाटै तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “सर्भे सकिएपछि उत्पादन लाइसेन्स जारी गर्न सरकारको अग्रसरता पनि अहम् हुन्छ । तोकिएको तालिका अनुसार काम भएन भने सरकारले लाइसेन्स नै खारेज गर्न सक्छ । यहाँ त्यस किसिमको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन ।” 

पुरा पढ्नुहोस्

डलरको अभर

सुरेशराज न्यौपाने
पर्यटक आगमनमा कमी र अवैध कारोबारका कारण अमेरिकी डलर अभाव
पुरा पढ्नुहोस्

विमान परिचारिकामा मनपरी मापदण्ड

सुरेशराज न्यौपाने
न्यूनतम उचाइ योग्यता दुई वर्षमै घटाएर संशोधन
पुरा पढ्नुहोस्

आयल निगम आफैँ हडताली

मनबहादुर बस्नेत
सरकारले अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा सूचीकृत गरे पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा बाधा/अवरोध
पुरा पढ्नुहोस्

बंगलादेशसँगको नेपालको व्यापार पनि क्रमश: ओरालो

पर्वत पोर्तेल
“गत वर्ष दोब्बरभन्दा बढी घाटा बेहोरेको नेपालले यस वर्ष तेब्बर बढी घाटा बेहोर्नुपरेको छ”
पुरा पढ्नुहोस्

संवाद

‘अबको फोकस साना लगानीकर्ता’

नेपाल संवाददाता

दुई महिनाको अवधिमा मात्र गैरआवासीय नेपालीहरूको विश्वव्यापी छाता संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का तीनवटा क्षेत्रीय बैठक र एउटा क्षेत्रीय सम्मेलन भएका छन् । मध्यपूर्व क्षेत्र, अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डसहित ओसियाना क्षेत्र र युरोप क्षेत्रका क्षेत्रीय बैठक भएका छन् भने अमेरिकाको चाहिँ क्षेत्रीय सम्मेलन नै भइसकेको छ । यिनै क्षेत्रीय बैठक र सम्मेलनको सन्दर्भ पारेर संघका उपाध्यक्ष एवं जर्मनीका उद्यमी कुमार पन्तसँगको कुराकानी : 

क्षेत्रीय बैठक र सम्मेलनको सन्देश वा निचोडलाई एकीकृत रूपमा कसरी भन्नुहन्छ ?
क्षेत्रीय बैठकमा समस्याहरूबारे मात्रै धेरै छलफल हुन्छ, भयो । अमेरिकामा भएको सम्मेलन क्षेत्रीय अधिवेशन पनि थियो । त्यसमा हामीले सन् २०२० सम्म र त्यस पछाडि एनआरएन अभियान कस्तो हुनुपर्छ र त्यसको सांगठनिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ भनेर छलफल सुरु गरेका छौँ । हाम्रो लक्ष्य भनेको नेपालको समृद्धि र विकासका निम्ति गैरआवासीय नेपालीहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा र त्यसका लागि चाहिने संगठन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अर्को हो । 

एनआरएन अभियानको मुख्य उद्देश्य हो, नेपाल नै समृद्ध हुनुपर्छ, नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्दछ । त्यसका निम्ति गैरआवासीय नेपालीहरू तयार छन् । गैरआवासीय नेपालीको थप लगानी भित्र्याउन नेपालमा वातावरण अझै नबनेको र त्यसका लागि नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

जहिल्यै लगानीको वातावरण नबनेको भन्नुहुन्छ, कस्तो वातावरण हो त्यो ? 
व्यक्तिगत रूपमा धेरै गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्नुभएको छ । तर संस्थागत रूपमा लगानी गर्नका निम्ति यस्तो वातावरणको कुरा उठाइएको हो । जस्तो, लगानीको सुरक्षाकै प्रसंग छ । शान्तिसुरक्षाको स्थिति, प्रशासन यन्त्रमाथिको बढी निर्भरता, स्थायी सरकार नभएको अवस्था आदिका कारण लगानी डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । 

हुन त संविधान आएको छ तर अब यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चिन्ता छ । यथासम्भव छिटो संविधान कार्यान्वयन हुन सके सरकारसँगको सहकार्यमा संस्थागत रूपमै ठूला–ठूला लगानीका परियोजनाहरू अघि बढाउने हाम्रो चाहना छ ।

तपाई आफैं पनि एक लगानीकर्ता हुनुभएको नाताले अहिलेसम्मको अनुभवबाट लगानीको सुरक्षा नभएको अनुभूत गर्नुभएको छ ?
व्यक्तिगत रूपमा लगानी गर्दा हामी चिन्तित हुन्नौँ । तर संस्थागत रूपमा ठूलो लगानी गर्नका लागि चाहिँ धेरै भन्दा धेरै गैरआवासीय साथीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय साथीहरू अझै पनि आश्वस्त नहुनुभएको हामीले पाएका छौँ ।

करिब चार वर्षअघि गैरआवासीय साथीहरूलाई एउटा जलविद्युत् योजनामा लगानी गर्न भनेर हामीले आह्वान गर्‍यौँ । त्यो आह्वानमा झन्डै नौ सय जना साथी सहभागी हुनुभयो र अहिले करिब करिब त्यो लगानीले मुनाफा दिने स्थिति छ । अब थप साथीहरू पनि नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने भनिरहनुभएको छ । यसले गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानीप्रति उत्सुक छन् भन्ने देखाउँछ । त्यसैले उहाँहरूको लगानी सुरक्षित हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्ने वातावरण नेपालमा हुनुपर्छ ।
त्यो नौ सय जनाको लगानीमै पनि जटिलता बेहोरिरहेका छौँ । त्यसभन्दा ठूलोमा जानेबित्तिकै अझै जटिलता थपिन्छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ । त्यसका निम्ति पनि अलिकति विश्वासिलो सरकार र सरकारसँगको सहकार्यचाहिँ हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ । 

ठूला मात्र होइन कि साना लगानीकर्ता खासगरी मध्यपूर्व, मलेसिया अनि युरोप अमेरिका र अस्ट्रेलियामा मध्यम आय गर्नेहरूलाई नेपालमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर आकर्षित गर्ने के योजना छ, तपाईहरूसँग ? 
ठूला लगानीकर्तालाई केमा र कस्तो ठाउँमा लगानी गर्ने वा नगर्ने भनेर हामीले भन्नु पर्दैन । हामीले ‘फोकस’ गर्ने र लगानीको वातावरण बनाउने र बनाउनुपर्छ भनेको नै साना लगानीकर्ताका लागि हो । 
रेमिट्यान्सले नै नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ । तर त्यो रेमिट्यान्स पठाउने मुख्य ठाउँ भनेको अमेरिका युरोप होइन कि खाडी मुलुक र मलेसिया हो । त्यहाँका साथीहरूलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ । 

साना लगानीकर्ताको सन्दर्भ पहिलेदेखि नै उठेको हो, यसमा ठोस काम चाहिँ कहिलेदेखि हुन्छ ? 
साना लगानीकर्ताहरू आकर्षित गर्न कोसिस गरिरहेकै छौँ । हाम्रै प्रयासमा पनि साना लगानीकर्तालाई एक लाख रुपियाँसम्म र ठूला लगानीकर्ताले एक करोड रुपियाँभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने भनेर अभ्यास गर्‍यौँ । त्यो एक लाख पनि दस जनाको एक समूह बनाएर १०–१० हजार रुपियाँका दरले लगानी गर्न सकिने अवसर हामीले सृजना गर्‍यौँ । यसको अर्थ साना लगानीकर्ताहरू बढीभन्दा बढी सहभागी होऊन् भन्ने चाहना हो ।

साना लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिएन भने सफलता हात पार्न सकिँदैन । किनकि मलेसिया लगायत खाडी मुलुकको धेरै कमाइ नेपालमा घरजग्गा किन्नमै उपयोग भइरहेको छ । नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने र सकेसम्म धेरै लगानी भित्र्याउने भनेर हामीले कार्ययोजना बनाएका थियौँ । तर दुर्भाग्यवश भूकम्पले गर्दा हाम्रा धेरै योजना पछाडि परेका छन् । हाम्रो मुख्य सरोकार भनेको नेपाल सरकारसँग मिलेर साना लगानीकर्ता समेतलाई लिएर नेपालमा लगानी लैजाने नै हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघको विश्व सम्मेलन हुन एक वर्ष बाँकी छ, त्यो बेलासम्म यसमा केही काम भइसक्छ त ?
हामी गृहकार्य गर्दैछौँ । त्यसबेलासम्ममा हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ । 

नेपालमा लगानीको कुरा गर्दा आर्थिक लगानीको मात्रै चर्चा हुन्छ, बौद्धिक लगानी वा ज्ञान र सीपको लगानीबारे किन हुँदैन ?
लगानी भन्नेबित्तिकै पैसाको लगानी मात्रै भनेर सोच्नु हुँदैन । ‘नलेज ट्रान्सफर’ पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । साथीहरूमा भएको ज्ञान र बुद्धिलाई विदेशमा सिकेको सीपलाई देश हितमा लागि कसरी उपयोग गर्ने भन्नेतर्फ हाम्रो शक्ति केन्द्रित हुनेछ । 

यसपटकका बैठकमा पनि वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषको प्रसंग उठेका छन्, यसमा के प्रगति छ ? 
विदेशमा कल्याणकोषमा रकम जम्मा गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका साथीहरू विभिन्न परिवेशमा अंगभग हुने र मृत्यु हुनेको सख्या बढेको छ । अझ खाडी र मलेसियामा बढी छ । उहाँहरूकै हित र कल्याणका लागि यो कोष स्थापना गरिएको हो । अक्षयकोषको ब्याजमार्फत आएको रकम पीडितलाई दिने सोच हो । अहिले यसमा हामी सुरुआती चरणमा छौँ । केही रकम संकलन पनि भइसकेको छ । 

अर्को कुरा, हरेक एनआरएन बैठक र सम्मेलनमा दूतावास थप्न माग गरिन्छ । तर नेपालमा चाहिँ दूतावास अनावश्यक ठाउँमा भए, काम हुन सकेन, भागबन्डाको साधन मात्रै बन्यो भन्ने आलोचना छ नि ? 
राजनैतिक भागबन्डामा चल्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ । कुरीति र कुप्रथा हो, त्यो । जसले नेपाललाई माया गर्छन्, नेपालको विकासमा सहयोग गर्न खोज्छन् र जहाँ नेपाली धेरै छन, त्यहाँ दूतावास माग गरेका हौँ । कहीँ कहीँ नेपाली नै नभएको ठाउँमा दूतावास छ, नेपाललाई खासै ठूलो योगदान नगरेको देशमा पनि छ । हामीले छरपस्ट रूपमा होइन, आवश्यकता भएको देशमा मात्र दूतावास राख्न भनेका हौँ । 

भूकम्प पीडितका लागि एक हजार घर निर्माण गर्ने भनिएको थियो, कहिलेदेखि गर्ने ?
यो घोषणा एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले भूकम्प आउनेबित्तिकै गरेको हो । युरोपमा २७ वटा राष्ट्रिय समन्यव परिषद् छन, ती सबैले एक हजार घर बनाउने अभियानमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ भनेर यसपालि प्रतिबद्धता जाहेर गरे । यो अभियानका लागि लाग्ने रकम हामीले संकलन गरिसकेका छाँै । सरकारसँग सहकार्य गरेर गोरखाको लाप्राकमा घर बनाउन कागजी प्रक्रिया पूरा भएको छ, केही दिनभित्रै घर बनाउने काम सुरु हुँदै छ । 

क्षेत्रीय बैठकमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनबारे पनि छलफल भयो, यो अभियानले के गरेको छ त्यसका लागि ?
नेपाली धेरै भएको ठाउँमा, नेपाल जाने इच्छुकहरू धेरै भएका ठाउँमा ‘नेपाल डे’ भनेर फेस्टिभल गर्छौँ । कला संस्कृति, झाँकी, तस्बिरमार्फत नेपालबारे जानकारी गराउँछाँै । हाम्रा साथीहरू दूत र पर्यटन मेलामार्फत नेपाल चिनाउनुहुन्छ । बाँकी धेरै कुरा लगानीमै आएर ठोकिन्छ । त्यसैले पर्यटन पूर्वाधारमा गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न सक्छन् कि भनेर साथीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने भएको छ । 

दोहोरो नागरिकताको अभियान कहाँ पुगेको छ नि ?
विदेशमा बसेका नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता दिनुपर्छ भनेर नेपालका प्राय: सबै दल सहमत भएर संविधानमा लिपिबद्ध भएको छ । अब गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउनेमा कुनै शंका रहेन । तर ऐन र कानुन कसरी बन्छ भन्नेमा सचेत छौँ । 

अलिकति प्रसंग बदलौँ, एनआरएनएको सांगठनिक संरचना भीमकाय हुँदै गएजस्तो लाग्दैन ?
यसमा पनि हामीले छलफल गरेका छाैँ, यति ठूलो र साथीहरूको प्रतिनिधित्व हुने संस्थामा काम गर्ने तौरतरिकालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ भनेर सोचेका छौँ । 

एनआरएनए विश्व सम्मेलनलाई जहिल्यै राजनीतिबाट मुक्त राखिने भनिन्छ तर कहिल्यै हुन्न । यसलाई कसरी हटाउने वा घटाउने ?
धेरैले सुझाव दिएका छन्, एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालबाहिर गर्न भनेर । कारण, सम्मेलन काठमाडौँमा हुने भएकाले राजनीति प्रभावित भयो । कतिपयले उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा र मतदानले गर्दा राजनीति भएकाले अनलाइनमार्फत मतदानको व्यवस्था गर्न सल्लाह पनि दिएका छन् । कुरा के हो भने जसरी हुन्छ, राजनीतिकरणलाई कम गर्न छलफल चलिरहेको छ । यो, संगठन सुदृढीकरणभित्रै पर्छ । 

पुरा पढ्नुहोस्

‘निन्दाको भाषा सरल हुँदैन, नरम पनि हुँदैन’

सीताराम बराल
जो जो अधोगतितिर लागे, ती सबै मेरो छिमलछिमलको प्रहारमा परेका छन् । आज माओवादी परेजस्तै हिजो एमाले पर्‍यो, अस्ति कांग्रेस ।
पुरा पढ्नुहोस्

प्रा हेमांगराज अधिकारीलाई ११ प्रश्न

राजकुमार बानियाँ
‘दीनानाथ शर्मालाई गोजीमा हाल्दैमा सबथोक भइहाल्छ ?’
पुरा पढ्नुहोस्

खेलकुद

पाँच दशक शून्य पदक

ज्ञानेन्द्र आचार्य

ब्राजिलमा चलिरहेको ३१ओैँ गृष्मकालीन ओलम्पिकमा नेपालका तर्फबाट पाँच खेलमा सात खेलाडी सहभागी छन् । सन् १९६४ को टोकियो ओलम्पिकबाट सहभागिता सुरु गरेको नेपालको यो १४औँ सहभागिता हो । ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न सुरु गरेको ५२ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपाल अहिलेसम्म पदकविहीन छ । त्यसो त सन् १९८८ को सियोल ओलम्पिकमा विधान लामाले तेक्वान्दोमा काँस्य पदक जितेका थिए । तर, त्यतिबेला तक्वान्दोलाई ओलम्पिकमा प्रदर्शनी खेलका रूपमा मात्रै राखिएको थियो । यसै कारण आजसम्म आधिकारिक रूपमा ओलम्पिकमा नेपालको नाममा कुनै पदक छैन । 

अहिले समग्र नेपाली खेलकुद नै खस्किँदो अवस्थामा छ । प्रतिभावान् खेलाडी उत्पादन र व्यवस्थापनदेखि घरेलु प्रतियोगिताका सेट अप, सबै क्षेत्रमा समस्या छन् । खेलकुद संघभित्रका आन्तरिक विवादले पनि खेल क्षेत्र माथि उठ्न सकेको छैन । यस्तोमा ओलम्पिकमा नेपालले चुनौती दिनसक्ने खेल अवश्य पनि कुनै छैन । नेपालका लागि ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन पाउनु नै ठूलो कुरा भइसक्यो । छनोट चरण पार गरेर ओलम्पिकसम्म पुग्न नेपालका लागि झन्पछि झन् गाह्रो हुँदै गइरहेको छ । १४औँ पटकको सहभागितासम्म आइपुग्दा सन् २००४ मा संगीना वैद्य र २००८ मा दीपक विष्टबाहेक अरू कसैले छनोट चरण पार गर्न सकेका छैनन् । यी दुवैले तेक्वान्दोमा छनोट चरण पार गरेर ओलम्पिकका लागि छानिएका थिए । तेक्वान्दोमै पनि नेपाल कमजोर भइरहेको छ । ओलम्पिक त परै जाओस्, दक्षिण एसियाली खेलकुदमै पनि नेपालको साख खस्किँदो छ । 

वाइल्ड कार्डको भर
संगीना वैद्य र दीपक विष्टबाहेक नेपालबाट सबैले वाइल्ड कार्डमार्फत ओलम्पिकमा सहभागिताका लागि मौका पाएका हुन् । रियो ओलम्पिकमा नेपालका तर्फबाट सहभागी सातै जनाले वाइल्ड कार्ड इन्ट्री पाएका हुन् । वाइल्ड कार्डमार्फत छानिएकाबाट पदकको आश गर्नु मूर्खता नै हो । ओलम्पिककै इतिहास हेर्ने हो वाइल्ड कार्डबाट सहभागी भएका खेलाडीले पदक जितेको घटना कमै छ । सन् १९९६ मा दक्षिण कोरियाका के सुन ह्वीले जुडोमा स्वर्ण जितेका थिए । वाइल्ड कार्डबाट छानिएर ओलम्पिकमा पदक जितेको घटना सम्भवत: यही मात्रै हो । 

ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीको लक्ष्य भनेकै राष्ट्रिय कीर्तिमान तोड्नु हो । जबकि, छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले ओलम्पिकमा पदककै लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन् । चीनलाई त ओलम्पिकको दाबेदारकै रूपमा हेरिन्छ । 

चीनलाई चिनौँ
पदकका दाबेदार रहेका अन्य देशका खेलाडीले ओलम्पिककै लागि भनेर लामो तयारी गरिरहेका हुन्छन्, जुन नेपाली खेलाडीले पाउँदैनन् । विश्व खेलकुदमा चीनको उदय यसैको एउटा राम्रो उदाहरण हो । चीनले सन् २००८ को बेइजिङ ओलम्पिकको तयारी सन् २००१ देखि नै सुरु गरेको थियो । सन् २००१ मै २९औँ ओलम्पिक आयोजनाको अधिकार पाएपछि चीनले विशेष तयारी सुरु गर्‍यो ।

ओलम्पिकमा चीन कमजोर मानिएको ११९ इभेन्टमा पदक जित्नका लागि चीनले प्रोजेक्ट ११९ ल्यायो । नभन्दै प्रतिफल २००८ मै आयो । र, चीन ५१ स्वर्ण, २१ रजत र २८ काँस्यसहित पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रह्यो । त्यसबेला चीन एथलेटिक्स र पौडीमा कमजोर मानिन्थ्यो । प्रोजेक्ट ११९ पछि चीन यी विधामा पनि निकै माथि आइसकेको छ । नेपाललाई प्रोजेक्ट ११९ जस्तै दीर्घकालीन योजनाको जरुरी छ । र, यो काम व्यवस्थापन पक्षबाट हुनुपर्ने हो । तर, लामो समय विवादमा अल्झेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् को यसतर्फ ध्यान गएको कुनै छनक देखिँदैन । १० वर्षअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सन् २०२० सम्म नेपालको खेल क्षेत्रलाई उकास्न भिजन २०/२० योजना ल्यायो । तर, त्यो सब योजनामै सीमित छ । 

व्यवस्थापन त परै जाओस्, नेपालमा खेलाडी उत्पादनमै समस्या छ । सानो उमेरमै प्रतिभावान् खेलाडीको पहिचान गरी भविष्यमा ठूला प्रतियोगिताका लागि तयार पार्ने एउटै कार्यक्रम छैन । जबकि, चीनमा पाँच–सात वर्षमै सम्भावना भएका खेलाडीको पहिचान गरिन्छ । त्यस्ता प्रतिभावान् खेलाडीलाई स्पोटर््स स्कुलमा राखेर दैनिक प्रशिक्षण गराई भविष्यमा ओलम्पिकका लागि तयार पारिन्छ । अमेरिकी एक प्राध्यापक सुसन ब्राउनवेल चीनको यस्तो नीतिबाट निकै प्रभावित भएकी थिइन् । बेइजिङ ओलम्पिकका बेला यिनी चीनमा अनुसन्धान गर्दै थिइन् । एक जिम्न्यास्टिक ट्ेरनिङ सेन्टरमा देखेको दृश्य उनले कहिल्यै भुल्न नसक्ने बताएकी थिइन् । त्यहाँ निकै साना बालबालिकाले प्रशिक्षण लिइरहेका थिए । उनका अनुसार डाइपर लगाउने उमेरमा उनीहरूले आफ्नो शरीर सहजै बटार्न सक्थे । चीन यस्तै सशक्त योजनासाथ खेलकुद क्षेत्रमा निकै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । 

सफलताको आधार लगानी
नेपालमा नियमित प्रतियोगिता पनि समयमा हुँदैन । यस्तोमा खेलाडीमा भएको सीप र सम्भावना पनि हराएर जान्छ । अचेल नेपालमा खेलकुद प्रतियोगिता त्यतिबेला मात्रै हुन्छ, जब कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनोट गर्नुपर्छ । अन्तिम समयमा खेलाडी छनोट गरेर मात्रै एक–दुई महिनाको प्रशिक्षणबाटै पदकको आश गर्नु पनि मूर्खता हो । यही परिपाटीका कारण नेपाल दक्षिण एसियामा पनि कमजोर बन्दै गएको छ । नेपाली खेलाडीले अरूले जस्तै प्रतियोगिताअगाडि चाहिने पर्याप्त एक्स्पोजर पनि पाउँदैनन् । जबकि, अन्य देशका खेलाडी वर्षभरि नै अन्य प्रतियोगितामै व्यस्त रहन्छन् । 

नेपाली खेलकुदमा लगानीको पनि कमी छ । नियमित हुनुपर्ने प्रतियोगिता हुन नसक्नुमा पर्याप्त बजेट नहुनु पनि एक कारण हो । निजी क्षेत्रलाई नेपाली खेलकुदले अझै लोभ्याउन सकेको छैन । खेलकुदमा लगानीबिना सफलताको आश गर्न पनि सकिँदैन ।

नेपालमा सरकारले खेलाडीमा लगानी गर्ला भनेर आश गर्ने ठाउँ पनि छैन । र, खेलाडीलाई नेपालमै खेलेर बाँच्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले सुरक्षित भविष्यको खोजीमा खेलाडी पलायन हुनु पनि ठूलै समस्याका रूपमा देखापरेको छ । ओलम्पिक र एसियाडमा सहभागितामै सीमित हुने नेपाली खेल क्षेत्रलाई पदककै दाबेदार बनाउन चीन र अमेरिकाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । दीर्घकालीन योजनासहित लगानी, नियमित घरेलु प्रतियोगिता अनि खेलाडी उत्पादन र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । 

पुरा पढ्नुहोस्

अलराउन्डर सरिता

केशव थापा
सरिता नेपाली महिला क्रिकेट टिमकी अलराउन्डर हुन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

रोमाञ्चविहीन युरोकप

ज्ञानेन्द्र आचार्य
प्रतिस्पर्धात्मक नहुनुमा साना टिम दोषी
पुरा पढ्नुहोस्

वाह ! वेल्स

ज्ञानेन्द्र आचार्य
सानो टिमको अपत्यारिलो युरोयात्रा
पुरा पढ्नुहोस्

कलात्मक शैलीको सरुवा

राजु घिसिङ
दक्षिण अमेरिकीले हराएको लय युरोपतिर
पुरा पढ्नुहोस्

साहित्य

दलित दलिल

विमल आचार्य

लगालगका दुइटा संविधानसभामा दलित सरोकार के कसरी उठे र अन्तत: संविधानमा के लेखियो भन्नेबारे पत्रकार लक्ष्मण दर्नालले खोजबिन गरेका छन् । संविधानसभामा दलित मुद्दा शीर्षकको उनको पुस्तकमा समकालीन नेपालको दलित अवस्था र कानुनी/संवैधानिक व्यवस्थाबारेका विश्लेषण, अन्तर्वार्ता र विवरण संकलित छन् । 

हामीकहाँ वञ्चितीकरण र बहिष्करणलाई उस्तै अर्थमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । तर, यी दुईबीच तात्त्विक भिन्नता छ । महिला, जनजाति, मधेसी, कर्णाली क्षेत्रजस्ता समूह/समुदाय वञ्चितीकरणमा परेका हुन् तर दलित समुदाय बहिष्करणमा समेत परेको हो । सार्वजनिक स्थानमा छि:छि–दूरदूर सहेका र यदाकदा अझै सहिरहेका निम्न वर्गीय दलित अर्थात् शिल्पी समुदायमाथि हामीले जानेर वा नजानेर दुव्र्यवहार गरेकै हौँ । यो समय क्षमाशील हुने र समतामूलक चिन्तन र व्यवहार गर्ने समय हो । 

लेखक दर्नालको यो पुस्तक नेपालमा संविधानसभाको आवश्यकता, बहस र छलफलबाट सुरु भएको छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको तुलनात्मक अध्ययनसँगै मिडियामा दलित सरोकार कसरी प्रस्तुत भए भन्नेमा पनि उनी केन्द्रित भएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका मीन विश्वकर्मा, विष्णु पौडेल, विश्वभक्त दुलाल आहुतिलगायत हाल मन्त्री भएका दलजित श्रीपालीसम्मका अन्तर्वार्ता पनि संगृहीत छन् पुस्तकमा । 

नेपालमा दलित आन्दोलन २००३ बाट संगठित रूपमा सुरु भएको मानिन्छ । सात दशकको यो अवधिमा भएका कानुनी, नीतिगत, संविधानगत र व्यवहारगत उतारचढावको समीक्षा गरिएको छ पुस्तकमा । संगठित आन्दोलन सुरु भएको सात दशकपछि वर्तमान संविधानमा आएर ‘छुवाछूत तथा जातीय भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध’का रूपमा मौलिक हक अन्तर्गत नै उल्लेख गरियो । यसअघि सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत र भेदभाव गर्न पाइँदैन भनिएकामा यस संविधानले त्यसमा ‘निजी स्थान’ पनि थप्यो । 

वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामै ‘ जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी’ भन्ने शब्दावली उल्लेख मात्र छैन, मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ एवं धारा ४० मा ‘ दलितको हक’ व्यवस्था गरिएको छ । ‘राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यस व्यवस्थामा ‘कानुनबमोजिम’ विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने सर्त थपिएकामा संविधानको विरोध पनि भयो । अघिल्ला संविधानका तुलनामा यो संविधान धेरै नै दलितमैत्री भए पनि पर्याप्त नभएको भन्ने निष्कर्ष छ दर्नालको । तर, के भएन र के हुनुपथ्र्याे भन्ने सुझाव मूर्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन । 

दलित मात्र होइन, सबैजसो क्षेत्र, समुदाय, समूहले थप कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था खोज्नुको साटो भएका व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ दबाब दिने पो हो कि ? यी व्यवस्था ५० प्रतिशत मात्रै भए पनि लागू हुने हो भने नेपाल समावेशी र समृद्ध हुन सक्दो हो । सैद्धान्तिक रूपमा हामी जति प्रगतिशील र समतामूलक देखिए पनि हाम्रो व्यवहार उन्नत, क्षमाशील र फराकिलो हुन नसकेको पो हो कि ? 

हालको संविधानमा दलितका लागि धेरै व्यवस्था छन् । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, भूमिहीनलाई एकपटक जमिन र आवासविहीनलाई बसोवासको व्यवस्था गर्ने भनेर संविधानको मौलिक हकमै उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभादेखि स्थानीय कार्यपालिकासम्म दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । केहीमा समावेशी सिद्धान्त अपनाउने भनी अस्पष्ट र अमूर्त भाषा प्रयोग गरिएको छ । दलित समुदायका लागि झनै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि त पहिलोपटक संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । 

लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, सेना, प्रहरीलगायतमा दलितका लागि केही प्रतिशत आरक्षण पनि छुट्याइएको छ । विशेषाधिकार र आरक्षण मात्र नखोजी अब सशक्तीकरणका अवसर पनि खोज्नुपर्छ, नत्र लोकसेवा आयोगले छुट्याउने गरेको दलित कोटामा दरखास्त नै नपर्ने, केही परे पनि उत्तीर्णांक नै नल्याउने हालको अवस्था लम्बिन सक्छ । 

‘विगतका ६ वटा संविधान निर्माणमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएन । अन्तरिम संविधानको मस्यौदा समितिमा एक जना दलितको सहभागिता गराइएको थियो,’ लेखकको यही दोस्रो वाक्यले पहिलो वाक्यलाई बदर गरेको छैन र ? 

२९९ पृष्ठको पुस्तकमा १४५ देखि २४४ पृष्ठसम्म त फोटोसहितका अन्तर्वार्ता मात्रै छन् । ड्यांकी ड्याङ शैलीमा ड्यांग छापिएका यी अन्तर्वार्ताले पुस्तकलाई अनावश्यक रूपमा मोटो र भद्दा बनाइदिएका छन् । 

नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मानवीय विकासका दृष्टिले पिँधमा पारिएका शिल्पी अर्थात् दलित समुदायका संघर्ष, सफलता र अपेक्षा जान्न यो पुस्तक पठनीय नै छ । संविधानलाई कि त झूर कि त सुपर भन्ने एकांगी बहसबाट माथि उठेर के पायौँ र के पाउन सकेनौँ भन्ने ढंगले वस्तुनिष्ठ भई समाजवैज्ञानिक पुस्तक लेखिनु जरुरी छ । विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने लेखकहरूले आफूलाई अनुसन्धाताका रूपमा चिनाउने हो वा अभियन्ताका रूपमा, छनोट आफ्नै !

संविधानमा दलित मुद्दा
लेखक    : लक्ष्मण दर्नाल
प्रकाशक    : नेपाल क्रियटिभ हाउस
पृष्ठ    : २९९
मूल्य    :    ३५० रूपियाँ

पुरा पढ्नुहोस्

अनुभूति» द लास्ट बेन्चर

स्नेह सायमि
कुनै बेला जंगबहादुर यो मुलुकको पहिलो बेन्चमा  । त्यसपछि राणाहरूको लामो लस्कर  । शाहवंशका राजाहरू  । बहुदलका नेताहरू  । अहिले गणतन्त्रका नेताहरू । पहिलो बेन्चका मानिसहरू सबै लास्ट बेन्चर का हितका कुरा गर्छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

बौद्ध इतिहासको उत्खनन

विमल आचार्य
पुस्तकमा उनले खश साम्राज्य बौद्ध धर्मप्रधान थियो भन्ने ‘हाइपोथेसिस’ पुष्टि गरेका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

द्वन्द्वको दारूण चित्र- कोमामा कोरस

माधव बस्नेत
माओवादी द्वन्द्वले देशलाई कति पछि धकेल्यो तथा कति अग्रगामी परिवर्तन भए ? वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनै बाँकी छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

अनुभूति» डियर मेहरा अंकल

देवेन्द्र भट्टराई
धेरैपटक डेरा सर्ने कुरा चल्यो तर घरबेटी बाको सविनय व्यवहार र अपनत्वले बी–१९ बाट हलचल हुन सकिएको होइन ।
पुरा पढ्नुहोस्

ब्लग

नोटबुक

प्रदीप बस्याल

लेडिज सिट
दसैँमा बसमा कोचिएर घर पुग्ने सोच्दा नै तनाव हुन थाल्छ । तोकिएभन्दा दोब्बर/तेब्बर भाडा तिर्नु त छँदै छ । धन्न, बसको पनि ‘अफ सिजन’ हुन्छ र कहिलेकाहीँ हामी यात्रुले पनि भाउ पाउँछौँ ।  

हालै गृहनगर मणिग्राम जान रात्रि बस चढ्न नयाँ बसपार्क पुगियो । बुटवल–भैरहवा रुटका बसका स्टाफहरुले घेरा हालिहाले । सुरुआत एसीवाल, नन–एसीवाल गाडीका विकल्पबाट भयो । म तत्काल केही बोलिनँ । उनीहरु भाडामा सय/पचास घटाउनतर्फ लागे । म आफ्नै तालले टिकट काउन्टरतर्फ लम्किरहेँ । तन्नेरी छिमलका एक जना मतिर आएर सुटुक्क कानमा भने, “मसँग लेडिज सिट खाली छ ।” प्रतिस्पर्धी अन्य स्टाफले भेउ पाइहाले । अनि, सबैले आ–आफ्नै ढंगबाट आफ्ना महिला सिटका विशेषता भन्न थाले । बस स्टाफका व्याख्या जस्तासुकै होऊन् तर त्यो सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने दुव्र्यवहार नै हो । सिन्डीकेटले यात्रुको अधिकार हनन भइरहँदा धन्न टिकटपछाडि ‘महिला सिटको विशेषता’चाहिँ अहिलेसम्म लेखेका छैनन् ।  

घरघरबाट लाइभ


भर्खर भर्खर घरमा ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट टीभी भित्रँदा लाग्थ्यो, टेलिभिजनमा ‘लाइभ’ कि त राजाको भाषण हुन्छ या त फुटबल म्याच । हेर्दाहेर्दै टीभी यति धेरै भए कि रेकर्डेड कम लाइभ कार्यक्रम बढ्ता हुन थाले । सायद उनीहरुलाई सजिलो पनि त्यही हुँदो हो । दिनभर कि अन्तर्वार्तामाथि अन्तर्वार्ता लियो कि त कतै भइरहेको कार्यक्रममा लगेर क्यामेरा तेस्र्यायो । खैर, यो तीजमा फेसबुकमा अचम्मै देखियो, घरघरबाट लाइभ । दर पकाउँदै होस् या तीज गीतमा नाच्दै गरेका । मोबाइल फोनबाटै त्यस्तो सम्भव भएपछि मानिसहरु नगरुन् पनि किन ! 

फेसबुकले ल्याएको यो फिचरलाई धेरैले क्रान्तिकारी छलाङ नै मानेका छन् । सायद सोचिएको थियो, फेसबुक लाइभमा ‘ बर्थडे सेलिब्रेट’ होलान्, कवि गोष्ठी चल्लान् वा आमसभामा कार्यकर्ता जुटाउन नसक्ने साना दलका नेताले मन्तव्य देलान् । तर, फेसबुक लाइभमा त्यस्ता कुरा हुन थाले, जसको आकलन सायद यो फिचर ल्याउनुअघि गरिएको थिएन । हत्या, आत्महत्या प्रयासका घटना फेसबुक लाइभमा आउन थाले । फेसबुकमा फोटो हालेजस्तै लाइभका सुविधा हुन थालेपछि पनि मानिसहरु बढी नै हौसिएका होलान् । अहिलेलाई बढीमा ३० मिनेटसम्म लाइभ गर्न मिल्छ । नत्र मानिसहरु चौबीसै घन्टा आफूलाई लाइभ राख्थे होलान् । प्रतिस्पर्धा जो चलिरहेको छ, ‘नोथिङ टू हाइड’को । 

नेताबाट स्वकीय सचिव ! 

नेता बन्ने कि स्वकीय सचिव ? नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताद्वय हिमाल शर्मा र रमेश मल्लले आफैँलाई यो प्रश्न पक्कै थुप्रै पटक सोधे होलान् । त्यसैले होला, समकालीन विद्यार्थी नेता गगन थापा यही सरकारमा मन्त्री बन्दा यी दुवैले चाहिँ स्वकीय सचिव पद रोजे । माओवादीको भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेका उनीहरु दुवै अहिले पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । जब कि, विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनु भनेको भविष्यमा कुनै बेला पार्टी वा देशकै नेतृत्व गर्नसक्ने व्यक्तिका रुपमा बुझिन्छ । त्यस्तो व्यक्तित्व बनाइसकेकाहरु स्वकीय सचिव हुनुलाई पद घटुवाकै रुपमा बुझ्दा हुन्छ । 

स्वकीय सचिव पदलाई कम आँकिएको त होइन तर त्यो एउटा व्यावसायिक दक्षता भएको कर्मचारीले सम्हाल्नेजस्तो पद हो, जसले कम्तीमा प्रधानमन्त्री/मन्त्रीका दैनिकी सहज बनाओस् र मध्यस्थ गरोस् । सल्लाहकार वा विज्ञका रुपमा गएका भए सायद कुरा अर्कै हुन्थ्यो । तर, नजिरहरु हेर्दा लाग्छ, 
स्वकीय सचिवहरुले आफ्नो भूमिकालाई त्यत्तिमै खुम्च्याएका छैनन् । सरुवा, सिफारिस, ठेक्कापट्टाजस्ता काममा समेत आफ्ना हातगोडा फैलाएका छन् । कतै पूर्वअध्यक्षद्वयलाई 
पनि घोषित पदभन्दा त्यस्तै अघोषित भूमिकाकै मायाले हौस्याएको हो कि ! 

पुरा पढ्नुहोस्

नोटबुक

विमल आचार्य
३४ वर्षका उनले कहिले विद्यार्थी राजनीतिबाट अवकाश लेलान् ? केही काम नगरी यत्रो वर्ष केले खान पुगेको होला उनलाई ?
पुरा पढ्नुहोस्

नोटबुक

राजकुमार बानियाँ
मर्सिकोरको रिपोर्टलाई मान्ने हो भने गाँजा–चरेस प्रतिबन्ध लगाइएको चार वर्षमा कम्युनिस्टको संख्या १० प्रतिशतबाट बढेर ६० प्रतिशत पुग्यो ।
पुरा पढ्नुहोस्

नोटबुक

गोकर्ण गौतम
रोजिताले ‘भाइसा’ब, मेरा केश मुन्डन करना है’ भनेपछि त उनी करिब नभर्सजस्तै भए ।
पुरा पढ्नुहोस्

ब्लग» गगन थापालाई सुझाव

विवेक पौडेल
बुद्धिमानी भनेको अरूलाई समाचारमा आउन वा जस लिन दिएरै भएपनि भित्रभित्रै दीर्घकालिन रुपमा राम्रा हुने कामको जग बसाल्ने हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

तस्विर/भिडियो

पानी–सुट

महेश प्रधान

समुद्री जीवको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि भनेर अघिल्लो साता सिंगापुरमा सुन्दरी प्रतियोगिता आयोजना गरियो । सिसाले घेरिएको स्विमिङ पुलमा सुन्दरीहरूले आफ्नो सुन्दरताको प्रदर्शन गरे । १२ जना युवतीको सहभागिता रहेको उक्त प्रतिस्पर्धामा सिसाबाहिरबाट पानीभित्र भएका सुन्दरीहरूको फोटो सुट गरिएको थियो । 

पुरा पढ्नुहोस्

श्रद्धाञ्जली नाइन–इलेभन (तस्विरहरु)

कौशलराज सापकोटा
मानवताविरुद्ध निर्मम आक्रमणको १५औं बार्षिकी
पुरा पढ्नुहोस्

रौनक हराएको रंगशाला

भास्वर ओझा
प्यारापिटमा बढेको घाँस र झाडीले रंगशालाकै सौन्दर्यलाई कुरुप तुल्याएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

पन्ध्र तस्विरमा हेर्नुस् ऋषिपञ्चमीको रौनक

केशव थापा
काठमाडौंको पशुपतिनाथमा आज विहानैदेखि ऋषिपञ्चमीको रौनक छाएको थियो ।
पुरा पढ्नुहोस्

बालुवा वरदान

हरिहरसिंह राठौर
​रसुवामा मुहान रहेको र नुवाकोट अनि धादिङ हुँदै बग्ने त्रिशूली गिट्टी र बालुवाको अथाह भण्डार नै हो ।
पुरा पढ्नुहोस्